‘..तरीही ‘नीरव’ शांतता!’ हे संपादकीय (१५ जून) वाचले. प्रगत आणि सुसंस्कृत देशांमध्ये आपल्या देशाने गमावलेली प्रतिमा या संपादकीयात अतिशय चपखल शब्दांत वर्णन केली आहे. या देशात गुन्हे तपास यंत्रणा, न्याय यंत्रणा, बँकिंग व्यवस्था, पोलीस, कारागृहे, सर्व सरकारी खाती अशा यंत्रणांची कार्यप्रणाली भ्रष्ट आणि सापेक्षतेच्या तत्त्वावर चालते, ही आपल्या देशाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा आहे आणि देशाच्या दुर्दैवाने ती खरी आहे. न्याय मागण्यास येणाऱ्या नागरिकांची विभागणी गरीब (सामान्य) आणि श्रीमंत (सत्ताधारी/गुंड/धनदांडगे) अशा दोन वर्गात या यंत्रणांनी केलेली आहे. पसा, सत्ता, गुंडगिरीतून आलेले बाहुबल यांच्याशी या सर्व यंत्रणांच्या तत्परतेचे व गतीचे प्रमाण सम आहे तर त्या यंत्रणांद्वारे मिळणाऱ्या तथाकथित न्यायाच्या गुणवत्तेचे व विश्वासार्हतेचे प्रमाण मात्र व्यस्त आहे. या सर्व यंत्रणांनी गमावलेली विश्वासार्हता हे भारतीय लोकशाहीचे अपयश आहे किंवा ही आपल्या लोकशाहीची काळी बाजू आहे हे खाली मान घालून परदेशी गेल्यानंतर मान्य करावे लागते. ज्या दिवशी आपल्या देशाच्या राजकारणात नतिकता प्रवेश करील त्याच दिवशी काहीतरी आशेचा किरण दिसू लागेल. तोवर राष्ट्रीयत्व, देशप्रेम यांचे बेगडी प्रदर्शन नेते करीत राहणार आणि त्याचा दांभिकपणा ओळखून प्रजादेखील त्यांच्या ढोंगाचे आणि अनतिकतेचे अनुकरण करीत राहणार हेच देशाचे प्रारब्ध समजून सर्वच नीरव शांतता बाळगून आहेत असे दिसते. - विवेक शिरवळकर, ठाणे आणीबाणीतील बंदींना निवृत्तिवेतन कशासाठी? ‘आणीबाणीतील बंदींना दहा हजार निवृत्तिवेतन’ ही बातमी (१४ जून) वाचली. आणीबाणी ही घटनाबाह्य़ होतीच आणि त्याला विरोध करण्यासाठी मोच्रे, आंदोलने झाली. ही आंदोलने दडपण्यासाठी सरकारने जे धरपकडीचे सत्र सुरू केले त्यात ही मंडळी तुरुंगात गेली होती. देशप्रेमापोटीच हे तुरुंगात गेले पण, सरकारने नोकरभरती कमी केली .का? तर राज्याच्या तिजोरीवर बोजा पडत आहे. आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांचा संप होतोय, त्यांना कर्जमाफी द्यायची आहे तसेच एसटी महामंडळाचा पगारवाढीसाठी संप झाला. सरकार फक्त आश्वासन देते आहे. का तर राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. राज्यावर कोटय़वधींचं कर्ज आहे ते वेगळंच. एवढं सगळं असूनही राज्य सरकार आणीबाणीतील बंदींना निवृत्तिवेतन देते हे अनाकलनीय आहे. - सुमेध आश्रोबा मस्के, परभणी मोबदला दिला की केलेल्या सेवेचे कौतुक संपते आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात गेलेल्यांना मासिक निवृत्तिवेतन देण्याच्या शासनाच्या निर्णयावर उपरोधिक भाष्य करणारा ‘चला, होऊ या स्वातंत्र्यसैनिक’ हा ‘उलटा चष्मा’ (१५ जून) वाचला. या निर्णयाने आणीबाणीच्या विरोधात लढा देणाऱ्यांना स्वातंत्र्यसनिकांच्या पंक्तीत आणून बसवले आहे. वास्तविक पाहता अशा निर्णयाची आवश्यकता होती का? कोणतीही सेवा ही नि:स्वार्थपणे केली असल्यास त्या सेवेचा मोबदला मिळण्याची अपेक्षा बाळगण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. सेवेचा मोबदला दिला की ती सेवा ठरत नाही. तसेच एकदा मोबदला दिला की केलेल्या सेवेचे कौतुक राहत नाही. हेच तत्त्व स्वातंत्र्यसनिकांनाही लागू पडते. शासन जेव्हा अशा योजना लागू करते तेव्हा त्यास विधिमंडळाच्या मंजुरीची गरज नसते का? कोणतीही खर्चाची बाब ही वित्त विधेयकाद्वारे विधिमंडळाच्या मान्यतेनेच मंजूर व्हायला हवी अशी संविधानात तरतूद आहे. पण हल्ली त्याचा सोयीस्कररीत्या शासनकर्त्यांना विसर पडतो आहे. ही धोकादायक बाब आहे. एका विचारवंताने म्हटल्याप्रमाणे ‘राज्यकत्रे जनतेच्या पशाची उधळपट्टी करण्याचे कसब तत्परतेने आत्मसात करतात’. या विधानाची प्रचीती अशा तऱ्हेच्या निर्णयांमुळे यायला लागते. - रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई) माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना जळगाव जिल्ह्य़ातील वाकडी येथील मातंग समाजातील मुलांना विहिरीत पोहल्याच्या कारणावरून नग्न करून अमानुष मारहाण करण्यात आली. विकृतीचा कळस म्हणजे त्याचे व्हिडीओ चित्रीकरण करून ते प्रसारित करण्यात आले. ही घटना माणुसकीला काळिमा फासणारी आहे. या घटनेचा निषेध करावा तितका थोडा आहे. अलीकडच्या काळात संपूर्ण महाराष्ट्रात मातंग समाजावर होत असलेले अत्याचार चिंतेत टाकणारे आहेत. या प्रकरणात दोषी असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हायला हवी. या प्रकरणाला जातीय रंग देऊ नये असे काही जण म्हणत आहेत. परंतु भारतीय समाजमनावर कित्येक शतके प्रभाव टाकणाऱ्या अमानुष जातीव्यवस्थेचे याही प्रकरणाला संदर्भ आहेत, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. जातीव्यवस्थेची उतरंड आणि त्यातून आलेली वर्चस्ववादाची विकृत भावना यामागे आहे. सरकार कोणाचेही असो ही विकृत भावना जोवर जिवंत आहे तोवर अशा अमानुष कृती घडणार आहेत. जातीयवादाचे आणि मनुस्मृतीचे समर्थन करणारी मंडळी सत्तेत आल्यामुळे अशा लोकांना बळ मिळाले आहे. सध्या देशात आणि महाराष्ट्रात कायदा व सुव्यवस्था ढासळत चालली आहे. दलित, अल्पसंख्याकांना असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत आहे. यापुढे अशा घटना घडू नयेत यासाठी सरकारी यंत्रणांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अत्याचारग्रस्त जातींनी आपल्या सुरक्षेसाठी व न्यायासाठी संघटित होऊन आंदोलनाची भूमिका घेतली पाहिजे. - प्रा. प्रकाश नाईक, रत्नागिरी तारतम्य हरवलेल्यांकडून कसली अपेक्षा ठेवायची? ‘प्रबोधन ते प्रदर्शन’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१४ जून) वाचला. आध्यात्मिक गुरू(?) भय्यू महाराज यांच्या आत्महत्येनंतर दूरचित्रवाहिन्यांनी संपूर्ण दिवसभर त्या घटनेसंबंधी जे प्रसारण केले, चर्चासत्र घडवून आणले त्यातून त्यांची दिवाळखोरीच दिसून आली. खरे तर आध्यात्मिक गुरू म्हणून वावरणारे भय्यू महाराज किती कमकुवत मनाचे होते हेच त्यांच्या आत्महत्येने दाखवून दिले. त्यापेक्षा जगात जे आयुष्यातील हालअपेष्टांना धीराने व कणखरपणे सामोरे जाऊन परिस्थितीचा मुकाबला करतात त्यांना अशा आध्यात्मिक गुरूंपेक्षा निश्चितच वरचढ मानले पाहिजे. पण तारतम्य हरवलेल्यांकडून कसली अपेक्षा ठेवायची? - चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे
