विधिमंडळात इंदिरा गांधी की शरद पवार यांच्या अभिनंदनाचा ठराव प्रथम आणायचा यावरून जो वाद झाला, तो निव्वळ बालिश होता. त्याअनुषंगाने ‘विरोधकांचा एकमेकांना विरोध’ या बातमीत (लोकसत्ता, २४ जुल) म्हटल्याप्रमाणे सुनील तटकरे यांच्या मते ५० वर्षांच्या राजकीय कारकीर्दीत शरद पवार कधीच पराभूत झाले नसल्याने ते श्रेष्ठ आहेत. त्याचबरोबर इंदिरा गांधी या आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत पराभूत झाल्या होत्या, ही बाब येथे महत्त्वाची, असेही बातमीत म्हटले आहे. हा काय युक्तिवाद आहे? या न्यायाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कॉ. श्री. अ. डांगे, अटलबिहारी वाजपेयी, सी. डी. देशमुख, मनमोहन सिंग प्रभृती पवारांपेक्षा लहान ठरतात. त्याचप्रमाणे अमेरिकेच्याच नव्हे, तर मानवतेच्या इतिहासातील अमर व्यक्तिमत्त्व म्हणून ज्यांचा सार्थपणे उल्लेख करता येईल, असे अमेरिकेचे सोळावे राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकनही पवारांपेक्षा लहानच म्हणायचे! अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यावर लिंकन यांनीच १८६३ मध्ये गुलामगिरीतून निग्रोंचे विमोचन करण्याचा जाहीरनामा आपल्या स्वाक्षरीने अमलात आणला. त्याबद्दल स्वत: लिंकनच म्हणाले की, या जाहीरनाम्यात माझा आत्माच आहे आणि लोकशाहीची लिंकन यांनी केलेली व्याख्या तर अजरामर झाली आहे : ‘लोकशाही म्हणजे जनतेचे, जनतेने, जनतेसाठी चालविलेले राज्य’. परंतु मुद्दाम नमूद करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकण्याआधी लिंकन यांच्या वाटय़ाला पराजयच आले होते : (१) १८३८ मध्ये इलिनॉईस राज्य कायदेमंडळाच्या सभापतिपदाच्या निवडणुकीत पराभव, (२) १८५८ मध्ये अमेरिकन वरिष्ठ कायदेमंडळाच्या निवडणुकीत अपयश. याशिवाय इतर लहानमोठे पराभवही लिंकन यांच्या वाटय़ाला आलेच होते. थोडक्यात निवडणुकीतील जय-पराजयामुळे एखाद्या व्यक्तीचे मोठेपण व त्याहीपेक्षा महानता ठरत नाही. त्यामुळे सदैव निवडणुकीच्या राजकारणाच्या चच्रेत सध्या भारतातील लोकशाहीचा आत्माच हरवला आहे, हेच खरे. - संजय चिटणीस, मुंबई ‘व्यक्तिकेंद्रित लोकशाही’मुळे नसते वाद! पावसाळी अधिवेशनापूर्वीच विरोधी पक्षांत ‘आपल्या नेत्यांचा गौरव’ करण्याच्या ठरावावरून उभी फूट पडल्याचे दिसून आले. यापेक्षा त्यांना नागरिकांच्या अडचणी महत्त्वाच्या वाटत नसाव्यात, म्हणूनच दोन्ही बाजूंनी गौरवाचा प्रश्न प्रतिष्ठेचा करण्यात आला. थोडक्यात महाराष्ट्राने विरोधकांची वैचारिक अपरिपक्वता अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच पाहिली. विरोधी पक्षांतील वादाचा फटका जनतेला बसणार की काय, अशी शंका राज्यातील नागरिकांच्या मनामध्ये आल्यास नवल वाटू नये. नागरिकांचे प्रश्न मांडताना विरोधकांची तोंडे विरोधी दिशांना असतील तर