सध्याचा काळ अतिसुमारीकरणाचा, पण. ‘अधोगतीनिदर्शक’ हा अग्रलेख (२६ एप्रिल) वाचला. व्यक्तिगत कमकुवतपणातूनच संस्थात्मक कमकुवतपणा बोकाळला आहे, हे वर्तमान भारतीय राजकारणाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, राजकारण केवळ सत्ताकारणात परावर्तित झाले आहे. केंद्र सरकार सक्तवसुली संचालनालयापासून (ईडी) रिझर्व्ह बँकेपर्यंत सर्व स्वायत्त संस्थांमध्ये पद्धतशीर व निर्लज्जपणे हस्तक्षेप करत आहे. देशाचे शीर्षस्थ नेतृत्वच आपल्या पदाच्या उंचीप्रमाणे वागत नाही. भारतीय राज्यघटनेसोबत मर्यादशीलतेची भारतीय परंपरा, सहिष्णुतेची भारतीय संस्कृती या साऱ्याची पायमल्ली करत आहे. त्यामुळे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक अशा सर्वच क्षेत्रांतील ‘अधोगती निर्देशांक’ वेगाने वाढतो आहे. घटनात्मक पदावरील व्यक्तींनी इतका भ्रमनिरास केल्याचे खरोखरच गेल्या ७० वर्षांत घडले नव्हते. पण अशी ढोंगबाजी व बेमुर्वतखोरी फार काळ भारतीय जनमानस चालवून देत नाही. हा इतिहास आहे. या अग्रलेखातून मांडलेले ‘उच्चपदस्थ मंडळींचे बौद्धिक व नैतिक अल्पसंतुष्टत्व हे नेहमी अधोगतीनिदर्शक ठरते’ हे सार्वकालिक सत्य आहे. सध्या सर्वच बाबतीत अतिसुमारीकरणाचा काळ आहे; पण लोकशक्ती हेही बदलेल यात शंका नाही. - प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी भ्रष्टाचार आर्थिकच असतो असे नव्हे. ‘नया भारत’ घडविण्याचे स्वप्न २०१४ साली सत्तांतर झाल्यानंतर देशाला दाखविले गेले, मात्र या ‘नया भारत’चे वास्तव आता स्पष्टच दिसते आहे. व्यापक देशहित, जनहिताची दृष्टी नसलेले, पक्षीय दृष्टिकोनापलीकडे जाऊन विचार न करणारे राज्यकर्ते आणि त्याचबरोबर निवडणूक आयोग, सीबीआय, ईडी, पोलीस दल यांबरोबर न्यायव्यवस्थेसारख्या स्वायत्त म्हणविणाऱ्या संस्थांमधील (याच राज्यकत्र्यांनी नेमलेल्या) नेतृत्वाने आज देशाला कुठे नेऊन ठेवले आहे, याचे कटू सत्य ‘अधोगतिनिदर्शक’ या संपादकीयातून (२६ एप्रिल) वाचले. जवळपास आजवरच्या सर्वच राजकीय पक्षांनी, नेत्यांनी या संस्थांचा गैरवापर कालही केला, आजही होत आहे. तरीदेखील आजच्या काळात या संस्थांना कणाच उरला आहे की नाही असा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही. कोर्टात खरोखरच न्यायनिवाडा होतो का यावर खुद्द माजी सरन्यायाधीशांनीच भाष्य केले होते, मात्र सामान्य जनतेने भाष्य केले की न्यायालयीन अवमानाचा बडगा उगारला जातो, हे लोकशाही देशात कितपत योग्य आहे? न्यायनिवाडाच्या बाबतीत संशयकल्लोळ निर्माण झाला की चर्चा तर होणारच. भ्रष्टाचार केवळ पैशांचाच होतो असे नव्हे तर त्याचे इतरही अनेक मार्ग आहेत. लोकशाहीचे चारही स्तंभ आज डळमळीत झाले आहेत, आणि हे नक्कीच देशाच्या दृष्टीने योग्य नाही. - अनंत बोरसे, शहापूर जिल्हा ठाणे सर्वसामान्यांनी न्यायाची अपेक्षा ठेवावी कुणाकडून? ‘अधोगतिनिदर्शक’ हा अग्रलेख (२६ एप्रिल) वाचला. त्यात म्हटल्याप्रमाणे खरोखरच निवडणूक आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाला सरकारी खातेच बनवून टाकले होते. ज्या निवडणूक आयोगाला टी. एन. शेषन यांनी आपल्या कल्पकतेने आणि दूरदृष्टीने वेगळी ओळख व वैभव प्राप्त करून दिले होते, ती ओळख, ती प्रतिमा धुळीस मिळविण्याचे कार्य सुनील अरोरा यांनी केले असे म्हटल्यास ते अतिशयोक्ती ठरणार नाही. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्याविषयीही पुरेशी स्पष्टोक्ती करणारा हा लेख आहे. मुद्दा असा की, घटनात्मक पदांवरील व्यक्तीच जर आपल्या कर्तव्यात कसूर करत असेल तर सर्वसामान्यांनी न्यायाची अपेक्षा ठेवायची तरी कुणाकडून? - प्रा. डॉ. संतोष डाखरे, गडचिरोली अल्पसंतुष्टतेचे कारण काय असावे? ‘अधोगतीनिदर्शक’ हे संपादकीय (२६ एप्रिल) वाचले. ऐतिहासिक कामगिरी करण्याची संधी असूनही नुकतेच सेवानिवृत्त झालेले मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा आणि सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी देशाचा भ्रमनिरास केला हे त्यातील म्हणणे योग्य असले तरी त्या दोन्ही सेवानिवृत्त व्यक्तींच्या दृष्टीने ही गोष्ट चुकीची नाही. माजी सरन्यायाधीश बोबडे यांनी तर स्वत:च्या कामाचे ‘मी सर्वोत्तम काय ते केले याचे मला समाधान आहे’ या शब्दात समर्थन केले; त्यामुळे त्यांची वृत्तीच अल्पसंतुष्ट होती ही गोष्ट नाकारता येत नाही. निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांच्या कार्यकाळात पाच राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका पार पडलेल्या आहेत, त्यातही पश्चिम बंगालमधील निवडणुका आठ फेऱ्यांमध्ये पार पडत आहेत. एखाद्या राज्याच्या निवडणुका आठ फेऱ्यांमध्ये पार पडतात याचे ‘रेकॉर्ड’ सुनील अरोरा यांच्या नावावर लागलेले आहे. अर्थात या आठ फेऱ्या त्यांनी केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला अग्रभागी आणि सोयीनुसार धरून आखल्या असणार, परंतु आता देशभरात करोनाने हाहाकार माजवला असताना आणि त्या राज्यातील सत्ताधारी पक्ष तृणमूल काँग्रेस उरलेल्या चार फेऱ्यांचे मतदान एकत्रितपणे घ्यावे म्हणून टाहो फोडत असतानाही केंद्र सरकारच्या अट्टहासापायी अरोरा यांनी एकत्रित निवडणूक घेण्याचे, ऐतिहासिक कामगिरी करण्याचे, धाडस दाखवले नाही आणि प. बंगालमधील सर्वसामान्य जनतेला करोनाच्या तोंडी ढकलले आहे. अर्थात सुनील अरोरा म्हणजे टी. एन. शेषन नसल्याने देशवासीयांचीदेखील त्यांच्याकडून ऐतिहासिक कामगिरीची अपेक्षा नाही. हीच गोष्ट सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्याबाबतही. एकंदरीत उच्चपदस्थांचे नैतिक अल्पसंतुष्टत्व सेवानिवृत्तीनंतर नेहमीच प्रश्नचिन्हांकित आणि निवृत्तीनंतरच्या ‘पदांच्या’ वलयात लपेटलेले असते. - शुभदा गोवर्धन, ठाणे .तर हत्तीचा बैल होण्यास किती वेळ लागणार? ‘अधोगतीनिदर्शक’ हा अग्रलेख (२६ एप्रिल) वाचला. मुख्य निवडणूक आयुक्त हा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या दर्जाचा अधिकारी असतो. म्हणजे त्यांचे आदेश किंवा निर्णय सर्वांनाच बंधनकारक असतात, इतका त्या पदाचा दरारा. पण निवृत्त मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांना त्या दर्जाचा दराराच निर्माण करता आला नाही; त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचे फावले- याला सत्ताधारी जबाबदार नाहीत. राज्यघटनेने मुख्य निवडणूक आयुक्तांना जे अधिकार दिले आहेत, ते कोणताही वा कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता वापरले, तर सत्ताधाऱ्यांवर त्यांचा अंकुश राहू शकतो हे टी. एन. शेषन यांनी दाखवून दिले आहे. पण सत्ताधाऱ्यांचाच जर या यंत्रणेवर अंकुश असेल, तर हत्तीचा बैल होण्यास किती वेळ लागेल ? सत्ताधारी चुकत असतील तर त्यांना योग्य मार्गावर आणण्याची धमक, धडाडी सरन्यायाधीशांकडे असायला पाहिजे. आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘ऑक्सिजनची अडवणूक करणाऱ्यांना फासावर लटकवू’ ही जी धडाडीची भूमिका घेतली, ती सरन्यायाधीशपदी असताना शरद बोबडे यांच्यापुढे असेच प्रश्न आले असता अपेक्षित होती! ती धमक काही दिसली नाही. अदूरदर्शीपणे केलेल्या टाळेबंदीच्या काळात ना सरकार सामान्य लोकांच्या व्यथा ऐकत होते, ना सर्वोच्च न्यायालय! त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या अधिकारांची गळचेपी झाली, अनेक स्थलांतरित मजुरांचे प्राण गेले. सर्वोच्च न्यायालयाची ही अलिप्तता केंद्र सरकारच्या अर्थातच पथ्यावर पडली असे म्हणावे लागेल. पण ही अलिप्तता काय कामाची- जी सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देत नसेल? - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम ‘मानसिक युद्ध’ म्हणजे अधिक मारण्याची मानसिकता ‘नक्षलवाद : सात दशकांचा धोरणात्मक पेच’ या माझ्या २५ एप्रिल रोजी प्रकाशित झालेल्या लेखासंदर्भात, ‘नक्षलींवरील कारवाई ‘मर्यादेपलीकडील’ की ‘अपुरी’?’ हे वाचकपत्र (‘लोकमानस’, २६ एप्रिल) वाचले. पत्रलेखकास माझा लेखच बहुधा समजला नसावा. पॉल विल्किन्सन यांनी माओवादावर जे भाष्य केले आहे ते सरकारने या समस्येकडे कसे बघावयाचे आणि प्रश्न सोडवताना केवळ सशस्त्र कारवाई महत्त्वाची नसून त्याबरोबर आर्थिक विकाससुद्धा करणे कसा आवश्यक आहे हे लक्षात आणून दिले आहे. १९४८ मधील तेलंगणा आंदोलन आणि १९६७ साली नक्षलबाडीनंतर पश्चिम बंगालमधील नक्षलवादी चळवळ तत्कालीन सरकारनी चिरडली आणि १९७५-७७ या आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी यांनी नक्षलवादी नेत्यांची धरपकड करून या चळवळीस दडपून टाकले. विल्किन्सन यांचा संदर्भ भारतीय राज्य व्यवस्था आणि माओवादी चळवळ यांत जी आंतरक्रिया झाली आहे त्याबद्दल आहे. नक्षल ही नाजूक समस्या आहे, त्यामुळे संवेदनशील भूमिकेतून प्रशासनाने त्याकडे बघण्याची आवश्यकता आहे. या प्रश्नाविरुद्ध लढण्यासाठी नक्षलबाधित राज्यांची समान भूमिका वा धोरण नाही. एक राज्य सशस्त्र कारवाई करत असते आणि त्याच वेळेस दुसऱ्या राज्यात शरणार्थी योजना सुरू असते. केंद्रीय गृह खात्याच्या अहवालाप्रमाणे २०११ मध्ये १०० माओवादी शस्त्रे खाली ठेवून शरण आले होते, ते प्रमाण वाढून २०१६ मध्ये २२२ जण शरण आले (यातून ‘१२२ टक्के वाढ’ याचा खुलासा व्हावा). नक्षलवादी आणि सुरक्षा सैनिक यांच्यातील ‘मानसिक युद्ध’ याचा अर्थ, नक्षलवाद्यांनी जर आमचे सैनिक मारले त्यापेक्षा आम्ही त्यांचे अधिक मारू अशी मानसिकता निर्माण होणे असा आहे. - रवींद्र माधव साठे (संचालक, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी) ‘आधार’ची अट विचित्रच. करोनावरील लस ४५ वर्षांवरील व्यक्तींना देण्याचा सरकारने ‘ऐच्छिक’ ठेवला. लस घेणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होते, पण जसजशी ‘दुसरी लाट’ वाढली तसा लोकांचा कलही लसीकरणाकडे वाढला. त्यातच केंद्र सरकारची लस निर्मिती कंपनीकडे कमी मागणी, त्यामुळे लशींचा तुटवडा झाला. आता १ मे पासून सरकारने १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींना लस घेण्यासाठी आधार कार्डशी मोबाइल नंबर लिंक असण्याची (न्यायालयाने यापूर्वी अयोग्य ठरवलेली) अट घातली आहे. म्हणजे लसीकरण मोहिमेचा स्वत:च उदोउदो करतानाच विचित्र अटी घालून लोकांना वगळायचे, असा हा प्रकार! - चंद्रकांत पुरभाजी घोलप, कानोसा (जि. हिंगोली)
