‘झाले गेले गंगेला.’ हा अग्रलेख (१३ ऑक्टो.) वाचला. ‘बाकीच्या नद्या आणि गंगा यांत फरक असल्याची अवैज्ञानिक भावना ते जोपासत होते.’ हे बघता गंगेला असलेल्या धोक्याबद्दल प्रा. अग्रवाल यांची आग्रहाची भूमिका निव्वळ धार्मिक होती. त्याला वैज्ञानिक पाया नव्हता हे स्पष्ट आहे. ‘गंगेच्या पात्रात आणि लगतच्या प्रदेशात विकासाच्या नावाखाली जे काही होते आहे, त्यावर थेट नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार स्थानिकांना द्यावा’ ही प्रमुख मागणीच अवैज्ञानिक आहे. वैज्ञानिक दृष्टीने आवश्यक भूमिकेच्या विरोधात स्थानिक मागत असतील तर स्थानिकांच्या भावना जोंबाळणे चुकीचे असते. वैज्ञानिक योजनेसाठी किती लोकांची अनुमती आहे? हा मुद्दा गौण होतो. एखादी चुकीची योजना वैज्ञानिक म्हणून लादली जात असेल तर तो खोटेपणा उघडा पाडण्यासाठी वैज्ञानिक आणि विवेकी चर्चा हा एकच मार्ग असतो त्यामागील संख्याबळ हा निकष लक्षात घेतला जात नाही. स्थानिकांचे मत हा निकष ठेवला तर उन्मादी उत्सवातील ध्वनिप्रदूषण, अनधिकृत बांधकामे, परिसरातील स्वच्छता अशा अनेक समस्या हाताबाहेर जातील. ‘प्रा.जी.डी अग्रवाल यांनी स्वामी सानंद म्हणून स्वीकारलेला आत्मक्लेशाचा मार्ग योग्य आहे का?’ ही चर्चासुद्धा महत्त्वाची आहे. एक म्हणजे तो मार्ग चुकीच्या भूमिकेसाठी होता त्यामुळे ते चूकच होते. दुसरी आणि मूलभूत म्हणजे बाब आत्मक्लेश-उपोषण हा मार्गच तत्त्वत: योग्य आहे काय? स्वीकारलेली व्यवस्था आपल्याला सोयीची नसेल तर पराभव मान्य करण्याची आणि आपला सॉक्रेटिस-ब्रूनो-अखलाक होण्याची शक्यता स्वीकारण्याची परिपक्वता आवश्यक असते. आपल्या मतांचा आग्रह आणि आपल्याला विसंगत वाटणाऱ्या मतांचा विरोध वैचारिक चर्चेतून(च) आणि कायद्याच्या चौकटीतून करणे हे लोकशाहीचे मुख्य तत्त्व आहे. उपोषण हे सायकॉलॉजिकल ब्लॅकमेल असते. त्यात विवेकापेक्षा भावनेला आवाहन असते. एखादी बाब मनाविरुद्ध झाली की थयथयाट करून भर रस्त्यात फतकल मारून बसणे येनकेनप्रकारेण आपल्या मागण्या पालकांवर लादणाऱ्या बालकासारखी ही वर्तणूक आहे. लोकशाही संकल्पनांची पायमल्ली आहे. - राजीव जोशी, नेरळ आता तरी गंगेकडे लक्ष द्यावे ‘झाले गेले गंगेला..’ हे संपादकीय वाचले. जी.डी. अग्रवाल यांच्या १११ दिवस चाललेल्या उपोषणादरम्यान त्यांच्या मागण्यांची मीडिया आणि सरकार दोन्हींकडून विशेष दखल घेतली गेली नाही, हीदेखील एक शोकांतिका. यापूर्वी झालेल्या उपोषणाचा अंशत: यशस्वी प्रयोग परत करून संपूर्ण यश मिळवण्याची आशा चुकीची आहे, असे वाटते. सत्तेवर येताच पंतप्रधानांनी गंगेची आरती केली, विशेष मंत्रालयाची निर्मिती केली. परंतु मागील चार वर्षांत गंगेच्या परिस्थितीत न पडलेला बदल ही वस्तुस्थिती आहे. किमान आता तरी नद्यांच्या स्वच्छतेविषयी ठोस पावले उचलावीत, ही अपेक्षा! -गिरिधर भन्साळी, मुंबई जतीन दास हे दुसरे उदाहरण ‘झाले गेले गंगेला..’ या अग्रलेखात उल्लेख केलेल्या पोट्टी दासमूलक यांच्याप्रमाणे जतीन दास हे सेल्युलर जेलमध्ये आमरण उपोषण करून मृत्यू पावलेले इतिहासातील आणखी एक उदाहरण. त्यांचे नाव कोलकाता मेट्रोच्या एका स्थानकाला दिले आहे आणि योगायोग म्हणजे महाराष्ट्र मंडळाच्या विश्रामगृहास जाण्यासाठी याच स्थानकावर उतरावे लागते. -सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी) दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकषच कुचकामी ‘राज्यात १७२ तालुके दुष्काळी?’ ही बातमी (१४ ऑक्टो.) वाचली. महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी महत्त्वाचे काही निकष ठरवण्यात आले आहेत. त्यातील पहिला निकष म्हणजे, केंद्राच्या ‘नॅशनल सेंटर फॉर क्रॉप फॉरकास्टिंग’ या संस्थेकडून सगळ्या गावातील पाण्याची सद्य:स्थिती आणि पिकांची परिस्थिती या सगळ्यांचे उपग्रहाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण होणार आहे. याचा अहवाल आल्यानंतर मग सरकार दुष्काळ जाहीर करणार आहे. आता महत्त्वाच्या गोष्टी या आहेत की, उपग्रहावरून हे पाण्याची आणि भूजल पातळी सर्वेक्षण कसे करणार आणि केले तरी ते किती विश्वासार्ह म्हणावे? दुसरी बाब ही की, महिनोन्महिने रानारानातून फिरून शास्त्रज्ञ, अभ्यासक आणि शेतकरी यांना कापसावरील बोंडअळी आणि उसावरील हुमणीवर र्निबध घालायला जमलं नाही ते उपग्रहावरून पीक परिस्थिती कशी बघणार आणि पीक पाहणी तरी काय करणार? दुसरा महत्त्वाचा निकष हा की, कायम पाहणीतच वेळ घालवणाऱ्या सरकारकडून पुन्हा एकदा प्रत्येक तालुक्यातील १० टक्के गावात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल घेतला जाणार आणि मग दुष्काळ जाहीर होणार. तिसरा निकष हा की, ज्या ज्या गावांत ६७ टक्क्यांपेक्षा कमी उत्पादनाची नोंद होईल त्या गावात दुष्काळ जाहीर करण्यात येणार आहे. यात गोम अशी की, हे सगळे सर्वेक्षण ‘सरकारी बाबूमंडळी’ करणार आहेत. गावागावांत न जाता कृषी आणि महसूल ऑफिसमध्ये बसून वर्षांनुवर्षे आणेवारी आणि पीकविम्यासाठी आवश्यक ‘पीककापणी अहवाल’ तयार करणाऱ्या मंडळींकडून योग्य त्या अहवालाची अपेक्षा कशी करणार? सरकारचे दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भात हे ‘असे निकष’ असतील तर मग दुष्काळ कसा जाहीर होणार आणि सवलती तरी कशा मिळणार? राज्यात २०१ किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त तालुक्यांत सरासरीच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. त्यात एक विशेष बाब म्हणजे दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि दुष्काळ यात फरक काय? यात अजून सरकार भोळ्याभाबडय़ा जनतेला अडकवू पाहतंय की काय ? -अ‍ॅड. श्रीरंग लाळे, मु. घाटणे, ता. मोहोळ (सोलापूर) वाडा कोलमची सर कशालाच नाही.. ‘वाडा कोलम वाचवण्याची हाक’ या वृत्ताने (१४ ऑक्टो.) ‘वाडा’ कोलम ग्राहकांच्या मनातील नाराजीला वाचा फोडली आहे. साधारण ४० वर्षांपूर्वीपर्यंत भिवंडीहून अतिशय बारीक, अगदी सुईसारखा कोलम आमच्याकडे आणला जाई. त्यानंतर भिवंडीतली भातशेती लयाला गेली. मग मुंबईच्या दुकानांतून साधारण तसाच वाडा कोलम मिळू लागला. पण हळूहळू याचा दर्जा घसरू लागला. दाणा थोडासा बटबटीत