‘भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मंदीछाया’ ही बातमी (१४ ऑगस्ट) वाचली. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढती सोन्याची मागणी पाहता आणि जगातील अन्य अर्थव्यवस्थांच्या व्यापारयुद्धामुळे होणारे चढ-उतार यांचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम दिसू लागला आहे. रुपया डॉलरच्या तुलनेत ७१ वर, तर वाहनविक्रीच्या क्षेत्रात निर्माण झालेली मंदी. बातमीत ‘वाहनविक्रीत दोन दशकांतील सर्वात मोठी घट’ झाल्याचे वाचले, याचे मूलभूत कारण वस्तू व सेवा करा (जीएसटी)मध्ये होणारे सततचे बदल हे असू शकते. ग्राहक जीएसटी दर कमी होण्याची वाट पाहतात. हा दर कमी होईल या आशेने वाहन खरेदी लांबणीवर राहते. त्यामुळे काही प्रमाणात घट झाली असावी यावर उपाय म्हणून भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने नुकतेच व्याजदरही कमी केले. मात्र, वाहनांची मागणी कमी व त्यामुळे उत्पादन कमी होत असल्यामुळे या क्षेत्रातील कामगारांना बेरोजगारीस सामोरे जावे लागत आहे. या मंदीवर तात्काळ उपाययोजना राबविल्या नाहीत, तर या वाहनविक्री क्षेत्रात ‘दारिद्रय़ाचे दुष्टचक्र’ निर्माण होऊ शकते. शासनाने या क्षेत्रातील बेकार कामगारांना लवकरच पुन्हा रोजगार मिळेल याची काळजी घ्यावी, एवढेच! - मुकेश झरेकर, रांजणगाव (जि. जालना) रुपया भांडवली खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय करावा ‘भारतीय अर्थव्यस्थेवर मंदीछाया’ हे वृत्त वाचले. गेल्या दोन वर्षांतील मोठय़ा वाहन उद्योग कंपन्यांच्या वाहनविक्रीची आकडेवारी बघितली, तर ती ऋणात्मकच आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, सकल घरेलू उत्पादनात (जीडीपी) भारतीय अर्थव्यवस्थेची घसरण सातव्या क्रमांकावर झाली आहे. एचडीएफसीचे अध्यक्ष दीपक पारेख यांनीदेखील म्हटले आहे की, ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेत कुंथलेपण आले आहे.’ याची त्यांनी दोन कारणे सांगताना, बिगरबँक वित्त कंपन्या आणि गृह वित्त कंपन्यांच्या संकटाला पुढे केले आहे. तसेच सार्वजनिक बँकांच्या थकीत कर्जाच्या टक्केवारीत होणारी वाढ, तेलाच्या वाढत्या किमती, सोन्याचे वाढते भाव, शेअर निर्देशांकात होणारी घसरण ही कारणेदेखील विपरीत परिणाम करत आहेत. तरीदेखील येत्या काळात सरकारचे पाच लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेच्या लक्ष्यासाठी आगामी काळात उद्योग क्षेत्रास प्रोत्साहन म्हणून रुपया भांडवली खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय करणे सुखदायक ठरू शकते. - अमोल अशोक धुमाळ, भेंडा बु. (जि. अहमदनगर) मंदीछायेबद्दल बोलू नका; पण सुधारणा तरी करा ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मंदीछाया’ ही बातमी वाचली. देशाच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला अशा आशयाची बातमी खरे तर अपेक्षित नव्हतीच; पण वास्तव नाकारता येत नाही. गेल्या जवळपास २० वर्षांतील वाहनविक्रीतील ही सर्वात मोठी घट आहे. तसेच वाढलेला महागाई दर, व्यापार तूट आदींमुळे रुपयाही घसरणार असल्याचे सूतोवाच आहे. अशा गोष्टी नक्कीच भूषणावह नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. एकीकडे आपण देशाचा स्वातंत्र्य दिन मोठय़ा दिमाखात साजरा करणार आणि त्याच्याच पूर्वसंध्येला अशी