मराठा या सामाजिक घटकासाठी आरक्षण तरतूद निर्माण होण्यास पहिल्यांदाच वेगात सुरुवात झालेली आहे. नवी सुरुवात होताना त्यास काही निमित्त असावे लागते. निमित्त एखाद्या वाईट आणि आकस्मिक घटनेतूनदेखील मिळते. कोपर्डीची घटना अशीच वाईट होती. त्याबाबत सामाजिक आक्रोश खूप जास्त उमटला. त्याबाबत पहिला मोर्चा सर्वपक्षीय सर्वधर्मीय फक्त उस्मानाबादमध्येच निघाला. मोच्रे शांततेत असावेत हा संदेश आणि व्यूहनीती पहिल्यांदा येथूनच तयार झाली. त्यातच सगळ्यात जास्त महत्त्वाचे म्हणजे समाजात ज्या मोठय़ा समस्या आहेत त्यांचेच चित्र समोर ठेवण्यात उस्मानाबादमधील मराठा युवक तन्मयतेने काम करत राहिले. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळाला. सुरुवातीलाच मराठा मोर्चा हा शांतता मोर्चा म्हणून स्थापित झाल्यामुळे या सर्व मागण्यांना प्रचंड नैतिक सामाजिक बळ प्राप्त झाले. पण जर त्याच काळात दोन वर्षांत महाराष्ट्रात कुठेही दंगल झाली असती तर या मागण्यांना विकृत वळण लागले असते. सध्याची लढाई ही शासनासोबत तर आहेच, पण महाराष्ट्रात राहणाऱ्या सर्व समाजघटकांतील अंतर्वरिोधांचीसुद्धा लढाई आहे. एकाच जातीतील अनेक स्तरांतील लढाई आहे. त्यामुळे एकमेकांत संघर्ष अटळ बनतील की काय अशीच भीती सर्वत्र असताना उस्मानाबादमधील संयोजक युवकांच्या विलक्षण सामाजिक दूरदृष्टीमुळे फक्त सकारात्मक गोष्टीच समोर आल्या. याचेच अनुकरण महाराष्ट्रातील सर्व ठिकाणी झाले. या सर्व गोष्टींचे एक आवर्तन पूर्ण होत आहे. काल गुरुवारी संपूर्ण महाराष्ट्रात आरक्षण मागणीसाठी बंद पाळण्यात आला. संयम संपत आल्याने महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी हिंसक घटना घडल्या. शासन स्तरावर अभिसरण सुरू असताना काही तरुण त्यात वैफल्यग्रस्त झाले आणि त्यांनी स्वतचे आयुष्य संपवले. पण यास बलिदान म्हणूच नये, कारण मागणीसाठी तशी विकृत पूर्वअट घालण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्यास पायंडा पाडण्याचे काम होऊ नये. पण वैफल्यसुद्धा नियंत्रित ठेवून लढावे लागते. हेच सगळ्यांना समजत आहे. आणि या दीर्घकालीन समंजसपणाची सुरुवात आणखी एकदा उस्मानाबादमधूनच होते आहे. याबद्दल मनातील आनंद वाढत आहे. आज निकराची लढाई असताना शांतता आणि संयम यासोबत माणुसकी आणि सामाजिक बांधिलकी याचे भान आंदोलन म्हणून राखण्यासाठी अगदी साधा पण खूप जास्त परिणामकारक उपक्रम आयोजित केलेला आहे. तो म्हणजे रक्तदान! असे आजपर्यंत देशात कोणत्याच ठिकाणी झालेले नाही. स्वातंत्र्य आंदोलनात फक्त एक उदाहरण जे नंतर जागतिक मान्यतेचे झाले ते म्हणजे महात्मा गांधी संपूर्ण देशाला अशा कृतिशील सामाजिक नैतिक सहभागाचे आवाहन करायचे. सकाळी स्वच्छता फेरी, प्रार्थना आणि नंतर सूतकताई करणे, चरखा चालवणे. आंदोलन राजकीयच पण साधने नवनिर्माणाची आणि माणुसकीची. हे फक्त भारतात घडत होते. आणि आता हे फक्त उस्मानाबादमध्ये घडत आहे. या घटनेचे अत्यंत दीर्घ परिणाम समाजावर होणार आहेत. म्हणूनच या राजकीय सामंजस्याला पाहताना आनंदाने कौतुकाने माणूसपणाने