माजी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या निधनाने राजकारणातील एक सुसंस्कृत अभ्यासू विदुषी काळाच्या पडद्याआड गेली आहे. परराष्ट्रमंत्री म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी अनेक गुंतागुंतीच्या समस्या कौशल्याने हाताळल्या. संसद भवनातील त्यांची उपस्थितीच मुळी प्रेरणादायी असे आणि त्यांच्या अभ्यासू कार्यपद्धतीची प्रचीती येत असे. त्यांनी कर्नाटकातून सोनिया गांधींविरुद्ध लोकसभेची निवडणूक लढविली होती. यासाठी अतिशय अल्प काळात त्यांनी कन्नड भाषा आत्मसात केली होती. ती इतकी की, त्या कन्नडमधून भाषणे देत असत आणि मतदारांशी संवादही साधत असत! त्या वेळी कर्नाटकात काँग्रेसचा लक्षणीय प्रभाव असतानाही त्यांनी चांगला लढा दिला होता. शीला दीक्षित यांच्यानंतर आणखी एक सुस्वभावी विदुषी काळाच्या पडद्याआड गेली आहे. - अशोक आफळे, हैदराबाद आधी धर्मा पाटील, आता मुरलीधर राऊत.. ‘पंतप्रधानांनी कौतुक केलेला शेतकरी मरणाच्या दारात!’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ७ ऑगस्ट) वाचले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीच्या काळात ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात अकोला जिल्ह्यातील मुरलीधर राऊत यांचे कौतुक केले, कारण राऊत यांनी महामार्गावरील ‘मराठा’ या त्यांच्या हॉटेलमध्ये ऐन नोटाबंदीच्या काळात ‘जेवण करून जा, पैसे पुढच्या वेळी द्या’ उपक्रम राबवला होता! मात्र, महामार्ग रुंदीकरणासाठी झालेल्या भूसंपादनात राऊत यांना चरितार्थाचे साधन असणारे हॉटेल गमवावे लागले. त्याचा मोबदला हा कमी असल्याकारणाने आणि त्याविषयी सातत्याने पाठपुरावा करूनदेखील प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांच्यासह सहा प्रकल्पग्रस्तांना, आत्महत्या करण्याचे टोकाचे पाऊल उचलावे लागले. शेतकऱ्यांना अशा प्रकारच्या परिस्थितीला सामोरे जाणे काही नवीन नाही; पण ज्या व्यक्तीच्या नावाचा उल्लेख खुद्द पंतप्रधानांनी करून आपण कसे तळागाळातील जनतेपर्यंत लक्ष ठेवतो हे दाखवून दिले, त्यानेही जगणे नाकारावे? शेतकऱ्यांच्या, प्रकल्पग्रस्तांच्या स्थितीबद्दल उच्चपदस्थांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारा हा प्रकार आहे. ‘यात चूक कोणाची’ यावर वाद घालत न बसता, सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार केला पाहिजे. शेतकरी हा सगळ्या बाजूंनी अडचणीत आलेला आहे.. एकीकडे अतिवृष्टी, दुसरीकडे दुष्काळ आणि जर पिके आलीच तर त्याला बाजारभाव नाही. त्याला जगाचा पोिशदा म्हणायचे, आश्वासने द्यायची आणि त्याच्याकडे पाहायचेदेखील नाही, हेच सुरू राहते. याचाच परिपाक म्हणून मुंबईमध्ये मंत्रालयात धर्मा पाटील यांना विष प्राशन करावे लागले; तरीदेखील सरकारला शेतकऱ्यांबद्दल म्हणावे इतकी आपुलकी वाटत नाही. पूर्ण देशाचा विचार केला, तर मुरलीधर राऊत हे काही एकटे नाहीत; त्यांच्यासारखे असंख्य शेतकरी आहेत, की ज्यांच्यावर जिवापाड जपलेल्या काळ्या आईला काळजावर दगड ठेवून भूसंपादनासाठी तोकडय़ा रकमेवर सरकारच्या स्वाधीन करण्याची अटळ वेळ येते. सरकारला एवढीच विनंती आहे, की भूसंपादन कायद्यामध्ये ज्या काही त्रुटी असतील आणि ज्या शेतकऱ्यांसाठी अडचणीच्या ठरत असतील, त्यांवर विशेष तज्ज्ञांच्या मदतीने बदल करावे- जेणेकरून अजून कोणावर ‘मुरलीधर राऊत’ होण्याची वेळ येऊ नये. - विशाल ज्ञानेश्वर बेंगडे, कुरवंडी (ता.आंबेगाव, जि. पुणे) ‘टेक्नोलॉजी’च्या नावाखाली आधुनिक गुलामगिरी ‘खऱ्याची दुनिया नाही, सायेब!’ या शीर्षकाचा ‘विदाभान’ या सदरातील लेख (७ ऑगस्ट) माहितीपूर्ण आणि विचारप्रवृत्त करणारा आहे. संहिता जोशी यांचे हे सदर विदेसारखा क्लिष्ट विषय सोप्या, पण रसाळ भाषेत समजावून सांगणारे आहे. निवडणुका आणि त्या अनुषंगाने होणारा सकारात्मक, नकारात्मक प्रचार हा अमेरिकेप्रमाणेच आपल्याकडेही फोफावलेला अनुभवायला मिळतो. थोडे सजगपणे आजूबाजूची परिस्थिती अवलोकन केल्यास ते सहज लक्षात येईल. थोडक्यात, ‘तिकडे’ आहे ते आपल्याकडे येणारच नाही, असे म्हणता येणार नाही. उलट ते वायूवेगाने आपल्याकडे पसरत आहे. ‘व्हॉट्सअ‍ॅप विद्यापीठा’त संशोधन करणारे आणि शिकवणाऱ्यांची भाऊगर्दी झालेली आहेच; शिवाय फेसबुक आणि ट्विटर आदी ‘महाविद्यालयीन’ घटकांची आणि त्यातील साजिंद्यांची संख्या वाढत असण्याचा वेग अफाट आहे. अशा आभासी जगात आपल्यासाठी योग्य माल (विचार) कोणता, हे ठरवणेही आपल्या हातात राहिलेले नाही. आपल्या विचारशक्तीवर इतरांनी निर्णय लादणे ही मानवी स्वातंत्र्याची गळचेपीच असून ‘टेक्नोलॉजी’ या गोंडस नावाखाली आधुनिक गुलामगिरी सुरू झाल्याचे, हे लक्षण म्हणावे लागेल. - राजेश बुदगे, ठाणे पश्चिम निसर्गाला दोष देण्याआधी स्वत:कडे पाहा! यंदा पावसाळ्यात पश्चिम व पूर्व महाराष्ट्रातील पर्जन्यवृष्टीत विरोधाभास अनुभवास येत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात नद्या, नाले, जलाशये व धरणे ओसंडून जोरात वाहणारे पाणी काठावरील वस्त्या आणि शहरांमध्ये जनजीवन विस्कळीत करून आर्थिक हानी पोहोचवत आहे. तर पूर्व महाराष्ट्रातील जलस्रोतांत पाण्याची आवक होत नसल्याने जनता भविष्यात पाण्याची गरज कशी भागेल, या चिंतेत आहे. या परिस्थितीत निसर्गाला दोष देताना, त्यास मानवी कृतीही काही अंशी जबाबदार आहे हे विसरले जाते. अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे आणि मोठय़ा इमारती व वसाहती उभ्या राहिल्यामुळे जमा झालेल्या पाण्याचा निचरा करणारे आणि पावसाच्या पाण्याची जलाशयात आवक करणारे नैसर्गिक जलप्रवाह बंदिस्त किंवा नाहीसे झाले. यासाठी बेजबाबदार नागरिक, विकासक वा ‘रिअल इस्टेट’वाले आणि अशा बांधकामांसाठी मंजुरी देणाऱ्या सरकारी यंत्रणेस आपल्या कृतीमुळे भविष्यात होणाऱ्या हानीची कल्पना करण्याची दूरदृष्टी नसावी, हे पटत नाही. अनियमित पावसामुळे यंदाच्या व भूतकाळातील अनुभवांतून ही मंडळी धडा घेऊन भविष्यात अशी संकटे टाळतील, ही आशा! - श. द. गोमकाळे, नागपूर ‘स्मार्ट’ शहराकडे लक्ष द्यावेच.. ‘आता हवे ‘मिशन डोंबिवली’.. हा ‘उलटा चष्मा’ (६ ऑगस्ट) वाचला. डोंबिवली हा भाजपचा ‘बालेकिल्ला’ होता व आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरचे कलम-३७० रद्द झाल्यानंतर, इतरांपेक्षा कणभर जास्तच आनंद डोंबिवलीकरांना झाला असणार यात शंकाच नाही. नुसता आनंदच नाही, तर काश्मीर समस्येसंदर्भात ठोस आणि अभूतपूर्व निर्णय घेतल्याचा अभिमानही प्रत्येक डोंबिवलीकराच्या डोळ्यांत नक्कीच असणार. आता जरा, राज्यातील फडणवीस सरकारनेही एखादा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करून आम्हा पामर आणि सर्व प्रकारचे सरकारी व निमसरकारी कर न चुकता भरणाऱ्या डोंबिवलीकरांचे प्रश्न सोडवावेत ही विनंती! निवडणुकीपूर्वी आश्वासन दिल्याप्रमाणे ‘स्मार्ट डोंबिवली’ नाही, परंतु निदान प्यायला शुद्ध व नियमित पाणी, खड्डे व भरून वाहणाऱ्या कचराकुंडय़ाविरहित रस्ते, चौकाचौकांत वाहतूककोंडी होऊ नये म्हणून सिग्नलची व्यवस्था.. एवढीच काय ती आम्हा पामर डोंबिवलीकरांची माफक अपेक्षा! ‘महाजनादेश यात्रा’ जरा डोंबिवलीत वळवल्यास येथील खड्डय़ांमुळे दुर्दशा झालेल्या रस्त्यांची जवळून ओळख होईल. एवढय़ा माफक अपेक्षा पूर्ण करणे निश्चितच अवघड नाही. अर्थात, आमच्या समस्या नाही सुटल्या तरी भाजपची ‘मतपेढी’ मात्र शाबूत राहील एवढे नक्की. कारण वर्षांनुवर्षांचे आमच्यावर झालेले ‘संस्कार’ व आमचा ‘सोशिकपणा’! एवढी वर्षे या समस्या उरावर घेऊनच आम्ही जगतो आहोत. पाच वर्षांपूर्वी ‘आपले सरकार’ आले म्हणून आमच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. पण पाच वर्षे तर केवळ आश्वासनांत गेली. तरीही कुठे काय बिघडले? - मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व नवी पिढी ‘स्थितप्रज्ञ जीवना’च्या विरोधात? ‘सेपियन्स आणि स्थितप्रज्ञ’ हा ‘बुकमार्क’मधील (३ ऑगस्ट) लेख वाचला. लेखात- आधुनिक मानवाची वैचारिक जडणघडण कशी असावी, विचार आणि कृतीच्या सुसंगतपणाचा मन:शांतीशी असणारा सखोल संबंध, सद्गुणी व्यक्तीचे विचार कसे असावेत, आणि एकंदरीत मानवाचं जीवन नक्की कसं असावं, याचा धांडोळा घेतला आहे. परंतु खरेच या जगातले किती लोक स्थितप्रज्ञ जीवन जगतात? स्थितप्रज्ञ जीवन जगण्यासाठी लेखिकेने दु:खदायी गोष्टींना गौण मानण्यास सुचवले आहे. हे पूर्णत: खरे आहे की, दु:खदायी गोष्टींचा त्याग केल्याशिवाय माणूस सर्जनशील वैचारिक कृतीला बांधील होत नाही. स्थितप्रज्ञ जीवन जगण्यासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टींचा त्याग करावा लागतो. तसे करण्यानेच वैचारिक कृतीशी असणारी बांधिलकी सिद्ध होते. परंतु नवी पिढी ही स्थितप्रज्ञ जीवन जगण्याच्या विरोधातच आहे, असे दिसते. संवेदनशीलता, विवेकीपणा, सहनशीलता या गुणांशी त्यांनी काडीमोडच घेतला आहे. तसेच आधीच भारतातलीच नव्हे तर जगातली निम्मी लोकसंख्या दारिद्रय़ात खितपत असताना, त्यांच्यासमोर रोजच्या जगण्यातली संघर्षमय यात्रा असताना ‘स्थितप्रज्ञ’ या संकल्पनेशी त्यांचे नाते कसे जोडले जाणार, हाही प्रश्न दुर्लक्षून चालणार नाही. - दादासाहेब व्हळगुळे, कराड पीडितांनी न्याय तरी कोणाकडे मागावा? ‘‘विलंबामुळे फाशी रद्द’ हे अयोग्यच’ हा लेख (७ ऑगस्ट) वाचल्यावर प्रश्न पडला की, फाशीच्या शिक्षेच्या केवळ अंमलबजावणीला विलंब झाल्याकारणाने जर न्यायालय ती शिक्षा रद्द ठरवीत असेल, तर आता बलात्कारपीडितांनी न्याय तरी कोणाकडे मागावा? राष्ट्रपतींनीही फाशीतून सूट ज्या गुन्हेगाराला नाकारली, त्याच्या ‘जीविताच्या हक्का’चा (अनुच्छेद २१) विचार जर न्याययंत्रणाच करीत असेल तर त्या पीडिता- ज्यांना काहीही दोष नसताना जिवास मुकावे लागले- त्यांच्या हक्काचे काय? त्याचा विचार कोण करणार? - स्नेहल एम., औरंगाबाद