बातमी ऐकायला येणे, ही देशासाठी कुठेतरी उणेपणाची जाणीव करून देणारी आहे. याच महिन्याच्या सुरुवातीला आपली अर्थव्यवस्थेची सातव्या स्थानी घसरण झाली आणि आपल्याला ब्रिटन आणि फ्रान्सने मागे टाकले. अशा वातावरणात देशाच्या लालकिल्ल्यावरून कलम-३७० वरून अभिमानाने छाती बडवून घेतली जाईल, ते योग्यच आहे; पण या अर्थव्यवस्थेवर चकार शब्दही काढला जाणार नाही. ते बोलणे अपेक्षित नसले, तरी किमान त्याच्या सुधारणेसाठी उपाययोजना आवश्यक आहे असे वाटते. - अंकुश चंद्रकांत गाढवे, राक्षसवाडी (ता. कर्जत, जि. अहमदनगर) परकीय शक्ती? की ‘ड्रॅगन’ची न संपणारी भूक? ‘स्वायत्त वि. सार्वभौम’ हे संपादकीय (१४ ऑगस्ट) वाचले. थोडक्यात, प्रत्यार्पण कायद्याने चीन हाँगकाँगमध्ये आपली ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण प्रश्न असा आहे की, याची खरेच वर्तमानात गरज आहे का? यातून चीनला नक्की काय साध्य करायचे आहे? स्वायत्त हाँगकाँगमध्ये आपली ताकद वाढवून काय साध्य होईल, हे चीन सरकारलाच माहीत; पण सध्या तरी या प्रत्यार्पण कायद्याने शांत असलेल्या हाँगकाँगला अशांत करण्याचे काम नक्कीच केले आहे. चीन आपली भौगोलिक विस्ताराची भूक कमी करण्यापेक्षा वाढवतच चालला आहे. चीन सतत आसपासच्या प्रदेशावर आपला हक्क असल्याचा दावा करत आहे. मग तो दक्षिण चीन समुद्रातील वाद असो किंवा अरुणाचल प्रदेशवरील हक्क असो, की तिबेटचा प्रश्न असो. चीनचा जवळजवळ आपल्या सर्वच शेजारील देशांसोबत कोणत्या तरी प्रदेशावरून वाद आहेच. चीनला आपल्या आसपासच्या प्रदेशांमध्ये आपले वर्चस्व नाही ही गोष्टच सहन होत नाही. त्यापेक्षाही आपल्या सार्वभौमत्वाला जर कोणी विरोध केला आणि त्यातल्या त्यात जर हा विरोध आपल्याच भौगोलिक क्षेत्रात होत असेल, तर ही गोष्ट चीनच्या पचनी पडणे शक्यच नाही. त्यामुळे जर असे काही घडले किंवा कोणी आपल्या धोरणाच्या विरोधात गेले अथवा त्याचा विरोध केला, तर सरळ त्यामागे परकीय शक्तींचा हात आहे म्हणून मोकळे व्हायचे. पण आपल्या धोरणातच काही चूक आहे का, याचा विचार करण्यास चीन तयार नाही. वर्तमानातील डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी तरी किमान, चिनी ड्रॅगनने आपली प्रादेशिक विस्ताराची आणि विविध प्रदेश आपल्या वर्चस्वाखाली आणण्याची भूक शांत करावी. - ऋषिकेश क्षीरसागर, कोंढवा (जि. पुणे) चीनचा पाशवी विस्तारवाद रोखायलाच हवा! ‘स्वायत्त वि. सार्वभौम’ हा अग्रलेख वाचला. हाँगकाँगमधील आंदोलन हे चीनच्या विस्तारवादी व क्रूर हुकूमशाही राजवटीविरुद्धचे आंदोलन आहे आणि ते योग्यच म्हणावे लागेल. कारण या निमित्ताने हाँगकाँगची स्वायत्तता संपुष्टात आणून हाँगकाँगलाही आपल्या अमलाखाली आणण्याचा हा कुटिल डाव आहे! ‘माझे ते माझे, पण दुसऱ्याचे तेही माझे’ या विस्तारवादी, खरे तर अघोरी वृत्तीचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. त्याचा बीमोड करणे आणि आपली स्वायत्तता कायम राखणे हा हाँगकाँगवासीयांचा अधिकार आहे आणि तो अबाधित राखणे हाँगकाँग प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. परंतु हाँगकाँग प्रशासनही आपली स्वायत्तता गुंडाळून ठेवून चीनच्या सार्वभौम विस्तारवादापुढे मान झुकवून उभे राहते, त्याविरुद्ध हा आंदोलकांचा संताप आहे. हाँगकाँगमध्ये याआधीही संशयित गुन्हेगार होते किंवा चीन आणि हाँगकाँग प्रशासन म्हणते त्याप्रमाणे चीनमध्ये गुन्हे करून स्वत:स वाचविण्यासाठी हे गुन्हेगार हाँगकाँगमध्ये पळून जातात म्हणून हे प्रत्यार्पण करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने आवश्यक ते अधिकार घेतले. पण आतापर्यंत हा मुद्दा कधी आला नव्हता; अन् आताच हा मुद्दा येण्याचे कारण काय, हा प्रश्न समोर येतो. हाँगकाँग हे स्वायत्त आहे. ती चिनी देशाची वसाहत असली, तरी त्याचे स्वतंत्र कायदे आहेत. हा चिनी गुन्हेगारांचा उपद्रव कमी करण्यासाठी चीनला कायदे करण्याची मुभा आहे. अन्य देशांप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय प्रत्यार्पणाचे कायदे पाळून हे प्रत्यार्पण होऊ शकते; पण चीनला ते नकोय. चीनला स्थानिक प्रशासनाला हाताशी धरून आपले कायदे तिथे राबवायचे आहेत, म्हणून ही सगळी खेळी आहे व यामागे चीनचा पाशवी विस्तारवाद आहे. चीनचा पाशवी विस्तारवाद वेळीच रोखायला हवा! - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम २००५ ते २०१९.. पूर ते महापूर! ‘धरणांमधील विसर्गाचे नियम वेधशाळेच्या अंदाजांशी विसंगत’ हे वृत्त (१४ आगस्ट) योग्यवेळी दिले आहे. या वृत्तातली माहिती अतिशय महत्त्वाची आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्य़ांतील धरणांमधून दरवर्षी पाण्याचा विसर्ग केला जातो. गेल्या ५० वर्षांत एखाद्या वर्षी विसर्ग केला नसावा. पश्चिम घाटावर नेहमीच जोरदार पाऊस पडतो. यंदा ३ ऑगस्ट ते ७ ऑगस्ट या काळात प्रत्येक दिवशी पडलेला पाऊस आणि पंचगंगा व तिच्या उपनद्यांवरील धरणांतून केलेला विसर्ग याचे मोजमाप दिल्यामुळे जलसंपदामंत्र्यांचा खुलासा, सारवासारव करण्याचा प्रयत्न आहे हे लक्षात येते. कृष्णा आणि तिच्या उपनद्यांवरील धरणांमधूनही असाच- धरणे तुडुंब भरल्यानंतर- ३ ते ७ ऑगस्टदरम्यान विसर्ग करण्यात आला. जलासंपदामंत्री सांगतात, ५० वर्षांतून अशी परिस्थिती एखाद्या वेळीच येते. त्या आधी मंत्री महोदयांनी हेही सांगितले आहे, २६ जुलै २००५ सारखा पाऊस यंदा झाला. आणि महापूरही तसाच आला. २००५ ला या वर्षी १४ वर्षे झाली आहेत. २००५ च्या पावसात मुंबई परिसरात झालेली अतिवृष्टी आणि महापुरानंतर तो पाऊस दोन दिवसांत नाशिक जिल्ह्य़ातील गोदावरी आणि तिच्या उपनद्यांवरील धरण क्षेत्रांत पडणार याचा अंदाज घेऊन ती ८०-८५ टक्के भरण्याची वाट न पाहता धरणांतून विसर्ग करण्याचा निर्णय घेऊन त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यावेळी बातमीत उल्लेख केलेला नियम आडवा आला नाही. विसर्ग केल्यामुळे धरणांतील पाण्याचा साठा कमी झाला. जोरदार पाऊस पडूनही गोदावरीने धोक्याची पातळी ओलांडली नाही. पूरपरिस्थितीत शेतीचे, मालमत्तेचे नुकसान झाले नाही. माणसे बुडून दगावली नाहीत. जलसंपदा मंत्र्यांचे पूरपर्यटनाचे प्रदर्शनही पाहायला मिळाले नाही.आधीच धरणांतून पाण्याचा विसर्ग करण्याचा तत्काळ निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करणारे तेव्हा नाशिक जिल्ह्य़ाचे जिल्हाधिकारी होते महेश झगडे! जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी धरणांतून विसर्ग करण्यासंबंधी धोरण, नियम करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे. महाजन यांनी त्यांची नावे आणि किती तारखेला समिती नेमली, हे प्रसिद्ध केल्यास योग्य होईल! - जयप्रकाश नारकर, वसई पश्चिम (जि.पालघर)
