24 September 2020

News Flash

..मग सार्वजनिक उद्योगांबद्दल अनास्था का?

‘एअर इंडियाला नफ्यात आणायची सुवर्णसंधी’ असा विचार सरकार का करताना दिसत नाही?

(संग्रहित छायाचित्र)

‘जेट एअरवेज संकटात’ या वृत्तात (लोकसत्ता, २० मार्च) एक अब्ज डॉलरहून अधिक कर्ज असलेल्या या कंपनीसाठी सरकारने तातडीची बैठक घेतली व त्यात बँकांना जेटची पाठराखण करण्याचे आदेश दिले असल्याचे म्हटले आहे. खासगी कंपनीप्रति सरकारने दाखवलेली संवेदनशीलता पाहून जेटला भविष्यात ‘अच्छे दिन’ नक्कीच येणार याची खात्री पटली. निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर देशातील गुंतवणुकीचे चित्र निराशाजनक होऊ  नये म्हणून ‘स्वत: सरकार’ धावाधाव करीत आहे. अर्थातच सरकारने मदत करून एखादी कंपनी वाचवली तर त्यास हरकत असण्याचा प्रश्नच नाही, उलटपक्षी त्यात आनंदच आहे.. प्रश्न केवळ सरकारच्या खासगी कंपनीप्रति असणाऱ्या संवेदनशीलतेबाबत नसून त्याच सरकारच्या स्वत:च्या अखत्यारीतील कंपन्या/सार्वजनिक उद्योग (पीएसयू) यांच्याविषयी असणाऱ्या असंवेदनशीलतेचा आहे. सरकार देशाच्या कानाकोपऱ्यांत नफ्या-तोटय़ाचा विचार न करता टेलिफोन सेवा देणाऱ्या परंतु २०/३० हजार कर्ज असणाऱ्या एमटीएनएल /बीएसएनएल / एअर इंडियाबाबत मात्र वेगळा विचार करताना दिसते. काही महिन्यांपूर्वीच पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निती आयोगाने तोटय़ातील एमटीएनएल बंद करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. अशीच गत देशातील अनेक सार्वजनिक उद्योगांची दिसते आहे. त्यामुळेच सरकारला प्रश्न आहे की, हे दुटप्पी धोरण कशासाठी? तोटय़ातील कंपन्या बंद करणे हेच आपले धोरण असेल तर तोटय़ातील खासगी कंपनीविषयी एवढा उदार दृष्टिकोन कशासाठी? उलटपक्षी ‘एअर इंडियाला नफ्यात आणायची सुवर्णसंधी’ असा विचार सरकार का करताना दिसत नाही?

त्याहीपुढे जाऊन हा प्रश्न आहे की, ज्या क्षेत्रात नफ्याची संधी आहे, नव्हे पाश्चात्त्य देशात त्या नफ्यात असताना दिसतात अशा अनेक क्षेत्रांतील आपल्या देशातील कंपन्या तोटय़ात का चालतात? आपल्या देशातील ‘एमबीए’ शिक्षणात कंपनी तोटय़ात कशा घालायच्या याचे शिक्षण दिले जाते का? सरकारी उद्योगांतील अधिकाऱ्यांना कंपन्या तोटय़ात घालण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते का? पाच अंकी पगार नेमका कशासाठी दिला जातो? देशाचा चौकीदार अशी राणा भीमदेवी गर्जना करणाऱ्या पंतप्रधानांना आपल्याच सार्वजनिक उद्योगांची चौकीदारी का करता येत नाही? अशा अनेक अनुत्तरित प्रश्नांची उत्तरे सरकारने निवडणुकीपूर्वी द्यायला हवीत; जेणेकरून ‘चौकीदारा’बाबत योग्य निर्णय घेता येईल.

