सारासार विचार न करता घेतलेल्या निर्णयांमुळे नागरिकांची परवड पंढरपुरात जाऊन विठ्ठलाची पूजा करणे, ही ‘अत्यावश्यक सेवा’ आहे काय? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे; तो ‘अत्यावश्यक सेवे’तील कर्मचारी सोडता इतर नागरिकांनी आपल्या घरापासून दोन किलोमीटरच्या अंतरापेक्षा जास्त दूर जाता कामा नये, असा निर्बंध सरकारने घातला असल्यामुळे. या नियमांची अंमलबजावणी करताना मुंबई पोलिसांनी शेकडो वाहने जप्त केली आहेत. मग हा नियम मुख्यमंत्री ठाकरे यांना का लागू केला जाऊ नये? विशेष म्हणजे, नागरिकांचा संचार रोखण्यासाठी असा नियम लागू करण्यास खुद्द ठाकरे यांनीच सांगितले असल्याची बातमीही प्रसिद्ध झाली आहे. अशाच प्रकारे रयत शिक्षण संस्थेच्या बैठकीला उपस्थित राहणे, हे ‘अत्यावश्यक सेवे’त मोडते काय? कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार रस्तामार्गे सातारला जाऊन या बैठकीस हजर राहिले. या दोन्ही घटनांचा उल्लेख केला, तो ‘दोन किलोमीटर’चा निर्बंध लादण्याच्या निर्णयातील निर्थकता आणि करोनाच्या प्रादुर्भावाविषयीचे अचाट अज्ञान दाखवून देण्यासाठी. सारासार विवेक दूर ठेवून असे निर्णय घेतल्याने प्रशासन व पोलिसांना निरंकुशपणे वागायला मोकळे रान मिळते आहे आणि नागरिकांची बेसुमार परवड होत आहे. अशा परवडीकडे सरकार अजिबात लक्ष देताना दिसत नाही. तमिळनाडू पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीत वडील व मुलाचा मृत्यू झाल्याचे प्रकरण सध्या देशभर गाजत असतानाच, इकडे मुंबई उच्च न्यायालयातही टाळेबंदीच्या काळात पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीच्या एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणाच्या जोडीने मुख्य न्यायमूर्तीनी पोलिसांच्या मारहाणीत मृत्युमुखी पडण्याच्या मुंबईतील आणखी दोन घटना सुनावणीस घेतल्या आहेत. याचा अर्थ तमिळनाडूतील ते पोलीस आणि हे महाराष्ट्रातील पोलीस या दोहोंची मानसिकता एकच आहे. ती आहे, अंगावर गणवेश घातला की येणाऱ्या मग्रुरीची आणि वाटेल तशी हडेलहप्पी करण्याचीच. ही मानसिकता तयार होते, ती आपण काही केले तरी आपले कोणी काही वाकडे करू शकणार नाही, या खात्रीपोटी. त्यामुळेच तिकडे तमिळनाडूत त्या पोलिसांना वाचविण्याचा आटोकाट प्रयत्न वरिष्ठांनी केला. पण तिथल्या उच्च न्यायालयानेच हस्तक्षेप केल्यामुळे हे प्रकरण मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र इकडे महाराष्ट्रात टाळेबंदीच्या निमित्ताने थेट हातघाईवर उतरलेल्या पोलीसांवर काही कारवाई होण्याची शक्यता फारशी दिसत नाही. कारण टाळेबंदीबाबत एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात राज्याचे गृहमंत्रीच दंडुका घेतलेल्या पोलिसाला आपल्या बाजूला उभे करून बोलताना जनतेने पाहिले आहेत.‘दोन किलोमीटर’सारखा निर्थक निर्णय मुख्यमंत्री घेणारच, प्रशासन अत्यंत निरंकुश बनून पराकोटीची हडेलहप्पी करीत राहणारच आणि जनतेला आपली होणारी परवड सहन करीत राहण्यापलीकडे काही गत्यंतर उरणार नाही. गेल्या सहा दशकांत महाराष्ट्रात इतके निरंकुश प्रशासन बघायला मिळालेले नाही. - प्रकाश बाळ, ठाणे घोषणेतील पारदर्शकता कृतीत उतरावी ‘केंद्राचा हस्तक्षेप कशासाठी हवा?