‘साराच आनंदीआनंद!’ हे शनिवारचे संपादकीय (१७ मार्च) वाचले. देशाच्या २३ टक्के उत्पन्नावर केवळ एक टक्के अतिश्रीमंतांचा हक्क आहे, दहा टक्के लोकांच्या ताब्यात ५५ टक्के उत्पन्न आहे. उरलेल्या सुमारे नव्वद टक्क्यांना उरलेल्या २२ टक्के उत्पन्नात आपले जगणे बसवायचे आहे. म्हणजे देशाच्या उत्पन्नाच्या सरासरी २३ टक्के उत्पन्न संख्येने एक टक्का वर्गातील प्रत्येक अतिश्रीमंताच्या खिशात, सरासरी प्रत्येकी साडेपाच टक्के उत्पन्न या दहा टक्के वर्गाच्या प्रत्येक व्यक्तीच्या खिशात आणि पाव टक्का उत्पन्न नव्वद टक्क्यांमधील प्रत्येक आम आदमीच्या हाती पडतात. म्हणजे या तीन गटांचा (एक टक्का, दहा टक्के आणि एकोणव्वद टक्के लोकसंख्या) उत्पन्नातील वाटा २३ : ५.५ : ०.२२ या प्रमाणात म्हणजेच १०४ : २५ : १ असा आहे. आकडेवारीच्या आधारावर कागदावर देशाची प्रगती दिसली की वातानुकूलित कक्षात बसलेले सत्ताधारी नेते आणि त्यांचे स्वामिनिष्ठ अर्थतज्ज्ञ स्वत:ची पाठ थोपटून घेतात. आपल्याला जागतिक आर्थिक महासत्ता व्हायचे आहे की आनंदी प्रजा असलेला देश व्हायचे आहे, त्यानुसार भूमिका घेतली पाहिजे. आपला देश प्रगती करत असेलही, पण या प्रगतीचे अंतिम प्रयोजन काय आहे? प्रत्येक भारतीयाचे सुख-समाधान की जागतिक स्तरावरचा देशाचा आंतरराष्ट्रीय दर्जा? आपली विकासाची दिशा चुकते आहे हे उघड आहे. पण हे मान्य कसे करावे? भारताचा आनंद निर्देशांक वाढण्यासाठी सर्वात आधी आपण जागतिक महासत्ता होण्याच्या मृगजळाच्या मागे जीव तोडून धावणे सोडून दिले पाहिजे. सामाजिक संस्कृती आणि व्यवस्था यांचा पाया मजबूत न करता कळसाला हात घालण्याचे प्रयत्न सोडायला हवेत. ‘स्मार्ट सिटीज’सारखे प्रकल्प गुंडाळून स्मार्ट आणि स्वयंपूर्ण खेडी निर्माण केली पाहिजेत. ‘बुलेट ट्रेन’सारख्या ड्रीम प्रकल्पांची स्वप्ने पाहणे सोडून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम केली पाहिजे. ‘मॅक्डोनाल्ड’चे अजीर्ण झालेल्या ग्राहकाला हमी देणाऱ्या शेतमालावरच्या ‘हमीभावा’वरचे नियंत्रण दूर केले पाहिजे. जमिनीचे सिंचन शेतीच्या प्रत्येक तुकडय़ापर्यंत, शासकीय विनामूल्य प्राथमिक शिक्षण ग्रामीण भागातील गाव-पाडय़ापर्यंत पोचवले पाहिजे. कार्यक्षम सरकारी इस्पितळे सुसज्ज केली पाहिजेत. यामुळे जगण्यासाठी शहराकडे धाव घेणारे अर्धपोटी नागरिकांचे लोंढे थांबतील. हे सामान्य ज्ञान आपल्या बुद्धिमान अभिजन वर्गाकडे नाही असे अजिबात नाही. डोळ्यावर झापडे बांधून नेत्याचे अनुसरण करण्यातच असलेले आपले वैयक्तिक हितरक्षण प्रमाण मानल्यावर मग काय.. ‘ठेविले नरेंद्रे तैसेचि राहावे, चित्ती असो द्यावे समाधान !’ - प्रमोद तावडे, डोंबिवली खर्चाचा प्राधान्यक्रम ठरवताना गांभीर्य हवे ‘औषधांचा खडखडाट’ व ‘अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या दिमतीला ३० नव्या इनोव्हा’ या दोन बातम्या एकाच दिवशी (लोकसत्ता, १६ मार्च) वाचायला मिळाल्या. एकीकडे सरकारच्या तिजोरीत पैसे नाहीत म्हणून रुग्णांना बाहेरून औषधे खरेदी करावी लागतात, तर दुसरीकडे सरकारी तिजोरीत खडखडाट असताना सुमारे ६ कोटी रुपये खर्चून इनोव्हा गाडय़ा घेण्याचा घाट घातला जातो. ही विसंगती बघून अशी शंका येते की, गरीब व ग्रामीण भागातील रुग्णांच्या स्वास्थ्याची सरकारला काळजी वाटते की नाही? आरोग्यविषयक सरकारी योजनांची प्रसारमाध्यमांतून करोडो रुपये खर्चून जाहिरात करायची; परंतु अस्तित्वात असलेल्या सुविधांचा फायदा रुग्णांना घेता यावा यासाठी औषध खरेदीसाठी पुरेशी पैशाची तरतूद करायची नाही असे सरकारी धोरण राबवायचे. यावरून गरिबांविषयीचे सरकारी प्रेम किती बेगडी आहे हे दिसते. गरिबांच्या आरोग्यापेक्षा अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची वाहन व्यवस्था सरकारला महत्त्वाची वाटते. सरकारच्या डोक्यावर हजारो कोटींचे कर्ज असताना खर्चाचा प्राधान्यक्रम ठरवताना सरकारने आपली प्रज्ञा शाबूत ठेवावी एवढी अपेक्षा जनता बाळगते. - रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई) ही तर अप्रत्यक्ष शिक्षणबंदीच.. सुखदेव थोरात यांचा ‘शिक्षणाचा खेळखंडोबा महाराष्ट्राकडून शिकावा!’ हा लेख (१६ मार्च) वाचला. महाराष्ट्र सरकारने अलीकडील काळात जी शिक्षणविषयक धोरणे आखली आहेत ती धोरणे इथल्या आदिवासी व बहुजनांवर अन्याय करणारी आहेत. मराठी प्राथमिक शाळा पटसंख्येचे व गुणवत्तेचे कारण देऊन बंद करणे म्हणजे इथल्या फार मोठय़ा वर्गाला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे कटकारस्थान शासन पद्धतशीर करत आहे. खासगी कंपन्यांना व संस्थांना शिक्षण क्षेत्र खुले करून देण्यामुळे शिक्षण केवळ पैसे कमावण्याचा धंदा बनला आहे. - प्रकाश रणसिंग, पुणे हे पूर्वीच करायला हवे होते.. टोलनाक्यावर पिवळ्या रंगाच्या पट्टय़ाबाहेर गाडय़ांची रांग लागली तर गाडय़ा टोल आकारणी न करता सोडणे हा जुनाच नियम आहे. पण त्याची अंमलबजावणी कुठेही करण्यात येत नाही. इतक्या वर्षांनी का होईना ही गोष्ट मंत्री एकनाथ शिंदे यांना जाणवलेली दिसते. आता त्यांनी प्रत्येक टोलवर याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी दक्षता पथके नेमण्याची घोषणा केली आहे. हजारो रुपयांचा टोल वसूल करणारे हे महाभाग तेथे पुरेशा वसुली केबिनची व्यवस्था करत नाहीत आणि पिवळ्या पट्टय़ाबाहेर गाडय़ा गेल्या तरी टोल न घेता गाडय़ांना जाऊ ही देत नाहीत. आता मंत्रिमहोदयांनी याविरुद्ध आवाज उठवण्याचे जनतेला अवाहन केले आहे. पण या विरोधात कोणी आवाज उठवू लागले तर गुंडगिरी करून त्या व्यक्तीच्या कानाखाली आवाज काढायला हे टोलवाले कमी करत नाहीत हे शिंदे यांना माहिती नाही का? टोलवसुलीला सुरुवात होऊन इतक्या वर्षांनी मंत्र्यांना ही उपरती झाली आहे हेही नसे थोडके असे म्हणावे लागेल. - नितीन गांगल, रसायनी (रायगड) सरकारने आंदोलकांचा आवाज दाबलाच! ‘शेतकऱ्यांचा ‘मानवी’ लाँग मार्च’ व ‘शेतकरी आंदोलनाचा सारिपाट..’ हे लेख (रविवार विशेष, १८ मार्च) वाचले. लेखकांनी मार्चविरोधी आणि मार्चपूरक मुद्दे पटवून दिलेले आहेत. परंतु मनात सल आजही कायम आहे ती म्हणजे सरकारने आदिवासी शेतकऱ्यांना सर्कशीतील प्राण्यांसारखी वागणूक देणे. रोज उन्हातान्हात रक्त जाळवत मुंबईच्या दिशेने कूच करत असताना ११ मार्चच्या रात्री आंदोलक बायाबापडय़ा सोमैया मैदानावर रात्रीचे जेवण घेऊन शिणलेले अंग जमिनीवर टाकण्याच्या बेतात होते. परंतु सरकारने पोलीस अधिकारी आणि मंत्रिमहोदयांना पाठवून रात्रीच्या रात्री ‘त्या’ आंदोलकांना सहानुभूतीची (नव्हे भीतीची) साद घालून मैदानावरून एक शिट्टी वाजवून सर्व थकलेल्या, शिणलेल्या आंदोलनकारी शेतकरी आदिवासी यांना रात्रीचा मार्च करण्यासाठी सक्ती केली ही बाब सरकारसाठी अमानवीय आणि लाजिरवाणी आहे. एरवी पेपरफुटी आणि विलंबाने लागणाऱ्या निकालांबाबत ढिम्म न हलणारे सरकार या आंदोलनाच्या निमित्ताने परीक्षार्थीसाठी कनवाळू झालेलं पाहून आश्चर्य वाटलं. एकंदरीत शेवटी शिरस्त्याप्रमाणे, सरकारने ८० टक्के मागण्या मान्य केल्या असल्या तरी आंदोलकांचा आवाज चेपण्याचा आपला आसुरी आनंद मिळवलाच, जो कुणाच्या ध्यानात आलेला नसेल. - अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर (ठाणे) नसलेला कायदा आणि बोलघेवडी सुव्यवस्था ‘नीरव मोदीला विकलेली जमीन शेतकऱ्यांनी नांगर फिरवून ताब्यात घेतली’ ही बातमी (१८ मार्च) वाचली. खूपच आश्चर्य वाटले. जमिनीचा व्यवहार २०१० च्या आधी पूर्ण झालेला आहे. आज २०१८ मध्ये नीरव मोदी (ज्याने रीतसर जमीन विकत घेतली तो ) देशातून पळून गेल्यामुळे शेतकरी जमीन कसे काय ताब्यात घेऊ शकतात? शेतकऱ्यांची भूमिका कायद्यात बसत नाही असं महसूल खात्याचं म्हणणं आहे. तरी शेतकऱ्यांना अडवले जात नाही. महसूल खाते आणि गृह खाते बघ्याची भूमिका कसे काय घेऊ शकतात? राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था नक्की आहे की नाही, याचा तरी नेमका खुलासा करावा सरकारने! - राजकुमार बोरसे, मुलुंड (मुंबई) श्रमिकाच्या गरजांपेक्षा जास्त मूल्य निर्माण व्हावेच लागते मूल्य-सिद्धांत आणि श्रम यावरील माझ्या लेखावर प्रा. रमेश पाध्ये यांनी केलेली टीका (लोकमानस, १६ मार्च) आश्चर्यकारक आहे. अनेक लहान कारखान्यांत मी वेतनकरार केले. ग्राहक किती किंमत द्यायला तयार आहे याचे बंधन वाटाघाटींवर निरपवादपणे पडत असे. जेव्हा वेतनही सुटत नाही तेव्हा धंदा बुडतोच, श्रमिकाच्या गरजांपेक्षा जास्त मूल्य निर्माण व्हावेच लागते. या गरजा स्थिर आहेत की चल हा मुद्दाच येत नाही. मग ‘गरजा स्थिर मानणे’ हा आरोप माझ्यावर कसा येतो? एक ग्राहक म्हणून, उदाहरणार्थ, पुरणपोळी स्वत करण्यापेक्षा आयती आणणे खूपच कमी तापदायक ठरते एवढे तरी मला कळते. मूल्य, हे आपण ग्राहकाचे किती श्रम वाचवतो याला असते, हा कॉमनसेन्सच आहे. म्हणून तो चूक कसा ठरतो? सुप्त वरकड हा शोध माझा नसून मार्क्‍सचा आहे हे मी स्पष्ट म्हणूनही तो शोध लावल्याचे श्रेय पाध्ये उगाचच मला देत आहेत. बारा वष्रे ग्रंथालयात गाडून घेणारे कित्येक मित्र त्या ढिगाऱ्यातून बाहेरच येत नाहीत असा अनुभव असल्याने मी गाडून घेतले नाही. ताज्या चिंतनाची प्रतिभा असणे (मग चिंतन चुकेल किंवा बरोबर येईल), हा दुर्गुण मानणारा, अ‍ॅकेडेमिक-एलिटिसिझम पाध्ये यांच्यातही दिसावा ही फारच खेदाची गोष्ट आहे. - राजीव साने, पुणे
