03 March 2021

News Flash

एमपीएससीच्या निवडप्रक्रियेभोवती संशयाचे धुके

आंदोलन करणारे विद्यार्थी डमी नाहीत..

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत एमपीएससीच्या परीक्षार्थीविषयी विधान केले. त्यात त्यांनी  एका गंभीर विषयावर मात्र बोलणे टाळले. एमपीएससीविरोधातील आंदोलनात बोगस विद्यार्थी बसवून परीक्षा पास झालेले आणि आता अधिकारीपदावर कार्यरत असलेल्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी हाही एक प्रमुख मुद्दा होता. एमपीएससी डमी विद्यार्थी प्रकरण हे महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय इतिहासातील एक अत्यंत गंभीर प्रकरण असून यामुळे एमपीएससीच्या संपूर्ण निवडप्रक्रियेभोवती संशयाचे धुके जमा झाले आहे.

या प्रकरणी पोलीस कारवाई सुरू असली तरी ती धिम्या गतीने सुरू आहे. तसेच या घोटाळ्यामध्ये राजकारणी तसेच प्रशासनातील अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी सामील असण्याची शक्यता आहे. त्यातील काही पोलीस खात्यातही असू शकतात. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास कितपत निष्पक्षपणे होईल याबद्दल सर्व विद्यार्थ्यांच्या मनात शंका आहे. म्हणून या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे द्यावा अशी मागणी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावे, जेणेकरून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी निष्पक्षपातीपणे होईल.

– नीलेश पाटील, धुळे

 

आंदोलन करणारे विद्यार्थी डमी नाहीत..

एमपीएससीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामागे खासगी क्लासचालक असल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा आरोप बिनबुडाचा असून हे निव्वळ बेजबाबदारपणाचे वक्तव्य आहे. राज्य सरकारच्या प्रमुखाने असे वक्तव्य करणे प्रचंड क्लेशदायक आहे.

मुळातच प्राध्यापक आणि शिक्षक भरतीवर घातलेल्या र्निबधांमुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे आणि यात ग्रामीण भागांतील कित्येक विद्यार्थी शहरांमध्ये येऊन, उपाशीपोटी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहेत. अशा विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी राज्य शासन अनेक महिन्यांपासून नुसते आश्वासनाचे गाजर दाखवत आहे. यामुळे विद्यार्थी संतापले असून ते मोर्चे काढत आहेत.

रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणारे हे विद्यार्थी डमी नाहीत किंवा त्यांना कोणी फूस लावलेली नाही. हजारो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याला लागलेला वणवा मंत्रालयाच्या दारावर येऊन ठेपलाय. त्याकडे सरकारने गांभीर्याने पाहावे.

– गणेश कांबळे, सालेगांव (उस्मानाबाद)

 

शिक्षणमंत्र्यांची गळतीची आकडेवारी धडधडीत फसवणारी

राज्यातील गळतीचे प्रमाण खूप कमी झाले असून मुलांच्या गळतीचे प्रमाण ६.५७, तर मुलींच्या गळतीचे प्रमाण ६.६१ पर्यंत खाली आले आहे, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत सांगितले. २०१४-१५ नंतर दोन वर्षांत हे प्रमाण प्रत्येकी ५ टक्क्यांनी म्हणजे जवळपास निम्म्याने कमी झाले आहे, असा त्यांचा दावा आहे. असे जर वास्तवात असते तर खरेच समाधान वाटले असते; पण प्रत्यक्षात गळती कुठेच कमी होताना दिसत नाही. पूर्वी तीन महिने विद्यार्थी गैरहजर असला तर त्याचे नाव कमी केले जायचे. त्यातून गळती कळायची; पण शिक्षण हक्क कायद्याने मुलांची नावे कमी होत नसल्याने मुले शाळेतून गळती झाली तरी उत्तीर्ण होत पुढच्या वर्गात जात राहतात. अनेक शाळाही ती मुले शालाबाह्य़ दिसू नये म्हणून किंवा पटसंख्या दिसावी म्हणून अशा विद्यार्थ्यांची हजेरी मांडतात. यातून ही गळती पकडताच येत नाही.

अनेक खासगी आश्रमशाळा अनुदान मिळण्यासाठी दुर्गम गावातून मुले नेतात आणि काही महिन्यांत ती मुले पुन्हा घरी निघून जातात, पण अनुदान मिळण्यासाठी ती गळती दाखविली जात नाही. विविध अहवालांत शाळेच्या वयात बालविवाह होण्याचे प्रमाण १८ ते ३५ टक्के आहे. या मुली अनेकदा शाळेत असतात, पण भीतीपोटी शाळा, पालक वाच्यता न करता या मुलींची नावे लग्न होऊनही तशीच पुढे सरकत राहतात. ही गळतीही दिसत नाही. त्याचप्रमाणे ऊसतोड, वीटभट्टी, दगडखाण, बांधकाम यासाठी हंगामी व वार्षिक स्थलांतर मुलांसह अनेकदा होते तरीही मूळ गावी या मुलांच्या हजेरी सुरूच असतात.  प्राथमिक स्तरावर पाचवीपर्यंत गळती कमी आहे, पण वर जावे तसे झाडाची पाने  टपाटपा गळावीत तशी मुले शाळेतून गळतात. प्रश्नच मान्य करायचा नाही, म्हणजे तो सोडविण्याची जबाबदारी आपल्यावर येत नाही, अशी सरकारी भूमिका असल्याने गळती दाखवायची नाही म्हणजे शालाबाह्य़ मुलांची जबाबदारी आपल्यावर येत नाही अशी सरळसरळ ही लपवालपवी आहे. राज्यात  पुन्हा एकदा  पटपडताळणी करण्याची गरज असून त्यद्वारे  गळतीचे खरे वास्तव समोर येईल.

– हेरंब कुलकर्णी, अकोले (अहमदनगर)

 

आधारचा दाखला द्यावा

आधारकार्ड या विषयावर न्यायालयाचे निर्णय वाचनात येतात. बँका, रेशन कार्ड, विमा कंपन्या,  मोबाइल कनेक्शन तसेच आता तर अंत्यविधीसाठीही  आधारकार्ड अनिवार्य आहे. या ठिकाणी आधार नंबर लिंक झाले तरी मेसेजही येतात व त्यामुळे गोंधळात भर पडते. त्यामुळे ज्या संस्थांनी आधार लिंक केले त्या नागरिकाला  ‘आपला आधार नंबर लिंक झाला’असा लेखी दाखला द्यावा. मोबाइलला येणारे मेसेज डिलीट होऊ  शकतात किंवा त्यांची अधिकृतता नाकारली जाऊ शकते. सर्व गोष्टी डिजिटल व सिस्टीमच्या ताब्यात गेल्यामुळे ‘संवाद’ संपला आहे. म्हणून या सूचनेवर विचार व कृती व्हावी.

– मधू घारपुरे, सावंतवाडी

 

देशवासीयांना लष्करी प्रशिक्षण देऊन काय होणार?

‘मोदी-मतदाराचे मनोगत’ हा पत्रलेख (१५ मार्च) वाचल्यानंतर मनात अनेक प्रश्न उभे राहिले. मोदी सरकारचे जे काही यश लेखकाने सांगितले आहे ते जरी बघितले तरीही किती वरवरचे आहे हे समजते. मोदी सरकारने भारतीयांच्या मनात देश आणि सांस्कृतिक वारसा यांच्याबद्दल अभिमान जागविला असे लेखकाला का वाटते हेच कळत नाही. जणू काही भारतीयांना आपल्या देशाचा आणि संस्कृतीचा अभिमानच नव्हता आणि मोदींमुळे तो अभिमान जागृत झाला! देश आणि संस्कृतीबद्दल अभिमान जागविण्यासाठी लोकांनी मोदींना निवडून दिले नव्हते हे लक्षात ठेवले तरी पुरेसे आहे.

पाकिस्तानला जगभरात एकाकी पाडण्याच्या मुद्दय़ाबाबत हेच सांगता येईल. चीनसारखा ताकदवान मित्र पाकिस्तानला मिळाला आहे. चीनसुद्धा भारताला कोंडीत पकडण्यासाठी भारताच्या शेजारी देशांना प्रचंड प्रमाणात आर्थिक मदत करत आहे. त्याचे परिणाम आज दिसून येत आहेत. श्रीलंका, म्यानमार, मालदीव हे छोटे देश आज चीनवर अवलंबून आहेत.