– सुधाकर पाटील, कोपरखैरणे (नवी मुंबई)

उमेदवार-आयातीला धरबंधच नाही

‘मोहिते-पाटील भाजपमध्ये’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २० मार्च) वाचून धक्काच बसला. राजकारणी मंडळींना काही नियम, निर्बंध, आचारसंहिता लागू आहे की नाही? ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर घोडेबाजाराला ऊत आला आहे. आयाराम-गयाराम यांची चांदी होत आहे. निष्ठावंतांना वाटाण्याच्या अक्षताच लावण्यात येत आहेत. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत जिंकलेले भाजपचे ४० टक्के उमेदवार अन्य पक्षांकडून आयात केलेले होते. मग भाजप मात्र ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ कसा?

नेहमीचेच चित्र असे की, राजकीय पक्ष मोठमोठय़ा उद्योगसमूहांकडून मोठमोठय़ा देणग्या घेतात व सत्तेवर आल्यानंतर त्याची सव्याज परतफेड करतात. हा नैतिक, राजकीय व आर्थिक भ्रष्टाचारच म्हणावा लागेल. राजकीय पक्षांना माहितीचा अधिकार का लागू करू नये?

– डॉ. विकास इनामदार, पुणे

अशाने सत्ता मिळेलही; पण..

अगोदर विखे पाटलांचे सुपुत्र आणि आता मोहिते पाटील यांचा भाजप प्रवेश हे भाजपचे- पर्यायाने मुख्यमंत्र्यांचे- लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर, चाललेले राजकारण हे ‘बेरजेचे’ म्हणायचे की रडीचे? आपला पक्ष काही पुन्हा निवडून येत नाही, याची मुख्यमंत्र्यांना कल्पना आलेली दिसते आहे. ‘निवडून येण्याची क्षमता’ असलेला कोणीही, मग तो विरोधी पक्षातील असो वा ज्या पक्षातील नेत्यांच्या नावे ‘भ्रष्टाचारी’ म्हणून शिमगा केला व जनतेसमोर मते मागितली, त्या पक्षाचा असो. काही करून खासदारांची आकडेमोड जुळवायची, जेणेकरून पुन्हा सत्तेचा मार्ग सुकर व्हावा. अशाने कदाचित सत्ता मिळेलही, परंतु जनतेच्या विश्वासाचे काय?

– मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व

आज पाण्याची नासाडी नको

होळीच्या निमित्ताने दर वर्षी ‘लाखो लिटर पाणी’ वाया जाते. पाण्याची समस्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे आणि वाढणार आहे. आज पाण्यासाठी दाहीदिशा हिंडावे लागत आहे. आजही महाराष्ट्रात पाण्याची समस्या मोठय़ा प्रमाणात भेडसावत आहे. होळीच्या दिवशी पाण्याचा वापर कमी करावा या दिवशी ‘गुलाल’ वापरून होळीचा सण साजरा करावा. कारण आजच्या काळात सर्वच वस्तूंमध्ये भेसळीचे प्रमाण दिसून येते. त्याचप्रमाणे रंगांमध्येही भेसळ दिसून येते. रंग हा केमिकलयुक्त असल्यामुळे त्यांचा शरीरावर विपरीत परिणाम होतो. पाणी वाचविण्याकरिता संपूर्ण जगभर २२ मार्चला ‘जागतिक जल दिन’ पाळला जातो. कारण पाण्याचे महत्त्व सर्वाना समजावे. आज मनुष्य, प्राणी, अन्न-धान्य हे पाण्यावरच अवलंबून आहे. पाणी हे सोनं समजून होळीला फक्त गुलालाचाच वापर करून होळीचा सण साजरा करावा. होळीच्या या सणाचे महत्त्व समजून सर्वानी आपल्या घरासमोर एक तरी झाड लावावे व रोज त्या झाडाला पाणी घालावे. ते झाड आपल्याला शुद्ध हवा व सावली देईल. त्यामुळे पाणी वाचवा देश वाचवा. आज आपण पाणी वाचवू शकलो तर उद्या आपण दुसऱ्याचा जीव वाचवू शकतो. होळीच्या दिवशी पाणी खेळावे किंवा नाही हे जनतेने ठरवावे, कारण पाणी ही देशाची संपत्ती आहे.

– रमेश लांजेवार, नागपूर

मतदारांनी सजग व सतर्क राहावे

‘कितीही का पडेनात.’ या अग्रलेखातील (१६ मार्च) दोन्ही मुद्दे संपूर्ण राज्याला लागू होतात असे मला वाटते. संकट आले की चिडचिड, त्रास, संताप व्यक्त करायचा. तात्पुरती मलमपट्टी झाली की विषय संपतो. जर केवळ राजकारण्यांमुळे हे ‘बिघडत’असेल तर या मंडळींचा  वेळोवेळी उदोउदो आपणच करतो ना? त्यांना सामूहिकपणे उत्तरदायी का करत नाही? खरे तर धोरणात्मक निर्णय घेणे एवढीच त्यांची जबाबदारी असते. त्यापलीकडे आपण त्यांची लुडबुड का मान्य करतो? ते सर्वज्ञानी असे आपण का मान्य करतो? मतदार जर सतत सामूहिकपणे सजग, सतर्क राहतील तर अशी वेळ येणार नाही.

– मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग)

बेकायदा वाळू उपसा : दीर्घकालीन उपायांची गरज

राज्याच्या महसूल खात्याकडून वाळूमफियांच्या यांत्रिक बोटी जिलेटिनद्वारे उद्ध्वस्त करण्याची कारवाई वरचेवर केली जात असल्याचे बातम्यांवरून कळते. उद्देश जरी शंभर टक्के चांगला असला तरी सरकारी अधिकाऱ्यांना खातेस्तरावर अशी ‘दबंगगिरी’ करण्याची परवानगी स्वतंत्र भारतातील एखादा प्रचलित कायदा देत असावा यावर विश्वास बसत नाही. तसेच अशा कारवाईनंतरदेखील बेकायदा वाळूउपसा सुरूच असल्याच्या बातम्याही लगोलग येतात. त्यामुळे वाचकांना प्रश्न पडतो की मग महसूल खात्याकडून नादुरुस्त किंवा वापर नसलेल्या यांत्रिक बोटी (सरकारी खर्चाने) उद्ध्वस्त केल्या जातात का? का हा नुसता कारवाईचा फार्स आहे? तसेच या बेकायदा वाळूउपशाबाबत पर्यावरणवादी गप्प कसे? का याचा संबंध फक्त सरकारी महसूल बुडण्याशीच आहे. वाळूमफियांना कितीही राजकीय संरक्षण असले तरीही महसूल, पोलीस आणि आरटीओ यांच्या संयुक्त प्रामाणिक प्रयत्नातून बेकायदा वाळूउपशाला आणि वाळूमफियांना प्रतिबंध करणे शक्य आहे. ते सोडून अल्पकाळ परिणाम करणाऱ्या अशा ‘दबंगगिरी’चा सारखा उपयोग करणे दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या आड येऊ शकते.

– मोहन ओक, आकुर्डी, पुणे

अर्थसंकल्पातील शैक्षणिक तरतूद वाढवावी

‘सम्राटांचे दारिद्रय़’ हा संपादकीय लेख वाचला. अमेरिकेतील कोणी विल्यम सिंगर या रिकामटेकडय़ा व्यक्तीने नामांकित उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यासाठी केलेला भ्रष्टाचार आणि त्यामध्ये गुंतलेल्या उच्च मंडळींचे स्थान लक्षात न घेता तेथील न्याय विभागाने त्यांच्यावर केलेली करवाई अभिनंदनास पात्र आहे, परंतु अशी तत्परता आपल्या देशात निर्माण होणे तूर्तास तरी शक्य दिसत नाही. कारण आपल्या देशातील शिक्षण सम्राट हे सरकार धार्जणिे नव्हे, सरकारच त्यांच्या पाठीशी ठाम उभे आहे. आज केवळ महाराष्ट्र राज्याचा विचार केला तर बहुतांश खासगी शैक्षणिक संस्था या राजकीय व्यक्तींच्या आहेत. भौतिक सुसज्जता या वैशिष्टय़ाच्या जोरावर या संस्थांमध्ये फोफावलेला भ्रष्टाचार गगनाला भिडला आहे. त्यामुळेच जिल्हा परिषदांच्या शाळा बंद पडण्याची वेळ आली आहे. यांस सर्वतोपरी जबाबदार केवळ आपले शासन. महाराष्ट्राचे विद्यमान सरकार तर शिक्षण खाते सांभाळण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे. पवित्र प्रणालीमार्फत सरकार शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवत आहे, परंतु त्यामध्येही नियोजनशून्य कारभार चालल्याचं स्पष्ट दिसतंय. राज्यातले विद्यमान सरकार या शैक्षणिक सम्राटांच्या दबावापुढे झुकत असल्यामुळे भरती प्रक्रिया रखडली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या सम्राटांच्या संस्थांना अनुदान सरकार पुरविते आणि सरकारलाच त्यांच्यापुढे नमते घ्यावे लागते. एकूणच शैक्षणिक सम्राट दरिद्री तर आहेच, परंतु सरकारही लाचार झाल्याचे दिसते.

पूर्वी देशविदेशातून विद्यार्थी भारतातील तक्षशिला, नालंदा अशा विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी येत असत. कारण तेवढी कीर्ती या विद्यापीठांची जगभरात होती. आता त्या प्रकारचे सर्वोत्तम विद्यापीठ भारतात राहिले नाही. त्यामुळे केंद्रातील तसेच राज्यातील सरकारांनी तरी शिक्षणव्यवस्थेचे महत्त्व ओळखून हा फोफावलेला भ्रष्टाचार कमी करावा आणि अर्थसंकल्पातील शैक्षणिक तरतूद वाढवून गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार शिक्षण विद्यार्थ्यांना द्यावे.

– उमेश विजयराव घुसळकर, सातगांव (बुलडाणा)

.. तरच देश महासत्ता होऊ शकेल

‘सम्राटांचे दारिद्रय़’ हा अग्रलेख(१८ मार्च) वाचला. अमेरिका जागतिक महासत्ता म्हणून जगात मानाने का मिरवतो आहे यातील महत्त्वाचे कारण अग्रलेखातून समोर आले आहे. त्या देशाने शिक्षण आणि त्याच्या दर्जाबाबत कधीच तडजोडीची भूमिका घेतली नाही. तेथील दर्जेदार विद्यापीठात प्रवेश देण्यासाठी चोरमार्गाचा अवलंब केल्याचे जेव्हा उघड झाले तेव्हा कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवता यात गुंतलेल्या सर्वावर सरसकट गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यामुळे कायद्यासमोर सर्व सारखे हा संदेश दिला गेला.

आपल्याकडे नेमकी याउलट परिस्थिती आहे. कोणे एकेकाळी या देशात ‘शिक्षण महर्षी’ होते. परंतु त्यांचे रूपांतर ‘शिक्षणसम्राटात’ कधी झाले आणि पुढे ते ‘शिक्षण माफियात’ कधी रूपांतरित झाले हे कळलेदेखील नाही. भारतात शिक्षण संस्था राजकारणाचे अड्डे झाले आहेत. त्याचबरोबर देशात विल्यम सिंगरचे अमाप पीक आले आहे. २०११ साली महाराष्ट्रात महसूल यंत्रणेमार्फत पटपडताळणी करण्यात आली. अनेक शिक्षणसम्राटांनी बोगस विद्यार्थी पटावर दाखवून शिक्षकसंख्या वाढवून घेऊन भ्रष्टाचार केला. या सर्व बाबी पुढे येऊनही दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची हिंमत ना काँग्रेस आघाडी सरकारने दाखवली ना भाजप शिवसेना युतीने. विद्यार्थीसंख्या कमी झाल्याने अनेक शाळांत शिक्षक अतिरिक्त ठरले. शासकीय यंत्रणेने त्यांचे समायोजन रिक्त ठिकाणी केले. शासकीय नियमानुसार चालणाऱ्या आणि शासकीय अनुदान घेणाऱ्या अनेक शिक्षण संस्थांनी शिक्षण विभागाच्या आदेशास केराची टोपली दाखवत अतिरिक्त शिक्षकांना रुजू करून घेतले नाही. परंतु त्यांच्यावर कसलीही कारवाई करण्यात आली नाही! म्हणून भारतात शिक्षणसम्राटांची मुजोरी वाढलेली आहे. शासनही शिक्षणातील गुंतवणुकीस डेड इन्व्हेस्टमेंट समजते. आणि शिक्षण संस्थाचालक शिक्षणास धंदा तसेच राजकारणाचे अड्डे समजतात. शासन आणि शिक्षणसम्राटांचीही मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. शिक्षण हे देश उभारणीतील महत्त्वाचे साधन आहे. या भूमिकेतून राज्यकर्त्यांनी या क्षेत्रात भरपूर गुंतवणूक केली आणि शिक्षणसम्राटांनी या क्षेत्रात भ्रष्टाचारास वाव मिळू दिला नाही तरच देश महासत्ता होऊ शकेल.

– राजकुमार कदम, बीड

 सक्षम पिढी घडविण्यास शिक्षण पद्धती असमर्थ

‘सम्राटांचे दारिद्रय़’ हा अग्रलेख (१८ मार्च) वाचला. देशापुढील सगळ्यात गंभीर समस्या म्हणजे मनुष्यबळाची क्षिती आहे असा त्यात उल्लेख आहे. आज भ्रष्टाचार, दारिद्रय़, सामाजिक अस्थिरता, ढासळती वैचारिक पात्रता आणि समाजाला अस्वस्थ करणाऱ्या अशा अनेक समस्यांच्या मुळाशी आहे आपली शिक्षण व्यवस्था आहे. मानसिक आणि बौद्धिकदृष्टय़ा सक्षम अशी पिढी घडविण्यासाठी आपली शिक्षण पद्धती असमर्थ आहे. मनुष्य हा असा प्राणी आहे की जर एखादी गोष्ट मिळणारच आहे असे समजल्यावर ती मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात नाही आणि जिथे प्रयत्न नाही तिथे प्रगती नाही. जसे की न नापास धोरण. कायदे आणि नियम यांचे सोयीने अर्थ घेण्याने सगळीकडे आलबेल आहे असे चित्र उभे राहते. ज्या देशात कधी काळी इतर देशातील लोक शिक्षणासाठी आपल्या देशात येत. आज त्याच देशातील तरुण मात्र शिक्षणासाठी परदेशात जातात आणि बहुधा तिकडचेच होतात. यात आपली किती मोठी हानी आहे हे येणारा काळच ठरवेल.

 – बागेश्री झांबरे, मनमाड (नाशिक)

नेत्यांना चिंता फक्त परिवाराचीच!

राज्यामध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये भयाण असे चित्र जनतेला पाहायला मिळत आहे. कुणी मुलाचा, कुणी नातवाचा, कुणी पुतण्याचा तर कुणी मुलीचा हट्ट पुरवण्यासाठी नेतेमंडळी जोरदार कामाला लागलेली आहेत.

यांना ना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची चिंता ना वाढत्या बेरोजगारांची चिंता. यांना आहे फक्त आपल्या परिवाराच्या प्रतिष्ठाच महत्त्वाची वाटते. या नेत्यांना मोठे करण्याचे काम ज्या कार्यकर्त्यांनी केले त्यांना मात्र कुठेच स्थान नाही, हे दुर्दैवी आहे. मतदानाच्या माध्यमातून या लोकांची मस्ती जिरविण्याचे काम सर्व युवकांनी करावे एवढीच अपेक्षा.

– संतोष जाधव, लातूर

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 21, 2019 12:47 am

Web Title: loksatta readers mail on current social issues
Next Stories
1 लोकपाल : गांभीर्य  आंदोलकांना तरी होते?
2 साधेपणाचा आदर्श घेणे, ही खरी आदरांजली
3 आणखी किती रक्ताच्या होळ्या खेळणार?
Just Now!
X