‘जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीक्षेत्र वगळणार?’ हे वृत्त (१९ जुलै) वाचले. या कायद्याचे नाव ‘जीवनावश्यक वस्तू कायदा’ नसून ‘आवश्यक वस्तू कायदा’ असे आहे. यात आजघडीला सुमारे दोन हजार वस्तूंचा समावेश आहे. कोणत्या वस्तूचा समावेश करायचा आणि कोणती वस्तू वगळायची, हा सरकारचा अधिकार आहे. सरकारने हा अधिकार सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्याला दिला आहे. अनेकदा यातून वस्तू वगळल्या जातात आणि वगळलेल्या वस्तू अनेकदा समाविष्टही केल्या जातात. सध्या कांदा आणि डाळी वगळलेल्या आहेत. पण याच कायद्याच्या तरतुदींचा वापर करून सरकार डाळींची आयात करीत आहे. डाळींच्या सरकारी आयातीमुळे डाळींचे भाव पडले आहेत. म्हणून केवळ वस्तूंच्या यादीतून शेतीमाल वगळणे पुरेसे नाही, हेही लक्षात घ्यावे. आवश्यक वस्तूंच्या कायद्यात अशा अनेक वस्तू समाविष्ट केलेल्या आहेत, की ज्यांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम शेतकऱ्यांवर होतो. या कायद्याशिवाय सीलिंग (कमाल जमीन मर्यादा) कायद्यासारखे बंधनही उठवावे लागेल. उत्पादन आणि विपणन यामध्ये जेथे जेथे बंधने टाकली आहेत, ती सर्व उठवावी लागतील. तरच तो निर्णय परिणामकारक सिद्ध होईल. मुख्यमंत्री फडवणीस समितीने कायद्याचा विचार करायला सुरुवात केली याचे स्वागत आणि ते सर्व शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्याची शिफारस करतील, अशी अपेक्षा आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच्या या हालचाली असल्यामुळे याचे पुढे काय होईल, याची शंका आहेच! ‘लबाडाचे आमंत्रण खाल्ल्याशिवाय खरे मानू नये’ ही म्हण किसानपुत्रांनी लक्षात ठेवावी, इतकेच! - अमर हबीब, किसानपुत्र आंदोलन बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या ५० वर्षांनंतर.. ‘सुवर्णमहोत्सवी श्राद्ध’ हे संपादकीय (१९ जुलै) वाचले. सार्वजनिक बँकांचा आपापल्या राजकीय स्वार्थासाठी अनेकदा राजकीय पक्षांनी वापर करून घेतला आहे. अगदी कर्जमेळाव्यांचे आयोजन, मर्जीतील उद्योगपतींना कर्ज देण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे हस्तक्षेप, ताळेबंद स्वच्छ करण्याच्या नावाखाली थकीत आणि बुडीत करोडो रुपयांच्या रकमेवर पाणी सोडायला लावणे, अशा अनेक प्रकारांनी बँकांचा वापर केला गेला. १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणाच्या काळाचा बँकांवरदेखील मोठा परिणाम झाला. सेवाभावाची जागा नफा कमावण्याच्या दृष्टिकोनाने घेतली. खासगी बँक परवाने मुक्तहस्ते वाटले गेले आणि सरकारी बँकांची त्यांच्याशी व्यावसायिक स्पर्धा सुरू झाली. सरकारी बँकांच्या नफातोटय़ाची गणिते बिघडू लागली. सरकारी बँकांमधील आर्थिक घोटाळ्याची आतापर्यंत अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. काही अपप्रवृत्तीचे बँक कर्मचारी, सरकारमधील झारीतील शुक्राचार्य, तर कर्जबुडव्या प्रवृत्तीच्या अनेक तथाकथित उद्योगपतींनी संगनमताने आजपर्यंत बँकांचे करोडो रुपयांचे नुकसान केले आहे. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम बँकांच्या तोटय़ात होत आहे आणि त्याचा अप्रत्यक्ष बोजा सामान्यांवरच पडत आहे. एकूणच राष्ट्रीयीकरणाच्या ५० वर्षांनंतरही बँकांची आजची दिशा आणि दशा ही सामान्य जनतेची चिंता वाढविणारी ठरत आहे. - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) सरकारी वा खासगी; बँकांचे शोषण सुरूच राहील ‘सुवर्णमहोत्सवी श्राद्ध’ असे परखड शीर्षक असलेला तितकाच परखड अग्रलेख वाचला. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा उद्देश खरोखरीच चांगला होता. कारण बँका सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचतच नव्हत्या. या निर्णयाचे नाटय़ अग्रलेखात उल्लेख केलेले नोकरशहा आणि नंतर स्टेट बँकेचे अध्यक्ष बनलेले डी. एन. घोष यांनी लिहिलेल्या ‘नो रिग्रेट्स’ या पुस्तकात वाचायला मिळतात आणि साऊथ ब्लॉकमधील राजकारण कसे चालते, ते समजते. यथावकाश सरकारने राष्ट्रीयीकृत बँकांचा ताबा घेतला आणि तेथील पैसा आपलाच असल्याप्रमाणे मनमानी चालू केली. हाहाकार उडाला तो १९८४ मध्ये तेव्हा केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री असलेल्या जनार्दन पुजारी यांनी अतिशय वादग्रस्त पद्धतीने राबविलेल्या छोटय़ा कर्जवाटपामुळे. यात अनेकांनी हात धुऊन घेतले आणि नंतर राष्ट्रीयीकृत बँकांचे यथास्थित सरकारी शोषण चालू झाले. या बँका सक्षमपणे स्वत:च्या हिमतीवर उभ्या राहाव्यात असे सरकारला आजही वाटत नाही, हे दुर्दैव. मात्र, खासगी बँकांचे आजचे यश हे किती खरे आणि किती खोटे, हेही तपासून पाहायची वेळ आली आहे. येस बँकेने बुडीत कर्जे लपविण्याचे प्रकरण उघडकीला आल्यावर खासगी क्षेत्रातील बँकांमध्येही कोणत्या पद्धतीने काम चालते, ते प्रकाशात आले. त्यामुळे बँका सरकारी असोत की खासगी, त्यांचे शोषण संबंधितांकडून चालूच राहणार. - अभय दातार, मुंबई शिक्षण मंडळाने फक्त बारावीची परीक्षा घ्यावी ‘दहावीच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुण देण्याबाबत समिती सकारात्मक’ ही बातमी (१९ जुलै) वाचली. समिती सदस्यांचा कल विद्यार्थीहित जपण्याकडे जर खरोखरच असेल, तर समितीने विद्यार्थ्यांचा विचार अत्यंत संवेदनशीलतेने करायला हवा. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळातील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रादेशिक, कौटुंबिक, सामाजिक आणि आर्थिक वैविध्य आहे. त्यांच्या अभ्यासाची तुलना इतर शिक्षण मंडळांतील विद्यार्थ्यांशी अपरिहार्यपणे करावी लागणे याचे मूळ कारण ‘अकरावी प्रवेश’ हेच आहे. अकरावी प्रवेश हीच मुख्य समस्या बनली आहे; तेव्हा ती नाहीशी करणे हा एकमेव उपाय आहे. वस्तुस्थिती सांगते की, करिअरच्या दृष्टीने उच्चशिक्षण असो वा नोकरी-व्यवसाय; दहावीचे शिक्षण अपुरे आहे. बारावी उत्तीर्ण होण्यास पर्याय नाही. असे असताना मंडळामार्फत होणारी दहावीची परीक्षा, तिच्यासाठी खर्च होणारा काळ, पैसा, मनुष्यबळ आणि इतर अपेक्षित गोंधळाच्या बाबी लक्षात घेता नववी ते बारावीच्या स्तरावरील दहावीची परीक्षा रद्द करून फक्त बारावीची परीक्षा मंडळाने घेणे हितावह आहे. त्यातही निकालावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी विद्यार्थ्यांचे अध्ययन संशोधनात्मक व अधिकाधिक परिणामकारक कसे होईल, हे पाहिले तर त्यासाठी झटण्याचे समाधान शिक्षकांना लाभेल. - मंजूषा जाधव, खार पश्चिम (जि. मुंबई) शैक्षणिक क्षेत्रातील दिवाळखोरी कधी थांबणार? ‘प्रवेश घेण्यापूर्वी प्रश्न विचाराच..’ हा शंतनु काळे यांचा लेख (१९ जुलै) वाचला. महाराष्ट्रातील फक्त अभियांत्रिकी व औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयांचेच नव्हे, तर इतर सर्व व्यवसायाभिमुख अभ्यासक्रमांच्या बहुतांश महाविद्यालयांचे चित्र विदारकच आहे. सर्वच संस्था तशा नाहीत, पण चांगल्या संस्थांची संख्याही कमी आहे. आधीच रोजगाराची व शैक्षणिक गुणवत्तेची परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. त्यात अशा महाविद्यालयांमध्ये कौशल्यविकास तर सोडाच, परंतु कंत्राटी शिक्षकांकडून अभ्यासक्रमदेखील पूर्ण होत नाही. हजेरी, पटसंख्या, प्रात्यक्षिके व अंतर्गत गुणसुद्धा ‘मॅनेज’ केले जातात. विद्यार्थ्यांकडून शुल्क मात्र वेळेवर, प्रसंगी दमदाटी करून वसूल केले जाते. शैक्षणिक क्षेत्रातील ही दिवाळखोरी कधी थांबणार? - कृष्णा शरदराव जगताप, भऊर (ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद) फोले पाखडता तुम्ही, निवडितो ते सत्त्व आम्ही.. ‘..तरी असेल गीत हे!’ हा ‘अन्यथा’ (२० जुलै) या सदरातील लेख वाचला. लेखातील शेवटचे वाक्य- ‘बघ, हिटलरचं काय झालं; पण ट्रॅप यांचं गाणं मात्र आजही टिकून आहे’- विचार करायला लावणारे आहे. जगाला युद्धाच्या खाईत लोटणारा हिटलर बंकरमध्ये आत्महत्या करून जुलूम, हुकूमशाही आणि नरसंहार यांचे प्रतीक बनून मेला; पण ट्रॅप कुटुंब संगीतकलेची देशकाल परिस्थितीच्या मर्यादा ओलांडून आनंद देण्याच्या सामर्थ्यांची कहाणी बनून अमर झाले. क्षणजीवी गोष्टींचा ‘फोल’पणा आणि ‘सत्त्वा’चे चिरंजीवित्व यापैकी आपण काय निवडणार, हा अगदी सामान्य जीवन जगणारे तसेच असामान्य कर्तृत्वाने प्रसिद्धीच्या प्रकाशझोतात आलेले अशा सर्वानाच अंतर्मुख करणारा प्रश्न आहे. - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम चंद्र.. अंतराळवीरांना आणि कवींना गवसलेला! मानवाने चंद्रावर स्वारी केली या ऐतिहासिक घटनेला २० जुलैला ५० वर्षे पूर्ण झाली. कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज यांनी त्या वेळेस ‘हे शशांका..’ या शीर्षकाचा एक नितांतसुंदर लेख लिहिला होता; त्याची यानिमित्ताने तीव्रतेने आठवण झाली. एका बाजूला विज्ञानाने मोठा पराक्रम करून दाखविला होता; पण त्याच वेळेला एका अभिजात कवीच्या मनात उमटलेले तरंग त्या लेखात नेमक्या शब्दांत प्रगट झाले होते. चंद्राशी संवाद साधताना कुसुमाग्रज म्हणतात, ‘हे चंद्रा, गेली अनेक वर्षे चाललेले वैज्ञानिक प्रयत्न यशस्वी झाले आणि दोन पृथ्वीपुत्रांनी अखेरी तुझ्या जमिनीवर पाऊल ठेवले..’ ते पुढे म्हणतात, ‘आमच्याकडील शिशुसृष्टीत तर तुला ‘मामा’ हा जिव्हाळ्याचा किताब देण्यात आला आहे. बालकांप्रमाणे प्रौढांच्या जगातील तुझी लोकप्रियताही असाधारणच आहे. कोणत्याही दोन प्रेमिकांना तिसऱ्या कोणाचे अस्तित्व जवळपास सहन होत नाही. याला तूच एकटा अपवाद आहेस..’ चंद्राशी चाललेल्या या संवादाचा शेवट करताना कुसुमाग्रज म्हणतात, ‘तुझ्या अंगाखांद्यावर ससे खेळत नाहीत, तुझ्या जमिनीत सोमरसाच्या अथवा सुधेच्या विहिरी नाहीत किंवा सदाशिवाच्या जटेत तू अलंकार होऊन राहिलेला नाहीस, हे कळल्यामुळे काहीही बिघडत नाही. कथा-दंतकथांचे आच्छादन बाजूला सारून तुझ्या अविकृत, तेजोमय व भव्य स्वरूपात तू आमच्यासमोर उभा राहिला आहेस. हे तुझे सत्य स्वरूप आम्हाला प्रियच आहे.. जोपर्यंत तू चंद्र आहेस आणि तुझा पारिजातकी प्रकाश चांदणे या नावाने आमच्या अंगावर आणि अंत:करणावर बरसत आहे तोपर्यंत तू मुलांचा चांदोमामा राहणार आहेस, भाऊ होणार आहेस आणि प्रेमिकांना आपल्या प्रियजनांचे दर्शन देणार आहेस.. अंतराळवीरांना गवसलेला चंद्र जेवढा खरा, तेवढाच कवींना गवसलेलाही!’ हा लेख मुळातूनच वाचायला हवा! - डॉ. गिरीश पिंपळे, नाशिक