आणि शिजल्यावर फारच मोकळा, तडतडीत. चौकशी केल्यावर कळले की वाडा येथे पिकणारे भात फारच कमी असते आणि व्यापारी इतर अनेक ठिकाणचे, अगदी परप्रांतात पिकलेले भात वाडा कोलम म्हणून विकतात. धान्यबाजार वाशी येथे हलण्यापूर्वी मस्जिद येथील घाऊक दुकानांत चांगल्या दर्जाचा तांदूळ मिळे. आता मात्र खरा वाडा कोलम शोधूनही सापडत नाही. पुलावसाठी बासमती ठीक, पण वाडा कोलमची सर अन्य कोणत्याही तांदळाला येत नाही. - राधा नेरकर, विलेपार्ले (मुंबई) .. तर फिर्यादीचेच नुकसान होण्याची शक्यता ‘उशिरा दाद मागणे म्हणजे न्यायाला मुकणे!’ ही बातमी (१४ ऑक्टो.) वाचली. त्यातील तज्ज्ञांचे मत वास्तवाला धरूनच आहे. खरं म्हणजे त्यापुढे जाऊन असेही म्हणता येईल की, लैंगिक अत्याचारप्रकरणी उशिरा दाखल केलेल्या तक्रारींमुळे फिर्यादीचेच नुकसान होण्याची शक्यता आहे. पहिला मुद्दा हा की, कुठलाही साक्षीदार दशकाच्या आसपासच्या पूर्वकाळांतील साक्ष देण्याच्या बाबतीत स्मरणशक्तीची उलटतपासणी झाली तर टिकू शकेल का? अशा लैंगिक अत्याचारप्रकरणी जर बलात्कार झाला असेल तर कपडय़ांवर पडलेल्या वीर्याची तपासणी करण्याची पद्धत आहे. अशी परीक्षाही अनेक वर्षांनंतर शक्य होणार नाही. शिवाय न्यायालय पीडित व्यक्तीला दाद मागण्याच्या बाबतीत केलेल्या उशिराबद्दल निश्चितच प्रश्न विचारेल. पोलिसांत नाही तर निदान एनसीडब्ल्यूसारख्या संस्थेकडे पीडित व्यक्ती का गेली नाही, हा मुद्दाही उपस्थित केला जाईल. या सगळ्यांतून गुन्हा शाबीत करण्यात यश न आल्यास आरोपी फिर्यादीविरुद्ध नुसता अब्रूनुकसानीचाच नव्हे तर आर्थिक भरपाईचा दावा करू शकेल. अलीकडेच एका फुटबॉलपटूविरुद्ध २६ वर्षांच्या अटकेनंतर लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा सिद्ध होऊ न शकण्याची घटना घडली आहे. अशा वेळी आरोपी, विशेषत: प्रभावी कारकीर्द असलेली व्यक्ती असेल तर कोटय़वधी रुपयांची भरपाई देण्याची फिर्यादीवर वेळ येईल. सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे ‘मी टू’ मोहिमेचा पायाच अशा अपयशामुळे उखडला जाईल, जी फार मोठी सामाजिक हानी ठरेल! - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) रेडीऐवजी ‘वघार’ म्हणणे अधिक योग्य ‘चितळे बंधूंची संशोधन क्षेत्रातील भरारी’ ही बातमी (१२ ऑक्टो.) वाचली. या बातमीत म्हशीला ‘रेडी’ झाल्याचे म्हटले आहे. वार्तापत्रांपासून ते दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरही ‘रेडी’ हाच शब्द वापरला जात होता. वास्तविक म्हशीला होणाऱ्या मादी जातीच्या पिलास ‘वघार’ हा शब्द आहे. जसे गायीच्या ‘मादी’ जातीच्या पिलास ‘कालवड’ असे म्हणतात. मराठी भाषेतील पूर्वापार चालत असलेले शब्द टाळून त्याऐवजी ‘रेडी’ हा शब्द वापरणे योग्य नव्हे, असे वाटते. मराठवाडय़ात म्हशीच्या मादी जातीच्या जन्माला आलेल्या पिलास ‘वघार’ हा शब्द आहे, तर नर जातीच्या जन्माला आलेल्या पिलास ‘हलगट’ असे म्हणतात. पूर्वापार चालत आलेले, प्रचलित असलेले शब्द टाळून उगीच रेडय़ाचे ‘रेडी’ करू नये. - प्रभाकर कानडखेडकर, नांदेड
