‘कटुता व हीनगंडाचे ‘आतून’ निरसन’ हा राजीव साने यांचा लेख (२६ डिसें.) वाचला. मूलत: आपण कट्टरतावादी, सहिष्णू की समन्वयवादी व्हायचं, हा जो तो वैचारिक प्रवाह आणि राजकीय पक्षाचा प्रश्न आहे. राजकीय अस्थर्यात पक्षापक्षांमध्ये समन्वय असावा ही अपरिहार्यता असते; परंतु राजकीय स्थर्य असताना समन्वय असू नये असा त्याचा अर्थ नसावा. राजकीय स्थर्य असताना सत्ताधीशांकडून उलट अजून जास्त अपेक्षा असतात. आजचा सत्ताधारी पक्ष मूलभूत हिंदुत्ववादी लिबरल, समन्वयवादी विचारधारेच्या कसोटीवर खरा उतरतोय का? स्वायत्त संस्थांना स्वायत्तता देण्याचं कारणच मुळात देशात स्थिर गतिशीलता असावी असं आहे. त्यांची स्वायत्तता टिकलीच पाहिजे. राजकीय हस्तक्षेपविरहित या संस्था असाव्यात यात कोणाचंही दुमत असण्याचं कारण नसावं आणि त्या संस्थांवर असणाऱ्या राजकीय प्रभावाचं कोणत्याही अर्थाने समर्थन होऊच शकत नाही. आपण लोकशाहीत राहणारे आहोत, हुकूमशाहीकडे झुकणारे नाही. पूर्वसत्ताधीशांच्या मूल्यप्रणाल्यांचा आशय क्षीण झाला म्हणूनच भारतीय नागरिकांनी विकासात्मक हिंदुत्वाची आशा ठेवून राजकीय स्थर्य दिले; परंतु सत्ताधीशही मूळ आशय टिकवून ठेवणार नसतील तर अपेक्षाभंग अटळ नसेल काय? राज्यघटनेच्या मूलभूत ढाचापासून फारकत घेणारी कोणतीही कृती एखाद्या पक्षासाठी राजकीय गरज असेल तरी राष्ट्राच्या एकता व अखंडतेच्या दृष्टीने विचार व्हावा. घटनेच्या चौकटीतून हिंदुत्वाकडे आपण कसं पाहायचं? हिंदुत्वात अंतर्गत उदारमतवाद आहेच; परंतु दोन हिंदुत्ववादी राजकीय पक्षांमध्ये तो का दिसत नाही? तो असावा असं हिंदुत्वाकडे पाहून मतदान करणाऱ्यांची अपेक्षा नसावी का? कट्टरता सौम्य व्हावी, समन्वय असावा अशी किमान अपेक्षा एका प्रगल्भ लोकशाहीकडे वाटचाल करणाऱ्या देशातील नागरिकांचीसुद्धा नक्कीच आहे. - विक्रम सर्जेराव कदम, सासवड (पुणे) .. तर रक्तपात, दंगे होणार नाहीत ‘कटुता व हीनगंडाचे ‘आतून’ निरसन’ हा राजीव साने यांचा लेख वाचला. कडव्या ‘डाव्या’ विचारसरणीचे किंवा अतिरेकी ‘उजव्या’ विचारसरणीचे लोक समाजहिताला बाधाच आणतात. ‘न्यूनगंडातून आक्रमकता’ हा त्यांचा स्थायिभाव असतो. विचार पटले नाहीत तर ही मंडळी लगेच मुद्दय़ावरून गुद्दय़ावर येतात. सर्वसामान्य भारतीय नागरिकाचा हा स्वभाव नाही. तो मध्यममार्गी आहे. ‘लेखण्या मोडा व बंदुका हाती घ्या’ असे आवाहन करणाऱ्या वीर सावरकरांना लोकांनी प्रतिसाद दिला नाही. उलट मिठाच्या सत्याग्रहाचे आवाहन करणाऱ्या महात्मा गांधींच्या मागे अनुयायांची रीघ लागली व त्यातून ब्रिटिशांच्या विरोधात ‘भारत छोडो’ चळवळ उभी राहिली. नरेंद्र मोदी ‘सब का साथ सब का विकास’ या घोषणेवर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका जिंकले; परंतु २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका जनतेची दिशाभूल करून राम मंदिराच्या मुद्दय़ावर जिंकता येणार नाहीत हे आता स्पष्ट झाले आहे. कारण जनतेची सदसद्विवेकबुद्धी जागृत आहे. ती आता कोणताही टोकाचा भावनिक अभिनिवेश स्वीकारायला तयार नाही व धार्मिक उन्मादाला बळी पडणार नाही. ख्रिश्चन