‘चला.. गुपिते फोडू या’ हा अग्रलेख (८ मार्च) वाचला. ज्या गोपनीयतेच्या कायद्याचा आधार घेऊन इंग्रजांनी भारत देश लुटला, आता त्याच कायद्याचा आधार घेऊन ही ‘रिपब्लिक सरकारे’- मग ते सरकार कोणाचेही असो- देश लुटत आहेत, हे आता राफेल, बोफोर्स किंवा अन्य डझनभर घोटाळे म्हणा यावरून सिद्ध होत आहे. हे म्हणजे भ्रष्टाचारावर गोपनीयतेचे पांघरूण घालण्यासारखे आहे. हा गोपनीय भ्रष्टाचार चव्हाटय़ावर आणणे जर देशद्रोह असेल किंवा न्यायालयाचा अवमान असेल तर तो करून गोपनीयतेच्या कायद्याची धार बोथट करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. आताच्या राफेल प्रकरणाची गोपनीय माहिती ‘हिंदू’ या दैनिकाने अगदी पुराव्यासकट जगासमोर आणली म्हणून या राफेल खरेदी कराराची गोपनीय कागदपत्रे चोरीला गेली अशी सबब न्यायालयाला सांगणे आणि या चोरीच्याच मार्गाने या दैनिकावर ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान’ याचिका दाखल करणे यासारखा सरकारचा निर्लज्जपणा, कोडगेपणा आणि बेमुवर्तखोरपणा नाही. यामुळे सरकारची प्रतिमा पुरती काळवंडून गेली आहे, हे नि:संशय म्हणता येईल. ‘चौकीदार चोर है’ या विधानाला साजेशीच सरकारची भूमिका यामुळे समोर येत आहे. पण हा राफेल मुद्दा फक्त निवडणुकीपुरता राहू नये. त्याची तड शेवटपर्यंत लागावी हीच अपेक्षा आहे. त्यासाठी गोपनीयतेच्या कायद्याची धार बोथट करण्याची गरज आहे. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण निर्भीड पत्रकारांचा वारसा ‘चला.. गुपिते फोडू या’ या अग्रलेखात उल्लेख केलेल्या भ्रष्टाचारांच्या विविध प्रकरणांना चव्हाटय़ावर आणलेल्या पत्रकारांच्या कामगिरीबद्दल विचार करत असताना लोकहितवादी, सुधारककार आगरकर, प्रबोधनकार ठाकरे वा आचार्य अत्रेंसारख्या निर्भीड पत्रकारांचा वारसा अजूनही जपला जात आहे याचा अभिमान वाटला. परंतु काही अपवाद वगळता गेल्या चार-पाच वर्षांतील मुद्रित व/वा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात चमकत असलेल्या संपादक/ पत्रकार/ अँकर यांचा पाठीचा कणा मोडला आहे की काय, असे वाटत आहे. आणीबाणीच्या काळातील राजकीय नेत्यांनी बसा म्हटले तरी साष्टांग नमस्कार घालणाऱ्या व सत्ताधाऱ्यापुढे (व मागेसुद्धा!) मान तुकवणाऱ्या पत्रकारांचे किस्से ऐकत असताना या पुढच्या पिढीतही आजकालच्या पत्रकारांबद्दल अशाच प्रकारचे किस्से कदाचित ऐकावयास मिळतील. समाजहिताच्या ध्येयप्राप्तीसाठी कुठलीही तडजोड न करता व शोध पत्रकारितेसाठी गुपिते फोडण्यासकट कुठल्याही थराला जाऊन धोका पत्करण्यासाठी एका वेगळ्या प्रकारचे मनोबल लागते. म्हणूनच एक सचोटीचे संपादक असलेले आगरकर यांचे ‘‘इष्ट असेल ते बोलणार व साध्य असेल ते करणार’’ हे ब्रीदवाक्य आताच्या तरुण पत्रकारांना नक्कीच मार्गदर्शक ठरू शकेल. - प्रभाकर नानावटी, पुणे गुपिते फोडताना निरपेक्षवृत्ती हवी ‘चला.. गुपिते फोडू या’ हे संपादकीय वाचले. संपादकीयात वृत्तपत्रांच्या गौरवपूर्ण कार्याचा उल्लेख केला असून तो पटण्यासारखा आहे. पण ही एक बाजू झाली. दुसऱ्या बाजूला आज गल्लीबोळात वर्तमानपत्रे निघत आहेत. खंडणीखोरी करणारे अनेक जण वर्तमानपत्रे काढत असून त्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. बातम्या छापण्याची धमकी देऊन कमाई करण्यात येत आहे. त्यावर कुणाचाही अंकुश नाही. ‘हिंदू’ या दैनिकानेही संरक्षणमंत्र्यांची टिप्पणी लपवून बाकीचा भाग छापला यामागे हेतू काय होता? अशाने माध्यमांची विश्वासार्हता कशी राहील याचाही विचार केला पाहिजे. निरपेक्षवृत्तीने गुपिते फोडली तर त्याला जनमताचा नक्की पाठिंबा मिळेल. - उमेश मुंडले, वसई न्यायालय स्वत:हून सरकारला आदेश देईल? ‘मनमानी निर्णयाला चपराक’ हा अन्वयार्थ (८ मार्च) वाचला. त्यातून हे स्पष्ट होते की, लखनभैय्या प्रकरणात सरकारमधील ज्या लोकसेवकांचा सहभाग होता त्यांनी विचारपूर्वक प्रकरण हाताळलेले नाही. म्हणजेच त्यांनी त्यांना नेमून दिलेले काम निष्ठेने पार पडले नाही. कायद्याच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास त्यांनी कर्तव्यपालनात कसूर केली. हे त्यांचे वर्तन गैरवर्तणूक या सदरात मोडते. अशा गैरवर्तणुकीमुळे गुन्हेगार सुटले असते म्हणजेच मृत व्यक्तीला न्याय मिळाला नसता. सरकारी नोकरांच्या अशा गैरवर्तणुकीसाठी त्यांना शिक्षाही व्हायला हवी. भारतीय दंड संहितेमध्ये लोकसेवकांच्या बाबतीतील प्रकरणांत तशी तरतूद आहे. तेव्हा यातील कलमांच्या आधारे हे प्रकरण तडीस नेले गेले पाहिजे. प्रश्न असा आहे की, न्यायालय स्वत:हून असे करण्यासाठी सरकारला भाग पाडू शकते का? असे केले तरच सरकारी यंत्रणा चालवणारे सचोटीने आपले कर्तव्य पार पाडतील व कायद्याच्या तरतुदींची अवहेलना करण्यास धजावणार नाहीत. अन्यथा सरकारला दिलेल्या दणक्याचे व चपराकीचे प्रयोजन व मूल्य फक्त वर्तमानपत्रातील बातमीपुरतेच सीमित राहील. - रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई) अचंबित करणारे वास्तव ‘विडी संपली; जळते जिणे..’ हा एजाजहुसेन मुजावर यांचा लेख (७ मार्च) वाचला. सोलापूर जिल्ह्य़ातील ज्या पद्मशाली तेलुगू समाजाकडे अप्रतिम प्रतीचे वस्त्र विणण्याचे कसब आहे, त्या समाजातील तरुण मुलींना किती भयानक जिणे जगावे लागते, हे वाचून धक्का बसला. अत्यंत आधुनिक समजल्या जाणाऱ्या एकविसाव्या शतकातसुद्धा महिला सक्षमीकरणाचे काम अजून किती बाकी आहे, याचा अंदाज बांधता येईल. बहुधा पुरुषांमध्येच दिसून येणारी दारू आणि धूम्रपान ही दोन व्यसने या तरुणींचे जीवन उद्ध्वस्त करायला किती परस्परविरोधी पद्धतीने कारणीभूत ठरत आहे हे वास्तव अचंबित करणारे आहे. - मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई)
