विकासाची किल्ली, स्वत:चीच गल्ली!? ‘विकास विदर्भाचा की नागपूरचा?’ या लेखातून (लोकसत्ता, ११ मार्च) विदर्भवासीयांना पडू शकणारा योग्य प्रश्न देवेंद्र गावंडे यांनी उपस्थित केला आहे. केवळ नागपूर या एका शहरात ७२,००० कोटी रुपयांची (७२० अब्ज रुपये) कामे चालू आहेत, हे वाचून आणि ऐकून कुणाच्याही डोक्याला मुंग्या आल्या नाहीत तरच नवल. गडकरी-फडणवीस जोडीची विदर्भ विकासाची संकल्पना काय आणि कशी आहे, हेही या निमित्ताने समजले ते खूप बरे झाले. आतापर्यंत ‘पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी विदर्भाचा पसा खेचून नेला आणि विदर्भाला भकास करून ठेवले,’ असा गाजावाजा करण्यात हेच दोन्ही नेते आघाडीवर होते. मात्र विकासाची किल्ली हाताला लागते, तेव्हा स्वत:ची गल्लीच कशी दिसते, ते यावरून सिद्ध झाले. गडकरी-फडणवीस यांनी पूर्व आणि पश्चिम असे दोन विदर्भ करण्याचे पाप करून ठेवले आहे. ‘स्वतंत्र विदर्भ राज्य’ या मागणीचे पुढे काय होणार? बिचारी भोळीभाबडी समस्त विदर्भवासी जनता आता कोणाकडे आशेने बघणार? कोणत्या तोंडाने पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांना बोल लावणार.. आणि कुणाला आता ते पटणार ? - डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर निवडणूक आयोग जल्पकांचे काय करणार? ‘लोकशाहीचा वसंतोत्सव’ हे संपादकीय (११ मार्च) वाचले. निवडणूक अयोगाने समाजमाध्यमांवर काही बंधने लादली आहेत. हे बरेच झाले. समाजमाध्यमावर जल्पकांच्या झुंडी स्वपक्षीयांचे कौतुक आणि विरोधी पक्षीयांची सभ्यतेची पातळी सोडून बदनामी हे दोन्ही प्रकार करण्यात अग्रेसर असतात. गुजरात विधानसभा निवडणुकीदरम्यान हार्दकि पटेल यांची तथाकथित सीडी, कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत एका अल्पसंख्याक उमेदवाराच्या प्रचार सभेतील व्हिडीओशी छेडछाड करून त्याला ‘देशद्रोही’ ठरविण्याकरिता हा खोटा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर मुद्दाम पसरविणे, कठुआ व उन्नाव या दोन्ही ठिकाणच्या बलात्कार-घटनांविरुद्ध आवाज उठविणाऱ्या प्रियंका गांधी यांचा व्हिडीओ वापरून त्यांचा अपप्रचार.. ही सगळी याची उत्तम उदाहरणे. मोबाइलधारकांमध्ये असल्या बातम्यांची छाननी करण्याची बौद्धिक क्षमता आणि इच्छाशक्ती नसल्याचे निरीक्षण या संपादकीयात नोंदविले आहे. या संदर्भात सांगावेसे वाटते की, बौद्धिक क्षमता व इच्छाशक्ती व्यतिरिक्त वेळ आणि संसाधने या मर्यादादेखील सामान्यांना असतात. म्हणून असले मेसेजेस फॉरवर्ड करताना सावधगिरी बाळगणे हा एक उपाय. कर्नाटकातील एका उमेदवाराच्या बदनामीत तर समाजमाध्यमी जल्पकांना ‘मुख्य धारे’तील वृत्तवाहिन्यांनी देखील ओरडून ओरडून हेडलाइन दिल्या.. पुढे तो साराच प्रचार तद्दन खोटा निघाला तेव्हा ‘व्हायरल टेस्ट’सारख्या कार्यक्रमात तीच चित्रफीत खोटी असल्याचे दबक्या आवाजात सांगण्यात आले. हे पूर्णपणे बेजबाबदारपणाचे कृत्य आहे. विरोधी विचार मांडणाऱ्या व्यक्तींना जल्पकांच्या झुंडी अर्वाच्य भाषेत प्रत्युत्तर देतात हा सामान्य अनुभव. या सर्व प्रकारांना निवडणूक अयोगाच्या निर्णयाने किती प्रमाणात आळा बसतो हे कळेलच. - स्वप्ना अनिल वानखडे, वर्धा ‘डिजिटल’ निवडणूक नसल्यानेच कालहरण लोकसभेच्या ५४३ जागांसाठी ११ एप्रिल ते १९ मे दरम्यान सात टप्प्यांमध्ये मतदान होणार असल्याची