भारतावर या देशांचे अवलंबित्व कमी होत आहे. डोकलाममध्ये चीनच्या डोळ्याला डोळा भिडवला म्हणून सरकारचे अभिनंदन करण्याआधी १९६२ च्या युद्धानंतर जेव्हा जेव्हा संघर्ष झाला तेव्हा भारताने त्याला चोख उत्तर दिले होते. (आठवा नथु ला खिंड).घोटाळ्यांबद्दल तर या सरकारने बोलूच नये. घोटाळे बाहेर आले नाहीत याचा अर्थ ते झाले नाहीत असे नाही. नोटाबंदीसारखा निर्णय ही तर सरकारमान्य लूट होती. नोटाबंदी पूर्णपणे फसली हे रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेल्या आकडेवारीवरून कळून येते. आधारबाबत या सरकारचा दांभिकपणा समोर येतो. सत्तेवर यायच्या आधी या योजनेवर कडाडून टीका करणाऱ्या मोदींनी सत्तेवर आल्यानंतर हीच योजना राबवायला सुरू केली. वस्तू आणि सेवा कराचेसुद्धा तसेच आहे.

शेवटी पत्रलेखकाने तर कमालच केली आहे. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला सक्तीचे लष्करी प्रशिक्षण दिले जावे असे सुचविले आहे. भारतासारख्या देशात १३० कोटी लोकांना लष्करी प्रशिक्षण कसे देणार, त्यासाठी किती खर्च येईल आणि त्याचा काय फायदा होईल, याचा विचार केलेला दिसत नाही. जणू काही लष्करी प्रशिक्षणाने सर्व प्रश्न सुटतील असे लेखकाला वाटत असावे! पण जगाचा इतिहास मात्र याच्याविरुद्ध आहे. आपल्याकडे स्टीफन हॉकिंगसारखे शास्त्रज्ञ घडत नाहीत, उत्तम खेळाडू घडत नाहीत याची काळजी करण्याऐवजी सर्वाना लष्करी प्रशिक्षण देण्यात यावे असे सुचविणे म्हणजे ‘आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी’ असे आहे!

– राकेश परब, सांताक्रूझ (मुंबई)

 

वाजपेयी-मोदींच्या रालोआत प्रचंड तफावत

‘भाजपला मित्र अप्रियच’ हा लेख (लालकिल्ला, १२ मार्च) वाचला. २०१४ साली मिळालेल्या एकहाती सत्तेने आणि त्यानंतरच्या निवडणुकीतील यशाने खरोखरच भाजपचा आत्मविश्वास वाढला. या यशाच्या धुंदीनेच शत-प्रतिशत भाजपची वाटचाल सुरू झाली. मग काँग्रेसमुक्तभारताची घोषणा केली गेली. आता तर मोदी-शहा जोडगोळीचा पक्षात आणि संपूर्ण देशात आपलेच एकचालकानुवर्ती वर्चस्व राहिले पाहिजे असा अट्टहास चालू आहे. त्याच अट्टहासापायी भाजप आता एक एक मित्रपक्षांच्या अस्तित्वावर उठल्याचे दिसत आहे.

२०१४ च्या निवडणुकीतच आपल्या सर्वात जुन्या मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेशी काडीमोड घेऊन आपला इरादा स्पष्ट केला. ‘गरज सरो नि वैद्य मरो’ अशीच भाजपची नीती दिसते आहे. त्यामुळेच आता एकेका मित्रपक्षाने आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी भाजपची साथ सोडायला सुरुवात झाली आहे. भाजपला एक नेता, एकच पक्ष ही एकाधिकारशाहीकडे झुकणारी तोंडदेखली लोकशाही राबवायची आहे का? वाजपेयींच्या काळातला रालोआ आणि आजचा नावापुरताच असलेला रालोआ यात जमीन-अस्मानचा फरक दिसतो आहे.

– अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

 

व्यक्ती वाईट, पण पक्ष चांगला

‘(आया)राम कारे म्हणा ना!’ हा अग्रलेख (१४ मार्च)  पूर्णपणे एकांगी आणि पूर्वग्रहदूषित पद्धतीने लिहिल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे. नरेश अग्रवाल आणि नारायण राणे यांचा इतिहास सर्व समाजाला तसेच भाजप आणि भाजपशी निगडित असणाऱ्या सर्वानाही तो विदितच आहे; परंतु जेव्हा सर्वसामान्य मतदारांपुढे कोणाला मतदान करावे असा यक्षप्रश्न उपस्थित होतो त्या वेळी काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा ऊहापोह करणे आवश्यक आहे असे जाणवते.

