नियोजनशून्यतेचा फटका स्थलांतरितांना! ‘विद्यापीठांची अशीही लढाई!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१० जुलै) वाचला. करोना साथ नियंत्रणात अपयशी ठरलेले अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ‘एच१-बी’ व अन्य व्हिसा रद्द करण्याचा निर्णय किंवा ऑनलाइन शिक्षण घेणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांना अमेरिका सोडण्याचा आदेश देऊन सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारावर पांघरूण घालू पाहात आहेत. ट्रम्प हे स्थलांतरित नागरिकांबाबत आकस बाळगतात; परंतु ट्रम्प यांचे आजोबा फ्रेडरिक ट्रम्प जर्मन नागरिक होते, त्यांनीसुद्धा अमेरिकेत स्थलांतर केले होते! भारतासह अनेक देशांतील विद्यार्थी अमेरिकेत उच्चशिक्षणासाठी जातात आणि तिथेच काम मिळवण्यासाठी प्रयत्न करतात. एक प्रकारे ते अमेरिकेतील अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीसाठी हातभार लावतात. अनेक देशांतील अभियंत्यांच्या जोरावरच ‘सिलिकॉन व्हॅली’तील भव्य माहिती-तंत्रज्ञान प्रकल्प आज यशस्वी आहेत, हे ट्रम्प जाणीवपूर्वक विसरतात. ट्रम्प सरकारच्या नियोजनशून्यतेचा फटका अमेरिकेतील परदेशी नागरिकांना बसत आहे. - अक्षय सतीश भूमकर, पंढरपूर (जि. सोलापूर) मध्यस्थाविना एकत्र आले तरच फरफट थांबेल! ‘कराराचे कोंब’ हे संपादकीय (१० जुलै) वाचले. एरवी ‘बळीराजा’ म्हणून ज्यांची तळी उचलली जातात ते शेतकरी आणि ‘मतदारराजा’ म्हणून निवडणूक काळात ज्यांचे उंबरठे झिजवले जातात ते सर्वसामान्य नागरिक यांची सतत फरफट चाललेली असते. सर्व क्षेत्रांत ‘मध्यस्थ’ म्हणून जो काही वर्ग आहे, त्याची सर्वच व्यवहारांत आणि सर्वकाळ चंगळ असल्याचे दिसून येते. शेती आणि शेतमाल हे क्षेत्रही यास अपवाद नाही. करोनाकाळात तर याचे प्रत्यंतर रोज येते. सर्वच प्रकारचे अन्नधान्य आणि भाजीपाला, फळे यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. पण त्यातले शेतकऱ्यांच्या पदरात किती पडते? त्यामुळे सध्या जिथे जिथे शक्य होईल तिथे तिथे शेतकरी आणि सर्वसामान्य उपभोक्ता यांची सांगड घालायला हवी. अनेक शहरांमध्ये अनेक ठिकाणी शेतकरी व गृहसंकुले यांच्यात संपर्क स्थापित झाला असून ग्राहकांना ताजा भाजीपाला, फळे व धान्य रास्त दरांत घरपोच मिळू लागले आहे. ही चळवळ व्यापक स्वरूपात राबवणे गरजेचे आहे. यातून मक्तेदारी आणि मध्यस्थांना पायबंद बसेल. शेतकरी आणि उपभोक्ता हे मध्यस्थाशिवाय एकत्र आले तरच दोघांची फरफट थांबेल आणि उपभोक्त्याला आभासी नव्हे तर प्रत्यक्ष बचतीचा लाभ मिळेल. - श्रीनिवास पुराणिक, ठाणे पडीक जमिनींसाठी भावकीतही करार व्हावे! ‘कराराचे कोंब’ हा अग्रलेख (१० जुलै) वाचला. नवीन करारामुळे कंत्राटदार कंपनीला जमिनीवर कुठल्याही परिस्थितीत ताबा सांगता येणार नाही, हे स्वागतार्हच. कोकणात साधारण अशीच समस्या उभी राहिली आहे. वडिलोपार्जित काही एकर जमीन, तिचे पुढील पिढीत तीन-चार तुकडे पडले. मुंबईत गेलेले भाऊ गावाला असलेल्या भावाकडे ‘मक्त्या’ने शेती देण्यास तयार नाहीत. कारण काय? पुढेमागे गावातल्या भावाने जमिनीवर आपले नाव लावले तर, कूळकायदा लावून जमीन हडपली तर, ही धास्ती. त्यामुळे बऱ्याच जमिनी पडीक आहेत. मग अशा जमिनी पडकी दाखवून भांडवलदार त्या विकत घेतात. आता पडीक जमिनी पिकाखाली आणायच्या असतील, तर मुंबईकर भावांनी आपल्या जमिनी गावातल्या भावाबरोबर असाच ‘भाडे करार’ करावा, ते दोन्ही पक्षांना फायदेशीर ठरेल. कुटुंबात एकोपा राहील. सरकारनेसुद्धा अशा भाडेकरारातून घेतलेल्या जमिनीवर शेतकऱ्याला पीक कर्ज, विमा, भरपाई, बियाणे, अनुदान वगैरे सवलती द्याव्यात. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) नैसर्गिक संकटातही हित जोपासणे गरजेचे ‘कराराचे कोंब’ हा अग्रलेख वाचला. शेतकऱ्यांचा मुख्य प्रश्न आहे तो नैसर्गिक आपत्ती किंवा बियाणांच्या फसवणुकीतून शेतकऱ्यांचे जे आर्थिक नुकसान होते, त्याबाबतच्या नुकसानभरपाईचा. पण याबाबत शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी कोणतीच योजना नाही. त्यामुळे शेतकरी एक तर अस्मानी संकटात सापडतो किंवा सरकारी संकटात! त्यामुळे या मूलभूत, पीक घेण्याआधीच्या समस्येवर उपाययोजना करणेसुद्धा तितकेच सयुक्तिक ठरले असते! शेतमालाची साठवणूक व प्रक्रिया आणि कंपनीचे करार हे दोन निर्णय स्तुत्य असले; तरी नैसर्गिक संकटातून शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जोपासले जाईल अशी कोणतीच तरतूद करारामध्ये नाही. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम (जि. ठाणे) हक्कवंचित ठेवणारी अदृश्य यंत्रणा कार्यरत ‘ग्राहकाला औषध-माहितीचा ‘उपचार’’ हा प्रा. मंजिरी घरत यांचा लेख (‘आरोग्यनामा’, १० जुलै) वाचला. आपण वैज्ञानिक आणि संगणकीय क्रांती गेल्या ३५ वर्षांत खूप केली; पण काही बाबतींत मात्र बुद्धिवान मनुष्यदेखील कसा अज्ञानी राहील, याची काळजी काही घटकांनी पुरेपूर घेतली. त्यातील एक आरोग्यक्षेत्र. देशात आरोग्य सुविधा उपलब्ध झाल्या, पण त्या प्रमाणात गोरगरीब रुग्ण वंचितच राहिला. कारण सरकारी रुग्णालय बाळसे धरू नये यासाठी देव पाण्यात बुडवून बसलेली यंत्रणा. मग काय? डॉक्टरांनी सांगितलेले औषध आम्ही मुकाटपणे आणणार! अशा वेळी रुग्णास काय झाले आहे, ते सामान्यजनांस कसे कळणार? रुग्णांचे व त्यांच्या नातेवाईकांचे हक्क त्यांना मिळू न देणारी अदृश्य यंत्रणा आरोग्यक्षेत्रात कार्यरत आहे. - सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर प्रश्नांच्या सरबत्तीस सूडबुद्धीने उत्तर? केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आदेश काढून गांधी कुटुंबीयांच्या ताब्यातील तीन संस्थांनी परदेशातून देणग्या स्वीकारताना परकीय चलन, आयकर कायदा आदी नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचा आरोप (वृत्त: लोकसत्ता, ९ जुलै) केला आहे. सरकार सक्तवसुली संचालनालया (ईडी)च्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून चौकशी करणार आहे. ही चौकशी म्हणजे चीनचा हल्ला व देशांतर्गत मुद्दय़ांवरून गांधी कुटुंबीयांकडून केंद्र सरकारवर विविध प्रश्नांची जी सरबत्ती केली त्यास सूडबुद्धीने उत्तर दिले जात आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. या साऱ्याकडे पाहिले, तर उत्तरेकडील राज्यांच्या आगामी निवडणुकांत भाजपकडून सत्ता राखण्याच्या प्रयत्नांची ही सुरुवात असावी किंवा चीनच्या गलवान हल्ल्यासंदर्भात निर्माण झालेल्या वादावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न असावा असे वाटते. - राजन पांजरी, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई)
