‘महापुराचा ठिय्या’ या शीर्षकाखालील बातम्या आणि ‘डोक्यावरून ‘पाणी’’ हे संपादकीय (९ ऑगस्ट) वाचले. कोल्हापूर-सांगलीकरांची अशीच दाणादाण २००५ मध्येदेखील उडाली होती. भूतकाळात आलेल्या आपत्कालीन समस्यांना शाश्वत उपाय-पर्याय शोधला जावा व झालेल्या चुका सुधारल्या जाव्यात, ही अपेक्षा असते; परंतु अनुभवातून शिकतील ते प्रशासन व सरकार कसले..? पूररेषेच्या व सागरी किनारा नियंत्रण रेषेबाबतीत पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या, पाप न जाई बोंबल्या..’ हेच धोरण सध्याच्या सरकारने राबविले आहे. चंद्रावर यान पाठविणारे आपण, आपत्कालीन स्थितीत नागरिकांना प्राथमिक उपाययोजना उपलब्ध करून देण्यास कमी पडत आहोत हे आपले अपयश मान्य करून संभाव्य योजना केल्या पाहिजेत. - प्रा. अमोल युवराज बिडे, चाळीसगाव सरकारला गांभीर्य जाणवत होते का? ‘मदतबोट उलटून ९ जण दगावले, ६ जण बेपत्ता’ ही बातमी (लोकसत्ता, ९ ऑगस्ट) वाचली. कोरडा दुष्काळ आणि ओला दुष्काळ या एरवी दोन विरोधी संकल्पना; पण दोन्ही संकल्पनांचा प्रत्यय सध्या आपला महाराष्ट्र अनुभवत आहे. ओल्या दुष्काळामुळे कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि कोकणात भयंकर परिस्थिती आहे. त्यात ब्रह्मनाळ (सांगली) इथे मदतकार्य सुरू असताना बोट उलटून इतकी मनुष्यहानी होते, यातून पूर किती गंभीर आहे याचे भान येते; पण ही वेळ का आली? ज्या वेळी परिस्थिती चिंताजनक होती तेव्हापासून उपाययोजना करायला हव्या होत्या; पण सरकार तेव्हा राजकीय मेगाभरतीत व्यग्र होते. परिस्थिती गंभीर होत गेली तेव्हा तरी योग्य निर्णय घेऊन मदतकार्य सुरू करून लोकांना सुरक्षित ठिकाणी पाठवायला हवे होते; पण तेव्हाही सरकार महाजनादेश घेण्यात गुंतले होते. अखेर जेव्हा परिस्थिती अतिशय गंभीर झाली, लोकांचा जीव चालला, तेव्हा सरकारला जाग आली आणि यात्रा स्थगित करून, आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बठका घेऊन पूरपरिस्थितीची पाहणी सुरू झाली आणि त्यातही विशेष म्हणजे पाहणी करताना राज्याचे मदत आणि पुनर्वसनमंत्री पक्षाच्या बठकीस हजेरी लावत होते. म्हणजे सरकारला लोकांची, राज्याची किती काळजी आहे आणि याविषयी सरकार किती गंभीर आहे हेच दिसून येते. राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण याचे प्रमुख हे राज्याचे मुख्यमंत्री असतात ज्यांच्यावर आपत्ती व्यवस्थापनाची जबाबदारी असते. आणखी एक गोष्ट अशी की, पाच जिल्ह्यंचे आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र सांगलीमध्येच आहे, तरीसुद्धा ही वेळ येते. आपत्ती नैसर्गिक खरीच, पण सरकारने योग्य वेळी सर्व काळजी घेतली असती प्राण वाचलेही असते. - सोमनाथ जगन्नाथ चटे, टेंभुर्णी (सोलापूर) नदीजोड प्रकल्प अशक्य नाही! ‘डोक्यावरून ‘पाणी’’ या संपादकीयात पंपाचा वापर जितका हास्यास्पद ठरवला आहे, तितका काही तो चूक ठरणार नाही. कारण तसा वापर नेदरलॅण्डमध्ये केला जातो. जमिनीवर तुंबलेले पाणी उपसूनच बाहेर समुद्रात अगर योग्य ठिकाणी