‘पुण्याच्या पाण्याबाबत महापौरांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र’ ही बातमी (लोकसत्ता, ४ मे) वाचली. पुणे महानगरपालिकेने सप्टेंबर २०१५ पासून ते जून २०१६ केलेल्या योग्य पाणी नियोजनाला पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दौंड आणि इंदापूरसाठी एक टीएमसी पाणी सोडून दणकाच दिला आहे. उजनी धरणाच्या उशाला असणाऱ्या दौंड-इंदापूरसाठी दिलेले पाणी त्या भागातील ऊस व साखरलॉबीसाठी सोडले असण्याची दाट शक्यता आहे; कारण मराठवाडा दुष्काळाने होरपळत असताना लांबच्या लांब फक्त ओसाड भाग दिसत आहे, तर उजनी परिसरात उसांचा फड मात्र रुबाबात उभा आहे. अर्थात, यापूर्वी १५ मेपर्यंत पुरेल एवढे पाणी दौंड व इंदापूरसाठी दिले होते. त्या पाण्याचे नियोजन करण्याची जबाबदारी दोन्ही नगरपालिकांची होती, पाणीचोरी झाली की इतर कारणासाठी पाणी वापरले गेले? हे कळायला मार्ग नाही. पण हे खरे की, नगरपालिकांच्या अपयशाचा फटका पुणे महापालिकेच्या धोरणाला बसला. दौंडकरांना पाणी द्यायचेच होते तर कालव्यापेक्षा रेल्वेने पाणी देणे हे मिरज-लातूरसारख्या जलगाडीपेक्षा सोयीस्कर ठरले असते. यातून पाणीचोरी आणि बाष्पीभवनदेखील थांबले असते. उसाच्या पाण्याबाबत चर्चेला पूर्णविरामही मिळाला असता. - नकुल बिभीषण काशीद, परंडा (उस्मानाबाद) वानप्रस्थ-सक्ती पुढे चालू.. बलराज मधोक यांचा परिचय करून देणाऱ्या ‘व्यक्तिवेध’च्या (३ मे) शेवटी मोदी यांनी अडवाणी प्रभृतींना अडगळीत ढकलण्याचा दुसरा अंक सुरू केला आहे, असा उल्लेख वाचून आजच्या वातावरणात अंधश्रद्धा ठरेल, असा एक भागवतात आलेला श्लोकाचा चरण सहज आठवला तो असा, ‘अत्युत्कटै: पापपुण्यै: इहैव फलमश्नुते’ अत्युत्कट पाप किंवा पुण्य यांचे फळ याच जन्मात मिळते. वाजपेयी आणि अडवाणी यांनी मधोक यांना सक्तीच्या वानप्रस्थात जाण्यास भाग पाडण्याबत जी भूमिका वठवली त्याचीच पुनरावृत्ती आज त्यांना पाहायला मिळते आहे की काय असे वाटले. ‘नाउ दे आर अ‍ॅट द रिसीव्हिंग एण्ड’ असे म्हणण्याचा प्रघात आहे. तसे चालले आहे काय, असा विचार मनात आल्यावाचून राहत नाही! - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई) भाजपला नक्की काय हवे? सध्या संसदेमध्ये ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणावरून जो गोंधळ चालू आहे, त्यामागील सत्ताधारी पक्षाची भूमिका अनाकलनीय आहे. ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणाला दुसरे बोफोर्स बनवून सोनिया गांधींना नेस्तनाबूत करण्याचा भाजपचा मानस दिसतो. ढोबळमानाने संसदेमध्ये विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्षावर आरोप करतो आणि सत्ताधारी पक्ष त्या आरोपांचे खंडन करतो; परंतु या वेळेस सगळे उलटेच होत आहे. गांधी घराण्यावर टीका करणे एवढाच स्वामी यांचा एककलमी कार्यक्रम दिसतो. याआधीही त्यांनी हेरॉल्ड प्रकरण उकरून काढले. त्याचे काय झाले कोणासही ठाऊक नाही. या प्रकरणाचेही असेच काही होणार नाही ना? की खरे गुन्हेगार सापडले नाहीत तरी चालतील, पण गांधी घराण्याची बदनामी झाली पाहिजे हाच स्वामींचा आणि अर्थात भाजपचा अंतस्थ हेतू आहे? सोनिया गांधी यांनी भ्रष्टाचार