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२ जुलै) वाचल्यावर भारतातील लोकशाहीची वाटचाल हळूहळू ‘लोकप्रतिनिधी’शाहीकडे होत असल्याचा सरळसरळ ‘अर्थ’ निघतो. अर्थातच सरकारी यंत्रणेतील ‘अर्थकारण’ हेच यामागील प्रमुख कारण आहे हे निश्चित. गेल्या काही वर्षांत भारतीय राज्यकर्त्यांनी ‘पारदर्शकता’ या शब्दाचा इतका वापर केलेला आहे की, भारताने त्या शब्दाबाबत ‘पेटंट’ मागितले तरी ते मिळू शकेल! असे असले तर, प्रत्यक्ष कारभारात मात्र कुठल्याच लोकप्रतिनिधीला ‘नियमानुसार काम, कामामध्ये लोकहितास सर्वोच्च प्राधान्य, पारदर्शकता’ नकोशी असते, हे अनेक वेळा दिसून आलेले आहे आणि नागपूर महापालिका आयुक्त व लोकप्रतिनिधी यांच्यातील वाद त्यावरच शिक्कामोर्तब करणारा आहे. परंतु लोकशाहीच्या सक्षमीकरणासाठी लोकप्रतिनिधी-अधिकारी यांच्यातील वादाकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे. लोकशाही व्यवस्थेची ‘लोकप्रतिनिधी’शाहीकडे धोकादायक पद्धतीने होणारी वाटचाल टाळण्यासाठी घोषणेतील पारदर्शकता प्रत्यक्ष कृतीत आणणे गरजेचे आहे. - स्नेहल मनीष रसाळ-चुडासामा (आर्यलड) अत्याचारविरोधी ठोस कायद्यांची आवश्यकता ‘अधिकाराचा विषाणू!’ हे संपादकीय (१ जुलै) वाचले. तमिळनाडूत बाप व मुलगा यांच्यावरील पाशवी पोलिसी अत्याचारामुळे झालेल्या त्यांच्या मृत्यूवर जनमानसातून काहीही प्रतिक्रिया न उमटल्याबाबत संपादकीयात प्रश्न उपस्थित केला आहे. विशेषत: अमेरिकेत उमटलेल्या प्रतिक्रियेशी तुलना करता या थंड प्रतिक्रियेची भीषणता जाणवते. म्हणून त्यामागील कारणे जाणून घेणे आवश्यक वाटते. मूळ कारण असे की, ब्रिटिश राजवटीत तयार झालेल्या भारतीय दंडविधानात स्वातंत्र्यानंतर पोलीस कोठडीत किंवा न्यायालयीन कोठडीतील कैद्यांचे मानवाधिकार विचारात घेऊन काहीही सुधारणा कोणत्याही सरकारने केलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्या काळात आरोपींना पोलिसांकडून जी वागणूक मिळत होती, तिच्यातही सुधारणा झालेल्या नाहीत. तुरुंगांच्या संख्येत पुरेशी वाढ झालेली नाही. त्यांत उपलब्ध असलेल्या सुविधांत सुधारणा झालेल्या नाहीत. तमिळनाडू प्रकरणात, सरकार नेहमीप्रमाणे पोलिसी अत्याचाराच्या बळींच्या नातेवाईकांना काही भरपाई देऊन मोकळे होईलही; पण अत्याचारांविरुद्ध ठोस कायदा बनवण्यासाठी जनता लोकप्रतिनिधींना धारेवर धरील असे कदापि घडणार नाही. - विवेक शिरवळकर, ठाणे वाद-चर्चेच्या नव्या वाटांचा विचार व्हावा.. ‘साक्षर ज्ञानशत्रूंचा किफायतशीर धंदा’ या डॉ. श्रद्धा कुंभोजकर यांच्या लेखाने (‘चतु:सूत्र’, २५ जून) विचारप्रवृत्त केलेच, पण काही मूलभूत प्रश्नदेखील उभे केले आहेत. आजकाल विचारप्रणालींतील युद्ध (संवाद नव्हे) सर्वत्र वाढीस लागलेले दिसते. ज्यात संतुलित आणि सहिष्णू वैचारिक देवाणघेवाणीचा अवकाश दिवसेंदिवस आक्रसत आहे. अशा परिस्थितीत एखाद्या घटनेच्या सगळ्या बाजू बघा, त्यांच्याबाबत विचार करा असे सांगणारे आवाज कमी झाले आहेत. त्यामुळेच उपरोक्त लेख अत्यंत महत्त्वाचा आहे. समाजशास्त्रांतील संशोधकांनी आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांचे अवलोकन रूढ समजुतींच्या व चष्म्यांच्या पलीकडे जाऊन करणे अत्यावश्यक असते. पुराव्यांचा अन्वयार्थ लावणे व त्याआधारे काहीएक अकादमिक मांडणी करणे हे वाटते तेवढे सोपे काम नाही. अशा एखाद्या मांडणीवर चर्चा व वाद होणेही ओघाने आलेच, किंबहुना ते तसे झालेही पाहिजेत. परंतु हे करताना विचारांची व भाषेची किमान पातळी राखली जावी आणि वैयक्तिक टीका केली जाऊ नये, या काही रास्त अपेक्षा आहेत. महाराष्ट्राला विद्वान मंडळींचा खूप मोठा वारसा लाभला आहे. तो टिकवून ठेवायचा असल्यास चर्चा करण्याचे आणि वाद घालण्याचे सध्याचे मार्ग अवलंबून उपयोग होणार नाही. ते बदलण्यासाठी सगळ्या संशोधकांनी एकत्र मिळून नव्या वाटांचा विचार करायला हवा. ऐकून घेण्याची आणि कटू सत्य पचवण्याची वृत्ती हवी. हे करण्याची आणीबाणीची वेळ येऊन ठेपली आहे. - गायत्री लेले, मुंबई तथ्याकडे तथ्य म्हणूनच पाहण्याची गरज ‘साक्षर ज्ञानशत्रूंचा किफायतशीर धंदा’ या लेखावरील ‘इतिहास कोणी अभ्यासायचा?’ हा इंद्रनील पोळ यांचा प्रतिवादात्मक लेख (१ जुलै) वाचला. तथ्याकडे वस्तुनिष्ठपणे तथ्य म्हणून बघणे महत्त्वाचे. मूळ लेखात दिलेल्या पुराव्यांची उलटतपासणी करण्याचा प्रतिवादकर्त्यां लेखकाचा हक्क असतोच; पण वरील प्रतिवादात्मक लेखात तशी उलटतपासणी करताना औरंगजेबाबद्दलच्या उजव्या मांडणीविरुद्ध दिलेल्या पुराव्याविषयीचा क्षोभ जास्त जाणवतो. दुसरे म्हणजे, मूळ लेखात मुद्दय़ांऐवजी फक्त ‘टोमणे’च लिहिलेले असतील, तर त्यांचा प्रतिवाद करण्याची गरजच काय? - आकाश कांबळे, सांगली औरंगजेबाची न्यायबुद्धी दाखवणारे ‘फर्मान’.. ‘साक्षर ज्ञानशत्रूंचा किफायतशीर धंदा’ हा लेख वाचला. इतिहास, ऐतिहासिक व्यक्ती वा घटना यांविषयी लिखाण करताना इतिहास संशोधकाला सामाजिक जाणिवा लक्षात घेणे गरजेचे असते. त्यानुसार प्रस्तुत लेखामध्ये जी एक-दोन ऐतिहासिक उदाहरणे दिली आहेत- विशेषत: औरंगजेबाविषयी- ती कागदपत्रांशिवाय कुठल्याही निर्णयाप्रत नेऊ शकत नाहीत. म्हणून लेखिकेने उद्धृत केलेले औरंगजेबाविषयीचे उदाहरण तपासून पाहिले. सदरची विधाने असणारी कागदपत्रे ही कोणाची वैयक्तिक नाहीत. ते कागद आबासाहेब मुजुमदारांनी भारत इतिहास संशोधक मंडळास १९३७ सालापूर्वी आणून दिलेले होते. त्यांचा अभ्यास प्रा. गणेश हरी खरे यांनी करून ते कागद प्रसिद्ध केलेले आहेत. त्यांचे मूळ कागद असल्यास भा. इ. सं. मंडळातच असतील असे वाटते. औरंगजेबाच्या स्वभावाची एक झलक या कागदांतून दिसून येते. सदरचे औरंगजेबाचे ‘फर्मान’ हे याच विषयाशी संबंधित पूर्वी दिलेल्या ‘फर्माना’चे पुष्टीकरण आहे, असा त्यात स्पष्ट उल्लेख आहे. तसेच ‘निशान’ म्हणजे राजपुत्राने दिलेले फर्मान, औरंगजेबाच्या दरबारातील दोन वझीर व बऱ्हाणपुर-औरंगाबाद येथील दोन काझींच्या शिक्क्याचे ‘महजर’ यांचा या ‘फर्माना’त उल्लेख आहे आणि शेवटी तारीखही आहे. त्यामुळे या ‘फर्माना’तील मजकुराविषयी शंका बाळगण्याचे कारण नाही. प्रा. खरे यांनी सदर ‘फर्माना’चे मराठी भाषांतर हे योग्य तऱ्हेनेच केलेले आहे. त्यातून औरंगजेबाच्या न्यायबुद्धीचा एक पैलू आपल्यासमोर येतो. अर्थात तो आपल्याला मान्य असो वा नसो! - प्रा. डॉ. जी. टी. कुलकर्णी, पुणे परंपरेची चिकित्सा व्हावी ‘महाराष्ट्रधर्माचा खळाळता प्रवाह’ हा लेख (२ जुलै) वाचला. एखादी परंपरा सुरू होणे आणि ती केवळ सतत सुरूच ठेवणे यातच धन्यता मानणारे आपल्याकडे बहुसंख्य असतात. पण त्या परंपरेची काळानुसार योग्य चिकित्सा करणारे, मूळ परंपरेत शिरलेल्या अनिष्ट प्रवृत्ती दाखवून देणारे, त्यांना विरोध करणारे संख्येने फारच कमी असतात. पण परंपरेची काळानुरूप योग्य चिकित्सा आणि अनिष्ट प्रवृत्ती नष्ट करण्यातून ती परंपरा अधिक उन्नत होत असते. हे झाले नाही म्हणूनच सात शतके सुरू असणाऱ्या वारी परंपरेतील समतेचा भाव महाराष्ट्राच्या सामाजिक रचनेत झिरपलेला आजही दिसत नाही. वारीच्या भावनिकतेकडून समतेकडे घेऊन जाणे, ही खरी आजची गरज आहे. - विवेक गुणवंतराव चव्हाण, ठाणे ‘निवळता तणाव’ वाढविण्याची घाई कशासाठी? ‘महामार्ग प्रकल्पातून चीन हद्दपार; कंपन्यांवर बंदीची नितीन गडकरी यांची घोषणा’ ही बातमी (लोकसत्ता, २ जुलै) वाचली. आधी महाराष्ट्र सरकारकडून मेट्रो, मोनो रेल्वेची कंत्राटे रद्द करणे, कालांतराने तो निर्णय फिरवून ‘रद्द’ करण्याऐवजी नुसती ‘स्थगिती’ देणे, त्यानंतर आता केंद्र सरकारकडून चिनी कंपन्यांच्या ५९ मोबाइल अ‍ॅप्सवर बंदी घालणे आणि आता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची ही घोषणा! हे सर्व पाहिल्यावर ‘ड्रॅगनची कोंडी!’ अग्रलेखात प्राचीन चिनी युद्धशास्त्राची जी नीती दिलीय, त्याच्या अगदी विपरीत आपले वर्तन दिसते. प्रतिपक्षाविरुद्ध एखादी कृती करताना, त्यात केवळ प्रतीकात्मकता व मानसिक समाधान न पाहता, त्यापासून शत्रूला प्रत्यक्ष नुकसान किती, हेच पाहायला हवे. त्याचबरोबर शत्रूने तशीच कृती केल्यास आपले किती नुकसान होऊ शकते, याचाही अंदाज घ्यायला हवा. या निकषावर गलवान चकमकीनंतर आपण करीत असलेल्या हालचाली केवळ ‘शत्रूला धडा शिकवल्याचे फसवे मानसिक समाधान’ देणारे असल्याचे लक्षात येते. भारत व चीन दोन्ही देश जागतिक व्यापार संघटनेचे करारबद्ध सदस्य असल्याने, चिनी मालावर एकतर्फी बंदी घालता येत नाही. त्यावर एक तर चीन तशीच बंदी आपल्या मालावर घालू शकेल किंवा संघटनेकडे आपली तक्रार करू शकेल. तसे झाल्यास आपल्याला आपल्या संभाव्य नुकसानीचा अंदाज घेऊन माघार घ्यावी लागू शकते. महत्त्वाचे म्हणजे, एकीकडे गलवान खोरे वादप्रकरणी दोन्ही देशांत लष्करी उच्चाधिकारी पातळीवर बोलणी सुरू असून, ‘तणाव निवळण्यासाठी वेगाने पावले उचलण्यावर मतैक्य’ होत असल्याच्या बातम्या आहेत. मग सीमेवर ‘तणाव’ निवळत असेल, तर व्यापारी क्षेत्रात तो वाढवण्याची विनाकारण घाई कशासाठी? - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) चीनविरुद्ध विवेकाने आणि मुत्सद्देगिरीने ‘शस्त्रे’ निवडणे हिताचे ‘ड्रॅगनची कोंडी!’ हा अग्रलेख (२ जुलै) वाचला. चीनचा आणि विशेषत: चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचा आक्रमक सीमावाद हा हाँगकाँग, तैवान, जपान आणि आता भारत या साऱ्यांसाठीच धोकादायक आहे. पण आजच्या घडीला चीनची सर्वागीण कोंडी न केल्यास जगासाठीसुद्धा हा आक्रमकपणा धोकादायक ठरू शकतो. अशा कठीण काळात अमेरिकेसारख्या महासत्तेकडून निषेध व फक्त इशाऱ्यापेक्षा आर्थिक, व्यावसायिक आणि लष्करी कोंडी करण्यासाठी मुत्सद्देगिरीने उचललेल्या पावलांची अधिक गरज आहे. चीनची लष्करी आणि आर्थिक ताकद मोठी आहे. त्यामुळे हाँगकाँगसारख्या एकेकटय़ा सार्वभौम भूभागाचा घास घेणे चीनला तितकेसे अवघड नाही, किंबहुना ते शक्य होऊ शकते. परंतु एकत्र मिळून सूत्रबद्ध लढा उभारला तर जगावरील संभाव्य तिसऱ्या महायुद्धाचे संकट टाळता येऊ शकते. भारताने किंवा अशाच एखाद्या देशाने चिनी मोबाइल अ‍ॅप्सवर बंदी घातल्यास त्याचे समर्थन अमेरिका वा इतर देश करणार. कारण त्यात त्यांचा (उघड नसला तरी छुपा) व्यावसायिक व आर्थिक स्वार्थ आहे. भारत किंवा अन्य समविचारी देशांनी अमेरिकेकडून अधिक ठोस आणि मजबूत अशा मुत्सद्देगिरी आणि विरोधाची अपेक्षा ठेवली पाहिजे. चीनच्या अनेक आर्थिक आणि व्यावसायिक नाडय़ा अमेरिकेच्या हातात आहेत आणि त्या नाडय़ा दाबायच्या टाळून अमेरिका भारताला त्यासाठी प्रोत्साहन देऊन पुढे करत असेल, तर भारताने ‘अमेरिकेच्या हातातील काठी’ व्हायचे का नाही, ते स्वत: विवेकविचाराने ठरवावे. सध्या चीनला भारताचा विरोध आहे आणि कदाचित तो इतरांपेक्षा अधिक धारदार आहे. परंतु चीनला एकाच ठिकाणी उभे राहून नामोहरम करणे कठीण असल्याने अनेकांची जागतिक मोट बांधून अमेरिका, जपान व भारत यांच्याकडून जागतिक, व्यावसायिक व आर्थिक, हाँगकाँग व तैवानकडून राजकीय अशा अनेक स्तरांवरील एकत्रित प्रयत्नांनी सर्वच स्तरावर चीनची कोंडी करून हेतू साध्य होऊ शकतो. अन्यथा आपल्या निषेध आणि बहिष्कारात आपला आर्थिक, व्यावसायिक व अन्य तोटा आणि अमेरिकेसारख्या महासत्तांचा फायदाच होण्याची जास्त शक्यता आहे. त्यामुळे आपल्या युद्धात आपली विवेकविचाराने व मुत्सद्देगिरीने निवडलेली ‘शस्त्रे’ मजबूत असलेली बरी! - अ‍ॅड. श्रीरंग लाळे, घाटणे (जि. सोलापूर) चिनी बुद्धिबळाचे आव्हान ‘ड्रॅगनची कोंडी!’ हा अग्रलेख (२ जुलै) वाचला. अमेरिकेवर चीनची व्यापार ते करोना अशा सर्वच पातळ्यावर कुरघोडी सुरूच आहे. परंतु या दोन महाशक्तींमध्ये खरा संबंध काय आहे, ते अद्याप गुपितच आहे. हेही शक्य आहे की, हे दोन्ही देश आपले कार्यक्षेत्र वाढविण्यात गुंतले आहेत आणि या दोघांमध्ये शक्तिसंतुलनाबाबत एक अघोषित करार झाला असावा. परंतु या दोन महासत्तांच्या लोभाचे दुष्परिणाम बरेच विकसनशील आणि छोटे देश भोगत आहेत. जागतिक पातळीवर परराष्ट्र धोरणात चीनकडून बुद्धिबळाच्या खेळाप्रमाणे खेळल्या जाणाऱ्या चाली समजून घेणे ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणकर्त्यांपुढील कसोटी आहे. - तुषार अ. रहाटगावकर, मस्कत (ओमान) हा तर ‘महाराष्ट्रधर्मा’चा अडखळता प्रवाह! ‘महाराष्ट्रधर्माचा खळाळता प्रवाह’ हा श्रुती तांबे यांचा लेख (‘चतु:सूत्र’, २ जुलै) वाचला. त्यात त्यांनी पुरोगाम्यांना झोडपले आहे, तसेच कधीच न सुधारता येणाऱ्या वारकऱ्यांना ‘गोंजारले’ आहे. पुरोगाम्यांना झोडपणे सोपे असते, कारण खरे पुरोगामी विरोधी मत मांडणाऱ्यांच्या मतांचा आदर करत असतात. ‘कथित पुरोगामित्वाच्या नावाखाली उथळ स्वयंघोषित विश्लेषकांनी पसरवलेला वारीविषयीचा तुच्छतावाद जसा सर्वथा असमर्थनीय आहे, असे म्हणत- ‘वारी म्हणजे हिंदूधर्मरक्षण असा अजेण्डा राबवणाऱ्यांबद्धल’ लेखिकेने वैष्णव संत व भागवत धर्माच्या अनुयायांइतकेच ‘शाब्दिक कोरडे’ ओढलेले आहेत. मुळात भागवत संप्रदायामधील कुणी स्वत:ला अहिंदू किंवा हिंदूंपेक्षा वेगळे म्हणवून घेतलेले आहे का? की लेखिकेच्या मते मवाळ हिंदू आणि जहाल हिंदू असा काहीसा त्यात सूक्ष्म भेदाभेद आहे? लेखिका म्हणतात त्याप्रमाणे ‘भागवत धर्माने त्याच्या अनुयायांना गेल्या सात शतकांत सगळ्या मनुष्यप्राण्यांना समान लेखणारी, प्राणी-पक्ष्यांनाही सोयरे मानणारी एक नवी नैतिकता दिली आहे.’ सातशे वर्षे हा कमी कालखंड नसतो. भागवत धर्माने दिलेली ती सातशे वर्षांपूर्वीची नवनैतिकता अद्यापही ‘नवी’ कशी आणि ती नैतिकता वयात येऊन प्रौढ व्हायला आणखी किती युगे जावी लागणार आहेत? माझा ज्या जातीत जन्म झाला त्या मांग (मातंग नव्हे) जातीचे आणि अन्य पूर्वास्पृश्य जातींचे असंख्य उल्लेख सर्व वैष्णव संतांनी अत्यंत वाईटाची, मोह-मायेची प्रतीके म्हणून योजलेले आहेत. आज त्या ‘प्रतीकां’चे समर्थन आपण करणार आहोत का? आमच्या दृष्टिकोनातून हे प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे ‘भागवत धर्माविषयीचा तुच्छतावाद’ होऊ शकेल का? उदा.,‘बीफबंदी’ केली तेव्हा परंपरेने बीफ खाणाऱ्या मुस्लिमेतर धर्मातील जातींना त्या बंदीमुळे काय वाटते, हे विचारावे असे माध्यमांना वाटले नाही. माध्यमांच्या त्याच भूमिकेप्रमाणे लेखिकेने भागवत धर्माबद्दल प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना ‘कथित पुरोगाम्यां’च्या वर्गवारीत टाकून हा त्यांचा वैचारिक ‘लढा’ दुअंगी करून टाकला! ‘संतांनी ज्ञानाच्या आणि आचाराच्या पातळीवर धर्मसंस्थेला आव्हान दिले’ असेल, तर त्या समतेच्या वृक्षाला सातशे वर्षांत समतेचा निदान मोहोर तरी लागायला हवा होता! दुसरे म्हणजे, संतसाहित्यात जे जे चांगले आणि सोयीचे आहे ते ‘संतांचे’ अन् वाईट असेल ते ते ‘प्रक्षिप्त’! त्या प्रक्षिप्त साहित्याची जबाबदारी कुणी घेणार आहे की नाही? एकीकडे समतेच्या पुस्तकी बाता मारायच्या आणि वारी, सप्ताह आले की संतांची भलामण करणाऱ्या वाचाळ अभ्यासकांकडून परिवर्तनाची अपेक्षा करणे म्हणजे संतसाहित्याकडून समतेचा पाया घालण्याची अपेक्षा करण्यासारखे आहे! - शाहू पाटोळे, कोहिमा (नागालँड)
