‘बहिष्काराचा विषाणू..’ हा अग्रलेख (२१ मार्च) वाचला. परदेशातून आलेल्या व्यक्तीला करोनाच्या पराकोटीच्या भीतीपायी गृहसंकुलात प्रवेश नाकारण्याचे समर्थन होऊच शकत नाही. परंतु यात त्या माणसाबद्दल कुठलाच दुजाभाव मूलत: कोणाच्याच मनात नसतो; असते ती फक्त रोगाची/ मरणाची आंतरिक खोल भीती. ती व्यक्ती संकुलातील इतरांच्या जागी असती, तर समूहाबरोबर कदाचित अगदी अशीच वागली असती. आजाराच्या वा मरणाच्या भीतीप्रमाणेच कुठल्याही बदलाची भीती, त्यात आपल्या निहित स्वार्थाला धक्का तर लागणार नाही ना ही चिंता, त्यामुळे वाटणारी असुरक्षितता हीसुद्धा जगभर सगळ्याच माणसांमध्ये असते. त्यामुळेच आपल्याकडे महात्मा जोतीराव फुलेंच्या अंगावर शेण टाकले जाते, तर पाश्चात्त्य देशांत धर्मगुरू (पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते म्हटल्यामुळे!) गॅलिलिओला बंदिवासात वाळीत टाकतात. धर्मगुरूंचे हे वागणे चुकीचे होते हे अधिकृतपणे मान्य करायला साडेतीनशे वर्षे लागली आणि तीही वैज्ञानिकदृष्टय़ा अत्यंत प्रगत अशा पाश्चात्त्य समाजात! मनुष्यस्वभाव जगभर असाच असतो. हे सारे फक्त भारतातच आहे किंवा त्यामागची मूळ प्रेरणा जातिव्यवस्थेत आहे असे मानणे चुकीचे आहे. परदेशातून आलेल्या व्यक्ती रूढार्थाने कुठल्याही जातीच्या असोत, पण सध्या त्या गृहसंकुलात ‘अस्पृश्य’ ठरवल्या जात आहेत हेच नागडे सत्य आहे. स्वभावदोषांकडेही तटस्थपणे पाहिले तरच त्यात खरीखुरी सुधारणा होऊ शकेल असे वाटते. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे मानसिकता काळजीची; अस्पृश्यतेची नव्हे ‘बहिष्काराचा विषाणू..’ हे संपादकीय (२१ मार्च) वाचून आश्चर्यासह खेद, संताप, दु:ख या सगळ्या नकारात्मक भावना उफाळून आल्या. संपूर्ण जगाला हादरवून टाकणाऱ्या कोविड-१९ने आजच्या घडीला किती भारतीयांच्या शरीरात शिरकाव केला असेल, या भीतीने शासनकत्रे, वैद्यकीय चमू आणि सामान्य जनता - सगळ्यांचीच गाळण उडालेली असताना ‘काळजी घेण्याची मानसिकता’ ही अस्पृश्यतेच्या मानसिकतेचा भाग कशी काय ठरवली जाते? पुण्यातील सिंहगड मार्गावरील रहिवासी किंवा घाटकोपरमधील रहिवासी जर परदेशातून आलेल्या नागरिकाला त्यांच्या वसाहतीत प्रवेश देत नसतील, तर त्यांची मानसिकता सरसकट क्षुद्र असण्याचा सिद्धांत कसा काय मांडता येईल? लोकमान्य टिळक किंवा महर्षी कर्वे यांचा लढा रूढी-परंपरांनी जखडलेल्या जुनाट, बुरसटलेल्या चालीरीतींविरुद्ध होता. आजच्या परिस्थितीत केवळ मी आणि माझे कुटुंब यांचे हित हाच केवळ संकुचित विचार नसून माझ्याकडून विषाणू वाहक म्हणून सामाजिक आरोग्य धोक्यात येऊ नये, हाही विचार तितकाच रुजलेला आहे. विषाणूची बाधा होणे हा गुन्हा नसला, तरी सामाजिक हितासाठी विलगीकरण कक्षातील गैरसोय सहन करून समाजापासून वेगळे राहून मी आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य ती काळजी घेईन आणि व्यवस्थेला योग्य ते सहकार्य करेन असा दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे. - डॉ. शुभदा देशपांडे, वडाळा (मुंबई) आताचा ‘बहिष्कार’ समाजहितासाठी अपरिहार्यच ‘बहिष्काराचा विषाणू..’ हे संपादकीय वाचून सखेद आश्चर्य वाटले! परदेशातून भारतात परतलेले भारतीय प्रवासी, विद्यार्थी करोनाग्रस्त असू शकतात. भारतास मुळातच दाट लोकवस्ती, झोपडपट्टय़ा, अनारोग्य राहणी, अस्वच्छता, सार्वजनिक जागी सर्रास थुंकणे अशा समस्यांनी ग्रासलेले असताना, संशयित रुग्ण आणि करोनाग्रस्त व्यक्तींचे सक्तीने विलगीकरण न करणे हा वेडेपणाच ठरेल! वाळीत टाकण्याबाबत ज्ञानेश्वरांपासून जोतिराव फुलेंच्या व डॉ. आंबेडकर यांच्यावर समाजाने लादलेल्या बहिष्काराची उदाहरणे व प्रसंग येथे अप्रस्तुत आहेत! त्या घटना वाईट व ताज्यच होत्या. पण आताचा काळ, कारण आणि जागतिक परिस्थिती बघता विषाणूग्रस्तांवर बहिष्कार घालणे अपरिहार्य आहे. बाकी अशा रोग्याची योग्य काळजी देशातील रुग्णालये घेत आहेतच! - अंजना कर्णिक, माहीम (मुंबई) दोन्ही विषाणूंवर इलाज शोधण्याचे आव्हान ‘बहिष्काराचा विषाणू..’ हे संपादकीयात सध्याच्या सामाजिक परिस्थितीबाबत केलेले भाष्य विचारप्रवृत्त करणारे आहे. ‘सर्वश्रेष्ठ’, ‘आदर्श’ आदी बिरुदे लावून मिरवली जाणारी भारतीय संस्कृती. या प्राचीन संस्कृतीला घट्ट चिकटलेल्या नि आजतागायत कायम असलेल्या ‘बहिष्कार’ नावाच्या विषाणूने आजवर समाजाची खूप हानी केलेली आहे. करोना विषाणूमुळे देशभर उद्भवलेल्या स्थितीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा या विषाणूचे दर्शन घडत आहे. एखाद्याला जर असा काही आजार झाला तर त्याला समाजाकडून मिळणारी भेदभावाची वागणूक भारत देशासाठी काही नवीन व आश्चर्य वाटावी अशी नाही. एचआयव्ही बाधितांसारख्या रुग्णांच्या बाबतीतही लोकांची अशी मानसिकता दिसून येते. कधी कधी तर ही संकुचित मानसिकता (सध्या ज्यांना आपण खरे देव मानण्याचे उशिरा सुचलेले शहाणपण दाखवतोय, अशा) डॉक्टर्स, परिचारिका, रुग्णालयातील कर्मचारी यांच्या बोलण्या-वागण्यातूनही दिसून येते, हे दुर्दैव. ही मानसिकता भारतीयांच्या मनात किती खोलवर रुजलेली आहे, याची प्रचीती अनेक ऐतिहासिक घटनांवरूनही येते. परंतु त्यात अजूनही फारसा बदल झालेला दिसत नाही. ज्ञानाधिष्ठित व प्रगत अशा एकविसाव्या शतकातही ती आपले अस्तित्व टिकवून आहे, हे भयानक वास्तव नाकारता येणार नाही. म्हणजे भारतीय समाजाला एकाच वेळी दोन- ‘करोना’ आणि ‘बहिष्कार’ या दोन्ही विषाणूंवर इलाज शोधायला हवा. अन्यथा हे दोन्ही विषाणू भारताचे प्रचंड नुकसान करतील, हे नक्की. - अजय चंदन, अहमदनगर खबरदारी घ्यावीच, पण संवेदनाहीन वागणूक नको ‘बहिष्काराचा विषाणू..’ हा अग्रलेख वाचला. करोनाग्रस्तांच्या कुटुंबाला वाळीत टाकणे किंवा त्या व्यक्तीला अमानुष वागणूक देऊन संवेदनाशून्य वृत्ती दाखवणे हे सर्वस्वी निषेधार्हच! पण या बहिष्काराची तुलना- संत ज्ञानेश्वर आणि त्यांच्या भावंडांना वाळीत टाकले त्याशी किंवा महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले अथवा लोकमान्य टिळक, महर्षी कर्वे आदींना समाजाने जो त्रास दिला, त्यांच्यावर बहिष्काराचे अस्त्र उपसले त्याशी करणे योग्य वाटत नाही. कारण या दोन्हींची कारणे सर्वस्वी भिन्न आहेत. आता करोना संसर्गाविषयीच्या भीतीचा भाग अधिक आहे. अर्थात यात, अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे, काही लोकांची परंपरावादी विकृत मनोवृत्तीसुद्धा आहेच. मात्र यासंदर्भात बाबा आमटे यांनी केलेल्या कार्याचे उदाहरण अगदी योग्य आहे. शेवटी माणूस महत्त्वाचा. पूरग्रस्त भागात किंवा जेथे नैसर्गिक आपत्ती कोसळली आहे, अशा ठिकाणी बऱ्याच वेळा रोगराईचा आणि संसर्गजन्य आजाराचा धोका असूनही काही माणसे किंवा काही संस्था सेवाभावाने कार्य करतातच. तेव्हा योग्य ती खबरदारी निश्चित घ्यावी, पण संवेदनाहीन वागणुकीचे दर्शन घडवू नये, एवढेच याबाबतीत सांगता येईल. - विश्वास देशपांडे, चाळीसगाव पक्षांतरविरोधी कायद्याचे पुनर्विलोकन होणे गरजेचे ‘अपात्र ‘आयाराम’ की अध्यक्षही?