या लोकशाहीने आपल्याला सभागृहात का पाठवले आहे याचा आधी विचार करावा. विरोधकांचा सत्ताधारी शासनावर अंकुश असल्यावर शासनही विरोधकांना वचकून असते. पण गौरवाच्या वादावादीत विरोधकच एकमेकांवर अंकुश ठेवण्याचा आटापिटा करीत असल्याचे चित्र लोकशाहीसाठी लांच्छनास्पद आहे. लोकशाहीपेक्षा कोणी मोठे नाही असे नेतेमंडळी सांगत असतात.. पण हे फक्त ‘बोलाचा भात आणि बोलाची कढी,’ असे म्हणता येईल. व्यक्तिकेंद्रित नाही तर लोकशाही मूल्याधारित व्यवस्था असायला पाहिजे आणि तिचे नेत्यांकडूनच मुळात पालन झाले पाहिजे. नाही तर असे नसते वाद होतच राहणार. शासन आणि विरोधक यांच्याकडून प्रत्येक अधिवेशनातून नागरिकांच्या अधिकाधिक अडचणींवर मार्ग मिळण्याची अपेक्षा असते. त्याकडे लक्ष ठेवावे. - जनार्दन पाटील, खारघर (नवी मुंबई) लोकशाही निवडणुकीपुरती नसते.. ‘जग हे ‘बंदी’शाळा’ हा अग्रलेख ( २४ जुलै) वाचला. त्यामध्ये भारतासह अमेरिका व इतर प्रमुख देशांमध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्याची जी गळचेपी होत आहे याबाबत भाष्य केलेले आहे. खरे म्हणजे विचारस्वातंत्र्य व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा कणा आहे. लोकशाही म्हणजे फक्त निवडणूक असा अनेक भारतीयांचा समज असेलही; पण खरी सुदृढ लोकशाही म्हणजे फक्त निवडणूक नसून, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या कर्तव्याबद्दल जबाबदार धरणे आणि सरकारचे उत्तरदायित्व वाढविणे, असा तिचा अर्थ समजून घ्यायला हवा. यात महत्त्वाचा वाटा असतो तो प्रसार माध्यमे आणि स्वयंसेवी संस्था यांचा. या माध्यमांचा आणि संस्थांचा समाजात लोकशाही मजबूत बनवून तळागाळातील आणि वंचित लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सहभाग महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे यांच्यावरील बंधने हे न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन ठरो वा न ठरो, ते लोकशाहीला मारकच आहे. - रवींद्र घोंगडे, ठाणे हे विकेंद्रीकरणाचे पहिले पाऊल ठरो! ‘वैज्ञानिक सत्यनारायण’ हे २१ जुलैचे संपादकीय व त्याआधीचे लेख वाचून थोडी निराशा झाली. खरे तर भारतातील आजची विज्ञान-तंत्रज्ञानाची परिस्थिती व समाजामध्ये वैज्ञानिक विचारसरणीचा अभाव यांसाठी सर्वात जास्त जबाबदार आपली अति-केंद्रित विज्ञानप्रणाली हीच आहे. त्यामध्ये येतात आयआयटीसारख्या केंद्रीय संस्था व त्यांना निधी पुरविणारे केंद्रीय विभाग. केंद्रीय संस्थांना संशोधनासाठी उपलब्ध निधीच्या १० टक्केसुद्धा निधी हा राज्यांना एकत्र उपलब्ध नाही. हे जर बरोबर आहे असे मानले तर, प्रादेशिक प्रश्नांकडे कडक नजर ठेवून त्यावर योग्य ते संशोधन करून मार्ग काढणे हे केंद्रीय संस्थांकडून अपेक्षित आहे. त्याच बरोबर, ते जे काही संशोधन करतात, त्यातले ५० टक्के हे उपयुक्त आहे याची खबरदारी व ते लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रादेशिक संस्थांचे जाळे उभारणे हेही अपेक्षित आहे. या दोन्ही बाबतीत केंद्रीय संस्था कुचकामी ठरत आहेत. उदाहरण द्यायचे झाले तर, पाणलोटक्षेत्र विकासकार्यामध्ये पाण्याचे गणित, अपधाव निर्देशांक अशा तांत्रिक संख्या व नकाशे उपलब्ध नाहीत. त्याच बरोबर स्थानिक पातळीवर सांडपाण्यासाठी जैविक व रासायनिक तंत्रज्ञान अजूनही उपलब्ध नाही. छोटे-मोठे उद्योग यांनासुद्धा केंद्रीय विज्ञान संस्थांचा फारसा फायदा झालेला ऐकला नाही. रेल्वेचे नियोजन, नवी इंजिने, संगणक तंत्रज्ञान यांत नवीन कंपन्यांनी नवी भर घातल्याचे दिसत नाही. मुळात, उपयुक्तता हे आपल्या वैज्ञानिक-शास्त्रज्ञ यांच्या शब्दकोशात नाही. त्यावर त्यांचे मूल्यांकन, त्यांची बढती किंवा त्यांना संशोधनासाठी मिळणारा निधी हे अवलंबून नाही. बाहेरच्या जगाशी त्यांचा संबंध हा फक्त अंतरराष्ट्रीय दर्जाचे (म्हणजे नेमके काय?) शोध निबंधांपुरता. आता समाजामधल्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनाकडे वळू. तो जर असता तर सामान्य माणसाने नक्कीच जास्त खंबीरपणे स्वत:चे हित जाणून त्याचे रक्षण केले असते, हे संपादकीयातील निरीक्षण योग्यच आहे. या वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर सर्वात मोठा जर आघात होत असेल तर तो आहे घोकंपट्टीच्या विज्ञानाची प्रणाली व आसपासच्या विज्ञानाचा अभ्यासक्रमात अभाव. याला केंद्रशासित तसेच ‘वैश्विक’ स्वरूपाचा अभ्यासक्रम व त्यावर आधारित स्पर्धात्मक क्रमवारीच्या परीक्षा हे एक मोठे कारण आहे. जेईईसारखी परीक्षा नेमके काय मोजते व या परीक्षांचा समाजावरचा परिणाम काय, यावर काहीच संशोधन या संस्थांनी केलेले नाही व शास्त्रोक्त विश्लेषणात त्या खऱ्या उतरतील काय, याबद्दल मला शंका आहे. केंद्रीय अभ्यासक्रमाची तर गोष्टच निराळी. बारावीच्या अभ्यासक्रमात अणुशास्त्रावर ५० पाने आणि पाण्याच्या नियोजनावर शून्य! समाजात जल-साक्षरता येणार कोठून? खरे तर आपण विसरलो आहोत की, ‘सीबीएसई’ हा अभ्यासक्रम हा केंद्रशासनाचे सुखवस्तू अधिकारी, त्यांचे वसाहती विश्व व त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा हे लक्षात ठेवून तयार केला आहे, ना की चूल-पाणीच्या रोजच्या पाशात झगडणारे आपले साधारण कुटुंब. भ्रामक व शहरी पालकांच्या दबावाखाली, बिचाऱ्या राज्यांना या अभ्यासक्रमाचे अनुकरण करणे भाग पडलेले आहे. या सगळ्यात केंद्रीय संस्थांनी त्यांची मक्तेदारी व समाजात (स्पर्धात्मक) प्रतिष्ठा कायम ठेवणे ही- निराशाजनक व विज्ञानाच्या मुळास प्रतिकूल अशी - भूमिका घेतली आहे. ‘लोकसत्ता’तील बातमीत वाचले की, बंगलोरचे एस. माधवन व इतर मान्यवर वैज्ञानिक हे जागतिक स्तरावरच्या ‘मार्च फॉर सायन्स’ या मोर्चाच्या भारतीय आवृत्तीचे आयोजन करणार आहेत व त्यामधे उच्च विज्ञानासाठी उपलब्ध निधीमध्ये घट यावर लक्ष वेधणार आहे. या मोर्चाचे वैश्विक संकेत स्थळ आपण बघितले तर याची मूळ उद्दिष्ट ही शास्त्रज्ञांमध्ये आत्मपरीक्षण, समाज आणि विज्ञान यामध्ये पुन्हा समन्वय आणणे व समाजसुधार हे विज्ञानासाठी एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट पुन:स्थापित करणे, ही आहेत. या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांबद्दल आपले शास्त्रज्ञ हे मौन पाळून आहेत असे दिसते. यामुळे अशा एकांगी, अति-केंद्रित विज्ञान प्रणालीला निधीपुरवठा कमी केल्याचे दु:ख नाही; पण अपेक्षा ही की, हे विज्ञानाच्या विकेंद्रीकरणाचे पहिले पाऊल असेल व हा पैसा व थोडीफार प्रतिष्ठा प्रादेशिक वा स्थानिक संस्थांकडे लोकहिताच्या संशोधनासाठी वळविण्यात येइल. - प्रा. मिलिंद सोहोनी [प्राध्यापक, आयआयटी- मुंबई] कायद्याच्या टोकावर संवेदनशीलता नको ‘टोकावरच्या समाजाचे वर्तमान’ या शनिवारच्या संपादकीयावर सोमवारी (२४ जुलै) ‘लोकमानस’मध्ये आलेल्या प्रतिक्रिया वाचल्या. मासिक पाळीच्या अनुषंगाने महिला सक्षमीकरण ते वैद्यकीय संशोधन इथपर्यंत यानिमित्ताने चर्चा घडताहेत ही सकारात्मक बाब आहे. बाकी सक्षमीकरण आणि विज्ञान या बाबतीत एकूण भारतीय समाजाची मानसिकता तयार होण्याबाबत, ‘आपण अजून पाळण्यात आहोत’ असे म्हणावे लागेल. सार्वजनिक प्रसाधनगृहे नसताना तथाकथित स्त्रीवादी मंदिरप्रवेशासाठी झगडताहेत, तर सायन्स काँग्रेसमध्ये मंडळी पुराणातील विमान वगरेचे दाखले देतात आणि अशा गोष्टींना माध्यमातून टीआरपी मिळतो, हे इथले वास्तव आहे. मासिक पाळीसंबंधी बोलायचे झाले तर, मुळात हा व्यक्तिसापेक्ष मुद्दा आहे. आपल्या खाद्यसंस्कृतीचा परिपाक म्हणून मोठय़ा संख्येने स्त्रिया रक्तक्षयाने ग्रस्त आहेत. त्यात घरची जबाबदारी, नोकरी ते बदलती जीवनशैली यामुळे त्रास होणे हे साहजिकच आहे; तरीही सरधोपट रजेची तजवीज करणे सयुक्तिक नाही. लोक घरातील स्त्रियांना रजा घ्यायला सांगून घरी राबवतील. आमच्या स्टाफमधल्या महिला तर पाळीच्या वेळी आवर्जून रजा टाळतात; कारण घरी तुलनेने जास्त काम पडते, मोबदला तर मिळत नाहीच, पण साधा आरामही होत नाही ही इथली सामाजिक परिस्थिती आहे, त्यामुळे कितीही कायदे बनवले, संशोधन केले तरी जोपर्यंत मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत काहीएक साध्य होणार नाही. बाकी त्या वेळी स्त्रीला होणारा शारीरिक त्रास ते मूड िस्वग्ज हे वैयक्तिकरीत्या आरोग्यसाक्षर होऊन जिचे तिला सांभाळावे लागेल आणि कुटुंबीयांशी संवाद साधत त्यांनाही समजवावे लागेल, तेव्हा कुठे महिन्यातले ते दिवस सुसह्य़ होतील अन्यथा नियमावर बोट ठेवत अथवा कायद्याच्या टोकावर आणू पाहत असलेली संवेदनशीलता निव्वळ सोपस्कार ठरेल! - डॉ. प्रज्ञावंत देवळेकर, पुणे