सर्वसामान्यपणे मतदारांपुढे उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांपकी अत्यंत महत्त्वाचा असा प्रश्न म्हणजे, पक्ष चांगला आणि व्यक्ती वाईट (उमेदवार) किंवा व्यक्ती (उमेदवार) चांगला पण पक्ष वाईट, अशा परिस्थितीमध्ये समाजातील प्रबुद्ध नागरिकाने मतदान कुणाला करावे?

भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, शिवसेना, कम्युनिस्ट इत्यादी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या संदर्भाने आपण विचार केला असता काही सर्वमान्य वस्तुस्थिती प्रकर्षांने जाणवतात. त्यातील सगळ्यात महत्त्वाची वस्तुस्थिती म्हणजे प्रत्येक राजकीय पक्षाची एक विचारधारा आहे आणि त्या विचारधारेच्या अनुषंगानेच तो राजकीय पक्ष वाटचाल करीत असतो. या वस्तुस्थितीचा एकदा आपण स्वीकार केला की वरील प्रश्नाचे उत्तर मिळणे तुलनेत सोपे होते.

पक्ष चांगला असेल आणि एखादा वाईट माणूस त्या राजकीय पक्षामध्ये गेला तर तो त्याच्या वाईटाचा प्रभाव पक्षावर टाकू शकत नाही. याउलट एखादी व्यक्ती कितीही चांगली असेल आणि त्याने वाईट पक्षात प्रवेश केला तर तो वाईट पक्षावर त्याच्या चांगुलपणाचा प्रभाव टाकून त्या पक्षाच्या ध्येयधोरणांमध्ये बदल करू शकत नाही!

काँग्रेस पक्षामध्ये बोटावर मोजण्याइतक्या का होईना, पण अत्यंत विद्वान आणि चारित्र्यसंपन्न अशा व्यक्ती आहेतच, परंतु एकंदरीत पक्षाच्या ध्येयधोरणांचा विचार केला असता अशा बोटावर मोजण्याइतक्या चांगल्या लोकांचा त्या पक्षाच्या एकंदरीत ध्येयधोरणावर काहीही परिणाम होत नाही. अगदी त्याचप्रमाणे भाजपमध्ये नरेश अग्रवाल आणि नारायण राणे यांच्या प्रवेशाने पक्षाच्या ध्येयधोरणांमध्ये काहीही बदल होणार नाही हे निश्चितच आहे. पण त्याचबरोबर मला हेही मान्य आहेच की, स्वच्छ, पांढऱ्याशुभ्र कपडय़ावर छोटासादेखील डाग हा अतिशय उठून दिसतो, पण तोच डाग जर अत्यंत मलिन अशा कपडय़ावर पडला तर त्याचं अस्तित्व जाणवतदेखील नाही. त्यामुळेच भाजपने अशा व्यक्तींना कोणत्याही कारणाने का असेना, परंतु पक्षामध्ये प्रवेश देऊन त्यांना मोठी पदे उपभोगण्यासाठी देणे याचे समर्थन करणेदेखील योग्य होणार नाही, याचादेखील भाजपतील वरिष्ठ नेत्यांनी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

– डॉ. रोहित सर्वज्ञ, औरंगाबाद

 

शासकीय हस्तक्षेपाविना शोषणमुक्ती अशक्य!

‘श्रम-‘विक्रय’ हेच शोषणाचे मूळ?’ हा राजीव साने यांचा लेख (१४ मार्च) विचार करायला लावतो. आपण वस्तुत: किती श्रम घालतो याला मूल्य नसून तिच्याद्वारे ग्राहकाचे किती श्रम वाचवतो याला मूल्य असते. हे मान्य होणारे वास्तव आहे. त्याचप्रमाणे ‘आपण वस्तू तयार करण्यासाठी किती मूल्य खर्च करतो यावर मूल्य नसून तिच्याद्वारे ग्राहकाला किती लाभ होतो त्यावर त्याचे (आरोपित केले जाणारे छापील) मूल्य अवलंबून असते असेही दिसते.

याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे बाजारात मिळणारा ‘ब्राऊन ब्रेड’ आणि ‘सर्वसाधारण ब्रेड’. सर्वसाधारण ब्रेड बनवताना पीठ चाळून त्यातला कोंडा काढून टाकावा लागतो. उत्पादकाला हा ब्रेड बनवण्यासाठी ब्राऊन ब्रेडपेक्षा अधिक वेळ, श्रम आणि अधिक गहू खर्च करावा लागतो. मात्र तरीही स्वस्तात बनवलेल्या, ‘कोंडय़ाचा मांडा’ म्हणून विकल्या जाणाऱ्या ब्राऊन ब्रेडची किंमत सर्वसाधारण ब्रेडपेक्षा जास्त असते. कारण तो आरोग्यासाठी अधिक लाभदायक असतो असे लक्षात आले आहे. यात कच्च्या मालाच्या खर्चावर केलेल्या गुंतवणुकीपेक्षा बाजारातल्या ‘आधुनिक ट्रेंड’चा वापर करून अधिक नफा मिळवण्याचा धूर्तपणा दिसून येतो.

अशा धूर्त विक्रीला ‘बाजारूकरण’ हा हीनार्थसूचक शब्द वापरणे योग्यच आहे. त्याची ‘न्याय्य किंमत’ निश्चित न करता विक्री करणे अनतिकच ठरते. हा महान गरसमज कसा? श्रमाचे आणि उत्पादन खर्चाचे वाजवी दाम विचारात घेऊन केलेल्या विक्रीला कोणीही अनतिक विक्री म्हणणार नाही.

वरकड मूल्य हे फक्त श्रमात नाही तर सर्वच क्षेत्रांत आहे हे खरे आहे, पण त्यामुळे ते मूल्य न्याय्य आहे आणि ते कोणाच्या घशात जाते हे दुर्लक्षणीय आहे असे म्हणता येणार नाही. वरकड उत्पादनातून, स्वत:ची स्थिती सुधारण्यासाठी, श्रमिकाला त्याचा वाटा मिळणे न्याय ठरते.

निर्मात्यापेक्षा ग्राहकांची संख्या नेहमीच जास्त असते. मात्र ती किती जास्त आहे त्यानुसार प्राप्त होणाऱ्या वरकड मूल्याचे प्रमाण वाढते. त्यातला श्रमिकाचा वाटाही वाढायला हवा. स्वत:च्या श्रमाचा विक्रेता व्हायला मिळणे, हे गुलाम म्हणून गुणात्मकरीत्या निश्चितच चांगले आहे. शेतकऱ्यालाही स्वत:च्या श्रमाचा विक्रेता व्हायला आवडेल, मात्र सरकार त्याला ते करू देत नाही. तिथे मुक्त बाजारपेठीय धोरण कुठे पेंड खायला जाते?  सातव्या वेतन आयोगानुसार स्वत:च्या श्रमाचा वाटा पुरेपूर ओरबाडणाऱ्या वर्गाची काळजी घेण्यासाठी तिथे हमीभावाचे नियंत्रण असते. ही हमी श्रमिकासाठी नसते तर फक्त ग्राहकासाठी असते. शोषणमुक्तीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी बाजारव्यवस्थेला डोक्यावर बसवणे त्यागून, बाजारातला अडवणूक-क्षमतेचा प्रभाव दूर करून बाजाराला योगदान-क्षमतेचा प्रभाव वाढवणारी शिस्त लावणे हे स्वच्छ, कार्यक्षम आणि आदर्श शासनाचे काम आहे.

– प्रमोद तावडे, डोंबिवली

 

उत्पादकता वाढते; पण त्याबरोबरच कामगारांच्या किमान गरजाही वाढतात!

‘श्रम-‘विक्रय’ हेच शोषणाचे मूळ?’ हा राजीव साने यांचा लेख वाचला. अर्थशास्त्र हे मानव्यशास्त्रांमधील सर्वात प्रगत असणारे आणि जास्तीत जास्त विद्वज्जनांना आकृष्ट करणारे शास्त्र ठरले आहे. या अर्थशास्त्राचा गाभा म्हणजे मूल्यविषयक सिद्धांत होय. या विषयाला हात घालण्याचे धाडस सर्वसाधारणपणे कोणी करीत नाही. कारण असे धाडस करण्यापूर्वी अभ्यासकाला बरीच वर्षे वाचनालयात स्वत:ला गाडून घ्यावे लागते. माझ्या माहितीनुसार साने हे अर्थशास्त्राचे साधे अभ्यासकही नाहीत. त्यामुळेच ते लेखाच्या शीर्षकापासून ते प्रास्ताविक संपेपर्यंत एकापाठोपाठ एक प्रश्न उपस्थित करण्याचा धडाका लावू धजावले.

अ‍ॅडम स्मिथपासून कार्ल मार्क्‍सपर्यंत सर्व अभिजात अर्थतज्ज्ञ श्रममूल्य सिद्धांताची मांडणी करणारे होते. मार्क्‍सनंतर ही परंपरा खंडित झाली आणि नवअभिजात अर्थशास्त्राचा उदय झाला. या नव्या परंपरेला मार्क्‍सविरोधी परंपरा, असे म्हणणे उचित ठरेल. अर्थशास्त्राच्या प्रगतीचा हा सर्व आलेख समजून घेण्यासाठी अ‍ॅडम स्मिथपासून आजपर्यंतच्या सर्व अर्थतज्ज्ञांचे लिखाण चिकित्सकपणे अभ्यासायला हवे. अर्थात यालाही एक पर्याय आहे. उदाहरणार्थ, डॉ. रोनाल्ड एल मीक यांचा ‘स्टडीज इन लेबर थिअरी ऑफ व्हॅल्यू’ हा ग्रंथ नीटपणे अभ्यासला तर साने यांना त्यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. एवढेच नव्हे, आपल्या सामान्यज्ञानाच्या बळावर लटके सिद्धांतन करण्याचा त्यांचा छंद संपेल.

सामान्यज्ञानाच्या बळावर विवेचन करण्याचे साने यांच्या छंदाचे एक बोलके उदाहरण पाहा. ते लिहितात की, ‘‘कामगार तगला तरी पाहिजेच. त्याच्या तगण्याला आवश्यक इतक्या ‘वेतन-वस्तू’ त्याला (कुटुंब धरून! मार्क्‍सही कुटुंब धरतो.) मिळाल्या पाहिजेत. या वेतन-वस्तू निर्माण करायला जितके श्रम लागतात, तितके श्रम तो करू शकणार असेल, तर तो तगण्यासाठी लागणाऱ्या उत्पादनापेक्षा जास्त असे उत्पादन असे काहीच होणार नाही.

मग ना वरकडमूल्य निर्माण होईल, ना शोषणाचा प्रश्न उद्भवेल!’’ या विवेचनामागे अध्याहृत असणारे गृहीतक म्हणजे सदासर्वकाळ कामगाराच्या गरजा स्थिर असतात हे होय; परंतु असे मानणे सर्वत: चूक आहे. आर्थिक विकासाबरोबर उत्पादकता वाढते आणि त्याचबरोबर कामगाराच्या किमान गरजाही वाढतात.

अर्थशास्त्रानुसार आणि प्रत्यक्षातही एकूण उत्पादनातील काही हिस्सा उत्पादन साधनांच्या घसाऱ्याच्या भरपाईसाठी राखून ठेवावा लागतो. एवढेच नव्हे, तर भविष्यात आर्थिक विकास साध्य करण्यासाठी उत्पादनातील मोठा हिस्सा गुंतवणुकीसाठी राखून ठेवावा लागतो. भांडवली व्यवस्थेत हे बचत करण्याचे आणि गुंतवणूक करण्याचे काम भांडवलदारांचा वर्ग करतो. सदर व्यवस्थेतील वरकडमूल्य म्हणजे नफा होय. श्री. साने यांनी ‘सुप्त – वरकड श्रम’ ही एक नवीन संकल्पना निर्माण केली आहे. थोडक्यात, साने हे अज्ञान पसरविण्याचे काम करीत आहेत. अर्थात त्यांची भाषा ओघवती नाही आणि ते कारण नसताना बोजड शब्द वापरतात.

– प्रा. रमेश पाध्ये, मुंबई

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 16, 2018 4:21 am

Web Title: loksatta readers letter part 161
Next Stories
1 काँग्रेसी धोरणच भाजपने अवलंबिले
2 आपल्या ताकदीची जाणीव देणारा मोर्चा!
3 आंदोलन यशस्वी झाले आहे..
Just Now!
X