केला असे सरकारला वाटत असेल तर त्यांची सीबीआय चौकशी व्हावी. भाजपच्या हाती सर्व सत्ताकेंद्रे असताना या तपासाला गती देणे त्यांना सहज शक्य आहे. तशी ती त्यांनी देऊन खरे गुन्हेगार लवकरात लवकर शोधून काढावेत. केवळ कोणावर वैयक्तिक टीका करण्यासाठी या प्रकरणाला राजकीय रंग देऊन संसदेचा बहुमूल्य वेळ वाया घालवू नये. - विनोद थोरात, जुन्नर ‘सोळा वर्षांच्या’ मुलीस नोबेल देणे अयोग्य? मलाला युसूफजाई या नोबेल पुरस्कृत व्यक्तीवर किंवा इतर पुरस्कार विजेत्यांवर विश्लेषणात्मक टीका करणे वाईट नाही, सर्वाना याचा अधिकार असायला हवा. परंतु टीका ही व्यक्तीच्या योग्यता, योगदान व पात्रतेवर असावी. वय, लिंगभेद, वंशभेद, इ. सारख्या दुय्यम (अनावश्यकच!!) मुद्दय़ांवर नव्हे. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळींवर अनेक शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थी विविध शोध लावतात. उदा. ईशा खरे या १८ वर्षीय विद्यार्थिनीने अध्र्या मिनिटात मोबाइल चार्ज करण्याचे उपकरण तयार केले. अँजेला झांग नामक १७ वर्षीय विद्यार्थिनीने कर्करोग-निदान सोपे करणाऱ्या सूक्ष्मतंत्रज्ञानाचा शोध लावला. असे अनेक विद्यार्थी बक्षिसे मिळवतात. कोणत्याही दोन शोधांमध्ये तुलनात्मक चिकित्सा आणि विश्लेषण करणे कधीही गैर ठरणार नाही! पण त्यांच्या कमी वयामुळे यांच्या योग्यतेवर, पात्रतेवर आक्षेप घेणे कितपत योग्य? वाढत्या वयामुळे बहुतांश व्यक्तींना त्रास होत असतात. यामुळे त्यांना प्राधान्य देणे, त्यांना गैरसोय होऊ नये याची काळजी घेणे हे गरजेचेच; मात्र, जेव्हा कौशल्य, पात्रता, कारकीर्द व योगदान यासारखे मापदंड महत्त्वपूर्ण असत, त्या वेळी ‘वय’ किती आहे केवळ यावरच भर देणे घातक. (सगळेच वयाने मोठे लोक अधिक अनुभव, पात्रता, योगदान, इ. असलेले असतीलच असे समीकरण चुकीचेच; तसेच वय कमी म्हणून योग्यता कमी असे गृहीत धरणेही चूक.) अशा वृत्तीमुळे आपण कदाचित अनेक उत्तम निर्णय किंवा सुधारणांना मुकलो असू, मुकत असू. -अनुजा मंगल दत्ता, गिरगाव (मुंबई) लबाड भांडवलदारांना रान मोकळे नको केंद्र सरकारने खासगी व्यवसाय बंद करण्यासंबंधीचे कायदे सोपे केले आहेत. तोटय़ात चालणारा व्यवसाय बंद करण्यासाठी शासनाने परवानगी नाकारल्यास तो उद्योग बंद करणे शक्य होत नाही. त्याचा परिणाम असा होऊ शकतो की, त्या उद्योगांनी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड वर्षांनुवष्रे त्या उद्योगाकडून करणे शक्य होत नाही. तोटय़ात चालणारा व्यवसाय बंद करण्यासाठी विनाविलंब परवानगी मिळाल्यास, उद्योगाकडे असलेले थकीत कर्ज वसुली करण्याची प्रक्रियादेखील लगेच सुरू करणे बँकांना शक्य होऊ शकते. मात्र जाणूनबुजून कंपनी तोटय़ात घालविण्याचा उद्योग केला जात असेल तर त्याला रोखण्याचीो यंत्रणा शासनाने विकसित केली आहे का? आणि कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी विनाविलंब मिळतील याची शाश्वती मिळेल अशी काही अट या धोरणात अंतर्भूत करणे गरजेचे आहे. अन्यथा लबाड भांडवलदारांना रान मोकळे सोडल्यासारखे होईल. - मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई) loksatta@expressindia.com
