या घोषणांकडे कसे पाहायचे? ‘घोषणांची श्रमिक एक्स्प्रेस!’ हा अग्रलेख (१५ मे) वाचला. निर्मला सीतारामन आणि अनुराग ठाकूर या दोघांनीही या तरतुदी सादर करतेवेळी, ‘‘कामगारांना नियुक्तिपत्र देण्यात येईल,’’ असे जाहीरपणे सांगितले आहे. परंतु अनेक आस्थापनांमध्ये कर्मचाऱ्यांना असे नियुक्तिपत्र देण्यात येत नाही हे वास्तव आहे. मूळ प्रतीऐवजी छायाप्रत (झेरॉक्स)देखील दिली जात नाही. याबाबतीत कडक धोरण अवलंबणे आवश्यक वाटते. संचारबंदी लागू करताना पंतप्रधानांनी वेतनकपात न करण्याबाबतदेखील स्पष्टपणे सांगितले होते, परंतु कर्मचाऱ्यांच्या हातात एप्रिल महिन्याचे वेतन आल्यानंतर अनेकांना कपातीचा धक्का बसला आहे, तर काहींच्या पदरात काहीच पडलेले नाही. अशा कामगारांनी दाद कुणाकडे मागायची? शिधापत्रिकेबाबत मांडलेल्या भूमिकेचे स्वागत करायचे ठरले तरी आजच्या परिस्थितीत अनेकांकडे शिधापत्रिका उपलब्ध नाहीत हे सीतारामन यांनीदेखील मान्य केले. अशा वेळी ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका नाहीत अशा व्यक्तींना नवीन शिधापत्रिका काढण्यासाठी शासन विशिष्ट मोहीम का राबवत नाही? शिधापत्रिका काढण्यासाठीची नियमावली अत्यंत किचकट असल्याने यातदेखील सुसूत्रता आणणे आवश्यक आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मागे, ‘असं पॅकेजबिकेज काही नसतं हो’ अशी जाहीर भूमिका मांडली होती! त्यामुळे करोनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर होत असलेल्या तरतुदींकडे कसे पाहायचे यावरही विचार व्हायला हवा. - स्वप्निल जोशी, नाशिक देवस्थानांकडील सोने ‘स्वेच्छे’वर सोडू नये माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारला देशातील देवस्थानांकडील सोने कर्ज स्वरूपात घेऊन त्याद्वारे मिळणारी रक्कम अर्थव्यवस्थेत ओतण्याची सूचना केल्याची बातमी (लोकसत्ता, १५ मे) वाचली. ही सूचना अतिशय योग्य आहे. आपल्या देशात प्रचंड श्रीमंत अशी देवस्थाने आहेत ज्यांच्याकडील संपत्तीत सोन्याचा मोठा वाटा आहे. हे सर्व सोने भारतीयांनी दान केले असूनदेखील नुसतेच पडून असल्यामुळे त्यांचा देशाला व पर्यायाने जनतेला काहीच उपयोग नाही. वास्तविक या युगातील अत्यंत अभूतपूर्व अशा संकटात या संस्थानांनी स्वेच्छेनेच पुढाकार घेऊन शासनाला या सुवर्णसाठय़ाद्वारे भरघोस मदत करायला हवी. मात्र त्यांची तयारी नसेल, तर शासनाने विशेषाधिकाराचा वापर करून त्याचा योग्य विनियोग करून अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणावी व या महासंकटातून सावरावे. यापूर्वीदेखील साधारणत: १९६५ साली शासनाने देशाच्या संरक्षणासाठी गोल्ड बॉण्ड्सच्या विक्रीद्वारे सोने घेऊन पुढे १९८० नंतर धारकांचे सोने परत केले होते. तोच मार्ग अनुसरून केंद्राने देवस्थानांसाठी ही योजना राबवावी. - शरद फडणवीस, बावधन (पुणे) ‘प्रकल्पां’ऐवजी शाळेतलाच कार्यानुभव बरा! ‘केवळ ज्ञान, की कौशल्यसुद्धा?’ हा सुशील मुणगेकर यांचा लेख (लोकसत्ता, १४ मे) वाचला. करोनाकाळात ऑनलाइन शिक्षण जोर धरू लागले आहे. पण सदासर्वकाळ हा उपाय शिक्षक, पालक तसेच विद्यार्थी यांच्यासाठी सयुक्तिक ठरणार नाही. ही तात्पुरती सोय आहे. लेखकाच्या मते प्रकल्पआधारित शिक्षण आवश्यक आहे. ते बरोबरच आहे, परंतु साधारण इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत मुलांचे प्रकल्प पालकच करून देतात किंवा विकत आणले जातात आणि मार्कही अशा सुबक प्रकल्पांना मिळतात! म्हणजे पुन्हा येथे विद्यार्थ्यांचे कौशल्य दिसतच नाही. प्रत्यक्ष वर्गात मुलांना साहित्य देऊन परीक्षा घेतली तरच त्यांचे कौशल्य दिसेल. पूर्वी अभ्यासक्रमात शेतीकाम, बुक बाइंडिंग, शिवणकाम, बेकरी उत्पादने हे विषय ‘कार्यानुभव’ म्हणून होतेच आणि ते शाळेत करून घेतले जायचे. प्रकल्प ही औपचारिकता राहता कामा नये तरच विद्यार्थी ते गांभीर्याने शिकतील. बाकी येणारा काळ प्रज्ञा आणि कौशल्य प्राप्त करणाऱ्यांचा असेल हे नक्की. - बागेश्री झांबरे, मनमाड (जि. नाशिक) तज्ज्ञ शिक्षकांचा अभाव सुशील मुणगेकर यांच्या ‘केवळ ज्ञान, की कौशल्यसुद्धा?’ या लेखातील बरेचसे मुद्दे पटले. शिक्षण जेवढे साधे व समजण्यास सोपे असेल तेवढे ते शिकायलाही मजा येते. आजचे शिक्षण उगाच अवघड करून ठेवलेले आहे- ते शिकताना आनंद मिळत नाही. अनेक प्रकल्प मुलांचा विकास होण्यासाठी शाळेत घेतले जातात; पण मुलांचा त्यात काहीही फायदा होत नाही. सतत काही तरी नवीन आणि भन्नाट करायच्या नादात ते आपण कशासाठी करतो आहोत, याचा विसरच पडलेला दिसतो. वेगवेगळे विषय शिकवायला त्यातले तज्ज्ञ शिक्षक हवेत, पण बऱ्याच शाळांमध्ये त्याचा अभावच दिसून येतो. फक्त नामांकित संस्थेची प्रमाणपत्रे पाहून शिक्षक निवडू नयेत. ती व्यक्ती जबाबदारीने, तळमळीने आणि मुख्य म्हणजे आवडीने शिकवणारी आहे का, याचा विचार करावा. इथे शिक्षकच उदासीन असतात. सरकारही शिक्षक नेमले की आपले काम झाले, आता पुढे ते बघतील म्हणून हात झाडून मोकळे होते. ज्ञान असो की कौशल्य; त्याचा उपयोग नवी पिढी सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत होण्यासाठी झाला पाहिजे तरच काही तरी साध्य झाल्याचे समाधान लाभेल. - स्वप्ना प्रभुदेसाई, बोरिवली (मुंबई) पद नाही, म्हणून निष्ठाही नसते का? ‘खडसेंच्या घरातच किती पदे द्यायची? हा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचा सवाल’ (बातमी : लोकसत्ता १४ मे) अगदी योग्य आहे. विधान परिषदेचे तिकीट न मिळाल्याने नाराज झालेल्या एकनाथ खडसे यांनी ‘पुढील निर्णय लवकरच घेऊ’ असे उद्गार काढून पक्षनेतृत्वावर जोराची टीका केली. मुद्दा हा आहे की, अनेक वर्षे पक्षाच्या माध्यमातून स्वत: आणि कुटुंबातील इतरांनी आमदारकी, मंत्रिपद, खासदारकीसह अनेक पदांचा लाभ घेतल्यावरदेखील तिकीट नाकारण्याच्या कारणावरून जाहीर नाराजी व्यक्त केली जात असेल तर यांची पक्षनिष्ठा एवढी तकलादू कशी, असा प्रश्न उपस्थित होतो. भाजपसह इतरही पक्षांमध्ये कोणत्याही पदाची अपेक्षा न करता वर्षांनुवर्षे पक्षाचे काम करणारे शेकडो कार्यकर्ते आहेत. ते कधीही बंडाची भाषा करीत नाहीत हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे ४०-४० वर्षे काम केले म्हणून कायम उमेदवारी अथवा पद मिळालेच पाहिजे, हा निकष होऊ शकत नाही. आपण आता वेगळा विचार करू, असे खडसे वारंवार सांगत आहेत. हा निर्णय त्यांनी आता लवकरात लवकर घ्यावा! - अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण
