कोंबडय़ांच्या झुंजींत गुंग जनमानस.. जगप्रसिद्ध अ‍ॅपल कंपनीने दोन लाख कोटी डॉलर्स इतक्या बाजारपेठीय मूल्याचा टप्पा ओलांडणे आणि भावनिक हिंदोळ्यावर झुलणारे भारतीय जनमानस यांचा ‘रु.१५०००००००००००००!’ या अग्रलेखातील (२१ ऑगस्ट) परामर्ष वाचला. अशा स्थितीत राज्यकर्त्यांना कोणत्याही प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्यापेक्षा वरवरच्या मलमपट्टय़ा करण्यातच रस असतो. राष्ट्रीय पातळीवरील काही खासगी वृत्तवाहिन्या आपल्याला हवे त्या पद्धतीने चर्चाविश्व घडवून ‘कोंबडय़ांच्या झुंजी’ झुंजवत आहेत. इतर ठिकाणी कौटुंबिक कलह, मालमत्ता वाद व त्या जोडीला हक्काचा भक्तीसागर आहेच! एक प्रकारे अफूच्या गोळीप्रमाणे भारतीय जनमानस त्यात गुंग होऊन जात आहे. अर्थकारणाने राजकारणावर मात केली नाही आणि सवंगतेच्या जोरावर निवडणुका जिंकणे शक्य असेल, तोवर एखाद्या अमेरिकास्थित कंपनीने भारतासारख्या खंडप्राय देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही मागे टाकले तर आश्चर्य वाटायला नको. -जयंत पाणबुडे, सासवड (जि. पुणे) ..तर मध्यमवर्गही भरडला जाईल! ‘रु. १५०००००००००००००!’ हा अग्रलेख (२१ ऑगस्ट ) वाचला. अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याच्या मृत्यूबाबत प्रसारमाध्यमांवर चाललेल्या चर्चा काही प्रमाणात सरकारचे अपयश लपवण्याचे काम करत आहेत. करोनाबाधितांची वाढती संख्या अशीच राहिली, तर भारत ब्राझिलबरोबरच अमेरिकेलाही मागे टाकेल. त्यात ‘गरिबी में आटा गीला’ या हिंदी म्हणीप्रमाणे झालेली आपली अर्थव्यवस्था. यावर लवकरच उपाय नाही शोधला, तर गरिबांसह मध्यमवर्ग आणि श्रीमंत वर्गही भरडला जाईल. या परिस्थितीत इतर देशांतील यशस्वी धोरणे राबवण्यास काही हरकत नाही. त्यामुळे राजकारण बाजूला ठेवून सरकारने माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेणे देशासाठी सोईस्कर ठरेल. - श्रीकृष्ण अर्जुन वाघ, जामखेड (जि. अहमदनगर) सरकारने यशवंतराव चव्हाणांचा आदर्श ठेवावा! राज्याच्या उद्योगमंत्र्यांनी दुबईस्थित मसाला-उद्योजक ‘दातार यांना उद्योग स्थापण्यासाठी आमंत्रण’ दिल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, २१ ऑगस्ट) वाचले. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी उद्योगस्नेही महाराष्ट्र घडवण्यासाठी राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा आदर्श ठेवायला हरकत नाही. त्यांच्या काळात नीलकंठ कल्याणी, आबासाहेब कुलकर्णी यांच्यासारखे उद्योजक उदयास आले. तसेच सरकारने निव्वळ निमंत्रणांवर न थांबता उद्योजकांना आवश्यक त्या सुविधा मिळतील हे पाहावे. काही दिवसांपूर्वी १,५०० कोटी रुपयांचे उद्योग करार झाले; देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातही काही करार झाल्याचे सांगितले होते. या साऱ्यांचा प्रगती आढावा जाहीर होईल काय? तसेच मोठय़ा उद्योगांना साहायक असे लघुउद्योगही राज्यात निर्माण होतील असे वातावरण हवे. - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई) पुनर्वसनासाठी योजनाबद्ध कार्यक्रम हवा! ‘मुंबईची स्कायलाइन आता बदलणार!; कायमच्या घरासाठी भक्कम निर्णय’ अशी जाहिरात (लोकसत्ता, २० ऑगस्ट) करीत मुंबईत मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची योजना म्हाडामार्फत राबविली जाणार आहे. त्या अनुषंगाने दोन बाबी राज्य