सूचनांचा गांभीर्याने विचार केला जाईल? ‘सकस शिक्षण, स्वावलंबी संशोधन!’ हा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांचा लेख (‘पहिली बाजू’, १५ सप्टेंबर) वाचताना काही अनुत्तरित प्रश्नांची उजळणी झाली. स्वतंत्र भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी देशाची सामाजिक-आर्थिक निकड विचारात घेऊन बहुउद्देशीय शाळा, संगीत-नाटय़ अकादमी, प्रौढ शिक्षण, कृषी शिक्षण यांसारख्या अनेक क्षेत्रांचा समावेश करून शिक्षण हे संविधानाला अपेक्षित समाज निर्माण करण्याचे साधन केले. २००८ पासून मौलाना आझादांचा जन्मदिवस ११ नोव्हेंबर हा ‘राष्ट्रीय शिक्षण दिवस’ म्हणून साजरा करून शैक्षणिक चर्चा घडवून आणण्याची प्रथा पाच-सहा वर्षेच राहिली. मागील सहा वर्षांपासून हा दिवस साजरा करण्याचा उत्साह का मावळला? भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ मध्ये सुधारणा करून ‘शिक्षण घेण्याचा अधिकार’ स्पष्ट केला गेला. त्यानुसार ६ ते १४ वयोगटास मोफत, अनिवार्य आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी देण्यात आली. वास्तविक संविधानकर्त्यांनी हा अधिकार शून्य ते १४ वयोगटासाठी अपेक्षिला होता. म्हणजेच शून्य ते सहा या वयोगटात येणाऱ्या शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी शासन स्वीकारत असल्याचे स्पष्टीकरण या धोरणात दिसत नाही. १९८६ च्या नव्या शैक्षणिक धोरणात दहा गाभा घटकांचा उल्लेख होता. या दहा गाभा घटकांत धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकात्मता, सामाईक-संमिश्र संस्कृती, स्वातंत्र्य आंदोलनातील उदात्त विचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोन.. आदींचा समावेश होता. संविधानाला अपेक्षित समाज निर्माण करण्यासाठी हे दहा गाभा घटक महत्त्वपूर्ण होते. त्याऐवजी अलीकडे जाहीर झालेल्या नव्या शिक्षण धोरणात भारताची प्राचीन संस्कृती, संस्कृत भाषेला प्रोत्साहन यांना महत्त्व देण्यात आले आहे. आपल्या देशातील काही सामाजिक प्रवर्गाचे शालेय गळती (ड्रॉपआउट) प्रमाण जास्त आहे. ते रोखण्यासाठी काही ठोस उपायांची गरज आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात काय सुधारणा कराव्यात, यासंदर्भात जवळपास दोन लाख सूचना केल्या गेल्या आहेत. त्याचा गांभीर्याने विचार केला जाईल का? बाकी नव्या धोरणात अनेक चांगल्या बाबींचा समावेश आहे. त्यांची अंमलबजावणी कशी होईल यावर सर्व काही अवलंबून असेल. - डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी, पुणे संशोधन करणारी पिढी तयार होण्यासाठी.. ‘रविवार विशेष’मधील (१३ सप्टेंबर) ‘विज्ञानतारा’ या डॉ. गोविंद स्वरूप यांच्यावरील स्मृतिलेखात आइन्स्टाइनचे प्रसिद्ध वाक्य वाचले : ‘तुम्हाला नोबेल पारितोषिक मिळू शकते, मात्र त्यासाठी फक्त एक टक्का प्रेरणेची गरज असते आणि ९९ टक्के परिश्रमाची!’ हे वाचून ‘लोकसत्ता विश्लेषण’मध्ये (११ सप्टेंबर) केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केलेले मत आठवले : ‘संशोधनाची मालकी मिळाली तरच देशाचा फायदा!’ खूप दिवसांनी कुणी तरी मूळ गाभ्याला स्पर्श केल्याचे, स्वप्नातून बाहेर पडून वास्तवात येऊन विचार व्यक्त केल्याचे जाणवले. हा विचार झाला; यापुढे मुख्य जबाबदारी येते ती आचार करण्याची. विचार आणि आचार यांत खूपच तफावत राहिल्यास व्यक्तिमत्त्वास गांभीर्याने घेत नाहीत. त्यामुळे आचरणाची जबाबदारी वाढते. ‘भारतात पूर्वी विमाने उडत होती, क्षेपणास्त्रे होती किंवा संजय दूरदर्शनवरून धृतराष्ट्राला युद्धाचे वर्णन करीत होता,’ अशा छद्म विज्ञानाधारित वावडय़ा उठवणे, त्याचा पुनरुच्चार करून गर्व बाळगणे ही प्रवृत्ती या संशोधनाच्या मुळावर घाव घालते हे विसरून चालणार नाही. ‘माठाचे पाणी प्या, नाल्यातून गॅस काढणे आणि गणपतीची प्लास्टिक सर्जरी’ अशी बाष्कळ विधाने किमान सार्वजनिक व्यासपीठावर नेतृत्वाने टाळायला नकोत का? ‘विज्ञान-तंत्रज्ञान सर्व आधीपासूनच आमच्याकडे आहे’ या भ्रमामुळे यातून प्रेरणा तर मिळत नाहीच, पण परिश्रम करण्याची गरजदेखील वाटत नाही. आज दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर गणेश, महादेव, विष्णू, लक्ष्मी, महाकाली आदी देवतांच्या पौराणिक कथांवर आधारित मालिका सुरू आहेत. बालवयात संशोधन करण्यासाठी मन, बुद्धी घडायला पाहिजे, तेव्हा त्यांच्यासमोर विज्ञान-तंत्रज्ञानावर आधारित माहिती देणाऱ्या रंजक मालिका यायला हव्यात. त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाले पाहिजेत. याकडे दुर्लक्ष होतेय ही खंत आहे. धार्मिक, परंपरेचे संस्कार कारायला गल्लीबोळांत बरेच वर्ग भरतात. ते शालेय अभ्यासक्रमात नकोत. प्रसारमाध्यमांनीही याबाबत स्वनियंत्रण ठेवायला हवे. यासाठी प्रयत्न झाले तरच अपेक्षित संशोधन करणारी आणि त्याची मालकी भारताकडे राहील अशी पिढी तयार होईल. - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे न्यायालयाच्या या अनुमानावर चर्चा व्हावी! घटस्फोटाविरोधातील अपील प्रलंबित असताना पतीने दुसरा विवाह केला तरी ते कायद्याचे उल्लंघन असूनही असा दुसरा विवाह बेकायदा ठरवला जाऊ शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्तीनी दिल्याची बातमी (लोकसत्ता, १७ सप्टेंबर) वाचली. न्यायालयाचा पूर्ण आदर राखूनही, सदर निर्णयातील निष्कर्ष पटला नाही. हिंदू विवाह कायदा १९५५ च्या सेक्शन १५ नुसार पती-पत्नी यांच्यामध्ये न्यायालयाच्या निकालानुसार घटस्फोट झाल्यानंतर त्या निर्णयावर अपील दाखल झाले नसेल अथवा केलेले अपील रद्द झाले असेल, तर पती वा पत्नीला दुसरा विवाह करता येऊ शकतो. बातमीतील प्रकरणातल्या पत्नीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेले दुसरे अपील अद्याप प्रलंबित असल्याने त्यावर निर्णय होण्याआधीच पतीने केलेला