व हिंदू धर्मात ज्याप्रमाणे बुद्धिप्रामाण्यवाद, उदारमतवाद व आधुनिकता स्वीकारली गेली त्याच प्रमाणात इस्लाममध्ये स्वीकारली गेली तर जगातील धर्मावर आधारित कलह, दंगे, रक्तपात व हिंसा कमी होईल. - डॉ. विकास इनामदार, पुणे ‘जागतिक मराठी’: निवडीचे निकष काय? नागपूर येथे भरणाऱ्या जागतिक मराठी संमेलनाच्या अध्यक्षपदी अमेरिकेतील व उद्योजक डॉ. श्रीनिवास ठाणेदार यांची निवड झाली आहे. ठाणेदार यांचा अमेरिकेत रसायने व औषधेनिर्मिती क्षेत्रात नावलौकिक आहे. पण विषय असा आहे की, या इतर राष्ट्रांत प्रस्थापित झालेल्या कितीशा मराठी बांधवांनी मराठी भाषेच्या प्रेमाखातर मराठी संस्कृती, मराठी भाषा वृिद्धगत करण्याचे कार्य केले याचा लेखाजोखा पाहणे महत्त्वाचे ठरते आणि म्हणूनच अशा व्यक्तिमत्त्वाच्या व्यक्तीनेच जागतिक मराठी संमेलनाध्यक्ष पद भूषविणे योग्य ठरते. उदाहरणच द्यायचे झाले तर गेल्या ४० वर्षांहून अधिक काळ अमेरिकेत वास्तव्यास असलेले डॉ. अनिल नेरुरकर आणि त्यांच्या पत्नी मीना नेरुरकर यांचे नाव घेता येईल. डॉ. नेरुरकर हे पेशाने डॉक्टर असून दर वर्षांतून तीन-चार वेळा कोकणात येऊन व्यसनमुक्ती आणि तंबाखू सेवनाच्या दुष्परिणामावर ठिकठिकाणी व्याख्याने देतात, तर मीना नेरुरकर या नृत्यनाटय़ क्षेत्रात प्रवीण असून अमेरिकेत नृत्यनवोदितांना प्रशिक्षण देण्याचे कार्य गेली अनेक वर्षे करीत आहेत. त्याचप्रमाणे गेल्या ३० वर्षांहून अधिक काळापासून कॅनडा येथे वास्तव्यास असलेल्या विजय ढवळे यांनी तेथील मराठी भाषिकांसाठी अनेक कथा, कादंबऱ्या लिहून प्रसिद्ध केल्या व आपले मराठी भाषेवरील प्रेम दाखवून दिले आहे. सांगायचा मुद्दा असा की, मराठी संमेलन जागतिक स्तरावर असल्यामुळे संमेलनाध्यक्ष जागतिक निवडणे चुकीचे नाही, परंतु त्याचबरोबर मराठी संस्कृती, अस्मिता, भाषा संवर्धनासाठी त्या व्यक्तीचे योगदान कितपत आहे, हा निकष निवडीसाठी महत्त्वाचा असावा. - चंद्रकांत पाटणकर, माहीम (मुंबई) किती ही विसंगती! एकीकडे बळीराजा कांद्याला योग्य हमीभाव मिळत नाही म्हणून मोच्रे काढतोय, प्रसंगी आत्महत्या करतोय तरीही सरकारला काय त्यांच्याकडे बघायलाही वेळ नाही . दुसरीकडे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) दूरसंचार वाहिन्यांचे नवीन दर जाहीर केले आहेत, त्याच्या विरोधात देशभरातील केबल, डीटीएच चालकांनी आंदोलन छेडले आहे. प्रसंगी काही तास प्रक्षेपण बंद करण्याची धमकीही त्यांनी दिली आहे. आश्चर्य या गोष्टीचे वाटते की सरकारला केबल, टीव्ही ग्राहकांवर झालेला अन्याय दिसतो, काही जातींना हवे असणारे आरक्षण दिसते, इतर सर्व वर्गाच्या मागण्या मान्य होतात. पण शेतात राब राब राबणाऱ्या शेतकऱ्याचे हाल काही दिसत नाही! वाहिन्यांचे दर निश्चित होतात मग शेतमालाचे का नाही? कुठल्याही सरकारला शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवता येत नाही ही लाजिरवाणी बाब आहे. केबलचालकांनी योग्य मोबदला मिळत नाही म्हणून टीव्हीचे प्रक्षेपण बंद केले तसे उद्या शेतकऱ्यांनी देखील योग्य मोबदला मिळत नाही म्हणून धान्य पिकवायचे