राष्ट्रनिष्ठा दाखविण्याची हीच संधी!

‘आश्वासनामागील इशारा’ हा अग्रलेख (२० एप्रिल) वाचला. मागील वर्षी प्रथमच टाळेबंदी होत होती, अनुभव नव्हता. असे वाटत होते की, टाळेबंदी संपली की सगळे ठीक होईल. परंतु आता मात्र तसे नाही. एकतर ‘सगळे ठीकठाक होईल’ असे वाटण्याची कुठलेही चिन्हे नाहीत. आरोग्य- शारीरिक/ मानसिक/ आर्थिक- सगळेच डावाला लागले आहे. तथापि पुढील तीन क्षेत्रे अशी आहेत, की ज्यावर विचार व कृती होण्याची गरज आहे :

१. आरोग्य- लोक ऑक्सिजन आणि औषधे वेळेवर न मिळाल्याने मरत आहेत. त्यात नातेवाईक तसेच रुग्णांची ससेहोलपट होताना दिसते. राज्य आणि केंद्र सरकार यांचे अजूनही जमत नाही असे दिसते. खरे तर याप्रसंगी जात, धर्म, पक्ष आदी विसरून सगळ्यांनी एकमेकांना मदत केली पाहिजे. उणेदुणे काढण्याची किंवा राजकारण करण्याची ही बिलकुल वेळ नाही, हे या लोकांना केव्हा समजणार?

२. शिक्षण- तब्बल दोन वर्षे मुले शाळेपासून वंचित आहेत. पुढे काय होणार, हे प्रश्नचिन्ह कायम आहे. शिक्षणाच्या पद्धतीत बदल घडविण्याची हीच योग्य संधी आणि वेळ आहे. परीक्षा होणार की नाही, झाल्या तर कशा होणार, हे कोणालाही माहिती नाही.

३. रोजगार- जागतिक अहवाल जरी सांगत असला की, तब्बल १५ कोटी लोक हे मध्यम वर्गातून खाली ढकलले गेले आहेत; तरीही ही संख्या प्रचंड जास्त आहे. रोजगार तर गेलेच, पण कर्जांचे हप्ते भरण्याचे, मासिक खर्च भागवण्याचे, आरोग्यावर खर्च करण्याचे, लग्नकार्य, शिक्षण आदी खर्च कसे करायचे, हाही भलामोठा प्रश्न आहे. एकीकडे कार्यालये, दुकाने बंद आहेत; तर दुसरीकडे कठोर अनुपालन सुरू आहे. काळजीची जागा चिंतेने आणि भीतीने घेतली आहे. हे सगळे केव्हा थांबणार, सारे पुन्हा केव्हा सुरळीत होणार, या विचारांनी लोक आता अस्वस्थ झाले आहेत.

खरे तर राज्यकर्ते, नोकरशहा आणि बुद्धिमंतांनी एकत्र येऊन या ‘न भूतो न भविष्यति’ अशा परिस्थितीत अहोरात्र कष्ट करण्याचे, देशभक्ती व राष्ट्रनिष्ठा दाखविण्याचे हे दिवस आहेत. ही संधी दवडली तर एक देश म्हणून आपण खूप मागे जाऊ, हे निश्चित.

– देवेंद्र जैन, अंबरनाथ

उपेक्षित सुमित्रा भावे…

चित्रपटकत्र्या सुमित्रा भावे यांच्या निधनाची बातमी आणि त्यांच्या कार्यासंबंधीचे लेख वाचून अतिशय वाईट वाटले. त्या केवळ श्रेष्ठ दिग्दर्शिका नव्हत्या, तर उत्कृष्ट कथा-पटकथाकारही होत्या, हे त्यांचे चित्रपट पाहताना सतत जाणवत राहते. माणसे समजून घेऊन ती योग्य पद्धतीने मांडण्याची त्यांची हातोटी विलक्षण होती. त्यामुळेच त्यांच्या चित्रपटांतील पात्रे कधीही कृत्रिम वाटली नाहीत. हिंदीतील ‘लागा चुनरी में दाग’ आणि ‘हिचकी’ या चित्रपटांचे कथानक त्यांच्या ‘दोघी’ आणि ‘दहावी फ’ या चित्रपटांशी खूपच साधम्र्य दर्शविणारे होते. पण हिंदीतील हे दोन्ही चित्रपट बिग बजेट आणि झगमगाटी होते. त्या तुलनेत सुमित्राबाईंचे चित्रपट अगदीच कमी बजेटचे असूनही कितीतरी अधिक आशयघन होते. अलीकडे प्रदर्शित झालेल्या ‘वेलकम होम’ या खास भावे परंपरेतील चित्रपटाचा वृत्त आणि लेखामधील अनुल्लेख खटकला. सुमित्रा भावे यांचे चित्रपट वितरणाअभावी खूप कमी लोकांपर्यंत पोहोचले. ते दूरदर्शन वाहिन्यांमधूनही लोकांपर्यंत का पोहोचले नाहीत यामागचे गौडबंगाल कळत नाही. त्यामुळे सुमित्राबाई काहीशा दुर्लक्षित राहिल्या. आणि तरीही त्यांचे संवेदनशील चित्रपट पाहिलेल्यांना ते विसरणे अशक्य आहे.

– मनीषा जोशी, कल्याण</p>

…तर संवेदनशील चित्रपटकर्मी घडणे अवघड!

चित्रपट म्हणजे फक्त मनोरंजनाचे साधन नव्हे. समाजामध्ये दिसणाऱ्या प्रतिमा जिवंतपणे पडद्यावर मांडण्याचे ते एक साधनही आहे. आणि नेमके हेच काम केले दिग्दर्शिका सुमित्रा भावे यांनी. पण दुर्दैव असे की, फारच थोड्या रसिकांना त्यांचे नाव परिचित आहे. याचा अर्थ असा की, मराठी रसिक आशयघन चित्रपट पाहणे पसंत करत नाहीत. असे का व्हावे? भविष्यातही हेच घडत राहिले तर भावी लेखक-दिग्दर्शकसुद्धा समाजातील वस्तुस्थिती मांडणारे चित्रपट करण्यासाठी धजावणार नाहीत. तेव्हा आपणच समाजशील चित्रपटांना समजून घेऊन त्यांना योग्य ती दाद द्यायला हवी. अन्यथा भविष्यात ढासळलेल्या मराठी चित्रपटसृष्टीस मराठी रसिकच जबाबदार असे म्हणण्याची पाळी येईल.

– हर्षद बाळासाहेब साबळे, कोरेगाव चिखली, ता. श्रीगोंदा

मग भाजप नेत्यांवर कारवाई का नको?

‘नवाब मलिक यांच्या हकालपट्टीची मागणी’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २० एप्रिल) वाचले. या तक्रारीवरून राज्यपालांकडे धाव घेणारे भाजप प्रदेशाध्यक्ष व त्यांच्या सहकाऱ्यांची मानसिकता काय दर्जाची आहे, आणि त्यांना या संकटकाळातही कुठल्या प्रकारचे राजकारण खेळायचे आहे याची स्पष्ट कल्पना येते. भाजपच्या म्हणण्यानुसार, खोटे आरोप केल्याबद्दल जर नवाब मलिकांची मंत्रिपदावरून हकालपट्टी व्हायला हवी असेल तर मग रेमडेसीवीरचा अवैध साठा केल्याबद्दल फार्मा कंपनीच्या मालकाला पोलिसांनी चौकशीसाठी पाचारण केले असता त्याच्या बाजूने वकिली करत पोलिसांवर दबाव आणून सरकारी कामात अडथळा आणल्याबद्दल विधानसभा व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपदांवरून भाजप नेत्यांचीही हकालपट्टी करावी, अशी रास्त मागणी भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी का करू नये? महत्त्वाचे म्हणजे या भीषण आपत्तीच्या काळात ‘रेमडेसीवीर आम्हीच पुरवले’ हे श्रेय लाटण्याची धडपड भाजपनेच काय, इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाने न केलेलीच बरी. करोनापीडितांना वेळेवर व सर्वतोपरी वैद्यकीय उपचार मिळणे हे या घडीला सर्वात महत्त्वाचे!

– उदय दिघे, मुंबई</p>

खुल्या प्रवर्गानेही सवलतीची मागणी करावी

‘आहे तेच आरक्षण समान संधी देत नाही, अन्…’ (लोकमानस, १९ एप्रिल) या माझ्या पत्रावर प्रतिक्रिया देणारे ‘खुल्या वर्गास याचा फायदा नाहीच…’ या शीर्षकाचे पत्र (लोकमानस, २० एप्रिल) वाचले. त्यात माझ्या पत्रात उपस्थित केलेल्या पाचपैकी दोन मुद्द्यांवर असहमती व्यक्त केलेली आहे. त्या मुद्द्यांना उत्तर : १) पात्रता, वयोमर्यादा यांतील सवलती या ६९.३ टक्के आरक्षित प्रवर्गातील लोकांना केवळ सरकारी क्षेत्रातील निम्न स्तरावरील पदांवर फक्त ५० टक्के जागांसाठी उपलब्ध आहेत. या सवलतींमुळे आरक्षित वर्गाचा टक्का वाढत नाही, किंवा खुल्या वर्गाचा टक्काही घसरत नाही. तरीही या सवलतींमधून खुल्या वर्गासाठी नक्की कसला फायदा पत्रलेखकास अपेक्षित आहे हे स्पष्ट होत नाही. केवळ ३०.७ टक्के संख्या असलेल्या खुल्या वर्गाला ५० टक्के जागा उपलब्ध असताना त्यांनी आरक्षित जागांकडे डोळे लावून त्यातून फायदा शोधायचा प्रयत्न करावा, हे अनाकलनीय आहे. हवे तर खुल्या वर्गानेदेखील पात्रता, वयोमर्यादा यात सवलती मिळण्यासाठी मागणी करावी आणि खुल्या वर्गातदेखील स्पर्धा वाढवून घ्यावी.

२) पत्रलेखकाचा मूळ मुद्दा हा होता की, आरक्षित प्रवर्गातील लोक १०० टक्के जागांसाठी प्रयत्न करू शकतात; तो वस्तुस्थितीवर आधारित नसल्याचे मी माझ्या उत्तरात दाखवून दिले होते. खरे तर आरक्षित जागा प्रामाणिकपणे भरल्या गेल्या नाहीत, भरल्या जात नाहीत हे वास्तव आहे. अनेक आरक्षित जागा खुल्या प्रवर्गाद्वारा पद्धतशीरपणे कशा लाटल्या जात आहेत याची उदाहरणे आहेत. जसे- रोस्टर पद्धतीच्या नियमांचा हवा तसा वापर करून आरक्षित जागांची उपलब्धता नाममात्र किंवा शून्य करणे, विभागनिहाय रोस्टर लागू करून विद्यापीठातील जागा आरक्षित प्रवर्गाला अनेक दशके उपलब्धच होणार नाहीत अशी स्थिती निर्माण करणे, पात्र उमेदवार मिळत नाही असे सांगून त्या जागा खुल्या वर्गातील लोकांना बहाल करणे, ‘लॅटरल एंट्री’च्या नावाने केली जाणारी फक्त खुल्या प्रवर्गातील लोकांची भरती, इत्यादी. शिवाय खासगीकरण व कंत्राटीकरणाने आरक्षित जागा जवळपास नामशेष केल्या जात आहेत. अशी परिस्थिती असताना पत्रलेखकाचा ‘…आरक्षित जागा खुल्या प्रवर्गातील लोकांना उपलब्ध होत नाहीत’ हा दावा टिकू शकत नाही. तरीही आरक्षित जागा उपलब्ध असताना कुणी खुल्या प्रवर्गातून प्रयत्न करीत असेल तर त्याचे स्वागतच करायला हवे, नाही का? एरवी चांगल्या स्थितीत असलेले लोक आरक्षण घेतात म्हणून आपण कायम टीका करत असतो. तेव्हा अशा आरक्षण त्यागणाऱ्या लोकांना प्रोत्साहन देणे योग्यच ठरेल.

– उत्तम जोगदंड, कल्याण

ऑयलरच्या स्थिर अंकाबद्दल वेगळे विवेचन

मराठी विज्ञान परिषदेच्या विद्यमाने ‘लोकसत्ता’मध्ये ‘कुतूहल’ हे सदर प्रसिद्ध होत असते. खरोखरच सर्व विद्यार्थी व शिक्षकांसाठीदेखील हे सदर अत्यंत उपयुक्त आहे. तथापि, १९ एप्रिलच्या अंकामध्ये आलेल्या ‘ऑयलरच्या स्थिर अंका’बद्दल थोडेसे वेगळे विवेचन… एक रुपये मुद्दलाचे शंभर टक्के व्याजदराने एका वर्षात दोन रुपये होतात. हे झाले सरळव्याजाने. पण हेच जर चक्रवाढ व्याज पद्धतीने वर्षाचे अमर्याद टप्पे पाडून प्रत्येक टप्प्यानंतर मुद्दल अधिक व्याज व त्यावरील पुन्हा व्याज असे मिळून अनंत टप्प्यांच्या शेवटी होणारी रक्कम २.७१८२८ इतकी होते. म्हणजेच चक्रवाढ व्याज पद्धतीने ०.७१८२८ इतकी रक्कम जास्त मिळते. यालाच आपण कॅल्क्युलसमध्ये एका सूत्रात बसवतो. ते सूत्र असे आहे : (१+(१म् न))^न =ी यातील ‘न’ हा अनंत आहे. तसेची ही बिजातीत संख्या कोणत्याही परिमेय सहगुणक असलेल्या बैजिक समीकरणाची उकल होऊ शकत नाही असे नमूद केले असते तर ते अधिक योग्य झाले असते.ी घातांक क्ष या फलाचे वैशिष्ट्य म्हणजे देवांची भाषा असणाऱ्या कलनशास्त्रात अवकलन व एकत्रीकरण सारखेच आहे. परिषदेला एक विनंती करावीशी वाटते की, गणिती तर्कशास्त्र या विषयाच्या अनुषंगाने काही लेख प्रसिद्ध झाल्यास सर्वांनाच त्याचा लाभ घेता येईल. यशस्वी जीवन जगण्याची कला गणिती तर्कशास्त्रातच आहे.

– प्रा. एन. एम. कुलकर्णी, पुणे</p>