दुसरा विवाह कायदेशीर होऊ शकणार नाही, असे वाटते. याच कायद्याच्या तरतुदीनुसार विवाह कायदेशीर अस्तित्वात असताना दुसरा विवाह केल्यास तो शिक्षा होण्यास पात्र गुन्हा होऊ शकतो. त्यामुळे नागपूर खंडपीठाच्या अनुमानावर चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. - अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण मोदी यांच्या कारकीर्दीचे अपयश लपवण्यासाठी ‘दिशाभूल’! ‘‘एक भारत- श्रेष्ठ भारत’चे शिल्पकार’ हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सत्तराव्या वाढदिवसानिमित्ताने उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लिहिलेला लेख (१७ सप्टेंबर) वाचला. लेखात अनेक योजनांचा उल्लेख आहे, त्यांची वस्तुस्थिती काय? उज्ज्वला योजनेत मोदी सरकारच्या काळात आठ कोटींहून अधिक गॅस जोडण्या दिल्या गेल्या; मात्र यातील ९५ टक्क्यांहून अधिक गॅस जोडणींचे पुन्हा रीफिलिंगच झालेले नाही. पाण्याअभावी शौचालयांची अवस्था बिकट आहे. कित्येक जनधन खाती आज त्यातील शून्य शिलकीमुळे बँकांसाठी ‘अवघड जागेचे दुखणे’ झाली आहेत. यूपीएच्या काळात, म्हणजेच २००४-२०१४ मध्ये देशातील दारिद्रय़ाचे प्रमाण ४६ टक्क्यांवरून १३ टक्क्यांवर आले असल्याचा उल्लेख जागतिक बँकेच्या अहवालात आहे. पण २०१४ नंतरच्या एककल्ली सरकारी धोरणांमुळे आर्थिक सुधारणांची लय बिघडली ती बिघडलीच. पुरेशा तयारीविना लागू केलेल्या देशव्यापी टाळेबंदीमुळे एका बाजूला देशातील अर्थव्यवस्थेत ९० टक्क्यांहून अधिक वाटा असलेल्या असंघटित क्षेत्रातील मजुरांची आजची अवस्था बिकट झाली आहे. तर दुसरीकडे जवळपास दोन कोटी पगारदार-नोकरदार वर्गावर आपला रोजगार गमावण्याची पाळी आली आहे. देशाचा जीडीपी मागील ४० वर्षांतील नीचांकी, तर बेरोजगारी मागील ४५ वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचली आहे. त्यामुळे देशातील दारिद्रय़ाचे प्रमाण कैक पटीने वाढले आहे-वाढणार आहे. आयुष्यमान भारत योजनेने देशातील सुमारे ५० कोटी गरिबांना पाच लाखांपर्यंतच्या आरोग्य विम्याचे सुरक्षा कवच बहाल केले, असे सरकारच्या जाहिराती सांगतात. पण मुळात यासाठी तरतूद केलेली रक्कम तुटपुंजी तर आहेच, तसेच यातील किती लोकसंख्येला ओळखपत्रे मिळाली आहेत आणि कितींना प्रत्यक्ष लाभ झाला आहे, हा एक संशोधनाचा विषय आहे. देशातील ७५ टक्के लोकसंख्या खासगी आरोग्य संस्थांमधून उपचार करून घेते. खासगी आरोग्य संस्था- रुग्णालयांत आरोग्यात सुधारणा होत असेल-नसेल, पण बिलांत मात्र वाढ होत आहे. त्यातून विम्याचा दावा नाकारणे, खासगी रुग्णालयात सरकार व रुग्ण या दोघांकडून पैसे घेणे, गरज नसताना शस्त्रक्रिया करणे अशी काही उदाहरणे पुढे येत आहेत. मोदी राजवटीत भाजपशासित राज्यांत अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांच्या घटनांत वाढ झाल्याची आकडेवारी राष्ट्रीय गुन्हा नोंदणी अहवालातून समोर