भरून आलेले आहे. - सुनील बडूरकर, उस्मानाबाद लोकप्रतिनिधी प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करावे ‘आमदार : विकासातले भागीदार’ हा लेख (९ ऑगस्ट) वाचला. मानव विकास निर्देशांक कमी आणि म्हणूनच अविकसित असलेल्या जिल्ह्य़ातील आमदारांनी विकासासाठी काम करण्याचे एक साधन म्हणून विधिमंडळातल्या प्रश्नोत्तरांचा वापर करून घेण्यात इथले आमदार अपयशी ठरल्याचा निष्कर्ष काळजी करायला लावणारा आहे. राज्यातला एक आदिवासी जिल्हा असलेल्या नंदुरबारसंदर्भातला तपशील अजूनच अस्वस्थ करणारा वाटला. याचे कारण म्हणजे माझे पदवीपर्यंतचे शिक्षण इथेच झाले आहे. ९ ऑगस्टला जगभर विश्व आदिवासी दिवस साजरा होत असतानाच्या पाश्र्वभूमीवर गडचिरोली नि नंदुरबारच्या आमदारांची विधिमंडळातली कामगिरी चिंतेत भर घालणारी आहे. लेखकांनी म्हटल्याप्रमाणे मतदारसंघातल्या लग्न, पूजा-अर्चा तत्सम कार्यक्रमांना आवर्जून हजेरी लावणाऱ्या आमदारांनी आपल्या मतदारसंघातल्या समस्या, अडचणी, प्रश्न, अहवाल, आकडेवारी, माहिती, माहितीचे विश्लेषण यासाठी व्यावसायिक तसेच स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यायला हवी. लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे आमदारांना मिळणाऱ्या वेतन, भत्ते आणि निधी यातून वरील कामासाठी खर्च परवडत नाही, हे पटत नाही. हे सर्व करण्यासाठी पैसे आवश्यक आहेतच, पण त्याहूनही जास्त गरजेची आहे ती इच्छाशक्ती, आकलन आणि दूरदृष्टी यांची. लोकांनीसुद्धा परिसरातल्या समस्यांविषयी जागरूक राहून त्या सोडवण्यासाठी निरंतर पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. तसेच आमदारांचाही कार्यकर्त्यांशिवाय सर्वसामान्य जनतेशी फारसा संवाद आणि संपर्क नसतो. मतदारसंघातले प्रभावशाली लोक, अभ्यासू, जाणकार पत्रकार, कार्यकत्रे यांची मदत घेण्याची सूचना योग्य आहे. तसेच यासाठी संवाद मंचदेखील आवश्यक आहे. याचबरोबर मतदारसंघातल्या महाविद्यालयात कार्यरत असणाऱ्या राष्ट्रीय सेवा योजनेचे प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांनाही यात सहभागी करून घेता येऊ शकते. याशिवाय परिसरातल्या समाजकार्य महाविद्यालयांनासुद्धा काही जबाबदारी द्यायला हरकत नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आमदारांना आपली भूमिका, जबाबदाऱ्या, कार्ये, विविध संसदीय आयुधे यांचा वापर कसा करावा याचे शिक्षण-प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. याबाबत विधिमंडळ वेळोवेळी प्रशिक्षण कार्यक्रम नवोदित आमदारांसाठी आयोजित करत असते, पण ते पुरेसे नाही. अशा प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा कालावधी नि दर्जा याबाबत नक्की माहिती नाही. या सर्व पाश्र्वभूमीचा विचार करता लोकप्रतिनिधी यांच्यासाठी प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याची गरज वाटते. ज्याप्रमाणे शासकीय कर्मचारी- अधिकारी याच्यासाठी यशदा ही संस्था आपल्या राज्यात आहे त्या धर्तीवर एखादी संस्था असणे आवश्यक वाटते. - प्रा. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक मराठा आरक्षण, राजकारण आणि वास्तव मराठा आरक्षणासाठी गुरुवारी महाराष्ट्र बंद पाळण्यात आला. देशभरात मागील काही वर्षांपासून राजपूत, ब्राह्मण, जाट, मराठा आदी आरक्षणाची मागणी करीत आहेत. आंबेडकर व गांधी यांच्यातील पुणे कराराचा आब राखत व न्याय्य समाजरचनेसाठी संविधानामार्फत दलित व आदिवासी आरक्षण देण्यात आले. पुढे मंडल आयोगानंतर शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागास जातींना आरक्षण देण्यात आले. प्रत्येक वेळी देश ढवळून निघाला. आज पुन्हा महाराष्ट्रात आरक्षण हे सामाजिक व राजकीय उलथापालथ घडवून आणीत आहे. जय मराठा या घोषणेने संत तुकारामांच्या ‘मराठा तितुका मेळवावा । महाराष्ट्र धर्म वाढवावा॥’ या एकात्मिक व जातिरहित मराठा या कल्पनेला आतून छेद जात आहेत. परराज्यातील लोकांची महाराष्ट्राचा म्हणजे मराठा ही समज तुटून मराठा ही एक जातच आहे ही समज वाढत आहे. एकूणच जातीय तणाव वाढून सामाजिक दुही वाढताना एकात्मिक सामाजिक ओळखीचा वारसाही नष्ट होत आहे. मराठा समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी नॉन क्रीमीलेयर तत्सम व्यवस्थेतून जातिनिहाय आरक्षण ही मागणी आंदोलनाची आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या २०१२ च्या आकडेवारीनुसार देशात १ कोटी ७६ लाख सरकारी नोकऱ्या होत्या. हा आकडा कमी प्रमाणातील नोकरभरती आणि खासगीकरणाच्या धोरणामुळे कमीच झाल्याचा अंदाज आहे. निती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार दरवर्षी शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी १ कोटी रोजगार निर्माण होणे अपेक्षित आहे. ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री’ंच्या अहवालानुसार भारत २००५ पासून दरवर्षी ४० ते ५० लाख रोजगारनिर्मिती करण्यात कमी पडत आहे. एकूणच रोजगारनिर्मिती होत नसल्याने तरुण बेरोजगार झालाय. टपरीवर, नाक्यावर, कट्टय़ावर भविष्याच्या चिंतेत बसलाय. रोजगारनिर्मितीत नवीन सरकारी नोकऱ्या कमीच आहेत. आकडेवारी खोटे बोलत नाही आणि वास्तव सांगते. ढोबळ अंदाजानुसार मराठा युवकांना आरक्षण मिळाले तरी वर्षांला फक्त काही हजार नोकऱ्या मिळतील. कारण महाराष्ट्र सरकारची कर्मचारी संख्या ही १९ लाखांपर्यंत आहे. यातील काही हजार पदेच दरवर्षी रिकामी होतात. त्यातच सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार कमी करण्यासाठी सरकारने नोकरकपातीचे धोरण अवलंबलेले आहे. ढोबळमानाने दरवर्षी ५० हजार नोकरभरती झाल्यास (हे ट्रेण्ड बघता जास्तच आहेत) त्यातील १६ टक्के आरक्षण मिळाले तर ७५०० नोकऱ्या मराठा जातीला मिळतील. जर मेरिट पाहिले तर मराठा समाजाचे विद्यार्थी वरचे क्रमांक पटकावतात. त्यामुळे होणारा ठोक फायदा आणखीच कमी होतो, कारण आरक्षण नसले तरी त्यांना नोकरी मिळाली असती. शैक्षणिक संस्थांमध्ये मात्र मराठा मुलांना आरक्षण मिळाल्यास संख्यात्मकदृष्टय़ा मोठा फायदा होईल. कारण नोकऱ्यांपेक्षा शिक्षणासाठी जागा खूप जास्त प्रमाणात आहे. पण वरील रोजगारनिर्मिती