‘नवी मुंबईत बँकेवर दरोडा’ या वृत्तानुसार (लोकसत्ता, १४ नोव्हें.) बँक ऑफ बडोदाच्या जुईनगर शाखेतून २३७ पैकी ३० लॉकर्समधून काही कोटी रुपयांचा किमती ऐवज चोरीला गेल्याचे समजते. वर्तमान बँक लॉकर पद्धतीनुसार लॉकर उघडण्यासाठी खातेदार आणि बँक यांच्याकडील दोन्ही किल्ल्या आवश्यक असतात, तर ते बंद करण्यासाठी केवळ खातेदाराकडे किल्ली असते. यामुळे बँक लॉकरमध्ये काय ठेवले आहे हे केवळ खातेदाराला माहीत असते. प्रत्यक्षात लॉकरमध्ये काय ठेवले आहे याची नोंद कुठेच ठेवली जात नाही. या अपारदर्शक पद्धतीमुळे बँक लॉकरच्या ‘सुरक्षा’ या प्रमुख उद्दिष्टालाच हरताळ फासला जात आहे. जर अधिकृतरीत्या नोंदच ठेवली जात नसेल तर चोरीच्या प्रकरणात त्यांना न्याय कसा दिला जाऊ शकतो, हा प्रश्नच आहे. वर्तमान राज्य आणि केंद्र सरकार सातत्याने पारदर्शकतेचा डांगोरा पिटत असते. तरीही काळे धन जतन-संवर्धनास पूरक अपारदर्शक बँक लॉकर पद्धती मात्र नजरेआड कशी काय केली जाते? भविष्यात प्रामाणिक नागरिकांच्या बँक लॉकरमधील ऐवजाला कायदेशीर संरक्षण मिळण्यासाठी आणि अप्रामाणिक नागरिकांना काळे धन सरकारी बंदोबस्तात सुरक्षित ठेवण्याची संधी मिळू नये म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने तातडीने बँक लॉकरमध्ये ठेवल्या जाणाऱ्या वस्तूंचा लेखाजोखा (जसे सोने/चांदी दागिन्यांचे वजन..) ठेवण्याची पद्धत सुरू करावी ज्यायोगे ग्राहकांच्या ‘किमती वस्तूंची सुरक्षितता’ या प्रमुख उद्दिष्टाची परिपूर्ती होईल. बँक लॉकर पद्धतीत पारदर्शकता आणल्यास आपत्कालीन परिस्थितीत होणाऱ्या नुकसानीसाठी बँका वा ठेवीदार विम्याच्या पर्यायाचादेखील विचार करू शकतील. - सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई) लॉकरना विम्याचे कवच हवेच! बँक ऑफ बडोदामध्ये दरोडेखोरांनी ज्या पद्धतीने दरोडा घातला तो खरेच थक्क करणारा असून सर्वसामान्य बँकेतील खातेदार यांच्या ऐवजाचा सुरक्षेचा प्रश्न जितका ऐरणीवर आला आहे तितकाच बँकेच्या सुरक्षेत काय उपाय भविष्यात करायला हवा याचाही विचार करायला लावणारा आहे. हा प्रश्न आता सर्वच बँकांचा झाला आहे. खातेदार ज्या विश्वासाने आपले दागिने इत्यादी मौल्यवान वस्तू लॉकरमध्ये सुरक्षा असते म्हणून भाडे व कर देऊन ठेवतात त्याला सुरक्षेचे कवच नसते. त्यांनी ते स्वत:च्या जबाबदारीवर ठेवायचे. बँक त्याची काही जबाबदारी घेणार नाही, असे उत्तर दिले जाते. बँक भाडे घेते, त्यामुळे त्याची सुरक्षा बँकेवर असायला हवी; पण तसे होत नाही. सरकारने आता खातेदार ग्राहकांना ते भाडे भरतात म्हणून त्यांच्या मौल्यवान वस्तू, कागदपत्रे इत्यादींना विम्याचे कवच अधिकृतपणे उपलब्ध करून द्यावे. त्यासाठी ग्राहक आणि बँकेने लॉकरमध्ये काय ठेवत आहे याचा अधिकृत करार करावा. बँकेला काय ठेवत आहोत, त्याची बाजारभावाने काय किंमत आहे याची अधिकृतपणे नोंद होऊन माहिती राहील. खातेदार आपल्या वस्तू सुरक्षित कवचात आहेत, अधिकृत कराराची प्रत असल्यामुळे म्हणून निर्धास्त राहू शकेल. खातेदाराच्या बाबतीत भावी कायदेशीर लढाईचा त्रास व वेळ वाचेल. सरकार या गोष्टींचा विचार करून खातेदारांना सुरक्षेची हमी देईल काय? - अरिवद बुधकर, कल्याण लॉकर-खोलीची काळजी.. वाढती बेरोजगारी व पशाची चणचण यांतून वाढत चाललेल्या आजच्या गुन्हेगारीचे स्वरूप ध्यानात घेता बँकांनी खबरदारी म्हणून भविष्यात काही उपाय योजणे गरजेचे आहे. लॉकर्स शक्यतो पहिल्या मजल्यावर असावेत म्हणजे असा प्रकार