‘..तरीही ‘नीरव’ शांतता!’ हे संपादकीय (१५ जून) वाचले. ललित मोदी, विजय मल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी अशी भ्रष्टाचाऱ्यांची फौज देशाचे चौकीदार म्हणवून घेणाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसून पळाली. आता याबाबतही साशंकता आहे की खरंच पळाले की पळायला मदत केली? नरेंद्र मोदी सत्तारूढ झाल्यापासून त्यांना परदेशगमनाचा छंद जडलाय. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून बोलताना भारताची प्रगती, दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी सहकार्य, गुंतवणूक, भारताचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबदबा कसा निर्माण झाला असं मोठय़ा अभिमानाने मिरवतात व तितक्याच जोराने परदेशस्थित भारतीयांकडून टाळ्या पडतात. पण खरं म्हणजे कोणी कोणाचा मित्र नसतोच. भारत मोठी बाजारपेठ असल्यामुळे आपल्याशी त्यांचं सहकार्य स्वाभाविक आहे. नीरव मोदीचे पारपत्र रद्द या भारताच्या निर्णयाचे समर्थन अमेरिका, इंग्लंड, हॉगकाँग, सिंगापूर हे देश मानत नाहीत. संयुक्त राष्ट्रांचा अहवाल म्हणतोय काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांची गळचेपी होतेय. दहशतवादासोबत लढण्यासाठी जगाचं सहकार्य मिळालं तरीही दररोज भारमातेचे सुपुत्र शहीद होत आहेत. म्हणजे भारताला जागतिक पातळीवर महत्त्व दिले जाते का? मग प्रश्न पडतो की, पंतप्रधानाच्या परदेश दौऱ्यांचं आणि राष्ट्रप्रेमी भाषणांचं फलित काय? - विशाल चांगदेव कोल्हे, पेमगिरी, ता. संगमनेर (अहमदनगर) सारे एकाच माळेचे मणी ‘..तरीही ‘नीरव’ शांतता!’ या अग्रलेखातून समस्त राजकारण्यांच्या ढोंगीपणाचा ऊहापोह अप्रतिम. ऊठसूठ सत्ताधारी, पक्ष कोणताही असो, विरोधकांवर यथेच्छ भ्रष्टाचाराचे आरोप करतात व स्वत: कसे स्वच्छ आहेत हे जनमानसावर बिंबवण्याचे काम करत असतात. याबाबतीत तर भाजपने प्रचंड आघाडी घेतल्याचे आपण अनुभवतच आहोत. मोदीभक्तही भलामण करत असतात. नीरव मोदी काय, विजय मल्या किंवा इतर लुटारूंना सत्ताधाऱ्यांनी आगाऊ सूचना दिल्याशिवाय व देशाबाहेर पळून जाण्यास मदत केल्याशिवाय का हे घडले? तेव्हा स्वच्छ असे कोणीच नाही. सारे एकाच माळेचे मणी. थोडाफार फरक असेल तर तो कमी-अधिक भ्रष्टाचाराचा.. - चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे संरक्षणाबद्दल सरकारला निश्चित धोरणच नाही ‘काश्मीरमध्ये भडका’ हे वृत्त (१७ जून) वाचले. भारताने रमजानच्या निमित्ताने एकतर्फी शस्त्रसंधी घोषित केला. रमजानच्या अखेरच्या ईद नमाजपठण झाल्यावर सुरक्षा दलावर नागरिकांनी दगडफेक करण्याच्या घटना घडल्या. आधीही असे प्रकार घडले आहेत. पाकिस्तानकडून वारंवार शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करण्यात येऊन त्यात आपले जवान मृत्युमुखी पडले आहेत. पाकिस्तानकडून वारंवार आगळीक करण्यात येत असल्याच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढच होताना दिसत आहे. तथाकथित ऐतिहासिक सर्जिकल स्ट्राइकनंतर पाकिस्तानला कसा धडा शिकवला, आता पाकिस्तान गप्प बसेल हा सरकारचा दावा यानिमित्ताने सपशेल फोल ठरला असल्याचे अधोरेखित होत