बंद केले तर काय होईल? -निमिष बेंद्रे, दादर (मुंबई) हिंदू कट्टरवाद दिसताच ‘विद्वेषाची जाणीव’? ‘बहुमताचे बौद्धिक’ या अग्रलेखातील (२४ डिसें.) मांडणी वरवर पाहता अगदी बिनतोड वाटेल. बहुसंख्याकांची झुंडशाही, सांख्यिकी अहंकार, धार्मिक उन्माद वगरे शेलकी विशेषणे वापरून नसीरुद्दीन जे बोलला, त्यात कसे काहीच चूक नाही, त्याची काळजी, चिंता कशी अगदी योग्य आहे, असे मांडण्याचा प्रयत्न त्यात आहे; पण यांत किती तरी विरोधाभास, विसंगती आहेत, ज्या ‘पुरोगामी’, ‘निधर्मीवादी’ विचारवंतांकडून नेहमीच उपेक्षिल्या जातात. त्या विसंगती लक्षात आणून देण्याचा हा प्रयत्न- नसीरुद्दीन शाह यांना - अलीकडे देशात ‘धार्मिक विद्वेषाचे वातावरण’ झपाटय़ाने पसरत आहे असे वाटू लागले. याला संदर्भ अर्थात बुलंदशहर येथील घटनेचा. त्यावरून ते एकदम ‘‘हल्ली काही ठिकाणी माणसाच्या हत्येपेक्षा गाईच्या हत्येलाच जास्त महत्त्व दिले जाते..’’ वगरे विधाने करून आणि आपल्या मुलांच्या भवितव्याविषयी चिंता व्यक्त करून मोकळे होतात. प्रत्यक्षात अनियंत्रित जमावाकडून झालेल्या हिंसाचारात पोलिसाचा बळी जाण्याची ही काही पहिलीच घटना नव्हे. भिवंडीत केवळ अमुक ठिकाणी पोलीस चौकी होऊच नये, या ‘मागणी’वरून जमाव हिंसक होऊन, त्याने दोन पोलिसांना जिवंत जाळले होते. काही वर्षांपूर्वी रझा अकादमीने आझाद मदानात केलेले आंदोलन हिंसक होऊन त्यात हुतात्मा स्मारकाला लाथ मारून अपमान, तसेच पोलीस महिलेचा विनयभंग झाला होता. (मुळात या आंदोलनाचा संबंध देशातील नव्हे, तर परदेशातील (म्यानमारमधील) घटनांशी होता.) त्याआधी असेच एकदा फ्रान्समध्ये कोणा व्यंगचित्रकाराने प्रेषिताचे व्यंगचित्र काढल्यावरून इथे प्रक्षोभक, उग्र निदर्शने झाली होती.. ही यादी बरीच लांबवता येईल; पण यातील कुठल्याही घटनेने नसीरुद्दीनसारखा ‘निधर्मी’ माणूस व्यथित झाला नाही. त्याला यांत ‘धार्मिक विद्वेषाचे वातावरण’ दिसले नाही, जाणवले नाही. वास्तविक या सगळ्या घटना केवळ धार्मिक विद्वेषातूनच घडलेल्या आहेत. त्यामुळे, नसीरुद्दीन यांना होणारी ‘धार्मिक विद्वेषाची जाणीव’ ही ‘प्रामाणिक’ नाही. ती फार संकुचित किंवा विशिष्ट बाजूला झुकणारी, ‘पक्षपाती’ आहे. जेव्हा या देशातले हिंदू - कधी नव्हे ते - कट्टरवादाकडे झुकतात, झुकल्यासारखे वाटतात, तेव्हा (आणि तेव्हाच) नसीरुद्दीनसारख्यांना लगेच ‘धार्मिक विद्वेषाचे वातावरण झपाटय़ाने पसरत चालल्याचा’ साक्षात्कार होतो. नसीरुद्दीन अजिबात निधर्मी किंवा निष्पक्ष नाहीत. अन्यथा त्यांनी वरीलपकी प्रत्येक घटनेनंतर अशीच खंत, काळजी व्यक्त केली असती, जी त्यांनी बुलंदशहर येथील घटनेनंतर व्यक्त केली. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (पूर्व) मुंबई शिखांएवढे गोहत्या, जमावबळी अद्याप नाहीत.. आपल्या वक्तव्यास प्रसिद्धी मिळेल याची नसीरुद्दीन यांना नक्कीच कल्पना असेल. आपल्या मुलावर न झालेल्या हल्ल्याबद्दल चिंता व्यक्त केल्याने गदारोळ उठेल हे जाणूनच नसीरुद्दीन याने निधर्मी म्हणवून घेणाऱ्या राजकीय पक्षांकडून त्यांच्या लाभासाठी सुपारी घेतली आहे हे उघड आहे. हे खंडनमंडन नसून खाजवून खरूज काढणे आहे. गोहत्येच्या संशयावरून जमावाकडून मारल्या गेलेल्यांची संख्या इतक्या काळानंतर अजूनही दोन आकडी झालेली नाही. काँग्रेसने धार्मिक आधारावर शिखांच्या केलेल्या हत्यांच्या एक टक्का एवढीही ती नाही; पण त्यावर एवढे सारे छापले जात आहे की, उलट त्यानेच ध्रुवीकरण जास्त होत आहे. - श्रीराम बापट, दादर (मुंबई) अशा मंडळींपासून सावध राहणे चांगलेच ‘बहुमताचे बौद्धिक’ या संपादकीयात (२४ डिसें.)हिंदू धर्माचा ‘कडवा इस्लाम’ अवतार का झाला नाही याचे चांगले विश्लेषण केले आहे. त्यापासून बोध घेणे गरजेचे आहे. संपादकीयात उल्लेखिलेल्या खंडनमंडनाच्या चार्वाकीय परंपरेला शोभेल असाच प्रश्न ‘गाय अधिक महत्त्वाची की माणूस?’ मराठी संतसाहित्याचे गाढे अभ्यासक फा. दिब्रिटो यांनी परखडपणे साहित्यिक-कलावंतांच्या संमेलनात आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून केला आहे. याच परंपरेपोटी आपण उल्लेखिल्याप्रमाणे सिने-नाटय़क्षेत्रातील एक उत्तम, आदरणीय कलावंत नसीरुद्दीन शाह यांना आपली खंत जाहीर करावीशी वाटली की, विचारवंत आणि समाजसुधारकांना जिवे मारणाऱ्या तथाकथित धर्मरक्षकांपासून निधर्मी वा सुधारणावादी लोकांना भय वाटत आहे. हिंदू धर्म हा एक देव, एक उपासनापद्धती वा एक धर्मग्रंथ असलेला असा एकसंध धर्म कधीच नव्हता. तो सतत उत्क्रांत होत राहिला आहे. कोवळ्या वासराचे गोमांस रुचीने खाणाऱ्या याज्ञिकांचा उल्लेख वेदांत सापडतो तर बुद्ध, जैन धर्माच्या आगमनानंतर उपनिषदे वा नंतरचे भक्तिसंप्रदाय अिहसा आणि शाकाहार ही मूल्ये कट्टर स्वरूपात मांडू लागली. अनेक धर्म, पंथ आणि विद्रोह पचवून बनलेली ‘हिंदू’ ही, ज्ञानपीठ विजेते लेखक भालचंद्र नेमाडे म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘एकमेवाद्वितीय भूसांस्कृतिक संकल्पना’ आहे. म्हणूनच कडव्या इस्लामऐवजी मुसलमानांचा सूफी भक्तिपंथ इथे नवव्या शतकात आला आणि रुजला. कित्येक हिंदू संतांचे गुरू हे सूफी संत होते. आपल्या जगभर प्रतिष्ठित असलेल्या या हिंदू धर्माला लहान करणाऱ्या कडव्या, सांख्यिकी अहंकार बाळगणाऱ्या धर्माभिमान्यांपासून सावध राहण्याचा बहुमोल इशारा संपादकीयात आहे, तो ऐकायला मात्र हवा. - प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई) भावना आणि कर्तव्य यात गल्लत नको स्वपक्षाच्या नेत्याची हत्या करणाऱ्या आरोपींना ठार मारा, असे पोलीस अधिकाऱ्यास सांगतानाची ध्वनिचित्रफीत प्रसारित झाल्यावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी त्यावर स्पष्टीकरण देताना ‘माझ्या बोलण्याचा अर्थ तसा नव्हता’, असे म्हटले आहे. ते पुढे असेही म्हणाले की, ‘आपण अत्यंत भावनिक असल्यामुळे भावनेच्या भरात आपल्या तोंडून हे विधान बाहेर पडले आहे. त्यामागची भावना महत्त्वाची आहे. याविषयी मी माफी मागण्याची काही एक गरज नाही.’ मुख्यमंत्र्यांसारख्या महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्तीने सार्वजनिक जीवनात वावरताना जबाबदारीनेच बोलले पाहिजे. भावना आणि कर्तव्य यात गल्लत न करण्याचे भान राखलेच पाहिजे. न्यायालयीन प्रक्रियेतून अपराध्याला शासन करणे अपेक्षित असताना एखाद्या राज्याच्या प्रमुखाचे असे वक्तव्य न्यायसंस्थेवरील अविश्वासाचेच ठळक उदाहरण मानता येईल. - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई) अनियंत्रित टेहळणीची इतकी मुभा कधीही नव्हती, अमेरिकेतही नाही.. ‘हेतू आणि हेरगिरी’ हा अग्रलेख (२६ डिसें.) काँग्रेस आणि मोदी सरकार यांना एकाच मापाने तोलण्याचा प्रयत्न करणारा वाटला. पण प्रत्यक्षात नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी मनमोहन सिंग सरकारने केलेले नियम आणि आज मोदी सरकारने काढलेले आदेश यांच्यामध्ये गुणात्मक आणि हेतूंचा मोठा फरक आहे. भारतामध्ये टेलिग्राफिक कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार काँग्रेस सरकारने असे नियम बनवले होते. त्यानुसार काँग्रेसच्या काळात फोन, संगणक इत्यादी टॅपिंग करण्यासाठी न्यायालयाच्या किंवा जबाबदार सरकारी अधिकाऱ्याच्या कारणमीमांसा नोंदवून काढलेल्या आदेशाची तरतूद होती. टॅपिंगच्या आदेशांचा आढावा घेण्यासाठी समिती, केवळ ६० दिवस टॅपिंगची परवानगी, त्यानंतर परत आदेश अशा तरतुदी होत्या. नवीन आदेशानुसार आता मोदी सरकारने विविध १० एजन्सीज घोषित करून त्यांना टॅपिंगचे अर्निबध अधिकार दिले आहेत. या एजन्सीज केवळ प्रधानमंत्री कार्यालयाला उत्तरदायी आहेत तसेच माहितीचा अधिकार, कॅग, संसद, न्यायालय यांच्या कक्षेच्या बाहेर आहेत. आता न्यायालयाच्या आदेशाची गरज नाही, केवळ सरकारी बाबू लोकांच्या आदेशाने, कोणतीही कारणमीमांसा न देता आणि सत्ताधारी पक्षाच्या मर्जीनुसार अनियंत्रित टॅपिंग करता येणार आहे. तसेच मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल कंपन्यांनी सरकारला सर्व माहिती देणे अनिवार्य आहे. अमेरिकेतही विशेष न्यायालयाकडे अर्ज करून, कोर्टाला कारणे पटवून मगच अशी नजर ठेवण्याची परवानगी मिळते. भारतात मात्र पोलीस, कर अधिकारी, सरकारी बाबू स्वतच्या अखत्यारीत अनियंत्रित टॅपिंग करू शकणार आहेत. संगणक आणि इंटरनेटच्या जमान्यात कोणतीही गोष्ट गुप्त नाही. ‘कुणीतरी आहे तिथे’नुसार खासगी कंपन्या जनतेच्या माहितीचा वापर करतातच. हा वापर आíथक फायद्यासाठी असतो. पण जेव्हा सरकार असा वापर करू लागते तेव्हा त्यामधून विरोधकांवर गुन्ह्यांचे आरोप आणि तुरुंगवास या शक्यता निर्माण होतात. त्यामुळे सरकारद्वारा जनतेच्या माहितीवर नजर ठेवण्याची तरतूद गंभीर आहे. सत्ताधीश नेहमी असा युक्तिवाद करतात की, ‘‘तुमच्याकडे लपवण्यासारखं काही नसेल तर घाबरण्याची गरज काय,’’ किंवा ‘‘राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अशी नजर ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.’’ तरीही व्यक्तिस्वातंत्र्याचा, स्वत:चा खासगीपणा जपण्याचा नागरिकांचा हक्क याहून महत्त्वाचा आहे. निवृत्त न्यायाधीश के. एस. पुट्टस्वामी यांनी आधार कार्ड संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यामधील निकालानुसार ‘खासगीपणाचा अधिकार हा घटनेच्या कलम १४, १९ आणि २१ नुसार मूलभूत अधिकार’ घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे यामध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करून सर्व टॅपिंग न्यायालयाच्या नजरेखालीच होईल, असे आदेश देणे गरजेचे आहे. - अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे नव्या कायद्याचा वापर देशहितासाठीच व्हावा ‘हेतू आणि हेरगिरी’ हा अग्रलेख (२६ डिसें.) वाचला. एकीकडे घटना आपल्याला सार्वभौमत्व देऊ करते आणि दुसरीकडे हे यंत्रणांच्या हाती लोकांचे संवाद देणे म्हटले तर योग्य आणि खोलात पाहिले तर अयोग्यही आहेच. जर देशाला हानी पोहोचविणारे काही यामुळे लवकर उजेडात आले तर याचे कौतुकच होईल, पण उद्या याचाच उपयोग देशाच्या किंवा एका व्यक्तीच्या धोक्याचा ठरला तर मग ही भीती आहेच. इतर देशांमध्ये हा कायदा आधीच अमलात आणला आहे. तिथे तरी यामुळे कुणाला धोका झालेला दिसत नाही. त्याचप्रमाणे जर आपल्या देशात याचा योग्य हातून योग्य अवलंब झाला तर ते देशहिताचे होईल; पण आपल्याकडे नेहमी तर राज्यकारण कमी आणि राजकारण जास्त चालते. या कायद्याचा योग्यच वापर होईल, ही आशा ठेवून आपण पुढे जावे. - अक्षय शिंदे, इंदापूर (पुणे) माहितीवर पाळत ठेवणे योग्यच ‘हेतू आणि हेरगिरी’ हा अग्रलेख वाचला. कोणत्याही कायद्याचा किंवा शासननिर्णयाचा हेतू यश-अपयश, चांगले-वाईटपणा हा त्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर येणाऱ्या परिणामांतून प्रतीत होत असतो. देशातील नागरिकांच्या संगणक, मोबाइल आदी आयुधांमधील माहितीवर पाळत ठेवण्याचा अधिकार सुरक्षा यंत्रणांना देणे योग्यच आहे. सध्याच्या समाजमाध्यमी जीवनात मोबाइल व तत्सम माध्यमांवरून पसरविल्या जाणाऱ्या अफवा, वैचारिक फाळणीस कारणीभूत मतमतांतरे, विषाणूसारखे पसरत जाणारे समाजविघातक संदेश व संवाद, त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्या, दंगे, सामूहिक हल्ले, अतिरेकी कारवाया यांना आळा बसेल. त्यासाठी त्यांची उगमस्थाने शोधून त्यांना शिक्षा करणे सुरक्षा यंत्रणांना सोपे जाईल. - सुधाकर दरेकर, बारामती दौऱ्यांवर झालेल्या टीकेचा परिणाम? २०१४ ते २०१८ या काळात विदेश दौरे करणाऱ्या पंतप्रधानांनी लोकसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर यापुढे एकाही परदेश दौऱ्यावर जाणार नसल्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधानांनी गेल्या चार वर्षांत ८४ देशांचे दौरे केले असून, यासाठी १४८७ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. पंतप्रधानांचे विदेश दौरे आणि त्यावर होणारा खर्च हा देशात चच्रेचा विषय ठरला होता. समर्थकांकडून हे दौरे फायद्याचे कसे आहेत हे सांगितले जाते, तर विरोधक दौऱ्यावरील खर्चावरून सरकारवर टीका करतात. पंतप्रधानांच्या दौऱ्यांमुळे देशाला किती फायदा झाला याची माहिती सत्ताधारी का जाहीर करीत नाहीत? याचा फायदा निवडणुकीसाठी व विरोधकांचा विरोध रोखण्यास झाला असता. दौऱ्यातील चच्रेत घेतलेल्या निर्णयांवर अंमलबजावणीही झाली पाहिजे. या सगळ्यातून अपेक्षित परिणाम मात्र साधला गेला आहे असे सध्या तरी दिसत नाही. - विवेक तवटे, कळवा