झाल्यास आतील सुरक्षारक्षकांच्या नजरेत येईल. हे शक्य नाही तिथे तळमजल्यावर लॉकर्स असलेल्या खोलीतील भूपृष्ठावर लोखंडी पायथा करून त्यावर लॉकर्स उभारावेत, जेणेकरून भुयारीमाग्रे चोरांना लॉकर्सपर्यंत पोहोचता येणार नाही. तसेच लॉकर-खोलीत एग्झॉस्ट पंखा लावू नये, कारण त्या पोकळीतून चोर आत येऊ शकतात. - सूर्यकांत भोसले, भांडुप (मुंबई) एकच परीक्षा हवी; पण.. ‘आता परीक्षाही एकच हवी’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१४ नोव्हेंबर) वाचला. त्यात व्यक्त झालेली एकाच प्रवेश परीक्षेची अपेक्षा रास्त आहे; पण त्या अनुषंगाने आपल्या शिक्षणव्यवस्थेतील अंगभूत मर्यादा विचारात घेणे अगत्याचे आहे. आज सीबीएसई आणि तत्सम केंद्रीय शिक्षण मंडळ आणि राज्य शिक्षण मंडळाच्या कार्यप्रणालीचा तुलनात्मक अभ्यास केला तर असे निदर्शनास येते की, या दोन्ही यंत्रणांत आमूलाग्र तफावत आहे. यावर उपाय आवश्यक आहे, कारण यामुळे असमतोल शैक्षणिक प्रगती कमी करण्यात आपण यशस्वी होऊ शकतो. राज्य महामंडळांच्या अभ्यासक्रमांत कालसुसंगतता, शिक्षकांवरील अतिरिक्त कामाचा व्याप कमी करणे, असे उपाय आवश्यक आहेत. तसे त्वरित केल्यास दीर्घकालीन परिणाम ‘एकच परीक्षा’ होईल; पण जर घाईघाईत निर्णय झाला, तर आपल्याला ‘नीट’चा अनुभव आहेच. उच्चशिक्षण विद्यार्थी केंद्रित होण्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे; पण यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर समतल प्रतिस्पर्धा असावी. नाही तर राज्य शिक्षण मंडळाच्या व्यवस्थेचे अविभाज्य भाग असलेले गरीब, मध्यमवर्गीय, ग्रामीण, निमशहरी विद्यार्थी या नवीन व्यवस्थेचे पहिले बळी असतील. यामुळे विशिष्ट ज्ञानशाखांवर विशिष्ट वर्गाची मक्तेदारी- जी आतादेखील आहे- ती आणखी घट्ट होण्याची शक्यता आपण नाकारू शकत नाही. यातून शिक्षणातील वर्गीय असमतोल वाढेल. एकच परीक्षेच्या यशस्वितेचा डोलारा राज्य शिक्षण महामंडळाच्या स्पर्धात्मकतेवर अवलंबून आहे. यावर प्रथम लक्ष देणे गरजेचे आहे. - ज्ञानेश्वर चंद्रकला गोरखनाथ जाधव, रांजणगाव (औरंगाबाद) अब्दुल्ला ‘दीवाना’ नाही, बेतालच! ‘अब्दुल्ला दीवाना..’ हा अग्रलेख (१४ नोव्हें.) वाचला. जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि स्वत:ला जम्मू-काश्मीरचे स्वयंघोषित सर्वेसर्वा समजणारे फारूख अब्दुल्ला यांच्या पाकव्याप्त काश्मीरबाबत कथित वक्तव्याने पुन्हा एकदा भळभळत्या जखमेवर ओरखडा मारला आहे! जम्मू-काश्मीरला जरी विशेष राज्याचा दर्जा असला आणि काही घटनादत्त विशेष अधिकार या राज्याला प्राप्त झाले असले तरी ‘पाकव्याप्त काश्मीर’ हा राज्याचा नाही तर केंद्राच्या अखत्यारीतील विषय आहे, त्यामुळे त्याचे काय करायचे याची जबाबदारी केंद्रातील सरकारची आहे. जम्मू-काश्मीरच्या- त्यासुद्धा माजी मुख्यमंत्र्यांची नाही. त्यामुळे यामागे असलेच तर राजकीय स्तरावर विस्मृतीत चाललेले आपले अस्तित्व दाखवण्याची केविलवाणी धडपडच दिसत आहे. याशिवाय याला दुसरे महत्त्व देण्यात काही अर्थ नाही, कारण यामागे जर खरोखरच त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे पाकव्याप्त काश्मीर पाकिस्तानचाच भाग असेल आणि तो त्यांना देऊन टाकावा, अशी त्यांची इच्छा होती आणि असेल; तर जम्मू-काश्मीरमध्ये स्वत: फारूख अब्दुल्ला आणि त्यांचे चिरंजीव यांची अविरत सत्ता असताना आणि केंद्रातही त्यांना अनुकूल सरकार असताना त्यांनी याबाबत काही तरी करण्यासाठी ठोस पावले उचलायला हवी होती. आता ते किंवा त्यांचा पक्ष जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्तेत नाही आणि केंद्राचे सरकारही अनुकूल नाही. मग ही अशी नसती आणि व्यर्थ बडबड करण्यात काय अर्थ आहे? हा ‘फुटलेला फुगा फुगवण्याचा प्रयत्न’ म्हणावा लागेल, त्यामुळे त्याच्या कथित वक्तव्याची ‘बेताल बडबड’ अशीच संभावना करणे इष्ट ठरेल. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम धोरण कृषीच्या हिताचे असेल, तर .. ‘‘कधी कधी’च्या दरांसाठी’ हा अनिकेत साठे यांचा लेख (सह्य़ाद्रीचे वारे, १४ नोव्हें.) वाचला. सरकारचा मात्र असा गोड गैरसमज दिसतो की, वाढलेल्या कांदा दराचा फायदा उरलेल्या कांद्याला (शिल्लक) होईल! शेतकरीवर्ग पैशाअभावी आपल्या शेतातील कांदा हा कुडाच्या झोपडीवजा चाळीत साठवतो, मात्र त्यात कमीत कमी ५० टक्के कांदा खराब होतो आणि बरेच दिवस काढणीनंतर त्याच्या वजनातही घट होते. मग ज्या क्षणी शेतकरीराजा बाजारात कांदा घेऊन येतो त्या वेळी कांद्याच्या भावात घसरण होते. भाव आणखी खाली घसरेल या भीतीपोटी शेतकऱ्याला आपला कांदा कमी भावात विकावा लागतो. अशा वेळी एकंदरीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडे जेमतेम १० टक्केच साठवून ठेवलेला कांदा शिल्लक असतो; त्यामुळे वाढलेल्या भावाचा फायदा हा शेतकऱ्यांना होणारच नाही; पण मातीमोल भावात व्यापाऱ्यांनी खरेदी करून, साठेबाजी करून ठेवलेल्या कांद्याचा फायदा हा व्यापाऱ्यांना नक्की होणार आणि यातच व्यापाऱ्यांचीच चांदी होते अन् शेतकरी देशोधडीला लागतो. बाजारातील दलालांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी अनेक उपाय सुचवले जात आहेत; पण यावर अधूनमधून चालणारी छापासत्रे सोडल्यास अद्याप तरी काही अंमल होताना दिसत नाही. त्यामुळे माझे ‘लोकसत्ता’च्या माध्यमातून मा. पंतप्रधान, अभ्यासू मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय कृषिमंत्री आणि सर्व नेतेमंडळी यांना सांगणे आहे की, जर खरेच तुमचे धोरण कृषीच्या हिताचे असेल तर कांदा तसेच शेतकऱ्यांच्या सर्व पिकांना योग्य हमीभाव मिळवून द्यावा.. फक्त हमी देऊ नये. जर जमलेच, तर ‘शेतीसाठी वेगळा अर्थसंकल्प’ हा मुद्दा उपस्थित करून त्यावर योग्य अंमलबजावणी करावी. - दत्तात्रय पोपट पाचकवडे, चिखर्डे (ता. बार्शी, जि. सोलापूर) ‘सत्ता गेली तरी बेहत्तर’ असा बाणा दिसेल? रोजच्या वर्तमानपत्रांत अनधिकृत बांधकामे, बेकायदा घुसखोरी व यांसारख्या इतर बाबींबद्दल अशा बातम्या येत आहेत की, त्या वाचून या सगळ्या चुकीच्या गोष्टी नियमात बसवायच्याच, अधिकृत व कायदेशीर (‘नियमित’!) करायच्याच, असा निश्चयच राज्य सरकारने केला आहे की काय, असा संशय येतो. म्हणजे नियम पाळून, कायद्याची बूज राखून कष्टाने व धडपडत जगणारे, मुलाबाळांना सुसंस्कृत नागरिक म्हणून घडविणारे सगळे वेडेच म्हणायला हवेत. या राज्यात अनियमित व बेकायदा गोष्टी चालवून घेणार नाही, बेफाट नागरीकरण आणि त्यातून वाढणारी दंडेली इथे खपवून घेतली जाणार नाही, असे आश्वासन या सामान्य नागरिकांना कुठेच मिळत नाही. ‘गुड गव्हर्नन्स’चा हा अर्थ मतदारांना अभिप्रेत नाही, हे राज्यकर्त्यांनी नीट समजून घ्यावे. सत्ता गेली तरी बेहत्तर, पण जे निर्णय होतील ते दीर्घकालीन हिताचे, करदात्यांच्या पशांचा योग्य उपयोग करणारे व कायद्याला/ नियमांना धरून असतील आणि त्यांची अंमलबजावणी पूर्ण क्षमतेने होईल, असा बाणा दिसेल? - वसुंधरा देवधर, मुंबई