येते. याच अहवालात २०१७ पासून महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांत सहा टक्क्यांनी वाढ नोंदवली आहे. उत्तर प्रदेश यात देशात आघाडीवर आहे. लेखात काश्मीरविषयीचे अनुच्छेद ३७० व ३५ (अ) निष्प्रभ करून ‘‘ईशान्येकडील राज्यांप्रमाणे काश्मीरमध्ये शांतता, सौहार्द आहे आणि लोक विकासाशी थेट जोडले जात आहेत,’’ हा केलेला दावा अत्यंत दिशाभूल करणारा आहे. मोदी सरकारने नागालँडबाबत वेगळ्या ध्वजावर बोटचेपी भूमिकाच घेतली आहे. या लेखाच्या निमित्ताने ज्येष्ठ गांधीवादी नेते दिवंगत बाळासाहेब भारदे यांच्या एका वाक्याची प्रकर्षांने आठवण होते : भुलीशिवाय शस्त्रक्रिया नाही आणि दिशाभुलीशिवाय राजकारण नाही. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे अपघातप्रवण विद्युत रोहित्रे बदलणे आवश्यक ‘भोसरीतील रोहित्र स्फोटावरून महावितरणचे अधिकारी फैलावर’ ही बातमी (लोकसत्ता, १५ सप्टेंबर) वाचली. फक्त पुण्याचाच विचार करायचा तर, २००० सालानंतर निवासी बांधकामांची प्रचंड वाढ होऊ लागल्यापासून वीजवापर वाढू लागला. त्यामुळे वीजवापराच्या नियमानुसार रोहित्रे बसवणे अनिवार्य झाले. त्यातील काही मागणीनुसार बांधकामकर्त्यांनी बसविणे अपेक्षित होते. कमी वापराकरिता महावितरणच्या अस्तित्वात असलेल्या वा नवीन रोहित्र संच मांडण्या बसवून ग्राहकांना वीज दिली गेली. महावितरणच्या तेव्हाच्या रोहित्र संच मांडण्या आजही वापरात आहेत. त्यातील बहुतेक रोहित्रांचे आयुष्य/ वापरक्षमता आता संपली आहे. त्यांची देखभाल सोडाच, पण अत्यावश्यक असलेली ‘अर्थिग’चीही स्थिती गंभीर आहे. गेल्या काही वर्षांत यांतील बऱ्याच रोहित्रांवर क्षमतेपेक्षा अतिरिक्त विद्युतभार दिला गेला. अपघातप्रवण रोहित्रांमुळे काही प्रमाणात वीजही वाया जाते आहे. त्यामुळे आता क्षमता संपलेले, अपघातप्रवण रोहित्रे आणि इतर यंत्रणा बदलली जाणे आवश्यक आहे. - राजीव शास्त्री, पुणे ‘दीडपट हमीभाव’ हीदेखील घोषणाच.. ‘बळीराजाची बोंबच!’ हे संपादकीय (१६ सप्टेंबर) वाचले. एकंदरीत विचार केल्यास भारतीय कृषी व्यवस्थेच्या ऱ्हासामागे दोन प्रमुख कारणे आहेत : एक ढासळता बाजारभाव आणि दुसरे चुकीचे आयात-निर्यात धोरण. बहुतांश शेतमालाचे भाव हे अतिशय कमी आहेत. यातून शेतकऱ्यांना नफा तर सोडाच, पण त्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. अशा या विपरीत स्थितीत शेतकरी कसाबसा टिकून आहे. कारण त्यास शेती सोडली तर उपजीविकेचे दुसरे साधन उपलब्ध नाही. दुसरीकडे सरकार भाव मिळवून देण्यात अपयशी ठरत आहे. मग उत्पादन आणि उत्पन्न कसे वाढणार? दुसरा मुद्दा आयात निर्यात धोरणाचा. कांदा, डाळी यांच्या उदाहरणांतून ते दिसून आलेले आहे. विशेषत: कांद्याचा समावेश हा अर्थशास्त्रात ज्याला ‘जिफेन गुड्स’ म्हणतात अशा- सदा मागणी असलेल्या आणि किंमत वाढली तरी मागणी वाढतेच अशा- वस्तुमालांत होतो. ज्या वेळी