आकडेवारी बघता शिक्षण घेऊनही नोकरी खासगी क्षेत्रातही मिळत नाहीये हे वास्तव सगळ्यांना माहीत आहे. एकूणच आरक्षण मिळाले तरी वास्तव बदलणार नाही. सत्तेसाठी राजकारण केले जाईल, रोजगार नसलेला कट्टय़ावर बसलेला सरभर तरुण नेत्यांच्या प्रभावाखाली यात ओढला जाईल. आज जातीय अस्मितेचे राजकारण जणू काही समाजाच्या समस्यांसाठी एकमेव उपाय हा आरक्षण असल्याचे भासवत आहे. यातून नेत्यांना सत्ता टिकवता येईल पण सामाजिक एकता तुटेल. नेत्यांचे उत्थान होईल पण मराठा बहुजन हा बेरोजगार राहील. आजच्या राजकारणासाठी जातीय अस्मिता अत्यंत उपयुक्त आहे. तिचा वापर केला जात आहे, पण ती समाजासाठी आणि राष्ट्रासाठी घातकच ठरणारी आहे. - वैभव निकम, पुणे बूंद से गयी वो.. द्रमुकचे संस्थापक अध्यक्ष, तमिळनाडूचे पाच वेळेस मुख्यमंत्रिपद भूषवलेले एम करुणानिधी यांचे निधन झाले. त्यांचे पुत्र स्टालिन यांनी तमिळनाडू सरकारकडे त्यांच्या अंत्यविधी आणि स्मारकासाठी, चेन्नईमधील मरिना बीचवर असलेल्या अण्णा मेमोरियलमध्ये जागा देण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना केली होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची मागणी स्पष्टपणे फेटाळून लावली. त्याबद्दल मखलाशी करताना अण्णा द्रमुकच्या नेत्यांनी तेथील जागा केवळ मुख्यमंत्रिपदावर असताना निधन झालेल्या व्यक्तीसाठीच राखीव असल्याचे कारण दिले. करुणानिधींसारख्या एका महनीय नेत्याची, त्यांच्या निधनानंतरही अप्रतिष्ठा करण्याची संधी अण्णा द्रमुकने सोडली नाही. शेवटी स्टालिन यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आणि न्यायालयाने करुणानिधींसाठी अण्णा मेमोरियल येथेच जागा देण्याचा स्पष्ट आदेश दिला. त्याप्रमाणे करुणानिधींचा अंत्यविधी लष्करी इतमामात पार पडला. मात्र तमिळनाडू राज्य सरकारने याबाबतीत अत्यंत कोत्या आणि हीन मनोवृत्तीचे दर्शन घडवले. आयुष्यभर एखाद्याशी असलेले शत्रुत्व त्याच्या मृत्यूनंतरही आपण सोडत नाही हे जगाला दाखवून दिले. त्यातल्या त्यात सरकारने उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील न करण्याची माणुसकी दाखवली पण ‘ बूंद से गयी, वो हौद से नहीं आती’ हे साऱ्या देशानेही ओळखले. - शिवराम गोपाळ वैद्य, पुणे दांभिक जनतेला ढोंग सोडावे लागेल ‘सरकारी निवृत्ती’ हा अग्रलेख (६ ऑगस्ट) वाचला. गेली कित्येक वर्षे देशाच्या ढासळणाऱ्या परिस्थितीविषयी ऐकतोय, वाचतोय. या देशातील सर्वात ढोंगी कोण असेल तर ती जनता. ती रागावू नये म्हणून राजकीय नेत्यांना त्यानुसार धोरण ठरवावे लागते. वास्तविक वाढती लोकसंख्या, जातिभेद व गरीब-श्रीमंत भेद हेच या देशाच्या सर्व समस्यांचे मूळ आहे हे सर्वानाच माहीत आहे. हे मूळच काढून टाकण्याचा कठोरपणे प्रयत्न झाला नाही. या देशात ८५ टक्के लोक गरीब आहेत आणि १५ टक्के लोकांच्या हातात देशाची सर्व संपत्ती एकवटलेली आहे. या ८५ टक्के लोकांना वेगवेगळे आरक्षण देणे म्हणजे जातिव्यवस्था मजबूत करणे. लोकांना समज येईल व लोकच जाती-अभिनिवेश, लोकसंख्या व पशाची हाव सोडतील असे समजणे म्हणजे मूर्खाच्या नंदनवनात राहण्यासारखे. लोकांना आरोग्य सेवा, शिक्षण, घर फुकट हवे ना, देऊन टाका, पण काही अटीही टाका. जास्तीत जास्त एकाच अपत्याला जन्म देता येईल. तथाकथित उच्च जातींना आरक्षण हवेय? देऊन टाका, पण अट ठेवा. तथाकथित मागासवर्गीय मुलीशी लग्न करावे लागेल. देऊन टाका त्यांना फुकट आरोग्य, शिक्षण, घर. मागासवर्गीयांना नोकरीत आरक्षण हवेय? जास्तीत जास्त एकाच अपत्याची अट ठेवा. स्वच्छता व भाषाशुद्धीची अट ठेवा. आयुष्यभर कितीही कमवा, मृत्युपश्चात सरकारजमा करा हा नवा कायदा अमलात आणा. हे सर्व शक्य नसेल तर तात्काळ घटनादुरुस्ती करा. लोकांना खरोखरच बदल हवा असेल तर त्यांनी यासाठी काढावेत मोच्रे. जातीही नष्ट होतील, लोकसंख्याही कमी होईल आणि गरीब श्रीमंत भेदही नष्ट होईल. मुख्य म्हणजे जे गेल्या ७० वर्षांत झाले नाही ते फारच थोडय़ा वेळात घडून येईल. - नील भोसले, गोरेगाव (मुंबई) .. तर अडचणीत आलेल्या अर्थव्यवस्थेचे काय? ‘राजकीयीकरणाचा सोस’ हा अन्वयार्थ (९ ऑगस्ट) वाचला. घटनात्मक संस्थांमध्ये संघ विचारधारेचे शिलेदार नेमण्याचा सरकारचा प्रयत्न हा निश्चितच अशा संस्थांचे राजकीयीकरण करण्याचा सोस आहे. राष्ट्रपती, राज्यपाल, निती आयोग, एनजीटी अशी किती तरी उदाहरणे आहेत. ज्या पद्धतीने श्री श्री रविशंकर यांच्या कार्यक्रमासाठी पूल बनविण्यासाठी सन्यदलाचा वापर करण्यात आला त्यामुळे आता सन्यदलातही अशा पाईकांच्या नेमणुका केल्या जातील की काय, अशी शंका येते. आता नोटाबंदीचे समर्थक गुरुमूर्ती रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालकपदी विराजमान झाल्यावर अशाच धोरणांचा आग्रह धरतील की काय? त्यांच्या स्वदेशी चळवळीचा प्रभाव रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणांवर पडला तर आताच अडचणीत आलेल्या अर्थव्यवस्थेचे काय? दुसरे महोदय सतीश मराठे हे संघप्रणीत सहकारी अर्थचळवळीचे प्रणेते. ते युनायटेड वेस्टर्न बँकेचे अध्यक्ष होते. विमा महर्षी अण्णासाहेब चिरमुले यांच्यासारख्या द्रष्टय़ा तज्ज्ञाने स्थापन केलेली आणि ‘आपुलकीने वागणारी माणसे’ असा सार्थ लौकिक मिळवणाऱ्या या बँकेचे डबघाईला आल्याने आयडीबीआय बँकेत विलीनीकरण करावे लागले होते. आता त्या आयडीबीआय बँकेचे ५१ टक्के भागभांडवल एलआयसी खरेदी करत आहे. नोटाबंदीसारख्या तुघलकी धोरणाचे समर्थक आणि युनायटेड वेस्टर्न बँकेला विस्मरणात नेणारे असे अर्थतज्ज्ञ रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळात असतील तर रामदेवबाबासारख्या उद्योगपतींना आणखी काय हवे? ‘भारत छोडो’ या ऐतिहासिक आंदोलनाच्या दिवशी सरकारी कर्मचारी संप, शेतकरी आणि कष्टकरी यांचा जेल भरो तसेच मराठा समाजाचे आंदोलन सुरू असताना नेमक्या याच दिवशी या नेमणुका करून संस्थांच्या राजकीयीकरणाचा आणि संघीकरणाचा सरकारने आपला हेतू स्पष्ट केला असेच म्हणावे लागेल. - वसंत नलावडे, सातारा मुद्दाच गैरलागू ‘राजकीयीकरणाचा सोस’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. गुरुमूर्ती आणि मराठे यांच्या संघाच्या विचारधारेशी असलेल्या जवळिकीमुळे त्यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळावर नेमणे गैर असल्याचं ठसवण्याचा केलेला प्रयत्न गैर वाटतो. प्रत्येक व्यक्तीला राजकीय आणि सामाजिक विचारधारा असते. जोपर्यंत ती विचारधारा त्या व्यक्तीच्या कामाच्या जागी आड येत नाही तोपर्यंत सदर व्यक्तीची राजकीय विचारधारा कुठली याकडे लक्ष देणे म्हणजे गुणवान व्यक्तीला योग्य पद नाकारणे ठरेल. उदा. मनमोहन सिंग रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर होते तसेच अमर्त्य सेन हे डाव्या विचारसरणीचे पुरस्कत्रे आहेत. तरीही ते नालंदा विद्यापीठाच्या प्रमुखपदी विराजमान होते आणि त्यात काही गैर नव्हते. रिझव्‍‌र्ह बँक ही स्वायत्त संस्था आहे याचा अर्थ त्या संस्थेच्या संचालक मंडळावरील सदस्याला राजकीय विचारधाराच नसावी हा मुद्दा गैरलागू ठरतो. - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) कर्जमाफी - ऐतिहासिक स्मार्ट भामटेगिरी शासनाने ११ जून २०१७ रोजी शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करू असे आश्वासन दिले. त्यानंतर १३ दिवसांनी म्हणजे २४ जून रोजी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना- कर्जमाफी’ जाहीर केली. नंतरच्या काळात अनेक जाचक अटी, अन्यायकारक निकष, क्लिष्ट प्रक्रिया लादून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला. तेव्हापासून हे घोंगडे भिजत ठेवले असून या योजनेचे तीनतेरा वाजले आहेत. शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळू शकले नाही आणि पेरण्या खोळंबल्या. पीक विम्याचे पैसे वर्ग करून घोळ वाढवला. कर्जाची उर्वरित रक्कम एकरकमी भरण्याची अशक्यप्राय अट घालून ही कर्जमाफी नसून कर्जवसुली योजना केली. कर्जमाफीसाठी बँक खातेदारऐवजी कुटुंब हा निकष धरण्यात आल्यामुळे लाखो शेतकरी वंचित राहिले. पुन्हा आंदोलन. पुन्हा आश्वासन. शासनाने जाहीर केले की प्रत्येक कर्जदारास वैयक्तिकरीत्या कर्जमाफी होईल. परंतु अजून त्याची अंमलबजावणी नाही, जीआरही निघाला नाही. आतापर्यंत १४ हजार ९८३ कोटी रुपये फक्त जमा झाले आहेत म्हणतात. काही शेतकऱ्यांनी सांगितले की आम्ही नियमित कर्ज भरले तरी योजनेप्रमाणे लाभ मिळाला नाही. याउलट उद्योगपतींची कर्जमाफी सरकारने अर्ज न मागवता, कुठलेही निकष न लावता, सरसकट केली आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी गेल्या १० वर्षांत एकूण ४,००,५८४ कोटी रुपये इतकी रक्कम (एनपीए) बुडीत खात्यात वर्ग केली. त्यापैकी ३,०३,३९४ कोटी रुपये ही २०१५-१८ या चार वर्षांत केली आहे. टॅक्स इन्सेन्टिव्ह दिला तो वेगळा. मागील चार वर्षांत केंद्रीय बजेटनुसार कॉर्पोरेट हाऊस, गर्भश्रीमंतांना अंदाजे २२ लाख कोटी रुपयांची करामध्ये सवलत दिली आहे. शेतकऱ्यांना देताना बोजा किंवा भार असल्याचे भासवून, नकारात्मक बिरुद चिटकवले जाते. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास ही कर्जमाफी योजना म्हणजे ‘ऐतिहासिक स्मार्ट भामटेगिरी’ आहे. - सतीश देशमुख, हडपसर (पुणे)
