‘वेतनखर्च नियंत्रणासाठी सरकारी नोकऱ्यांना कात्री’ ही बातमी (२८ फेब्रु.) वाचली. सरकारने पुन्हा हुशारीने तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार दिला आहे; कारण त्याच दिवशी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट ब साठी ४४९ पदांची जाहिरात प्रसिद्ध केली. महाराष्ट्रात लाखो उमेदवार स्पर्धा परीक्षेची तयारी करीत असताना पुन्हा त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. पोलीस उपनिरीक्षक (३८७ पदे) सोडता उर्वरित साहाय्यक कक्ष अधिकारी (२८ पदे), राज्य कर निरीक्षक (३४ पदे) असे केविलवाणे आकडे या जाहिरातीत आहेत. यात सर्वात जास्त मरण झाले ते पोलीस उपनिरीक्षकपदाच्या शारीरिक चाचणीसाठी पात्र नसलेल्या उमेदवारांचे. वाढत्या खर्चाला कात्री लावण्यासाठी कायम नोकरकपात करून तरुण बेरोजगारांची मुंडी पिरगळली जाते. पण संसद, विधिमंडळ सदस्यांचे पगारवाढीचे विधेयक मात्र शेवटच्या पाच मिनिटांत मंजूर होते, हे दुर्दैवी आहे. - नितीन सोमनाथ मंडलिक, निमोण, ता. संगमनेर (अहमदनगर) आहे त्याच यंत्रणा अधिक सक्षम बनवा ‘कत्रे आणि सवरते’ हा अग्रलेख (१ मार्च) वाचला. आता एक टूमच निघाली आहे की, काही गरप्रकार घडला, की नवीन कायदा करण्याचे किंवा नवीन यंत्रणा स्थापन करण्याचे सूतोवाच करायचे. लेखापालांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणारी जी संस्था आजमितीस अस्तित्वात आहे त्या संस्थेने आपली जबाबदारी का नीट पार पाडली नाही याची शहानिशा व्हायला हवी. ही यंत्रणा नेमकी कुठे कमी पडली याचा शोध घ्यायला हवा व त्यात हलगर्जीपणा आढळल्यास दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे. मी एका राष्ट्रीयीकृत बँकेने काही विशिष्ट कामासाठी नेमलेल्या सनदी लेखापालांच्या नेमणुकीविषयी माहिती अधिकारात माहिती मागितली होती. प्राप्त माहितीवरून असे दिसले की, दिलेल्या कामासाठी करारनामा केलेला नव्हता, वर्क ऑर्डर दिली नव्हती, त्याला दिलेला मेहनतान्याबाबतची कागदपत्रे नव्हती. ही वस्तुस्थिती मी बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या व दिल्लीस्थित लेखापालांच्या शिखर संस्थेच्या निदर्शनास आणली, पण काही झाले नाही. अग्रलेखात नियंत्रक यंत्रणांना संसदेस उत्तरदायी करण्याचा विचार मांडला आहे; परंतु सध्या संसदेच्या समित्यांच्या अहवालांचे नेमके काय होते याचा विचार केल्यास विशेष काही चांगले साध्य होईल असे वाटत नाही. तरी आहे त्याच यंत्रणांना अधिक सक्षम व कार्यक्षम बनविण्याकडे सरकारने प्रयत्न करायला हवे. - रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई) नियंत्रक यंत्रणांचे राजकीयीकरण धोक्याचे! ‘कत्रे आणि सवरते’ हे संपादकीय वाचले. आर्थिक घोटाळ्यांची आता देशाला सवयच झाली आहे. एखादा मोठा घोटाळा झाला आणि जनतेकडून सरकारविरुद्ध आवाज उठू लागला की एखादी चौकशी यंत्रणा, समिती स्थापन करून तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते परंतु मूळ जखम कधी भरत नाही. खरं तर आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणा वैधानिक असाव्यात, त्यावर उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश चौकशी अधिकारी म्हणून असावेत. त्यामुळे सरकारचा त्यामध्ये कमीत कमीत हस्तक्षेप राहील. अशा संस्थांच्या अनावश्यक राजकीयीकरणामुळे प्रत्येक सत्ताधारी आपल्या सोयीनुसार त्यांचा वापर करीत आहे. भ्रष्टाचार ही देशाला लागलेली कीड आहे, त्याचं समूळ उच्चाटन झाल्याशिवाय देशाला आर्थिक वैभव प्राप्त होणार नाही. - विशाल चांगदेव कोल्हे, पेमगिरी, ता. संगमनेर (अहमदनगर) सुसंस्कृत मन कुठल्या ठिकाणी घडते? ‘..आपणास शांती देवो!’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, २४ फेब्रु.) वाचला. पाश्चात्त्यांचे ग्रंथप्रेम आजच्या संगणकीय युगातही नुसते टिकूनच नव्हे तर ते वाढत कसे आहे हे पुन्हा कळून आले. आमच्याकडे मात्र ते कमीच नाही तर लोप पावत चालल्याची लक्षणे असतानाही ‘त्यांची द्राक्ष संस्कृती, तर आमची रुद्राक्ष संस्कृती’ अशा शब्दांत टेंभा मिरवण्याचा आमचा निलाजरेपणा मात्र कायम आहे. कुबेर यांनी स्ट्रॅण्ड बुक स्टोअरच्या आठवणी जागवताना पंडित नेहरूंपासून यशवंतराव चव्हाण, एपीजे अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंग ते जेआरडी टाटा, नारायण मूर्ती, नानी पालखीवाला अशी अनेक दिग्गज मंडळी स्ट्रॅण्डची नियमित ग्राहक कशी होती याचे अनेक किश्शांसह रसपूर्ण वर्णन केले आहे. या नावाच्या यादीवरून नजर टाकली तर एक गोष्ट प्रकर्षांने कळून येते की, ही सारी मंडळी त्यांच्या क्षेत्रातील नुसतीच दिग्गज नाहीत, तर या साऱ्यांचे व्यक्तिमत्त्व अत्यंत सुसंस्कृत आणि सभ्य असे आहे. एरवीसुद्धा ज्या कुटुंबांच्या घरातील एक भिंत खास पुस्तकांच्या कपाटासाठी राखून ठेवलेली असते सहसा अशा कुटुंबांतील व्यक्ती सभ्य आणि सुसंस्कृतपणे वागताना दिसतील. आपण जर कोणत्याही प्रसिद्ध मंदिराला भेट दिली तर बहुतेक ठिकाणी ‘खिसेकापूंपासून सावधान’ असा फलक दिसेल. तसेच पादत्राणे चोरीस जाऊ नयेत म्हणून खास माणूस नेमलेला आढळेल; पण आपण पुस्तक प्रदर्शनाला किंवा ग्रंथसंग्रहालयात गेलात तर अशा प्रकारचे फलक लिहिलेले आढळणार नाहीत. मग आपणच विचार करा, की सुसंस्कृत मन खरे कुठल्या ठिकाणी घडते? - अनिल मुसळे, ठाणे श्रीदेवीचा अंत्यविधी सरकारी इतमामात कशासाठी? दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी ही अखिल भारतीय पातळीवरील नायिका होती. हिंदीसह पाच-सहा भारतीय भाषांमध्ये तिने चित्रपट केले होते. हे सर्व खरे असले तरी ती एक अभिनेत्री होती. सबब तिला सरकारी मानवंदना देण्याचे कारण काय, असा प्रश्न पडतो. पण डोक्याला जरा ताण दिला तर उत्तर आपोआप सापडते. श्रीदेवी तेलुगू , कानडी व तमिळ भाषिक चित्रपटांतही चमकली आहे. त्यातही दक्षिणेतील मतदारांना चित्रपट तारे-तारकांचे प्रचंड आकर्षण. या पाश्र्वभूमीवर आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू यांसारख्या राज्यांमध्ये नगण्य स्थान असलेल्या भाजपने येनकेनप्रकारेण तेथील मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी श्रीदेवीच्या अंत्यविधीचा राजकीय उपयोग करण्याची नामी संधी साधली आहे, यात शंका नाही. कर्नाटकात विधानसभेची निवडणूक लवकरच होत असल्याने तिला मरणोत्तर सन्मान दिला. -जयश्री कारखानीस, मुंबई
