22 May 2018

News Flash

जातींच्या टोळ्या ही राजकारण्यांची गरज!

गुणवत्ता कुठे हरवली, हे आधी शोधावे!

‘खापही संपवा’ या संपादकीयामधून (१७ जाने.) सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीस्कर व मतलबी सुधारणावादी चेहऱ्यावरील बुरखा संयत शब्दांत फाडला आहे. देशाच्या राजकारणात गल्लीतल्या गावगुंडाच्या टोळीपासून (ज्यांना मंडळाचे स्वरूप दिले जाते) ते जातीच्या टोळीपर्यंत (ज्यांना जात पंचायत, खाप पंचायत अशी समाजमान्य नावे दिली आहेत) हे सर्व निवडणुकीच्या महाकाय प्रकल्पावर राजकारण्यांसाठी कमी वेळेत, कमी खर्चात जास्त काम करणाऱ्या जेसीबी-पोकलेन यंत्राप्रमाणे काम करतात. या टोळ्यांची आणखी एक सोय म्हणजे यंत्राप्रमाणे त्यांची देखभाल, दुरुस्ती ठेवून, त्यांना योग्य इंधन पुरवले की ते यंत्र इमानेइतबारे प्रश्न न विचारता काम करते. टोळीचा प्रमुख म्हणजे यंत्राचा चालक माज दाखवू लागला की त्याला बदलता येतो. त्यामुळे अशी सोयीस्कर यंत्रणा मोडीत काढण्याची संबंधित राजकारण्याकडून अपेक्षा ठेवणे कितपत योग्य आहे. सध्याचा काळ निरलस, त्यागी परंतु प्रश्न विचारणाऱ्या कार्यकर्त्यांला सांभाळण्याचा नाही. कारण तो पाच वर्षे फारच त्रास देतो, नेत्याच्या प्रगतीचे मोजमाप ठेवतो. त्यापेक्षा कधीही मोडीत काढता येणारी व कमी खर्चात नियंत्रण ठेवता येणारी जात पंचायतीची खाप व्यवस्था सत्तेत असलेल्यांना सत्ता टिकविण्यासाठी तर सत्तेत नसलेल्यांना सत्ता मिळविण्यासाठी राजकारण्यांची ही अपरिहार्य गरज आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे पुरुषी मानसिकतेची वर्चस्ववादी दंभ भागविणारी ही व्यवस्था मोडीत निघणे कठीणच आहे.

-मनोज वैद्य, बदलापूर (ठाणे)

 

गुणवत्ता कुठे हरवली, हे आधी शोधावे!

‘शिक्षणाचे पतंगाख्यान’ या लेखात (सह्य़ाद्रीचे वारे, १६ जाने.) शिक्षण विभागाचे वास्तववादी चित्र रेखाटले आहे. शिक्षण विभागाने गेल्या काही दिवसांपासून शिक्षण विभागाचीच लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत. वादग्रस्त निर्णय घेणे, पुन्हा घूमजाव करणे हेच चित्र गेल्या काही वर्षांत दिसत आहे. शिक्षण विभाग हा राज्य सरकारचा शिस्तीचा विषय असायला हवा, पण उलटेच होत आहे. काही दिवसांपूर्वी औरंगाबादच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य़रीतीने ११ शिक्षकांना नियुक्ती देण्याचा पराक्रम केल्याचे उघडकीस आले. सरकार अतिरिक्त शिक्षकांमुळे बेजार असताना त्यात असे निर्णय घेतले जात आहेत. पतंग उडवणे हा क्रीडा प्रकार होऊ शकतो, तर परीक्षेत नक्कल करणे हासुद्धा क्रीडा प्रकार म्हणायला हा शिक्षण विभाग मागे-पुढे बघणार नाही, असे वाटत आहे. राज्यातील तेराशे शाळा बंद करण्यात आल्या. तो धक्का पचवण्यापूर्वी भविष्यात ८० हजार शाळा बंद करण्याचे दिवास्वप्न हे सरकार बघत आहे. मराठी सरकारी शाळा आणि अनुदान लाटणाऱ्या मराठी शाळा यांची पटसंख्या कमी होत आहे. त्यामुळे शिक्षण विभाग कमालीचा धास्तावला आहे. शिक्षणाचे बाजारीकरण हे सरकारमुळेच झाले आहे. आता सरकारलाच या सर्व परिस्थितीला तोंड देणे भाग आहे. अरिवद केजरीवाल जेव्हा मुख्यमंत्री झाले, तेव्हापासून दिल्लीमध्ये सरकारी शाळांची पटसंख्या कमालीची वाढली आहे. शाळांतील वातावरण शैक्षणिक होऊन लोकांचा विश्वास वाढला आहे. या सर्व गोष्टींचा अभ्यास महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्याने केला पाहिजे. सरकारमधील अनेक मंडळींच्या शैक्षणिक संस्था आहेत. त्यामुळे त्यांना हे सर्व कळायला हवे. ज्ञानाचा रचनावाद झाला, डिजिटल शाळा झाल्या, तंत्रस्नेही शाळा शिक्षक सर्व झाले, परंतु पटसंख्या, गुणवत्ता कुठे हरवली एवढे जरी शिक्षण विभाग शोधू शकला, तर शिक्षण विभागाला कोणी नापास करू शकणार नाही.

– महेश तुकाराम कोटकर, लासुरगाव, ता. वैजापूर (औरंगाबाद)

 

शिक्षणातील नवी धोरणे समाजात दरी वाढवणारी

‘शिक्षणाचे पतंगाख्यान’ हा रसिका मुळ्ये यांचा लेख (सह्य़ाद्रीचे वारे, १६ जाने.) वाचला. त्यांचे विचार आणि मांडलेले मुद्दे पटणारे आहेत. नवीन कंपनी शाळांचे धोरण, महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम आणि ८० हजार शाळाबंद धोरण यामुळे समाजात चुकीचे संकेत रुजत आहेत. उच्चपदस्थ, श्रीमंतवर्गाला शिक्षणाच्या सोयी, अधिकार आणि गरीब, मध्यमवर्गीय जनतेस शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे धोके भविष्यात गरीब-श्रीमंत दरी वाढवणारे आहे. गरिबांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे आणि त्याच जोरावर पिळवणूक वाढीस लागणार आहे. शिक्षणापासून मुले वंचित राहिली तर केवळ मजूर निर्मिती होईल. हे म्हणजे ब्रिटिश राज्यकर्त्यांची धोरणे पुन्हा राबवली जात आहेत, असे मध्यमवर्गीयांना वाटू लागेल. आजही गरिबीतून वर येण्याकरिता शिक्षण मदत करते आहे, याची जाणीव सरकारने ठेवावी. आज कोणीही शिक्षणाविषयी बोलताना सकारात्मक बोलत नाही, हे रामराज्याचे आश्वासन देणाऱ्या राजकारण्यांनी ध्यानात घ्यावे. उलट दर्जेदार शिक्षण देण्यास, भरीव ज्ञानवाढीचे काम करण्यासाठी, समाजस्वास्थ्य वाढवण्यासाठी शिक्षकांना प्रोत्साहित करणे, त्यांचे सक्षमीकरण आवश्यक आहे. याकरिता  शाळांना इंटरनेट सुविधा, संशोधनास प्रोत्साहन, चांगले शैक्षणिक प्रयत्न-प्रयोग यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. मुख्य म्हणजे शिक्षण-ज्ञानदानाव्यतिरिक्त अशैक्षणिक कामे बंद करणे, उत्सवी फोटोपुरते साजरे केले जाणारे दिन-उत्सव-कार्यक्रम बंद करून केवळ विद्यार्थ्यांच्या सर्वागीण विकासाकडे शिक्षकांना वळवले पाहिजे. तरच एक परिपूर्ण आणि सुदृढ समाजव्यवस्था निर्माण होईल, जी राज्याला आणि पर्यायाने देशाला प्रगतिपथावर नेईल.

– अजय कुपेकर, मुंबई

 

धर्मनिरपेक्षतेच्या घटनादत्त मूल्याचे पालन करावे

हज यात्रेचे अनुदान बंद करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा निर्णय अगदी योग्य आहे. सरकारच्या वतीने दुष्काळ निवारणार्थ पाऊस पाडण्यासाठी तसेच दहशतवाद्यांचा नाश करण्यासाठी सीमाभागात यज्ञ करण्यात येतात. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत कुंभमेळे थाटामाटात साजरे करण्यात येतात. दुष्काळी परिस्थितीची पर्वा न करता धरणातील शेकडो एमसीएफटी पाणी नग्न साधू आणि भाविकांच्या गंगास्नानासाठी सोडण्यात येते, पंढरपूरच्या देवळात राज्याचे मुख्यमंत्री (महाराष्ट्राच्या कल्याणासाठी!) सरकारी खर्चाने प्रति वर्षी सपत्नीक महापूजा करतात, गोमूत्र आणि पंचगव्यावर संशोधन करण्यासाठी देशाचे अव्वल शास्त्रज्ञ कामाला लावले जातात. यासारख्या मठ्ठपणाच्या कर्मकांडांसाठी जनतेचे कोटय़वधी रुपये उधळले जातात. हे प्रकार बंद करून सरकारने धर्मनिरपेक्षतेच्या घटनादत्त मूल्याचे पालन करावे, तसेच गरीब जनतेचा दुवा मिळवावा.

 -प्रमोद तावडे, डोंबिवली

 

हजसारखा निकष इतर धर्मीयांसाठीही लावावा

हज यात्रेसाठी दिले जाणारे अनुदान रद्दबातल करण्याचा चांगला निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. हज यात्रेसाठी दिला जाणारा निधी हा टप्प्याटप्प्याने २०२२ पर्यंत बंद केला जावा असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता आणि तेव्हापासून यूपीए सरकारकडून तो कमीही केला जात होता. वर्तमान सरकारही तो कमी करत होतीच. न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मोदी सरकारकडे २०२२ पर्यंतचा कालावधी शिल्लक असताना हा एकदम सगळा निधी तडकाफडकी बंद करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय मात्र अनाकलनीय वाटतो. त्यामुळे सरकारच्या हेतूविषयी शंका निर्माण होण्यास वाव आहे. विकास हा मोदी सरकारचा परवलीचा शब्दप्रयोग (तो आपल्याला गुजरात विधानसभा निवडणूक प्रचारकाळात मोदींच्या भाषणांत प्रकर्षांने जाणवला) तेव्हा हा निधी मुस्लीम समाजाच्या विकासासाठी वापरला जाणार असेल तर त्यावर कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मुस्लीम समाजातील एक मोठा घटकवर्ग हा निधी बंद करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्नशील होता. हज यात्रेच्या निमित्ताने मुस्लीम समाजात पोसली जाणारी धार्मिक अंधश्रद्धा कमीत कमी सरकारी पातळीवर तरी या निर्णयाने बंद होईल. असाच निकष सरकारने इतर धर्मीयांसाठी- समाजासाठी दिल्या जाणाऱ्या धार्मिक निधीबाबतही लावावा आणि आपल्या हातून त्यांच्याही सामाजिक उद्धार कार्याचे पुण्य मिळवावे. पुतळे, स्मारके, उत्सव, यात्रा, मेळे, गोशाळा इत्यादी अस्मितामय अंधश्रद्धा यांवर केला जाणारा सरकारी निधीचा दौलतजादा मोदी सरकारने थांबवावा. आपण धार्मिक-सामाजिक अस्मितेचे राजकारण करीत नसून देशातील सर्व धार्मिक-सामाजिक स्तराच्या विकासासाठी, उद्धारासाठी, सामाजिक अभिसरणासाठी आणि राज्यघटनेनुसार काम करण्यासाठी- सरकार चालवण्यासाठी कटिबद्ध आहोत असे आपल्या कृतीतून देशातील समस्त जनतेला पटवूनही द्यावयाची एक चांगली संधी सरकारकडे या अनुषंगाने चालून आली आहे. तिचा अनायासे लाभ घ्यावा. नाही तर वाढती महागाई, वाढत्या पेट्रोल-डिझेलच्या किमती, घटता विकासदर, रुतलेली अर्थव्यवस्था आणि त्यातून दिवसागणिक वाढत चाललेली  बेरोजगारी यांसारख्या सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनाशी निगडित जिव्हाळ्याच्या ज्वलंत प्रश्नावरून सरकारप्रति तयार झालेल्या असंतोषाकडे जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी मोदी सरकारने केलेला हा एक राजकीय खटाटोप आहे, एवढेच त्याचे काय ते महत्त्व राहील.

-बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

 

सुशिक्षितांनी तरी बेरोजगारांना समजून घ्यावे

‘लग्न, प्रजोत्पादन याच प्राथमिक गरजा?’ हे पत्र (लोकमानस, १७ जाने.) वाचून वाईट वाटले. आज स्पर्धापरीक्षा देणाऱ्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी तिशी पार केली आहे. साहजिकच त्यांच्यासमोर नोकरी लागल्यानंतर पहिला प्रश्न हा लग्नाचा आहे. आज बेरोजगार मुलांची अवस्था इतकी बिकट झाली आहे की, त्यांना लग्नासाठी मुलगी मिळणेही कठीण झाले आहे. मुलगी भलेही बारावी पास असेल, पण त्यांना मुलगा मात्र शेतीतला नको तर नोकरी करणाराच लागतो. कुठलाही मुलगा हा लग्न म्हणजे एक लैंगिक सुख म्हणून करत नाही तर ती एक समाजाची रीत आहे की योग्य वय झाल्यानंतर लग्न हे करावेच लागते. आज डीएड काय सर्वच स्पर्धापरीक्षा देणाऱ्या मुलांची अवस्था सारखीच आहे. स्पर्धापरीक्षेची तयारी करण्यासाठी औरंगाबाद, पुणे यांसारख्या मोठय़ा शहरांत यायचं. जागा निघतील या आशेवर खूप अभ्यास करायचा, पण जागा किती निघतात हे नुकत्याच आलेल्या राज्यसेवेच्या जाहिरातीवरून कळालेच आहे. म्हणून एकीकडे सरकारला आमची काळजी नाही, निदान सुशिक्षित लोकांनी तरी अशा तरुणांना साथ द्यावी एवढीच अपेक्षा.

-राजू सावके, वाशिम

First Published on January 18, 2018 2:45 am

Web Title: loksatta readers letter part 135 2
  1. No Comments.