टाकावे लागते. त्यासाठी येणारा खर्च अटळ आहे. याच पावसाळ्यात दोन तलाव भरतील इतके पाणी मुंबईतून उपसून समुद्रात टाकल्याची बातमी मध्यंतरी आली होती. हेच पाणी जर प्रथम शहापूर पुढे कसारा येथे नेऊन तेथे पंपाने लिफ्ट करून इगतपुरी येथे नेऊन नंतर गोदावरी नदीत सोडले असते तर आज मराठवाडय़ातील बीड, परळी, येथील परिस्थिती सुधारली असती. दुसरे असे की, दुष्काळी भागात पाण्याचा भूमिगत साठा करणे ही एक आत्यंतिक आवश्यकता आहे. त्यासाठी पंपाने पाणी पूरग्रस्त प्रदेशातून दुष्काळी भागात उचलून तसेच नदीजोड प्रकल्पाने नेणे भाग आहे. आज सिव्हिल इंजिनीअरिंगला काहीही अशक्य नाही. - हेमचंद्र कारखानीस, चुनाभट्टी, मुंबई औद्योगिक भरभराटीत पुराचा अडथळा पंचगंगा /कृष्णा नद्यांना पूर येऊन कोल्हापूर/सांगली शहरे पाण्यात बुडणे या गोष्टीचा आणखी एक भयानक परिणाम शक्य आहे. तो म्हणजे यापुढे उद्योगपती या शहरात उद्योग उभे करण्याअगोदर दहा वेळा विचार करतील. किंबहुना आताचे जे प्रस्थापित उद्योग आहेत ते संधी मिळताच हलवले गेले तर आश्चर्य वाटायला नको. म्हणून खास करून कोल्हापूरकरांनी, सांगलीकरांनी स्वत: पुढाकार घेऊन अशी पूरपरिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये यासाठी सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे जेणेकरून उद्योजकांचा विश्वास कायम राहील व कोल्हापूर /सांगलीची भरभराट विनाअडथळा सुरू राहील. - अर्जुन बा. मोरे, ठाणे अंतर्गत मूल्यमापन : पहिले पाढे पंचावन्न! ‘दहावी, बारावीला पुन्हा अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ९ ऑगस्ट) वाचले. गेल्या १५- २० वर्षांत, शैक्षणिक धोरणांबाबत सातत्य ठेवण्यात प्रत्येक सरकार कुचकामी ठरले. विद्यार्थी म्हणजे जणूकाही एक प्रयोगशाळा, असाच प्रशासनाचा समज झालेला दिसतो. प्रशासन निर्णय घेते, परंतु अंमलबजावणी मात्र आम्हा शिक्षकांना करावी लागते. बोर्डाने अंतर्गत २० गुणांची जी तोंडी परीक्षा घ्यायला सांगितले आहे तिचे विभाजन असे की १० गुण श्रवणकौशल्य व १० गुण हे भाषणकौशल्यावर आधारित आहेत. त्यात वाक्प्रचार, म्हणी, कविता, लेख, पाच ओळींत उत्तर लिहिणे, नाटक, ऑडिओ ऐकणे, अभंग, ओवी इत्यादी.. आता इतके सगळे करायला त्या संबंधित भाषा शिक्षकाला वेळ मिळेल का? एकेका वर्गात ८०-८० विद्यार्थी अशा जर दोन तुकडय़ांना जर तो/ती शिक्षक शिकवत असेल तर? त्याच शिक्षकांना खालच्या वर्गाचेही तास घ्यायचे असतात. सर्वात महत्त्वाचे पालकांनाही काही देणे-घेणे नसते काय चालले आहे त्याचे. असे सांगतात की, ब्रिटनमध्ये मजूर पक्षाच्या सरकारने जेव्हा मधल्या सुट्टीत दूध देण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा सर्व स्तरांतून विरोध झाला, कारण त्यामुळे मुलांना फुकट खायची सवय लागेल म्हणून. नंतर तो निर्णय मागे घेतला गेला. आता पालकांनीच सरकारवर जर दबाव आणला की हे आयते मार्क आमच्या पाल्यांचे भविष्य पांगळे बनवतील; तरच काही होऊ शकते. - अजिंक्य कुलकर्णी, अस्तगांव (जि. अहमदनगर)