शेतकरी शेतमाल घेऊन बाजारात घेऊन जातो तेव्हा सरकारच्या चुकीच्या आयात-निर्यात धोरणास्तव भाव कमी मिळतो, किंवा शेतकऱ्याचा माल बाजारात आला की साठेबाजीचा माल बाहेर काढला जातो. यात शेतकरी भरडला जातो. आता केंद्र सरकारने निर्यातबंदी करून एक प्रकारे बळीराजाच्या अपेक्षांचा भ्रमनिरास केला आहे. अवकाळी झालेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे जिवापाड जपलेले पीक एका क्षणात होत्याचे नव्हते होते, तेव्हा केवळ मदतीची घोषणा केली जाते. ती बहुतेकदा अन्य घोषणांप्रमाणे, हवेतच विरून जाते. ‘आम्ही २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू’ अशी आश्वासने देणारे, आता मात्र स्वामीनाथन आयोगाप्रमाणे भाव की दीडपट हमीभाव, याबाबत मात्र मौन धारण करून बसले आहेत. गेल्या पाच वर्षांपासून हे सरकार प्रत्येक अर्थसंकल्पात ‘दीडपट हमीभाव देणार’ अशी फक्त घोषणा करत आहे. - दत्तात्रय महादेवी पोपट पाचकवडे, चिखर्डे (ता. बार्शी, जि. सोलापूर) बँकांच्या सावकारी विळख्यात सामान्यजनच! ‘स्टेट बँकेसह चार बँकांचे ‘वसुलीशून्य’ कर्ज निर्लेखन’ ही बातमी (लोकसत्ता, १५ सप्टेंबर) वाचली. एकीकडे सर्वसामान्य गृह कर्जदारांना एखाद्दुसरा छोटा हप्ताही मागेपुढे झाला तरी वसुलीसाठी सळो की पळो करून सोडणाऱ्या त्याच बँकांनी बडय़ा कंपन्यांची काही कर्जे मात्र सहजच निर्लेखित (राइट ऑफ) केली. याचाच अर्थ त्या कर्जाच्या वसुलीसाठी सौम्य धोरण अवलंबले जाणार. थोडक्यात, त्यांना पडद्यामागे माफ केले जाणार! यात पैसा बिचाऱ्या करदात्या जनतेचा गेला नव्हे काय? याच करदात्यांच्या वैयक्तिक कर्जाची अशी माफी न करता करोनाकाळातही कर्ज हप्ता न भरण्याचा भूलभुलैया जनतेच्या समोर उभा केला गेला. ती निव्वळ धूळफेक होती हे काही काळाने कर्जदारांच्या लक्षात आले. अशा न भरलेल्या त्या हप्त्यांवरही चक्रवाढ पद्धतीने व्याज लावण्याचा छुपा खेळ याच बँकांनी केला! सामान्य करदात्यांना त्यांच्या कर्ज हप्त्यांत मुदतवाढ द्यायची व त्यावरच चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारायचे; या सावकारी विळख्यातून रिझव्‍‌र्ह बँक नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालय सामान्य जनतेला वाचवेल काय? - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे ‘मुंबई’उभारणीचा इतिहासही पुन्हा शोधावा ‘आम्हीही इतिहास घडवला’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील लेख (१७ सप्टेंबर) वाचला. इतिहास लेखनात अलीकडे वंचित आणि उपेक्षित घटकांना केंद्रवर्ती ठेवून इतिहास लिहिण्याची दृष्टी विकसित होऊ लागली आहे. परंतु या इतिहास लेखनात कोणत्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित असावे आणि अशा लेखनातून कोणती गोष्ट समोर आणावी, याबद्दल म्हणावे तसे भान आलेले नाही. त्या दृष्टीने उपरोक्त लेख महत्त्वाचा आहे. इतिहास घडवणारे आणि इतिहासात नायकत्व मिळालेले बऱ्याचदा भिन्न असतात. अशा वेळी ही दृष्टी फारच उपकारक ठरते. ‘सत्यशोधक समाजा’च्या इतिहासातही असेच झाले आहे. अनेक महत्त्वाच्या लोकांचे नामोल्लेखही या इतिहासात आलेले नाहीत. धोंडिराम नामदेव कुंभार हे त्यांपैकीच एक आहेत. लेखात म्हटल्याप्रमाणे, महात्मा फुले यांच्या मृत्यूनंतर कित्येक वर्षांनी बेळगावला सत्यशोधक समाजाची शाखा तयार झाली. तिला राजर्षी शाहू महाराजांचा पाठिंबा होता. परंतु ती शाखा खऱ्या अर्थाने शाहू महाराजांच्या निधनानंतर आकाराला आली. बहुजन समाजातील अनेक लोक त्या चळवळीत सक्रिय झाले. त्यांनी वैयक्तिक आणि संस्थात्मक अशा दोन्ही स्तरांवर प्रचंड काम केले आहे. परंतु त्यांच्या कामाची नोंद सत्यशोधक समाजाचा इतिहास लिहिणाऱ्या इतिहासकारांनीही घेतलेली नाही. तीच बाब मुंबई उभारणीच्या इतिहासाची. त्याबाबत अनेक पुस्तके उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ, विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात कृष्णराव अर्जुन केळुसकरांनी लिहिलेली संक्षिप्त चरित्रे जरी समोर ठेवली तरी मुंबईनिर्माणाचे वास्तव समोर येते. - डॉ. नंदकुमार मोरे, कोल्हापूर विज्ञान-तंत्रज्ञानही लोकाभिमुख होण्याची गरज.. ‘आम्हीही इतिहास घडवला’ हा श्रद्धा कुंभोजकर यांचा लेख (‘चतु:सूत्र’, १७ सप्टेंबर) वाचला. सत्ताधीशांच्या व प्रभावशाली व्यक्तींच्याच कार्याची नोंद ठेवणाऱ्या, त्यांचीच थोरवी मांडणाऱ्या प्रचलित इतिहास लेखनाची मर्यादा, किंबहुना ‘खुजेपणा’ लेखात दाखवून दिला आहे. तथाकथित सामान्यजनांचे असामान्य कर्तृत्व, विचार, संकल्पना तसेच घटनादेखील अशा अभिजनवादी दृष्टिकोनामुळे दुर्लक्षित राहतात. हे सांस्कृतिक क्षेत्रापुरतेच मर्यादित नसून विज्ञान-तंत्रज्ञान व अभियांत्रिकीच्या क्षेत्रातदेखील लागू आहे. त्यामुळे विज्ञान-तंत्रज्ञान अधिकाधिक लोकाभिमुख करणे गरजेचे आहे. मराठी विज्ञान परिषद, लोकविज्ञान चळवळ आदी संस्थांचे कार्य या दृष्टीने स्पृहणीय व प्रशंसनीय आहे. सध्याच्या काळात आंतरजालाने (इंटरनेट) माहितीचा विस्फोट घडविला, ज्ञानाच्या भिंती नष्ट केल्या, त्याचबरोबर ‘कॉपी-पेस्ट’ संस्कृतीलाही जन्म दिला. त्यामुळे वाङ्मयचौर्य घडते आणि नवीन संकल्पना-शोध यांचे श्रेय मूळ शोधकर्त्यांऐवजी भलत्याच कोणा व्यक्तीला मिळाल्याचे आढळते. म्हणून वेळोवेळी दस्तावेजीकरण (डॉक्युमेंटेशन) केल्यास सत्यतेची सिद्धता करणे सुलभ होते. नवीन विचार-संकल्पना-शोध यांच्याप्रमाणे विज्ञान-तंत्रज्ञान व अभियांत्रिकीच्या प्रकल्पांचे, त्यांच्या उभारणी-अंमलबजावणीदरम्यान आलेले अनुभव यांची नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. अतिशय प्राथमिक वाटणाऱ्या विचार-संकल्पनेच्या बीजातून पुढील काळात शोधकार्याचा- उपयुक्त तंत्राचा वटवृक्ष तयार होऊ शकतो. वेळीच दस्तावेजीकरण झालेले अनुभव हे पुढील प्रकल्पांच्या