वादळ ना पहिले ना शेवटचेही.. तोडगा काय? ‘‘निसर्ग’ग्रस्त कोकण भरीव मदतीच्या प्रतीक्षेत’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १३ जून) वाचले. कोकणात आलेल्या ‘निसर्ग’ वादळाने रत्नागिरी, रायगड जिल्ह्यंतील शेतकरी-बागायतदार यांचे मुख्य उत्पन्न असलेली नारळ, आंबा, सुपारी ही झाडे जमीनदोस्त झाल्याचे आणि शेकडो कोटींचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे बातमीत म्हटले आहे. तसेच या झाडांची पुन्हा लागवड केली तरी नियमित उत्पन्न मिळायला पुढील १०-१५ वर्षे वाट पाहावी लागेल, असे म्हटले आहे. भारताला सुमारे ७,५०० किमीचा समुद्रकिनारा आहे. त्यामुळे हे वादळ पहिले नाही.. अशी वादळे यापुढेही येतील. म्हणजे हे शेवटचेही नाही. तेव्हा प्राप्त परिस्थितीत त्यावर तोडगा काढणे शहाणपणाचे ठरेल. नारळ, सुपारी ही झाडे फांद्या नसलेली, उंच सरळसोट (उंची ३० ते ७० फूट) जाणारी असतात. त्यामुळे अति वेगवान वाऱ्याच्या वादळात मुळासकट उखडून पडण्याची शक्यता जास्त असते. नारळामध्ये ‘सिंगापुरी’ जातीची झाडे उपलब्ध आहेत. मी ती लावली आहेत. ती ८ ते १२ फूट वाढतात. त्यामुळे त्याची फळे काढणेही सोपे जाते. जर झाड पारंपरिक पद्धतीचे असेल (जे ३० ते ५० फूट उंच असते), तर फळे काढण्यासाठी अनुभवी, कुशल कामगारांची गरज लागते व ते मागतील ती मजुरी, शिवाय जेव्हा ते उपलब्ध असतील तेव्हा फळे काढणे, असले अवलंबित्व येते. ते टाळता येईल. आंब्याची कलमे लावली तर ती उंच न वाढता, आजूबाजूला विस्तारतात. २० बाय २० फूट अंतरावर आंब्याची चार कलमे लावली नि मध्ये एक नारळाचे झाड लावले, तर वाऱ्यापासून नारळाचे संरक्षण होऊ शकेल. दापोलीच्या कृषी विद्यापीठाने सुपारीची (सिंगापुरी नारळाप्रमाणे) कमी उंचीची जात निर्माण केल्यास व तेथे येणाऱ्या नेहमीच्या रोगांना प्रतिबंध करेल अशी जनुके त्यात अंतर्भूत केल्यास, ते झाडही सिंगापुरी नारळाप्रमाणे पैसे देणारे ठरेल. - श्रीधर गांगल, ठाणे ‘कोकणचा कॅलिफोर्निया’साठी एवढे कराच.. ‘समाज हेच विकासाचे माध्यम’ हा माधव गाडगीळ यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, १४ जून) वाचला. ब्रिटिश राजवटीत जंगलतोड झाली होतीच. पण स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरसुद्धा ती चालूच होती. १९६०च्या दशकात रायगड जिल्ह्य़ातील जंगलतोड मी माझ्या डोळ्यांनी पाहिली आहे. नवीन झाड लावून ते वाढायला किती तरी वर्षे लागतात. पण आजही विकासाच्या (!) नावाखाली सर्रास जंगलतोड चालूच आहे. याला आळा घालणे आवश्यक आहे. दुसरा मुद्दा ऊर्जानिर्मितीचा. कोळशापासून ‘थर्मल पॉवर’ निर्माण करण्याऐवजी लेखक सुचवत आहेत त्याप्रमाणे सौर ऊर्जा निर्माण करणे व्यवहार्य वाटते. आपल्या देशात वर्षांच्या आठ महिन्यांहून अधिक काळ प्रखर सूर्यप्रकाश असतो. पावसाळ्यातही ज्येष्ठ, आषाढ वगळता बऱ्यापैकी सूर्यप्रकाश असतो. त्यामुळे सौर ऊर्जानिर्मिती करणे व्यवहार्य वाटते. सौर ऊर्जेचा पर्याय स्वीकारला तर अगदी खेडय़ापाडय़ांत वीज पुरवणे सहज शक्य होईल आणि पर्यावरणाची हानी टळेल. खरे तर माधव गाडगीळ यांचा पर्यावरण रक्षणासंबंधीचा अहवाल शासनाच्या दप्तरात आहे. त्याच्यावर विद्यमान सरकारने अंमलबजावणी केली, तर ‘कोकणचा कॅलिफोर्निया‘ करण्याची केलेली घोषणा प्रत्यक्षात येईल! -रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई) जीएसटी हे आर्थिक अपयशाचे द्योतक! ‘लाख दुखोंकी एक..’ हे संपादकीय (१५ जून) वाचले. जीएसटी अर्थात वस्तू व सेवा करांतील अंमलबजावणीमुळे निर्माण झालेली विसंगती त्यात दाखवण्यात आली आहे. वस्तूंचे वर्गीकरण, करनिर्धारणाचे टप्पे आणि राज्यांच्या हिश्शाचा निधी देण्यासाठी केंद्र सरकारला करावी लागणारी कसरत हे या सुधारणेचे अपयश म्हणावे लागेल. तरी काही प्रश्न अधिकच जटिल बनले आहेत, त्यावरही भाष्य करावे लागेल. ‘एक देश एक कर’, ‘अतिशय पारदर्शी कररचना’, ‘देशातील सर्वात मोठी करसुधारणा’ असा ढोल पिटून ही सुधारणा बहुमताच्या जोरावर राजयोगी हट्टापायी अमलात आली. यात राज्यांना विश्वासात घेतले गेले नाही. नोटाबंदीनंतर वस्तू व सेवा करप्रणालीने भारतीय अर्थव्यवस्था रसातळाला नेण्यात मोठा वाटा उचलला यात कुठलेही दुमत नाही. या करप्रणालीनंतर एकीकडे वस्तूंच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली, व्यापार मंदावला. प्रत्येक गोष्टीतून करसंकलन सुरू झाले, यामुळे ग्राहक आणि व्यापारीही त्रस्त झाले. तरीही- अपेक्षेएवढेही करसंकलन होऊ शकले नाही, अशी ओरड केंद्र सरकार करत आहे. अप्रत्यक्ष कररचनेत जेवढे करसंकलन होत होते, त्याच्या निम्मेही करसंकलन होऊ शकले नाही. असे असताना ही करप्रणाली नेमकी कोणाच्या फायद्याची, हे न उमगणारे आहे. यात स्वच्छतेचा डांगोरा पिटणारे केंद्र सरकार याची पद्धतशीर आकडेवारीही अद्याप जाहीर करू शकले नाही. एकीकडे पारदर्शकतेचा अभाव, राज्यांची आर्थिक रसद थांबल्यामुळे त्यांना येणारे आर्थिक अपंगत्व, त्यामुळे सुधारणांना बसलेली खीळ, किंमतवाढ झाल्यामुळे त्रस्त झालेला ग्राहक आणि व्यापारी हे या करप्रणालीचे अपयश दर्शवितात. एकूणच काय, तर नरेंद्र मोदींना आर्थिक आघाडीवर आलेल्या अपयशाचे द्योतक म्हणून याकडे पाहावे लागेल. - हर्षवर्धन घाटे, नांदेड भेसळ आणि भोंगळ ‘लाख दुखोंकी एक..’ हे संपादकीय (१५ जून) सध्याच्या करप्रणालीचा यथोचित समाचार घेते. मुळात नवीन करप्रणालीची गरज भासली, कारण तत्कालीन करप्रणालीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात विसंगती होती. आधीसुद्धा ‘बिस्किट विरुद्ध चॉकलेट’ काय, ‘बिस्किट विरुद्ध ब्रोकन बिस्किट’ असेही वाद होते. बाहेरील देशांचा अनुभव बघून आपल्याकडे त्याची देशी आवृत्ती जन्माला घालण्यात आली. ज्यांचा आधी विरोध होता, त्यांना ती ‘लाख दुखोंकी एक..’ वाटायला लागली. पण तो भारतीय जुगाड ठरला! एकसूत्रता आणि सुटसुटीतपणा याकरिता डॉ. विजय केळकर यांच्या समितीने नव करप्रणाली प्रस्तुत केली; तिला तिलांजली देऊन ‘वन नेशन वन टॅक्स’करिता अनेक कर दर लावण्याची कसरत केली गेली. पेट्रोलियम पदार्थाना वगळण्यात आले, हे त्या प्रणालीचे केलेले वाटोळे होते. नवीन कायदा म्हणजे जुन्या वेगवेगळ्या कायद्यांची भेसळ करून केलेली आवृत्ती होती. आपल्याला गरिबांचा कळवळा असल्याचा देखावा सर्व सरकारे करतात व त्यातून जी भोंगळ व्यवस्था निर्माण होते, त्याचे ही करप्रणाली हे उदाहरण ठरावे. एकीकडे गरिबांसाठी असलेल्या वस्तू म्हणून जीवनावश्यक वस्तूंवर करातून सूट द्यायची किंवा कमी कर लावायचा आणि दुसरीकडे डिझेलसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंवर वारेमाप कर वाढवत न्यायचा हा विरोधाभास! ज्या पायाभूत सुविधांबद्दल सतत प्रसिद्धी केली जाते, त्यांचा अविभाज्य घटक म्हणजे सिमेंट; या सिमेंटवर २८ टक्के कर वसूल केला जातो! करप्रणालीमध्ये सरसकट एकच कर लावला गेला असता, तर करोनाकाळामध्ये उद्भवलेल्या परिस्थितीतही थोडय़ा प्रमाणात तरी करसंकलन चालू राहिले असते. असो. पराठा मुख्यत: उत्तर भारतात खाल्ला जातो; बिहारच्या निवडणुका लवकरच येत आहेत, त्यामुळे बिहारवासीयांना लवकरच ‘गुड न्यूज’ मिळेल! - राम लेले, पुणे सुधारणा हव्यात; पण सरकारकडे पैसा आहे का? ‘आरोग्याच्या बाजारात करोना!’ हा डॉ. अरुण गद्रे यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, १४ जून) वाचला. लेखात अनेक चांगल्या सूचनाही आहेत, पण त्या अमलात आणायच्या तर सरकारकडे भरपूर पैसा असायला हवा. आरोग्य व्यवस्था, शिक्षण, पर्यावरण, वाहतूक व्यवस्था या सर्वांमध्ये सुधारणा करायला हवी असेल तर त्यावर जास्त पैसा खर्च करणे सरकारला भाग आहे. पण आपल्या सरकारकडे कर म्हणून आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जेमतेम १५ टक्केच पैसा जमा होतो. इतक्या कमी उत्पन्नावर कोणतेही राष्ट्र प्रगत होऊ शकत नाही. अप्रत्यक्ष कर दर वाढवले तर त्याचा बोजा गरीब जनतेवरदेखील पडतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष कर वाढवले पाहिजेत. पण फक्त आयकरावर अवलंबून राहता येणार नाही, शिवाय संपत्ती कर आणि वारसा कर हे दोन्ही आकारण्याची आवश्यकता आहे व हे सर्वच कर पुरेशा प्रमाणात वाढते, म्हणजे ‘प्रोग्रेसिव्ह ’असणे आवश्यक आहे. परंतु असे करण्यामध्ये दोन अडचणी आहेत. पहिली म्हणजे, राजकीय पक्षांना निवडणूक निधी गोळा करण्यासाठी अतिश्रीमंतांवर अवलंबून राहावे लागते व त्यामुळे अतिश्रीमंतांचा राग ओढवून घेता येत नाही. वाढत्या प्रमाणावरील संपत्ती कर, वारसा कर आणि आयकर बसवले तर हे अतिश्रीमंत नाराज होतील व त्यामुळे पक्षाला व पक्ष नेत्यांना मिळणारा मलिदा बंद होईल. त्यामुळे राष्ट्रहिताकरिता आवश्यक असणारी करवाढ करण्यास कोणतेही, कोणत्याही पक्षाचे शासन उत्साही नसते. यावर उपाय म्हणून— (१) खर्च कमी येणारी निवडणूक पद्धत अवलंबणे व (२) शासनातर्फे राजकीय पक्षांना व उमेदवारांना निवडणूक खर्च देणे. दुसरी अडचण म्हणजे, सध्या संपत्तीचे किंवा वित्ताचे जागतिकीकरण झाल्यामुळे आपल्या देशातील कर वाढवले तर येथील लोक आपला पैसा ‘टॅक्स हेवन’असलेल्या मालदीव, स्वित्झर्लंड वगैरे देशांमध्ये हलवतील आणि त्यामुळे आपला कर वाढवण्यातील हेतू निष्फळ होईल. यावर उपाय म्हणून योग्य ते आंतरराष्ट्रीय करार करून देशातील संपत्ती बाहेरच्या ‘टॅक्स हेवन’मध्ये हलवता येणार नाही अशी व्यवस्था करावी लागेल. — डॉ. सुभाष आठले, कोल्हापूर दोष ‘लक्ष्मणरेषे’चा की बिल्डरांच्या अतिलोभाचा? ‘घरांच्या बाजारभावाची लक्ष्मणरेषा’ हा लेख (अर्थ वृत्तान्त, १५ जून) वाचला. बिल्डरांच्या अतिलोभाचे खापर सरकारवर फोडून लेखक नामानिराळे झाले आहेत. वास्तविक, कोणत्याही बडय़ा बिल्डरच्या घराचे दर हे रेडी रेकनरपेक्षा ८० ते १०० टक्के अधिक असतात. त्यात पार्किंग, फ्लोर राइज, सोसायटी मेंटेनन्स, डेव्हलमेंट चार्जेस, या व इतर नावाखाली किमती आणखी फुगवल्या जातात. सद्य:स्थितीत रेडी रेकनरच्या दरात घरे विकली तरी सामान्यांच्या त्यावर उडय़ा पडतील. पण अतिलोभावर उपाय मिळत नाही तोवर परिस्थिती ‘जैसे थे’च राहील. विनाकारण रेडी रेकनरच्या नावाने बोटे मोडू नयेत, ती ग्राहकांची दिशाभूलच ठरेल. - आदित्य केळकर, ठाणे