आहे. पाकिस्तानबाबत नक्की करायचे काय, हे सरकारला समजेनासे झाले आहे किंवा सरकारला हा ज्वर असाच तापवत ठेवून आपले राजकीय ईप्सित साध्य करायचे आहे, अशी शंका येते. भारतीय संरक्षणाबद्दल सरकारला निश्चित असे धोरणच नाही, असे खेदाने म्हणावेसे वाटत आहे. कारण चार वर्षांत तीन संरक्षणमंत्री नेमणे आणि त्यातही जवळपास एक वर्ष देशाला पूर्ण वेळ संरक्षणमंत्री नसणे, मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात तीन लाख तीस हजार कोटी रुपयांची तरतूद संरक्षणक्षेत्रावर होती त्यांत सरकारने कपात करून दोन लाख नव्वद हजार कोटी रुपयांवर आणली आहे. चीन आणि पाकिस्तान यांसारखे बेभरवशी देश आपल्या देशाचे शेजारी असतील, अशा वेळी सरकारची ही संरक्षण क्षेत्रातील कपात अनाकलनीय आहे. काश्मीर आणि पाकिस्तानचा प्रश्न शंभर दिवसांत निकालात काढू, अशी छप्पन इंच छातीच्या आविर्भावात घोषणा केलेल्या सरकारसाठी हे नक्कीच भूषणावह नाही. हुरियतबरोबर चर्चा नको, पाकिस्तानबरोबर चर्चा नको असा अट्टहास धरणारे सरकार, पण सरकारचे प्रमुख मोदी मात्र वाट वाकडी करून पाकिस्तान पंतप्रधानांना केक भरवायला जातात यावरून सरकारचे याविषयीचे धरसोड धोरणच स्पष्ट होत आहे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे आता संस्कृती म्हणजे.. ‘फोन होतास तू..' हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, १६ जून) अंकातील वाचून स्वस्त व स्थानिक कंपन्यांनी बनवलेले फोनच वापरकर्त्यांवर लक्ष ठेवत असतात असे चुकीचे तात्पर्य काढले जाण्याची शक्यता आहे. ब्रँडेड किंवा महागडे फोन हे उद्योग करत नाहीत असे दिसत नाही. फुले घालत तशी पगडी घातली म्हणजे आपण फुले बनत नाही तसेच स्मार्ट फोन घेतला की आपण स्मार्ट बनत नाही हे लोकांच्या लक्षात येत नसावे असे वाटते. फोनच नव्हे तर कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक चांगला नव्हे. फोनच्या अतिरिक्त वापराने आपण फोनी (स्र्ँल्ली८) बनत चाललो आहोत हे मात्र खरे आहे. अगदी जवळचा नातलग आजारी असेल तर त्याच्यासाठीसुद्धा अंग मोडून काम करण्याऐवजी फोनवर त्याला ‘टेक केअर’ (काळजी घे) म्हटले किंवा एसएमएस पाठवला की आपले कर्तव्य संपले अशी कृतकृत्यता बहुतेकांना वाटते. वाहिन्यांवरील मालिकांनी ‘लव्ह यू’सारखे शब्द सारखे सारखे वापरून त्यांचा चोथा करून टाकला आहे. नकली, दिखाऊ , सवंग अशा गोष्टींनाच आत्मसात करून धन्यता मानण्याची ही प्रवृत्ती पाहून शाळेत एके काळी वाचलेली पाडगावकरांची ‘अहो जग पुढे गेले’ ही कविता आठवली, विशेषत: त्यातील ‘आता संस्कृती म्हणजे चित्रविचित्र बुशकोट’ यातले शेवटचे दोन शब्द बदलले आणि त्याऐवजी ‘महागडा फोन’ हे शब्द घातले की झाले! - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई) ..ते जास्त सयुक्तिक ठरले असते ‘शेक्सपिअर आणि शोकांतिका’ हे संपादकीय (१४ जून) शेक्सपिअरच्या अभ्यासकांसाठी संग्राह्य़ आहे. परंतु ‘संगीत सौभद्र’बद्दल भूमिका जास्त कठोर वाटते. शेक्सपिअरच्या नाटकांबद्दलच बोलायचे झाले तर- १. शेक्सपिअरच्या मृत्यूनंतर त्याची नाटके ग्रंथालयात ठेवल्या जाण्यायोग्य वाटत नव्हती. २. शेक्सपिअरच्या नाटकांतही चाललेली नाटके आणि पडलेली नाटके आहेत. ३. आज इंग्लिश बोलणाऱ्या देशांतही शेक्सपिअरबद्दल सजगता कमी होत आहे. कॅनडातील एका शाळेतील सर्वेक्षणात ‘शेक्सपिअर कोण होता?’ या प्रश्नावर मुलांनी गमतीदार उत्तरे दिली. ना. सी. फडक्यांच्या शब्दांत सांगायचे झाले तर, ‘प्रत्येक राष्ट्राचे लाडके शेक्सपिअर असतात आणि भाषेची अडचण दूर केली तर इतर देशांतील रसिकही या वाङ्मयाचा आस्वाद घेऊ शकतात. गटेने केलेले शाकुंतलचे कौतुक सर्वश्रुत आहे. ‘शेक्सपिअरबरोबरच सौभद्रचाही अभ्यास झाला पाहिजे’, असे विधान संमेलनाध्यक्षांनी करणे जास्त सयुक्तिक ठरले असते. - डॉ. हेमंत जुन्नरकर, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया शेतीकडे उत्तम उद्योग म्हणून बघण्याची गरज ‘शेतीमाल उत्पादनाचा महापूर’ हा लेख (रविवार विशेष, १७ जून) आपल्या कृषी धोरणावर योग्य प्रश्नचिन्ह अंकित करणारा आहे. मुळात आपल्याकडे शेतकऱ्यांसाठी केंद्रीय समुपदेशन केंद्राची गरज आहे, जे शेतकऱ्यांना कुठले पीक किती घ्यावे याचे मार्गदर्शन करेल. एखादी गोष्ट आज महाग आहे म्हणून सर्वानी तेच पीक घ्यायचे हा तसा आतबट्टय़ाचा खेळ आहे. अपरंपार पीक आले तर भाव गडगडणार हे बाजाराचे वास्तव आहे. त्यामुळे देशाची गरज व निर्यात याचा विचार करून समुपदेशन केंद्रात शेतकऱ्यांना योग्य ते पीक घेण्यास सांगितले पाहिजे. त्याचप्रमाणे शेतीमालाला योग्य भाव तर मिळालाच पाहिजे, पण जास्त पीक आलं तर ते साठविण्याची सरकारी व्यवस्था पाहिजे. नाशवंत पिकांसाठी फळं, भाजी प्रक्रिया केंद्रे उभारली गेली पाहिजेत. थोडक्यात शेतीकडे एक उत्तम उद्योग म्हणून बघण्याची नजर विकसित केली पाहिजे. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) प्राणघातक शर्यत नकोच ‘हायपरलूपने मुंबई-पुणे प्रवास अवघ्या वीस मिनिटांत शक्य’ ही बातमी (१७ जून) वाचून मन उद्विग्न झाले. खरंच गरज आहे का या जीवघेण्या वेगाची? महत्त्वाचे म्हणजे कोणासाठी? सामान्य जनतेला हे परवडणार आहे का? वांद्रे वरळी समुद्रपूल हजारो कोटी रुपये खर्च करून बांधला. ना त्यावरून बेस्टची बस, ना दुचाकी जाऊ शकत? दहा टक्के श्रीमंतांसाठी हा पैशाचा अपव्यय का बरे करण्यात आला? कर्जबाजारी महाराष्ट्राला हे परवडणारे नाही. निवडणूक जवळ आली आणि भाजप सरकारला सर्वच गोष्टींची घाई झाली आहे. बुलेट ट्रेन, मेट्रो रेल्वे आणि आता वाऱ्याशी स्पर्धा करणारा वेग गाठायचा आहे. आपल्याकडील रस्ते, वाहनांचा दर्जा व टायर, एअर बॅग्ज आणि अर्धशिक्षित, अज्ञानी ड्रायव्हर हे लक्षात न घेता गडकरी यांनी घाईने घेतलेला निर्णय जनतेच्या प्राणावर बेतू शकतात. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर किती जणांचे प्राण दर महिन्याला जातात, याचा अभ्यास करावा. वेग वाढवण्यापेक्षा बेस्ट आणि एसटी बससाठी आर्थिक मदत करून सार्वजनिक वाहतुकीस बळकटीकरण आणि प्राधान्य देणे अत्यावश्यक आहे. देशात लाखो लोकांना पिण्याचे पाणी मिळत नाही, पंधरा-सोळा तास वीजपुरवठा नसतो. तेथे सरकारने प्रथम लक्ष द्यावे. वेगे वेगे धावू.. अशी प्राणघातक शर्यत नकोच. - प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई)