सरकारच्या लक्षात आणून द्याव्याशा वाटतात, त्या अशा : (१) १९९५ साली युती सरकार प्रथम सत्तेवर आले, त्या वेळी शिवशाही गृहनिर्माण योजनेखाली ४० लाख झोपडपट्टीवासीयांना घरे देण्याची झोपडपट्टी पुनवर्सन योजना आली. त्यासाठी एसआरए हे प्राधिकरण स्थापण्यात आले; त्यात म्हाडा आणि मुंबई महानगरपालिका या दोघांमधील गुणदोष म्हणण्यापेक्षा दोषच अधिक होते. त्याअंतर्गत राबविल्या गेलेल्या अनेक योजना ठरावीक काळात पूर्ण झाल्या नाहीत किंवा त्या भ्रष्ट कारभारामुळे अर्धवट राहिल्या. शेकडो रहिवाशांना गेली अनेक वर्षे घरे मिळालेली नाहीत. त्यांना बिल्डर भाडेही देत नाही. (२) मुंबईतील अनेक खासगी सोसायटय़ांच्या पुनर्निर्माणाची मंजुरी मिळाली. परंतु त्यातील काही योजना बिल्डरांनी अर्धवट सोडून दिल्या, त्यामुळे त्यातील काहींना वर्षांनुवर्षे घरे मिळाली नाहीत. ज्यांना घरे मिळाली, त्यातील बऱ्याच जणांना भोगवटा प्रमाणपत्रे गेली २० वर्षे मिळालेली नाहीत. त्यातील बरीचशी जनता ही मध्यवर्गीय असल्याने त्यांना कोणी वाली नाही. सरकारने याबाबत योजनाबद्ध कार्यक्रम आखल्यास अनेकांना न्याय मिळेल. - सुधीर ब देशपांडे, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई) विद्यार्थ्यांच्या मनातील चिंता योग्यच.. ‘परीक्षा केंद्रांवर पोहोचायचे कसे?; ‘जेईई’च्या विद्यार्थ्यांना वाहतुकीबाबत चिंता’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २१ ऑगस्ट) वाचले. विद्यार्थ्यांच्या मनात वाहतुकीबाबत चिंता निर्माण झाली आहे, ती योग्यच आहे. उदाहरणार्थ, ठाण्यातील काही विद्यार्थ्यांना पुणे केंद्र देण्यात आले. तर नगरच्या काही विद्यार्थ्यांना पुणे वाऔरंगाबाद केंद्र मिळाले आहे. रस्त्यांचा विचार केला, तर ते तरी धड आहेत का? त्यांवर प्रवास करून विद्यार्थी वेळेत पोहोचू शकतील का? करोनामुळे आधीच विद्यार्थ्यांच्या मनात भीतीचे वातावरण आहे. त्यात अभ्यासाचा ताण, परीक्षा केंद्रे दूर अंतरावरची मिळाल्यामुळे त्यांच्या मनावर सर्वच बाजूंनी दडपण आहे. तरीही विद्यार्थ्यांनी एवढी अग्निदिव्ये पार पाडल्यानंतर, त्यातील काहींना करोनाची लागण झाल्यास संबंधित यंत्रणा त्याची जबाबदारी स्वत:च्या शिरावर घेणार काय? - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई) प्लेगचे दिवस.. आणि करोनाकाळ! माजी न्यायमूर्ती नरेन्द्र चपळगावकर यांचा, प्लेगच्या आठवणी सांगणारा ‘साथीच्या वस्तीतली स्मरणचित्रे..’ हा लेख (‘रविवार विशेष’, १६ ऑगस्ट) वाचला. गेल्या पिढीतील लेखक श्री. ज. जोशी यांचा ‘गेले ते प्लेगचे दिवस’ (‘पुणेरी’, श्रीविद्या प्रकाशन) अशा शीर्षकाचा एक निबंध-लेख पूर्वी वाचलेला आठवतो. गावात प्लेगचा उंदीर पडू लागताच, गावातले लोक गावाबाहेर माळावर राहुटय़ांत वस्तीला जात. शाळा बंद असत; त्यामुळे मोकळ्या माळावरची वस्ती, बरोबर शाळुसोबती, शिवाय आसपास राहायला आलेली इतर भावंडे यामुळे मनसोक्त हुंदडायची संधी मिळे. मोठय़ा माणसांसाठी तो काळ चिंतेचा असला, तरी लहान मुलांना मात्र तो काळ मोठा आनंदाचा वाटे. त्या काळी सर्वच परिस्थिती आवाक्यात ठेवता येण्यासारखी होती, त्यामुळे काही काळासाठी गाव सोडून इतरत्र वस्ती हलवणे फार जिकिरीचे नव्हते. ‘करोनाकाळा’त मात्र परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. - मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई)