बातमी (लोकसत्ता, १२ मार्च) वाचली. देशाची ‘डिजिटल इंडिया’कडे वाटचाल सुरू असताना ११ एप्रिल ते १९ मे हा ३८ दिवसांचा कालावधी घेऊन निवडणूक आयोगाने डिजिटल क्रांतीवर आरूढ होण्याची नामी संधी गमावली, असे वाटते. एवढय़ा दिवसांचा कालावधी घेऊन मनुष्य-दिवसांची होणारी हानी, मतदानाचा ‘डिजिटल’ प्रयोग करून थांबवणे शक्य झाले असते काय, हे पडताळणे आवश्यक होते. शिवाय या सर्व दिवसांत देशातील वातावरणही तंग असते. आचारसंहितेमुळे निर्णयाअभावी महत्त्वाचे प्रकल्प रखडतात. धाडसी प्रयोग करण्याची जोखीम पत्करायला कोणीही अद्याप तयार नाही हे बघून खंत वाटते. पुढारलेल्या लोकशाही देशांत एवढा मोठा कालपव्यय कुठेही होताना दिसत नाही. डिजिटल प्रणालीत अवाढव्य अशा मतमोजणीवर मात करणे शक्य आहे असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत असताना त्यांचा सल्ला घेऊन निदान हा ३८ दिवसांचा कालावधी निम्म्यावर आणता असता तरी खूप काही साध्य करता आले असते. देशाच्या डिजिटल क्षमतेची ती चाचणी ठरली असती. आता २०२४ ची लोकसभा निवडणूक तरी कमीत कमी दिवसात घेण्याची तयारी निवडणूक आयोगाने डिजटल तंत्रज्ञानक्षम होऊन आताच सुरू करावी. -राघवेंद्र मण्णूर, डोंबिवली माहिती पुरवणाऱ्यांची जबाबदारी ‘लोकशाहीचा वसंतोत्सव’ हा अग्रलेख (११ मार्च) वाचला. सत्ताबदल ही एक क्रांती समजली जाते. सत्ता बदलण्यासाठी अलीकडच्या काळात ज्या प्रकारे इजिप्त-लिबियासारख्या देशात ज्या रक्तरंजित क्रांत्या त्या देशांतील जनतेला कराव्या लागल्या ते बघता आपण इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचे एक बटण दाबून सत्ता बदलतो, ही अभिमान वाटावा अशी बाब आहे. पण असे दिसून येते की राजकीय नेते आपल्या पक्षहिताच्या सोयीनुसार जनतेला माहिती पुरवीत असतात. तर काही इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्यादेखील एखाद्या पक्षाची बाजू घेऊन त्या पक्षाच्या सोयीची माहिती पुरवीत असतात. इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्यांचे असे प्रचारी वृत्तांकन व राजकीय चर्चाचे एकांगी सूत्रसंचालन सुदृढ लोकशाहीस मारक आहे. छापील वृत्तपत्रे मात्र (काही राजकीय पक्षांची मुखपत्रे सोडल्यास) निष्पक्ष व सत्य माहिती पुरवीत असतात व जनतेचे प्रबोधन करीत असतात. - विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई) शिक्षकांना दुहेरी काम नको.. निवडणुकीचे काम वेळेत व सुरळीत व्हावे यासाठी निवडणूक आयोगाने शिक्षकांना एकीकडे निवडणुकीच्या कामाचे आदेश द्यायचे आणि दुसरीकडे यातीलच काही शिक्षकांना परीक्षा मंडळाने परीक्षक आणि नियामक म्हणून अगोदरच नेमायचे, ही बाब योग्य वाटत नाही. दहावी आणि बारावीच्या प्रश्नपत्रिका तपासण्याचे काम वेळेत पूर्ण झाले नाही तर त्याचा निकालावर व मुलांच्या गुणावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे जे शिक्षक प्रश्नपत्रिका तपासण्याचे किंवा नियामक म्हणून काम करीत आहेत त्यांना दुहेरी बंधनात जखडविणे योग्य वाटत नाही. शेवटी शिक्षक हा सुद्धा माणूसच आहे. वेठबिगार नाही. महापालिकांचे कर्मचारी हा या कामाला पर्याय होऊ शकतो. - अजित परमानंद शेटय़े, डोंबिवली पूर्व. कसलीही खंत नाही, खेद नाही? ‘नीरव मोदीचे लंडनमध्ये खुलेआम वास्तव्य’ ही बातमी (लोकसत्ता, १० मार्च) वाचली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असलेल्या ‘पंजाब नॅशनल बँके’ला सुमारे साडेतेरा हजार कोटी रुपयांचा गंडा घालून अगदी सहजरीत्या हा ‘महाठक’ देशाबाहेर पलायन करतोच कसा? कुठल्या तरी अदृश्य हातांची मदत आणि आशीर्वाद असल्याशिवाय हे शक्य नाही. नीरव मोदी लंडनमध्ये अगदी ऐषारामात राहत असून आपला हिऱ्यांचा व्यवसाय सुरळीतपणे करीत असल्याचे उघडकीस आले आहे. आपण भारतीय बँकाचे देणे लागतो आहे, याची कसलीही खंत ना खेद त्याला नाही. आपले सरकार नेहमीप्रमाणेच ‘परदेशी पळून गेलेल्यांना भारतात परत आणून बँकेची वसुली केली जाईल’ असे सांगत असते; पण आतापर्यंत पळून गेलेल्या ललित मोदी, विजय मल्या, मेहुल चोक्सी किंवा नीरव मोदी यापैकी कुणाचीही घरवापसी नजीकच्या काळात शक्य होईल असे वाटत नाही. तेव्हा भारतीय बँकांची वसुली प्रत्यक्षात होईल किंवा नाही याबाबत साशंकताच आहे. शेवटी या बँकांच्या तोटय़ाचा बोजा हा सर्वसामान्य जनतेच्या माथी मारला जाईल. - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) शिष्यवृत्ती परीक्षा : प्रतिष्ठा, विश्वासार्हता पणाला ‘पाचवी-आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षेतील प्रश्नपत्रिकेत चुका- २६ प्रश्न रद्द करण्याचा निर्णय’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ९ मार्च) वाचून एकुणातच शिक्षण व्यवस्थेचा ‘विनोद’ झाला आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. अनेक पालक भविष्यातील स्पर्धा परीक्षांची ओळख या दृष्टीने आपल्या पाल्याला शिष्यवृत्ती परीक्षांसाठी बसवत असतात. या परीक्षेमध्ये विद्यार्थ्यांनी कमी वेळेत म्हणजेच ७५ प्रश्न ९० मिनिटांत ‘अचूकपणे’ सोडवावेत ही परीक्षा परिषदेची अपेक्षा असते. दहा वर्षे वयाच्या विद्यार्थ्यांकडून अचूकतेची अपेक्षा करणारी परीक्षा परिषद, स्वत: मात्र ३०० प्रश्नांपैकी तब्बल २६ प्रश्न चुकीचे देते. यातून शिक्षण विभागाची या परीक्षांप्रति असणारी असंवेदनशीलताच अधोरेखित होते. परीक्षा परिषदेतर्फे विषय तज्ज्ञांकडून प्रश्नपत्रिका तयार करून घेतल्या जातात, असे असताना ३०० पैकी २६ प्रश्न चुकीचे ठरत असतील तर या तज्ज्ञ मंडळींनी देखील स्वत:च्या अंगावर चढवलेली तज्ज्ञतेची झूल एकदा उतरवून आत्मपरीक्षण करण्याची नितांत गरज वाटते. ‘चुकीचे प्रश्न वगळून मूल्यमापन करू’ असे घोषित करत परीक्षा परिषद आपली सुटका करून घेत असली तरी प्रश्न हा आहे की, ज्या विद्यार्थ्यांनी चुकीच्या प्रश्नांवर वेळ खर्च केला असेल त्यांचे काय? प्रश्न केवळ उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण होण्याचा नसून, ‘स्पर्धा परीक्षा म्हणजे सावळागोंधळ’ अशी धारणा विद्यार्थ्यांची- अशा चुकीच्या परीक्षेतून- होणे धोक्याचे नाही का? शिक्षण आयुक्त, शिक्षण सचिव या मंडळींनी केवळ कागदी घोडे उडवण्यात धन्यता मानण्यापेक्षा भविष्यात अशा अक्षम्य चुकांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी एकुणातच शैक्षणिक गोष्टींच्या प्रशासकीय व शैक्षणिक दर्जाचे सिंहावलोकन करणे क्रमप्राप्त वाटते. प्रश्नांची निवड, मुद्रितशोधन (प्रूफरीडिंग), भाषांतर, छपाई आदी ‘डोळस’पणे करत परीक्षा परिषदेने शिष्यवृत्ती परीक्षा व अन्य स्पर्धा परीक्षांची प्रतिष्ठा व विश्वासार्हता जपण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. - अमोल पोटे, जालना.
