स्थगिती की अंमलबजावणीचे प्रलंबन? ‘सर्वोच्च अतिक्रमण’ हा अग्रलेख (१३ जानेवारी) वाचला. आंदोलक आणि सरकार दोघेही दोन टोकांच्या शेवटच्या पायरीवर इतक्या दीर्घकाळ आणि इतक्या ठामपणे पूर्वी कधी उभे राहिल्याचे आठवत नाही. दोघांनीही एकमेकांकडे पाठ करून परस्पर विरोधी भूमिका घेतली तर तडजोडीला मार्गच खुंटतो. आता हा तिढा सुटण्याची चिन्हे मावळल्यावर यात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला. पण त्यामुळे गुंता सुटण्याऐवजी गुंता अधिकच वाढला. पहिले म्हणजे, न्यायालयाने नवे कृषी कायदे रद्द केले नसून स्थगित केले आहेत आणि दुसरे म्हणजे, नेमलेल्या चार सदस्यीय समितीचा अहवाल न्यायालयाला बंधनकारक नाही. म्हणजे वातावरण निवळल्यावर मग कायदा अमलात आणायचा का? शिवाय सरकारला घटनात्मक कायद्याच्या आधारे मिळालेल्या अधिकाराच्या अंमलबजावणीला न्यायालय स्थगिती देऊ शकते का, हाही आता चर्चेचा विषय झाला. आंदोलनात दोन्ही बाजूंच्या विचारांची देवाणघेवाण व्हायला हवी. सरकारकडून जनतेचे भले व्हावे आणि जनतेकडून सरकारला आधार मिळावा ही सर्वसाधारण धारणा असते. शेती करणे हा शेतकऱ्याचा धर्म असून देश चालवणे हा राज्यकर्त्यांचा धर्म आहे. न्यायालयाने नेमलेल्या समितीत अधिक कृषितज्ज्ञांची भर असावी. देशाच्या वेगवेगळ्या भागांतून शेतकऱ्यांनी निवडलेले ते तज्ज्ञ असावेत. जनतेच्या सुखासाठी किंवा सोयीसाठी कायदे करायचे असतात. नवीन समितीने दिलेला अहवाल, सध्या तरी कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष करून सगळ्यांनी मान्य करावा. - शरद बापट, पुणे नव्या कृषी कायद्यांचे समर्थकच समितीचे सदस्य ‘सर्वोच्च अतिक्रमण’ हा अग्रलेख (१३ जानेवारी) वाचला. कार्यकारी व्यवस्थेतील न्यायव्यवस्थेच्या हस्तक्षेपामुळे संविधानाच्या औचित्याचा मुद्दा उपस्थित होतोच; पण हे सगळे अचानक घडले असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. कारण गतवर्षी करोनाकालीन टाळेबंदीमुळे हजारोंच्या संख्येने मजूर-कामगारांची पायपीट सरकार वा न्याययंत्रणेमधल्या कोणालाही दिसली नव्हती. गेली काही वर्षे न्यायालयाचे निर्णय हे केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या विपरीत असल्याचे दिसून येत नाही. दीड महिन्यांपासून दिल्लीच्या वेशींवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा वणवा आता भारतभरात पोहोचून जगभरात चर्चेत आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी ट्रॅक्टर मोर्चा काढून राजपथावरील संचलनाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडलेली आहे. त्यामुळे त्या कार्यक्रमात अडथळा नको यास्तव तात्पुरती स्थगिती देऊन आंदोलन गुंडाळले जाण्याची शंका शेतकरी नेत्यांबरोबरच कायदा क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करताना दिसत आहेत. मुळातच हे कृषी कायदे कोणाच्या सांगण्यावरून आणले हे केंद्र सरकारने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. कुठल्याही शेतकरी संघटनेने याबाबत मागणी केली नसतानाही हे कायदे करून जलदगतीने राबवण्याची सरकारची भूमिका शेतकऱ्यांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकवणारी आहे. शेतकऱ्यांची मागणी कायद्यांच्या स्थगितीची किंवा समितीची नसून ते रद्दबातल करण्याची असतानाही न्यायालयाने कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देऊन समितीची स्थापना केलेली आहे. कुठल्याही शेतकरी संघटनांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयास तोडगा काढण्याची विनंती केलेली नसतानाही न्यायालयाने स्वत:हून ही समिती नेमली आहे. विशेष म्हणजे, या समितीतील सदस्यांनी कायद्यांना जाहीरपणे समर्थन दिलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्या शिफारशी काय असतील हे सांगावयास हवे काय? शेतकरी या समितीच्या शिफारशी स्वीकारणार नाहीत हे स्पष्ट आहे. केंद्राने समितीचा आवळा देऊन आंदोलनाचा कोहळा काढू नये म्हणजे मिळवले! - सचिन आनंदराव तांबे, पिंपळसुटी (ता. शिरूर, जि. पुणे) समितीला हाताळणे सरकारसाठी अवघड नाही ‘सर्वोच्च अतिक्रमण’ हा अग्रलेख (१३ जानेवारी) वाचला. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाला अतिक्रमण म्हटले असले तरी, ती यातली एक बाजू झाली. दुसऱ्या बाजूने विचार केल्यास, ही केंद्र सरकारची आंदोलन मिटवण्याची राजकीय खेळी वाटते. आंदोलन मिटवण्याचे तीन प्रकार असतात. एक : नमते घेत सर्व मागण्या मान्य करणे. दोन : थोडेसे नमते घेत काही मागण्या मान्य करणे. तीन : बळाचा वापर करणे. पहिले दोन प्रकार सद्य:स्थितीत केंद्र सरकारला कधीच जमणारे नाहीत. कारण शेतकरी आणि त्यांच्या समस्या म्हणजे या सरकारसाठी राजकीय खेळ खेळण्याचे साधन आहे. कुठल्याही परिस्थितीत मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, असा शेतकऱ्यांचा निर्धार. त्यामुळे तिसरा पर्याय उपयोगाचा नाही. मग अशा परिस्थितीत न्यायालयातून स्थगिती मिळाल्यानंतर आंदोलन संपल्यास कोणत्याही समितीला योग्य पद्धतीने हाताळणे या सरकारसाठी अवघड नाही. नेमलेली समिती सरकारला न रुचणाराच अहवाल देईल हे कशावरून? महाभारतात भीष्म पितामहांनी पांडवांना संपवण्याची शपथ घेतली, त्या वेळी श्रीकृष्णाच्या सल्ल्याने मोठय़ा चातुर्याने द्रौपदीने भीष्माचार्याकडून अखंड सौभाग्यवती असा आशीर्वाद घेऊन आपल्या पतीचे प्राण वाचवले. अगदी तसेच ‘तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो’ ही नीती अवलंबत, स्थगिती व समितीचा खेळ करत केंद्र सरकार ही खेळी जिंकणार हे नक्की! - ओंकार दत्तात्रय चेऊलवार, परभणी अशा हस्तक्षेपाचा पायंडा पडू नये ‘सर्वोच्च अतिक्रमण’ हा अग्रलेख (१३ जानेवारी) वाचला. सर्वोच्च न्यायालयाला कृषी कायद्यांना स्थगिती देता येते का? उत्तर आहे ‘होय’. पण एखाद्या कायद्याचे पुनर्विलोकन न करताच स्थगिती देता येते? म्हणजे इथे संसदेच्या अधिकारात सर्वोच्च न्यायालयाने आक्रमण केले आहे असेच म्हणता येईल. यातून प्रश्न निर्माण होईल की, सर्वोच्च न्यायालय श्रेष्ठ की संसद? न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारसी बंधनकारक नसणार, मग अशी समिती नेमून न्यायालयाला नक्की काय साधायचे आहे, हा प्रश्न निर्माण होतो. राज्यांनीसुद्धा या शिफारसी मान्य केल्या नाहीत, तर मग घोंगडे असेच भिजत पडणार. स्थगिती देऊन ना शेतकऱ्यांचे आंदोलन थांबणार, ना मोर्चे; पण न्यायालयाने केलेला हा हस्तक्षेप तसाच पायंडा पाडणारा ठरू नये म्हणजे झाले! - रमेश गडदे, सांगली अपात्री लाभ हा भ्रष्टाचारच! ‘पंतप्रधान किसान मदत निधी : २० लाख अपात्र लाभार्थ्यांना १,३४४ कोटी’ ही बातमी (लोकसत्ता, ११ जानेवारी) वाचली. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेअंतर्गत २० लाखांहून जास्त अपात्र लाभार्थ्यांना १,३४४ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे, ही धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. २०१९ मध्ये लघु आणि मध्यम शेतकरी किंवा ज्यांची जमीन दोन हेक्टरपेक्षा कमी आहे अशांना ही योजना लागू करण्यात आली होती. या योजनेत शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यांत सहा हजार रुपये देण्याचे ठरले होते. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीत असे म्हटले आहे की, या योजनेत दोन प्रकारांमध्ये अपात्र लाभार्थी आढळून आले. त्यांची वर्गवारी अपात्र शेतकरी व प्राप्तिकर भरणारे शेतकरी अशी करण्यात आली. आता आढळून आलेल्या माहितीप्रमाणे, अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये अर्ध्याहून अधिक, म्हणजे सुमारे ५५.५८ टक्के शेतकरी ‘प्राप्तिकरदाता’ आहेत. म्हणजे हा निधी पूर्णपणे चुकीच्या लोकांच्या हाती गेला आहे. उर्वरित ४४.४१ टक्के शेतकरी हे अपात्र शेतकरी गटात मोडणारे आहेत. या लाभार्थ्यांमध्ये देशातील विविध राज्यांमधील शेतकरी आहेत. आता हे अर्थसाह्य़ वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी, मुळात अशी चूक घडलीच कशी याचे उत्तर कोण देणार? कृषिमंत्री की देशाचे पंतप्रधान? प्राप्तिकर भरत असलेल्या शेतकऱ्यांची नावे या यादीत समाविष्ट झालीच कशी? कारण प्राप्तिकर भरताना पॅन क्रमांक सक्तीचा आहे आणि त्याच नावावर/क्रमांकावर जर पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत बँक खात्यात पैसे जमा केले जात असतील, तर ती घोडचूक आहे. कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून या महत्त्वाच्या बाबीकडे काणाडोळा/दुर्लक्ष केले गेले काय? एवढी मोठी रक्कम अपात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणे म्हणजे एक प्रकारे भ्रष्टाचारच नाही काय? - शुभदा गोवर्धन, ठाणे जे विदर्भात तेच उत्तर महाराष्ट्रातही.. ‘यंत्रणेतील उणिवांची लक्तरे..’ हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख (१३ जानेवारी) वाचला. आरोग्य, पोलीस आणि शिक्षण या खात्यांकडे बघण्याचा शासन आणि प्रशासन यांचा दृष्टिकोन कसा असतो, हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. लेखात विदर्भाचे वास्तव जळजळीतपणे मांडले आहे. हीच स्थिती उत्तर महाराष्ट्रातील सीमेकडील जिल्ह्य़ांतील गावांची आहे. अजूनही काही प्रसंगी चादरीच्या झोळीतून रुग्णाला तथाकथित प्राथमिक आरोग्य केंद्रापर्यंत आणले जाते- जे अनेक वेळा बंद असते. मग कसे तरी करून डोंगर उतरून घाटाच्या खाली असलेल्या तालुक्याच्या ठिकाणी यावे लागते. अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ही अजूनही सुमार दर्जाची आहेत. कर्मचारी सेवास्थळी राहात नाहीत, त्यामुळे ‘२४ तास आरोग्यसेवा’ ही घोषणा टाळ्या घेण्यापुरती उरते. शासकीय व्यवस्थेचे सगळे असेच असते.. अगोदर काही तरी भयानक घडू द्यायचे, मग उरलीसुरली यंत्रणा कामाला लावायची, समित्या स्थापन करायच्या, चौकशीचा फार्स उभा करायचा, संबंधितांवर कारवाई करणार असल्याच्या घोषणा करायच्या, काही तरी शासकीय मदत पीडितांना द्यायची आणि पुन्हा राजकारण करायला मोकळे व्हायचे. त्यामुळे दहा काय, शंभर बालके या तऱ्हेने गेली, तरी शासन आपल्या ठरावीक पद्धतीनेच काम करणार. - संजय जाधव, विद्यानगरी (जि. धुळे)