अंमलबाजवणीसाठी निश्चितच दिशादर्शक ठरतात. वैयक्तिक आयुष्यामध्ये तसेच संस्थेच्या कार्यकाळात सामान्य वाटणाऱ्या घटनांची नोंद ठेवल्यास अमुक व्यक्तीचे कर्तृत्व कसे बहरले वा संस्थेचा वटवृक्ष कसा झाला, या बाबी इतरांना मार्गदर्शक ठरतील. स्टीव्ह जॉब्सने सांगितल्याप्रमाणे, जेव्हा भूतकाळातील घटनांचा आढावा घेण्याची, ‘कनेक्टिंग द डॉट्स’ची वेळ येते तेव्हा याच नोंदी उपयोगी ठरतील. - नामदेव जीवन रावकाळे, मुलुंड पूर्व (मुंबई) अपिलांचा निपटारा पुरेसा नाही; द्वितीय अपिलांची संख्याही कमी व्हावी ‘अपिलीय प्राधिकरणे दूरचित्रसंवादाद्वारे चालवा; माजी केंद्रीय माहिती आयुक्तांची उच्च न्यायालयात याचिका’ ही बातमी (लोकसत्ता, १७ सप्टेंबर) वाचली. वास्तविक याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका करण्याची वेळच सरकारने येऊ द्यायला नको होती. टाळेबंदी दीर्घकाळ चालू राहणार व परिणामी सर्व व्यवहार विस्कळीत होणार याचा अंदाज एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस आला होता. तेव्हाच दूरचित्रसंवादाद्वारे सुनावणी घेण्याची तयारी करण्यास अपिलीय प्राधिकरणांनी प्रारंभ करावयास हवा होता. तसा तो केला असता तर मे महिन्याच्या अखेपर्यंत अपिलीय प्राधिकरणांची सुनावणीची प्रक्रिया सुरू झाली असती. स्वत:हून पुढाकार घेऊन काही उपक्रम सुरू करणे हा सरकारचा स्थायीभाव नाही. सरकारच्या गाडीला न्यायालयानेच धक्का दिला तर प्रभावी ठरतो. याच बातमीत माहिती अधिकारांतर्गत अपिले निकाली काढण्याबाबत आराखडा तयार करण्याचा उल्लेख आहे. बातमीत नमूद केलेली प्रलंबित प्रकरणांची आकडेवारी अचंबित करणारी आहे. आयोगाकडे मोठय़ा प्रमाणात प्रकरणे येतात, याचाच अर्थ सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीत खोट आहे. माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी या कायद्याच्या अंमलबजावणीत कमी पडतात असा सरळसरळ अर्थ निघतो. सार्वजनिक प्राधिकरणांतील माहिती अधिकारी या कायद्याच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो. नव्हे तोच या कायद्याचा आधारस्तंभ आहे. त्याने जर त्याची भूमिका नीट बजावली व जबाबदारी ओळखून माहिती अर्ज समर्पक व उचित उत्तरे देऊन निकाली काढले तर प्रथम व द्वितीय अपिलांची संख्या निश्चित कमी होईल. पण दुर्दैवाने हाच मुद्दा दुर्लक्षिला गेला आहे. माहिती अधिकारी म्हणून कार्यालयातील अगदी कनिष्ठ पातळीवरील कर्मचाऱ्याची नेमणूक करण्याकडे अगदी सुरुवातीपासून बहुतांश सार्वजनिक प्राधिकरणांचा कल राहिलेला आहे. तरी निव्वळ द्वितीय अपिलांचा निपटारा पुरेसा नसून माहिती आयोगाकडे दाखल होणाऱ्या द्वितीय अपिलांची संख्या कमी करणेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. तरच माहिती अधिकार कायद्याचा हेतू काही अंशी का होईना साध्य होईल. - रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम
