‘भावी अधिकारी’ रस्त्यावर का आले? ‘स्पर्धा परीक्षार्थींचा उद्रेक’ (बातमी : लोकसत्ता, १२ मार्च) होण्यामागची कारणे समजून घेतली पाहिजेत. वास्तविक देशात ज्या दहा शहरांमध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव जास्त आहे त्यापैकी आठ शहरे महाराष्ट्रातीलच आहेत त्यामुळे प्रशासनाला, सरकारला भीती आहे. तरी अन्य अनेक गोष्टीसुद्धा महत्त्वाच्या आहेत. वय २१ ते ३५ पर्यंतचे हे जे युवा परीक्षार्थी आहेत, ते एरवी दिवसातील बारा-बारा तास अभ्यास करणारे. राज्यघटना, कायदा, लोकप्रशासन यांचा सखोल अभ्यास करून स्वत:ला सिद्ध करण्याची तयारी करणारे. ते आज स्वत:च रस्त्यावर का उतरले? स्वत: निर्बंध न पाळता, सामाजिक अंतर न पाळता गर्दीत घोषणा का देऊ लागले? जे पोलीस प्रशासनातले अधिकारी समजवायला येतात, आंदोलन करण्यापासून रोखतात, त्यांच्या जागेवर- किंबहुना त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ पदाचीच- परीक्षा आपण देणार आहोत याची जाणीव असतानाही आपण त्या पोलीस अधिकाऱ्यांचे न ऐकता त्यांच्याशी हुज्जत घालून आपला रोष का व्यक्त करतात? याचे कारणही त्या युवकांना बऱ्यापैकी माहिती आहे. कित्येक वर्षे अभ्यास करून रक्ताचे पाणी करून मेहनत केलेली असताना जर परीक्षा वारंवार पुढे ढकलणे सुरू असेल तर रोष व्यक्त तरी कसा करायचा? टाळेबंदीच्या सुरुवातीच्या काळात परीक्षा रद्द झाली तेव्हा गरज होतीच म्हणून युवकांनी सामंजस्याची भूमिका घेऊन सहकार्य केले. निर्बंधांचे पालन केले. परंतु परिस्थिती पूर्ववत होत असतानाही चार वेळा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेचे वेळापत्रक ऐन वेळी रद्द करून ती पुढे ढकलली गेली. त्यातच यूपीएससी, गेट, नेट-सेट, जेईई, रेल्वे, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन या परीक्षा बिनधास्तपणे शहरांमध्ये होत असताना फक्त एमपीएससी किंवा विद्यापीठीय परीक्षाच का पुढे ढकलत आहेत? याचे योग्य आकलन युवकांनाच काय कोणाही नागरिकास होत नाही, यात अन्यायाची भावनासुद्धा निर्माण झाली. ‘एमपीएससी’ची परीक्षा राज्यातील ३८ केंद्रांवर १४ तारखेला होणार म्हणून परीक्षार्थी युवकांनी त्या-त्या केंद्रांवर जाण्यासाठी वाहनाची व्यवस्था, आरक्षण करून राहण्याचीसुद्धा सोय करून घेतली, परंतु दुपारी परीक्षा पुढे ढकलल्याची बातमी आली. राज्यभर तरुणांचा आक्रोश, जनआंदोलन पाहता खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी संभाव्य धोका टाळण्यासाठी लाइव्ह व्हिडीओ करून तरुणांना संबोधित करीत ‘आठ दिवसांत परीक्षा घेतली जाईल’ असे विश्वासाचे आश्वासन दिले व रोष कमी करण्याचा प्रयत्न केला. प्रश्न उरतो तो जे परीक्षार्थी केंद्रस्थानी प्रवासावर पैसे खर्च करून शहरात आलेत, परतीचे आरक्षण नियोजन केले आहे त्यांचे काय? त्यांच्या आर्थिक नुकसानाचे काय? या परीक्षेला ३९७ दिव्यांग प्रवर्गात असणारे परीक्षार्थी असून त्यांना लिहिण्यासाठी रायटर, परीक्षेला अतिरिक्त वेळ, तळमजल्यावरील खोलीची व्यवस्था यांची आवश्यकता असते. अशा परीक्षार्थींना होणाऱ्या त्रासाची जाणीव निर्णय घेणाऱ्यांना होत नाही का? - वैभव बावनकर, नागपूर परीक्षा घ्याच, नियुक्तीही द्या. सरकारी पदभरतीच्या परीक्षा एक तर होत नाहीत आणि झाल्या तर त्यात गैरप्रकार झाल्याचे समोर येते, त्यातून होणारी एक मागणी म्हणजे या सर्व परीक्षा ‘एमपीएससी’मार्फत घ्याव्यात- ती रास्त आहे; मात्र केवळ एमपीएससीकडे परीक्षा देऊन चालणार नाही तर त्यांना आवश्यक ते पाठबळ, मनुष्यबळही शासनाने द्यावे! शिवाय, केवळ परीक्षा वेळेवर घेणे हा एकच मुद्दा नसून त्यांचे वेळेत निकाल आणि निकालानंतर नियुक्त्या याबाबत ही शासनस्तरावर गांभीर्यपूर्वक विचार आणि कृती होणे गरजेचे आहे अन्यथा पुढील काळात असे अनेक उद्रेक पाहायला मिळाल्यास नवल नाही. - उमाकांत सदाशिव स्वामी, पालम (जि. परभणी) परीक्षा रद्द केल्याचे खापर एकमेकांवर कशाला? ‘स्पर्धा परीक्षार्थींचा उद्रेक, राज्यभर आंदोलनानंतर सरकारचा बचावात्मक पवित्रा, एमपीएससी परीक्षेच्या तारखेची आज घोषणा’ हे वृत्त (लोकसत्ता १२ मार्च) वाचले. प्रवेशपत्रे पाठवल्यानंतर अचानक ही परीक्षा पुढे ढकलणे ही परीक्षार्थींची क्रूर थट्टाच आहे. परीक्षार्थींचा वेळ आणि पैसा वाया गेलाच. परंतु त्यांना मानसिक त्रासही झाला असणार. परीक्षा रद्द केल्याचे खापर, राज्य सरकार आणि संबंधित एकमेकांच्या डोक्यावर फोडत आहेत, याचेच वाईट वाटते. ही पूर्वपरीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय, राज्य शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या लेखी पत्राचा हवाला देऊन घेतल्याचे, ‘एमपीएससी’ने जाहीर केले. तर दुसरीकडे या सर्व प्रकाराला एमपीएससी अध्यक्षच जबाबदार असल्याचे राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटले आहे. परीक्षार्थींना याला नेमके कोण जबाबदार याच्याशी काही देणेघेणे नाही. परंतु अशा रीतीने नियोजित परीक्षा आयत्या वेळेस पुढे ढकलून, त्यांच्या भवितव्याशी खेळ करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. . - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई) आकार नव्हे, विकेंद्रीकरण महत्त्वाचे ‘वाईट मोठ्ठे?’ हे संपादकीय (१२ मार्च) वाचले. वास्तविक देशात राज्ये, राज्यांत जिल्हे, आणि जिल्ह्याांत तालुके ही रचनाच मुळी प्रशासकीय अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणासाठी आहे. मात्र तसेच उत्तराखंडमध्ये नुकताच जो मुख्यमंत्री-बदल झाला किंवा गेल्या महिन्यात पुद्दुचेरीमध्ये राज्यपाल-बदल झाला त्यामागचा एकच समान हेतू म्हणजे आगामी निवडणुकीत सत्ता प्राप्त व्हावी हाच म्हणावा लागेल! कोणत्याही राज्याची प्रगती त्या राज्याच्या आकारमानापेक्षा त्या राज्यातील प्रगत जनता आणि समाज तसेच तेथील कार्यक्षम, समाजहितदक्ष राज्यव्यवस्था यावरच अवलंबून असते हे नक्कीच. - बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल- विरार आरक्षणाच्या चर्चेत जातिप्रथेवर भाष्य हवे ‘अतिआरक्षणाचे आव्हान.’ (११ मार्च) हा अग्रलेख आणि त्यावरील प्रतिक्रिया (१२ मार्च) वाचल्या. अग्रलेखात ‘मागासलेपण ही मुळात आर्थिक समस्या आहे. आर्थिक प्रगतीपासून पिढ्यान्पिढ्या वंचित असलेले सामाजिकदृष्ट्याही मागासलेपण अनुवभतात आणि सामाजिक मागासलेपणात अडकल्यानंतर आर्थिक प्रगती हुलकावणी देते, असे हे दुष्टचक्र आहे’ असे म्हटले आहे. ते पूर्णत: बरोबर नाही. मागासलेपण ही आर्थिक नसून ती सामाजिक समस्या आहे! ही सामाजिक समस्या आपल्या देशात का आहे हे नव्याने सांगण्याची गरज आहे का ? इथली जाती/वर्णव्यवस्था हे यामागचे मूळ कारण आहे. आरक्षण प्रश्नवरील या लेखात कुठेही जाचक जाती प्रथेवर भाष्य नाही वा पुसटसा उल्लेखही नाहीं, हे खटकणारेच ! लोक ‘देशत्याग’ आरक्षणामुळे करतात हा संपादकीयातला दावा पत्रलेखकांनी खोडला आहे, ते योग्यच ! - डॉ. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक
