आयपीएल नसती, तर काय बिघडले असते? ‘संघ तेच, रणभूमी नवी’ हा आयपीएलच्या आठ संघांचा आढावा (लोकसत्ता, १४ सप्टेंबर) वाचला. करोनामुळे ऑलिम्पिकसारख्या अव्वल दर्जाच्या जागतिक क्रीडास्पर्धा पुढे ढकलल्या गेल्या असताना ही ‘इंडियन’ प्रीमियर लीग परदेशात खेळवण्याचा अट्टाहास का? एक वर्ष आयपीएल खेळवली नसती तर काही बिघडले असते का? एक वर्ष भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) धीर धरवल नाही का? याचे कारण साधेसरळ आहे. बीसीसीआयसाठी आयपीएल ही ‘सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी’ आहे. आर्थिक सुबत्तेच्या मागे लागलेली बीसीसीआय एक वर्षदेखील आयपीएलचा खंड (गॅप) घ्यायला तयार नाही. या स्पर्धेत अनेकांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले आहेत हे जगजाहीर आहे. जगभर करोनाने थैमान मांडलेले असताना आयपीएलसारख्या तद्दन सुमार व फुटकळ स्पर्धेला जागतिक आरोग्य संघटना, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समिती (आयसीसी) व भारत सरकार यांनी परवानगी दिलीच कशी ? २००८ पासून आतापर्यंत खेळ कमी आणि वाद जास्त असलेल्या आयपीएलसारख्या दर्जाहीन स्पर्धेला माध्यमांनी व प्रेक्षकांनी जास्त गांभीर्याने घ्यावे का? या स्पर्धेच्या येनकेन प्रकारे आयोजनामुळे मरगळलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी येईल का? असे प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही! - टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (ता.रोहा, जि.रायगड) जितके वर, तितकेच खाली? ‘‘क’ कशाचा..?’ हे संपादकीय (१४ सप्टेंबर) वाचले. जवळपास सर्व माध्यमे सोबतीनं एकाच तालावर नाचत आहेत आणि देशातील जनता तो नाच बघण्यात अशी मश्गुल आहे जणू सर्व काही ठीक चालू आहे. ही परिस्थिती बघता समाजाने इंग्रजी ‘एल’ चा सपाट आकार घेतला आहे की काय याची भीती वाटते. पण ‘देवाच्या करणी’ने का होईना भविष्यात समाज ‘यू’ आकार घेईल अशी आशा आहे. आज उद्भवलेल्या आर्थिक परिस्थितीला ‘परमेश्वराची कृती’ म्हणून किती दिवस जबाबदार धरणार यालाही काही मर्यादा आहे. कारण करोनाकाळ कायमच राहील असे नाही. हा काळ संपल्यानंतर जी परिस्थिती निर्माण होईल तेव्हा नेहरू, काँग्रेस किंवा देवाला जबाबदार धरून चालणार नाही. तरुण पिढी खास करून ग्रामीण भागातील पाहिलीच पिढी जी कामानिमित्त बाहेर पडली होती, स्वप्न घेऊन शहरात आली होती, जी समाजातील विषमता कमी करण्यात हातभार लावत होती, त्यांच्या कृती ला सरकार कसा प्रतिसाद देईल या वर तरुणाईचा आणि पर्यायाने देशाचा भवितव्य ठरलेला असेल.नाहीतर इंग्रजी ‘के’चा, जितका वर तितकाच खाली जाणारा आकार हा देशाचे कायमचे भविष्य बनून राहील. - प्रफुल राठोड, माहूर (नांदेड) कधी? कसे? कोणाकोणाला? ‘‘क’ कशाचा..?’ हे संपादकीय (१४ सप्टेंबर) वाचले. उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रासाठी आणि एकंदरच अर्थव्यवस्थेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २० लाख कोटी रुपयांची विशेष मदत योजना जाहीर केली, त्याला चार महिने होऊन गेले. त्यात लघु उद्योगांची व्याख्या बदलून छोटय़ा छोटय़ा उद्योग, व्यवसायिकांना सवलतींचा लाभ मिळेल व उद्योगात सरकारी कंत्राटाचे पैसे वेळेवर म्हणजे ४५ दिवसात मिळण्याची हमी, लघुउद्योगांना तारणविना कर्ज देणार,तसेच बिगर बॅकिंग वित्त संस्थांना भरघोस पर पुरवठा करणार, या आणि अशा ‘आर्थिक विकेंद्रीकरणा’च्या छान योजनांचे काय झाले? कधी देणार? कसे देणार, केव्हा कोणाकोणाला किती दिले, वगैरे ‘क’ च्या बाराखडीतल्या अनेक प्रश्नांचे काय? जीएसटी मुळे केंद्राचे आर्थिक केंद्रीकरण केले. केंद्र-राज्य, उद्दिष्ट आणि वास्तव यांत सुद्धा विषमतेची दरी वाढतच आहे. किती दिवस स्वस्थ बसणार? - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) विश्वास वाढवू शकणारा उपक्रम! केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन करोना लशीचा प्रयोग प्रथम स्वत:वर करण्यास तयार तयार आहेत अशा आशयाची बातमी (लोकसत्ता, १४ सप्टेंबर) वाचली. असे घडले तर लोकांचे मनोबल निश्चितच वाढेल. (‘प्रयोग’ शब्दात लस टोचून घेणे व त्यानंतर लशीच्या परिणामांचे निरीक्षण अभिप्रेत असावे.) पण एकल चाचणीवर अवलंबून न राहता सर्व वैज्ञानिक निकष पार केलेल्या लशीलाच मान्यता देणे हेच सुरक्षित आहे. मंत्रिमहोदयांनी भारतीय बनावटीच्या लसीच्या तृतीय चाचणीत भाग घ्यावयाची घोषणा केली असेल तर त्याने भारतीय शास्त्रज्ञांचा उत्साह निश्चितच वाढेल. तसेच, मंत्रिमहोदयांच्या घोषणेपासून स्फूर्ती घेऊन सर्व राजकीय पक्षांनी करोनावर उपचार घेण्यासाठी सार्वजनीक रुग्णालयांची निवड केली तर सर्वसामान्य रुग्णांचाही अशा रुग्णालयांवरील विश्वास वाढेल. - महादेव वाळके, भांडुप (मुंबई) चैतन्य ताम्हणे यांचा ‘फीप्रेसी पुरस्कार’ही महत्त्वाचा चैतन्य ताम्हणे यांच्या ‘डिसायपल’ या मराठी चित्रपटाला व्हेनिस आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात पुरस्कार मिळाल्याची बातमी ‘लोकसत्ता’मध्ये एक दिवस उशीराच (१४ सप्टेंबर) आली. चैतन्य यांच्या याच चित्रपटाला तेथे उत्कृष्ट पटकथेच्या तसेच ‘फीप्रेसी’ पुरस्कारानेही गौरविण्यात आले आहे. ‘फीप्रेसी पुरस्कार’ हा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट समीक्षक संघटनेच्या ज्युरीने दिलेला पुरस्कार होय. जगभरातील चित्रपट महोत्सवांच्या क्षेत्रात या पुरस्कारालाही उत्कृष्ट चित्रपटाच्या प्रथम पुरस्काराइतकाच मान आहे. बातमीमध्ये ‘फीप्रेसी पुरस्कारा’चा उल्लेख करायचा राहून गेला आहे. म्हणून पत्राद्वारे हा उल्लेख. ‘डिसायपल’च्या पटकथेला मिळालेला पुरस्कार हा व्हेनिस चित्रपट महोत्सवाच्या ‘ओरिझोटी’ अर्थात होराझन्स’या विभागातला नसून; तो या महोत्सवातील मुख्य स्पर्धा विभागात मिळालेला आहे. ‘कोर्ट’ या त्यांच्या पहिल्या चित्रपटाला होरायझन्स विभागात पुरस्कार मिळाला होता. - रेखा देशपांडे, ठाणे ‘अपवादात्मक स्थिती’या निकषाकडे दुर्लक्ष ? ‘लढाई न्यायाचीच आहे.’ (सह्याद्रीचे वारे, १४ सप्टेंबर) हा मधु कांबळे यांचा लेख वाचला. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात मिळालेली अंतरिम स्थगिती पाहता, महाराष्ट्र सरकारने ५२ टक्क्यांपुढे मराठा समाजाला शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याच जो कायदा करण्यात आला होता तो उच्च न्यायालयाने कुठल्या निकषावर वैध ठरवलेला होता हा प्रश्न येथे पडतो. संविधानातील अनुच्छेद १४, १५ व १६ मधील तरतुदींनुसार शिक्षण व शासकीय सेवांत आरक्षण लागू करण्याकरिता कायदे करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांनाही आहे. आणि हा कायदा राज्यसरकारच्या मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशींनुसार विधिमंडळात संमत करण्यात आला होता. पण ज्याच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतिरम स्थगिती दिली आहे तो आधार म्हणजे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असलेली ‘निर्माण झालेली अपवादात्मक व असाधारण परिस्थिती’ ! ५० टक्क्यापेक्षा अधिक आरक्षणासाठी ही ‘अपवादात्मक आणि असाधारण परिस्थिती’चा निकष असताना राज्य मागासवर्ग आयोगाने या निकषाकडे कसे काय दुर्लक्ष केले ? - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम ‘माय मरो अन् मावशी जगो’ हेच धोरण? ‘बिहारसाठी महाराष्ट्र ’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख (१४ सप्टेंबर ) वाचून राजकारण कसे करायचे हे भाजपने ज्ञात करून दिले आहे असे म्हणावेसे वाटले. वास्तविक सुशांत सिंह प्रकरण आणि बिहारच्या निवडणुका हा राजकीय विषय होऊ शकतो का असा प्रश्न पुन्हा पडला. कारण सुशांत काही सामाजिक कार्यकर्ता नव्हता आणि त्याची आत्महत्या ही संशयास्पद जरी वाटत असली तरी त्याचा वापर बिहारच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत जर भाजप करून घेत असेल तर काय म्हणावे? कशाचा गवगवा करायचा हे भाजपला ज्ञात आहे. केंद्रात मोदी सत्तेवर आले ते गुजराती विकास दाखवून पण ट्रम्प आल्यावर गुजरात भेटीत ते जाणार त्या मार्गावर कसे पडदे लावले होते तेही देशाने पाहिले आहे आणि आता मात्र काय तरी विषय हवा म्हणून सुशांतच्या मृत्यूचे भांडवल करत महाराष्ट्र सरकारला लक्ष्य करून एकीकडे कंगना व दुसरीकडे सुशांत अशा दुहेरी मार्गावरून भाजप बिहार काबीज करू पाहात आहे. त्यामुळे भाजपचे हे राजकारण म्हणजे ‘माय मरो अन् मावशी जगो अशा प्रकारची म्हणावी लागेल. - सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर आत्मपरीक्षणाची गरज ज्येष्ठांनीही जाणावी.. ‘अहंकारामुळे सत्ता गेली’ असा टोला एकनाथ खडसे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना लगावला आहे (१३ सप्टेंबर) माझी दोघांशीही ओळख नाही किंवा प्रत्यक्ष भेटलेलो नाही. फडणवीस खडसेंपेक्षा अठरा वर्षांनी लहान आहेत. खडसे यांनी सतत सहा विधानसभांच्या निवडणुका जिंकल्या आहेत. देवेंद्र फडणवीसांनी २०१९ धरून फक्त तीन. तरी सुद्धा भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी फडणवीसांना दुसरी निवडणूक जिंकल्यावर मुख्यमंत्रीपदाची धुरा का दिली ? खडसे जेष्ठ असून कुठे कमी पडले याचे आत्मनिरीक्षण त्यांनी करायला हवे. खरे तर अहंकार खडसेंचा दुखावला गेला, असे म्हणावे लागेल. अशी टोलेबाजी करून आणि पुस्तकात लिहून त्यांना सत्तेच्या जवळपास जाता येईल असे अजिबात वाटत नाही. याउलट कदाचित राजकीय वनवासच पत्करावा लागेल. - सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई)