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२० मार्च) वाचला. घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीने आमदाराच्या अपात्रतेच्या मुद्दय़ावर निर्णय घेण्यासाठी कायद्यातील पळवाटा काढून केलेला विलंब आणि त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश व केलेल्या सूचना न्यायमंडळाच्या, संसदीय लोकशाहीच्या आणि राजकीय पक्ष नेतृत्वाच्या दृष्टीने गांभीर्याने विचार करण्यासारख्या आहेत. वास्तविक न्याय देण्याला विलंब म्हणजे न्यायाला नकार, असे मानले जाते. राजकीय पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेला व कोणतीही न्यायदानाची पाश्र्वभूमी अथवा तत्सम शैक्षणिक अर्हता नसलेला लोकप्रतिनिधी जेव्हा विधिमंडळाच्या घटनात्मक पदावर बसतो, तेव्हा त्याचा साहजिकच कल न्यायदानापेक्षा पक्षहिताकडे जास्त असतो. सत्ताधारी पक्षसुद्धा अशा निष्ठावंत आणि विश्वासू सदस्याला विधानसभा अथवा लोकसभा अध्यक्ष पदाच्या खुर्चीवर विराजमान करतात. जनतेने विश्वासाने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून स्वतच्या स्वार्थासाठी केल्या जाणाऱ्या पक्षांतरास आळा घालण्यासाठी पक्षांतरविरोधी कायदा करण्यात आला आहे. परंतु याच कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेतला जातो. त्यामुळे पक्षांतरविरोधी कायदा संमत करण्याचा हेतू असफल झाला असे वाटते. मणीपूरमध्ये तेच झाले. हा एक सोपा व कायदेशीर मार्ग असल्यामुळे विधिमंडळ अध्यक्षपदाला महत्त्व प्राप्त झाले. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाला याची दखल घेऊन सूचना कराव्या लागल्या. खरे म्हणजे कायदा हा त्यात अभिप्रेत असलेल्या अर्थाने वाचला गेला पाहिजे. त्यातून विनाविलंब योग्य न्याय मिळेल. परंतु कायदेमंडळाचे सदस्यच कायद्याचा स्वतच्या सोयीनुसार अर्थ लावतात हे आपले दुर्दैव. आजच्या अस्थिर आणि स्वार्थी राजकारणात पक्षांतरविरोधी कायद्याचे पुनर्विलोकन होणे गरजेचे आहे. - नामदेव तुकाराम पाटकर, काळाचौकी (मुंबई) ‘निर्भया’ प्रकरणातून कायदेमंडळाने धडा घ्यावा ‘दिल्ली सामूहिक बलात्कार-हत्या प्रकरण : चारही आरोपींना तिहारमध्ये फाशी’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २१ मार्च) वाचले. निर्भयाच्या आईवडिलांना न्याय मिळवण्यासाठी जवळपास आठ वर्षे खस्ता खाव्या लागल्या. हे आपल्या न्यायालयीन व्यवस्थेचे अपयश म्हणावे लागेल. भारतीय न्यायव्यवस्थेत आरोपींना आपली बाजू मांडण्यासाठी उचित वेळ दिला जातो आणि त्यानंतरच त्यांनी केलेल्या गुन्ह्य़ांवर शिक्कामोर्तब होते आणि शिक्षा सुनावली जाते. मात्र, त्यानंतरही पुन्हा पुन्हा त्या निर्णयाविरोधात, शिक्षेतून सूट मिळण्यासाठी गुन्हेगारांची धडपड सुरू होती. हे पीडितेवर अन्यायकारक आहे असेच म्हणावे लागेल. शेवटपर्यंत चारही आरोपींना फाशी होईल का, ही साशंकता होती. कारण कायद्यांतील पळवाटा, त्याचा गुन्हेगारांनी घेतलेला पुरेपूर गैरफायदा आणि त्यामुळे शिक्षेला होणारा विलंब! त्यामुळे या प्रकरणातून कायदेमंडळाने धडा घ्यावा हीच अपेक्षा आहे. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम
