लक्ष वेधून घेणारे काही.. ‘‘निर्दोष’ नेते,‘कंटक’ कारसेवक’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१ ऑक्टो.) तसेच संबंधित बातम्या वाचताना काही मुद्दे लक्ष वेधून घेत होते : (१) न्यायाधीश सुरेन्द्रकुमार यादव यांनी बुधवारी सेवानिवृत्तीच्या दिवशीच हा रेंगाळलेला निकाल जाहीर केला. (२) वृत्तपत्रांतील बातम्या आणि व्हिडीओ कॅसेट्स हे पुरावे मानण्यास नकार देत व्हिडीओ कॅसेट्स पुसट झाल्याचे सांगितले. (३) नृत्यगोपाल दास आरोपी असताना त्यांना रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे अध्यक्ष केले गेले. (४) गेल्या २७ वर्षांत ४८ जणांपैकी १६ जणांना देवानेच निर्दोष केले होते. पुढे या निकालास आव्हान दिले गेल्यास? (५) दंतहीन सिंह वा (न्यायालयाच्याच एका शेऱ्याप्रमाणे ‘पिंजऱ्यातला पोपट’) ठरलेल्या सीबीआयला आपली स्वायत्तता जपण्याचा आटोकाट प्रयत्न करावा लागला. (६) बाबरी मशीद व राममंदिर प्रकारात धार्मिक विभाजन न होता २००४ ते २०१४, १० वर्षे काँग्रेसने राज्य केले. (७) मशीद पाडण्याची घटना नियोजित नसून उत्स्फूर्त, आकस्मिक आणि काही समाजकंटकांनी केलेली होती, हे कारसेवकांच्या जास्त जिव्हारी लागण्याची शक्यता आहे. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) निकाल हा योगायोगच, आणि अर्थस्थितीसुद्धा.. ‘‘निर्दोष’ नेते; ‘कंटक’ कारसेवक!’ हा काहीसा भुवया उंचावणाऱ्या आविर्भावातला ‘अन्वयार्थ’ वाचला (१ ऑक्टोबर). ज्या कोणाला रामजन्मभूमी आणि आता भाजपच्या नेत्यांसह एकूण ३२ जणांना पुराव्याभावी निर्दोष ठरवणारे हे निकाल एका विशिष्ट वर्गाला अथवा सत्ताधाऱ्यांना झुकते माप देणारे वाटत असतील अशा सर्वानी स्वत:ला एक प्रश्न विचारला पाहिजे, तो म्हणजे या विवाद्य प्रकरणांतील निकाल आधीच्या अनेक दशकांच्या राजवटी दरम्यान का येऊ शकले नाहीत? हे निकाल येण्यासाठी विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी पाठपुरावा केला असेल हे खरे मानले तर इतके वर्षांत हे निकाल येऊ नयेत म्हणून आधीच्या राजवटींनी केलेली दिरंगाई अंगाशी आली असेच म्हणावे लागेल. बरे सद्यराजवटीदरम्यान हे निकाल येणे हा केवळ योगायोग होता असे म्हणावे तर देशाच्या सद्य अर्थस्थितीचे कारणही केवळ योगायोग आहे असेच म्हणावे लागेल. पण ‘श्रेय देताना काचकूच आणि दोष देताना पुढाकार’ हे वर्तन निदान निष्पक्ष म्हणवणाऱ्यांना शोभादायक नाही. - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) अंतरात्मा नेहमीच अस्वस्थ राहील ‘बाबरी मशीद’ची वास्तू पाडण्याच्या कटासंबंधी सीबीआय न्यायालयाचा निकाल व त्या विषयी ‘अन्वयार्थ’ वाचला. सद्यपरिस्थितीत हा निकाल मुळीच अनपेक्षित नव्हता. तरीही या सर्व प्रकरणात एका गोष्टीचे नवल वाटते की अडवाणी प्रभृती नेत्यांनी रामजन्मभूमीची एवढी मोठी चळवळ- ज्याची परिणीती मशिदीच्या विध्वंसात झाली- प्रभू रामचंद्रांचा जन्म तिथेच झाला या अढळ विश्वासापोटी व शेकडो वर्षे हिंदूंवर अन्याय होतो आहे तो निवारण्याच्या भावनेने केली. म्हणजेच ती चळवळ न्याय्य होती असा त्यांना ठाम विश्वास होता. मग जर त्यांच्या विरोधात खटला उभा राहिला तेव्हा त्यांनी आपण सत्यासाठीच लढलो व त्याचा आपल्याला अभिमान वाटतो असे कबूल कां केले नाही? इतिहासात अनेक क्रांतिकारकांनी आपण केलेल्या कृत्यांची बेडरपणे न्यायालयात मोठय़ा गर्वाने कबुली देऊन मृत्युदंडासकट शिक्षा पत्करल्या आहेत. इथे तर अनेकांनी हे कृत्य आपणच केल्याचे उघड डांगोरे पिटले होते. न्यायालयाने फोटो, चित्रफिती वगैरे पुरावा नाकारणे म्हणजे या सगळ्या आरोपींनी ज्या कृत्यांची एवढी जाहिरात करून प्रौढी मिरविली त्यावर अविश्वास दाखवणे आहे व हा त्यांचा अपमानच आहे. की केलेल्या अभिमानास्पद कृत्याची न्यायालयात भीती वाटून त्यांनी ही कबुली दिली नाही? याने शिक्षा टळली; पण अंतरात्मा नेहमीच अस्वस्थ असेल. - शरद फडणवीस, पुणे .. होय, होय, सारेच योगायोग! खरे पाहिले तर वादग्रस्त मशिदीला धोका असल्याची कल्पना केंद्रीय यंत्रणानाच नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयालाही देण्यात आली होती. तरी मशीद पतनामागे काहीही कटकारस्थान नसल्याचे लखनऊच्या विशेष न्यायालयाला दिसले. ४० ते ५० राजकीय नेते आणि हजारो कारसेवक एकाच दिवशी एकाच ठिकाणी जमणे हा योगायोग म्हणून स्वीकारणे अवघड आहे. तसेच मशिदीच्या घुमटावर चढलेल्या कारसेवकांच्या हातात हातोडे, पहारी आणि काँक्रीट फोडणारी हत्यारे असणे हा योगायोग समजता येणार नाही. अतिउत्साहाच्या भरात वास्तू पाडल्याचे न्यायालय म्हणते. म्हणजे ‘उत्साहाने केलेला विध्वंस’ हा अपराध सदरात समाविष्ट होत नाही का? त्या उत्साहाचा उगम कुठे असतो? वृत्तपत्रातील वृत्तांत विचारात न घेण्याइतका अविश्वासार्ह असतो का? मशीद जमीनदोस्त झाल्यानंतर हा कट कसा रचला गेला, कोणत्या संघटना आणि पक्ष त्यात सहभागी होते याचा विस्तृत वृत्तांत लिबरहान आयोगाने काही वर्षे काम करून सादर केला होता. आरोपींविरुद्ध एवढे पुरावे असूनसुद्धा ज्या अर्थी सर्व आरोपी निर्दोष सुटले त्याअर्थी न्यायालयात पुरावे भक्कमपणे उभे करण्यात अपयश आले. हा एक योगायोगच समजायचा. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एसके यादव यांनी सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आणि स्वत:ही सेवेतून मुक्त झाले. हाही एक योगायोगच. - शरद बापट, पुणे एरवी आंदोलकांना निराळा न्याय.. बाबरी मशीद उद्ध्वस्तीकरण कट प्रकरणाचा निकाल देताना विशेष सीबीआय न्यायालयाने सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले (बातमी : लोकसत्ता, १ ऑक्टोबर). त्याआधी न्या. मनमोहनसिंग लिबरहान आयोगाने या कटाची चौकशी केली होती. हजारो कागदपत्रे, शेकडो साक्षीदार, त्यांचे जबाब, मशीद उद्ध्वस्त होत असतानाच्या विविध वर्तमानपत्रांच्या, तत्कालीन चित्रवाणी वाहिन्यांच्या प्रतिनिधींच्या चित्रफिती, छायाचित्रे, वृतांकन पाहून/ ऐकूनदेखील, विशेष सीबीआय न्यायालयाला तसेच आधीच्या न्यायालयांना प्रत्यक्षदर्शी वा परिस्थितीजन्य पुरावा आढळूच नये, हे ‘सीबीआय’सारख्या तपासयंत्रणांवर तसेच न्यायदेवतेवर विश्वास ठेवणाऱ्यास अविश्वसनीय वाटले तर त्याला दोष देता येणार नाही. राजकीय पक्ष, कामगार संघटना वा विविध सामाजिक संघटना जेव्हा एखादे आंदोलन शांततामय मार्गाने करण्याची घोषणा करून आंदोलन करतात परंतु त्या आंदोलनात जेव्हा हिंसक घटना घडतात, सार्वजनिक वा खासगी मालमत्तेचे नुकसान होते तेव्हा हीच न्यायालये त्या आंदोलकांना जबाबदार व दोषी ठरवून त्यांच्याकडून नुकसानभरपाई दंडस्वरूपात वसूल करण्याचे आदेश देतात, मग तोच न्याय बाबरी प्रकरणात का लावला गेला नाही? - रमेश वनारसे, शहापूर. ‘आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस’ कसा पाळणार? संयुक्त राष्ट्र संघटनेने महात्मा गांधींचा जन्मदिवस म्हणजेच २ ऑक्टोबर हा ‘आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस’ म्हणून घोषित केला आहे. यंदाच्या या खास दिवशी अहिंसा आणि शांततामय आंदोलनांच्या प्रभावीपणावर संघटनेने भर दिला आहे. संघटनेचे महासचिव अंतोनिओ गुटेरस यांनी मानवी प्रतिष्ठा, सुरक्षेची समानता आणि सर्व संप्रदायांचे शांततामय सहजीवन- यांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. भारतात काही वर्षांपासून महात्मा गांधींना मुख्यत: स्वच्छतेचे पुरस्कर्ते मानण्यात आले आहे. वास्तविक, त्यांना सत्य आणि अहिंसा या मूल्यांचे पाईक मानायला हवे; पण या मूल्यांची पायमल्ली आपल्या देशात पदोपदी होत आहे. ताजे उदाहरण द्यायचे झाल्यास हाथरस येथील दलित महिलेवरील सामूहिक बलात्कार व हत्येबाबत तेथील राज्य सरकारच्या संशयास्पद भूमिकेचे देता येईल. तसेच बाबरी मशीद पाडावाबद्दल लखनऊच्या विशेष न्यायालयाने दिलेला निवाडा काटेकोर व न्यायसंगत आहे असे जरी क्षणभर गृहीत धरले तरी तथाकथित हिंदू राष्ट्राच्या उभारणीला तो मदत करेल, असाच आहे. सांप्रतची परिस्थिती पाहता, आपल्या देशाचे भवितव्य सांप्रदायिक हिंसाचारांनी व भीषण अन्याय- अत्याचारांनी ग्रासलेले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वास्तविक आज आपल्या ठायी महात्मा गांधींचे नाव उच्चारण्याची पात्रता तरी शिल्लक राहिली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. - सुकुमार शिदोरे, पुणे वक्तृत्वापेक्षा, केलेले कामच खरे नसते का? ‘आपुली आपण करी स्तुती’ (१ ऑक्टोबर) हा अग्रलेख वाचला. अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष ट्रम्प आणि डेमोकॅट्रिक पक्षाचे उमेदवार बायडेन यांच्यात झालेली चर्चा (की बाष्कळ वादविवाद स्पर्धा?) टीव्हीवर प्रत्यक्ष पहिली होतीच, त्यामुळे अग्रलेखातून ट्रम्प यांच्यावर केलेली टीका किती सार्थ आहे हे शंभर टक्के पटले. हा तमाशा पाहत असताना प्रश्न पडला की, अमेरिकेमध्ये अध्यक्षीय निवडणुकीपूर्वी अवघे काही (३५) दिवसच बाकी असताना अशी चर्चा आयोजित करण्याची प्रथा जी चालत आलेली आहे, त्याचे नेमके प्रयोजन काय? कारण अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे ट्रम्प व बायडेन या दोघानांही वक्तृत्व नाही आणि तसेही अवघ्या ३५ दिवस आधी घडणाऱ्या या चर्चासत्रातून, या दोन्ही उमेदवारांनी अमेरिकेच्या जनतेसाठी केलेल्या राजकीय कामगिरीविषयीचा जनतेला असणारा अनुभव किंवा त्यांच्या संबंधीचा असलेला दृष्टिकोन, यांमध्ये लक्षणीय फरक पडू शकतो का? याखेरीज देशासाठी केलेली भरभक्कम गुणात्मक राजकीय कामगिरीच वक्तृत्वापेक्षा अधिक प्रभावी आणि देशाला खऱ्या (आर्थिक) अर्थाने प्रगतिपथावर नेणारी असते याचा आपले माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग एक उत्तम वस्तुपाठ आहेत. - चित्रा वैद्य, औंध (पुणे) अराजक टाळण्याचे मतपेटी हे साधन ‘आपुली आपण करी स्तुती’ हा संपादकीय लेख (१ आक्टोबर) वाचला. अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील उमेदवारांमधील जाहीर चर्चेच्या पहिल्या फेरीमध्ये अनपेक्षित असे काहीच घडले नाही. चर्चेची घसरलेली पातळी आणि सत्ताधाऱ्यांची नैतिकता यांचा नमुना म्हणून या चर्चेची नोंद घेतली जाईल. मात्र यातूनही आशेचा किरण दिसला तो अमेरिकन माध्यमे आणि मतदार यांच्या प्रतिक्रियांद्वारे. आपल्या नेत्याचे अंधभक्त होण्यास तेथील मतदारांनी दिलेला नकार निश्चितच लोकशाहीवर प्रेम करणाऱ्यांना दिलासा देणारा आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष हे देशोदेशीच्या उपटसुंभ नेत्यांचे शिरोमणी ठरावेत हे त्यांच्या चर्चेतील वर्तनाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले. अर्थव्यवस्थेची चिंताजनक स्थिती, प्रचंड बेरोजगारी आणि कमालीचा राष्ट्रवाद ही केवळ अमेरिका नव्हे तर भारतासह अनेक देशांची समस्या आहे. समर्थ रामदासांनी ज्या आत्ममग्न लोकांची संभावना मूर्ख अशी केली अशा नेत्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यात जर मतपेटीतून यश मिळाले नाही तर जग निश्चितच अराजकाच्या गर्तेत जाईल. - वसंत नलावडे, सातारा संशोधन अभिवृत्ती विकसित करणे जास्त महत्त्वाचे! ‘संशोधन नियमासाठी संस्थातांर्गत प्रणालीची शिफारस’ ही बातमी (लोकसत्ता, १ ऑक्टोबर) वाचली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (‘यूजीसी’ने) संशोधनाचा दर्जा राखण्यासाठी आणि यातल्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रत्येक विद्यापीठाने काय करावे याची माहिती देणारी मार्गदर्शिका प्रसिद्ध केल्याचे बातमीत म्हटले आहे. ही मार्गदर्शिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर शोधली पण आढळली नाही. असो. गेल्या काही वर्षांपासून ‘यूजीसी’ बरखास्त करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातही याचं सूतोवाच केलेले आहे. असे असतानाही मात्र ‘यूजीसी’ नियमितपणे नवे नवे निर्णय जाहीर करत असते. ‘यूजीसी’च्या जागी येऊ घातलेली नवी यंत्रणा उभारण्याची नि ती कार्यन्वित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याऐवजी सरकारही ‘यूजीसी’ला सक्रिय ठेवत आहे. या नवीन नियमावलीनुसार ‘प्रत्येक संशोधन संस्थेत व विद्यापीठात कायमस्वरूपी स्वतंत्र कक्ष’ स्थापन करण्याचे सुचविण्यात आले आहे. अशा प्रकारची यंत्रणा निर्माण करण्यास हरकत नाही; पण केवळ अशी व्यवस्था उभी केली म्हणजे संशोधनाचा दर्जा उंचावणार असे नाही. शिवाय अशा कक्षाकरिता उत्तम मनुष्यबळ कसे उपलब्ध करणार याचाही विचार करावा लागणार आहे. आधीच देशातल्या सर्वच उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये मनुष्यबळाची तीव्र कमतरता आहे. त्याच्या पूर्ततेविषयी काय? यावर ‘यूजीसी’ काही बोलत नाही. शिवाय अनुदानाचे काय? ‘यूजीसी’ या यंत्रणेची मूळ जबाबदारी अनुदान देणे ही असताना त्याऐवजी इतरच कामात हा आयोग व्यग्र असल्याचे दिसून येते. अलीकडच्या काळात आयोगाने संशोधनासाठी किती अनुदान वितरित केले याचा तपशील जाहीर करायला हवा. नियमावली केली, वेगळी यंत्रणा निर्माण केली की संशोधन सुधारेल हा गैरसमज आहे. त्यासाठी उत्तम अध्यापक, गुणवत्ताधारक कर्तेधर्ते (कुलगुरू, प्राचार्य, संस्थाचालक, शिक्षण विभागाचे अधिकारी, राजकीय नेते) यांची भूमिका व जबाबदारी फार महत्त्वाची आहे. गुणवत्तापूर्ण, समाजोपयोगी संशोधन होण्यासाठी केवळ उच्चशिक्षण व्यवस्थेत बदल करून चालणार नाही. यासाठी मुळात संशोधन ही एक अभिवृत्ती (अ‍ॅप्टिटय़ूड) आहे, ती आधीपासून असायला लागते. उच्चशिक्षण क्षेत्रात कार्यरत प्रत्येक व्यक्ती उत्तम संशोधक होईलच असे नाही. त्यासाठी शालेय जीवनापासून विद्यार्थ्यांमध्ये चिकित्सक दृष्टिकोन विकसित करण्याची, रुजवण्याची, त्याचे संवर्धन करण्याची गरज आहे. असे झाले तरच पुढे जाऊन हे विद्यार्थी उत्कृष्ट संशोधन करू शकतील. महाविद्यालय- विद्यापीठात कार्यरत अध्यापकांसाठी असलेल्या संशोधन प्रोत्साहन योजना नव्याने तयार करून त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी करायला हवी. आयोगाने सुचविलेली नवी यंत्रणा पारदर्शी नि निर्दोष पद्धतीने काम करेल यासाठी पुरेसे स्वातंत्र्य द्यावे लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे इथे काम करणारे अध्यापक हाडाचे संशोधक असायला हवेत, तरच या स्वतंत्र कक्षाचा उद्देश साध्य होईल. अन्यथा ही नवी यंत्रणा म्हणजे संशोधकांच्या मार्गातील आणखी एक ‘गतिरोधक’ ठरू नये, एवढीच अपेक्षा ! - डॉ. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक यालाच ‘लोकशाही’ म्हणतात का? आपण अशा देशात राहतो जिथे मुलींनी पूर्ण शरीर झाकणारे कपडे घालून फिरले पाहिजे.. मग तसे कपडे घालून बलात्कार झाला, तरी चालेल. मुलींनी रात्री बाहेर जाऊ नये कारण ते सुरक्षित नाही.. म्हणून आता दिवसाही बलात्कार होऊ लागले. आज १९ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची जीभ कापली जाते. खरे तर हे करून त्यांनी आपल्या न्यायव्यवस्थेची जीभ कापून टाकली आहे. आता ‘विशेष तपास पथक’ नेमले जाणार आहे, पण किती दिवस न्यायव्यवस्था डोळे मिटून राहणार? जेवढे लक्ष आपण तथाकथित ‘बॉलीवूड ड्रग्ज केस’मध्ये घालतो आहोत, तेवढेच जर बलात्काराच्या वाढत्या घटनांमध्ये घातले असते तर ही वेळच आली नसती. या गोष्टीने खरोखरच फरक पडतो का, की ती कोणत्या जातीची होती? ‘ती एक माणूस होती- एखादी वस्तू नव्हती’ एवढेच महत्त्वाचे नाही का? मध्यरात्री पोलिसांनी तिच्या कुटुंबीयांना न सांगता तिचा मृतदेह जाळला, यालाच ‘लोकशाही’ म्हणतात का? - कोमल पाटील, गोरेगाव (रायगड) कायदे योग्य वेळी, योग्य प्रकारे वापरायला हवेत.. ‘हाथरस सामूहिक बलात्कार पीडितेचा मृत्यू’ ही अत्यंत अस्वस्थ करणारी बातमी (३० सप्टेंबर) वाचली. डिसेंबर २०१२ मध्ये दिल्लीत झालेल्या बलात्कार प्रकरणानंतर बलात्कार संदर्भातील कायदे अधिक कडक केले गेले आहेत. कायदे कडक झाले तरी बलात्काराच्या घटना काही कमी झालेल्या दिसत नाहीत. उलटपक्षी पीडितेची क्रूरपणे हत्या करण्याची मानसिकता बळावत चाललेली दिसत आहे. यावरून कायदे कुचकामी ठरत आहेतच; पण गुन्हेगारांना कायद्याबरोबरच समाजाची भीडदेखील राहिलेली दिसत नाही. हीच बाब ‘पॉक्सो’ कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या बाल लैंगिक शोषण गुन्ह्यंबाबत. या कायद्यांतर्गत येणारी ९० टक्के प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही प्रकरणे, ‘रामराज्य’ अवतरल्याचा दावा करणाऱ्या उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक आहेत. युनिसेफने २००५-२०१३ या काळात भारतात केलेले सर्वेक्षण धक्कादायक आहे. युनिसेफच्या या सर्वेक्षणानुसार १०-१५ वर्षे वयोगटातील १० टक्के मुलींना तर १५-१९ वर्षे वयोगटातील तब्बल ३० टक्के मुलींना कधी ना कधी कुठल्या ना कुठल्या प्रकारच्या लैंगिक आणि शारीरिक शोषणाला सामोरे जावे लागते. तर ‘बेटी पढाओ बेटी बचाओ’ असे म्हणणाऱ्या पक्षातील नेते आणि त्यांचे नातेवाईक बलात्काराच्या अनेक गुन्ह्यंत सामील असलेले समोर आले आहे. महिलांवरील कौटुंबिक हिंसाचार - अत्याचार तसेच इतर गुन्ह्यंविरोधात आजमितीस १०० कायदे देशात अस्तित्वात आहेत. तरीदेखील महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांत तसूभरदेखील घट होत नसेल तर असलेल्या कायद्यांची योग्य पद्धतीने योग्य वेळी अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे, तसेच पुरुषी मानसिकता बदलणे महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवालात २०१७ पासून महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांत तब्बल सहा टक्क्यांनी वाढ नोंदवली आहे. देशात याबाबतीत उत्तर प्रदेश आघाडीवर आहे. एका बाजूला उत्तर प्रदेशातील कायदा-सुव्यवस्था प्रश्नांकित झाली आहे आणि दुसरीकडे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहेत, याला काय म्हणावे? - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे समाजाचे दुहेरी चारित्र्य! जेव्हा दिल्लीत सामूहिक बलात्काराला बळी ठरलेल्या ‘निर्भया’च्या दोषींना अखेर फाशी देण्यात आली तेव्हा तिला न्याय मिळाल्याबद्दल अनेकांनी आनंद व्यक्त केला. हैदराबादमधील बलात्कार प्रकरणात पोलीस चकमकीत चारही आरोपी ठार झाले तेव्हा तर लोकांनी त्या ठिकाणी फुलांचा वर्षांव केला. गुन्हेगारांना जरब हवीच, या विचाराने समाज भारावून गेला, पण परिस्थितीत तिळमात्रही फरक पडलेला नाही. काही महिन्यांपूर्वी दिल्लीत ८६ वर्षीय महिलेवर बलात्कार झाला. रुग्णवाहिका चालकाने एका करोना रुग्णावर बलात्कार केला. गेल्याच महिन्यात उत्तर प्रदेशातील हापुडमधील एका सहा वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करण्यात आला आणि १४ सप्टेंबरला हाथरसची घटना घडली. भारतीय समाजाच्या या दुहेरी चारित्र्याबद्दल ‘पुरुष!’ (२८ सप्टें.) या अग्रलेखात परखड भाष्य करण्यात आले आहे. काही दिवसांतच नवरात्रोत्सव येईल आणि देवीची नऊ दिवस पूजा केली जाईल. शतकानुशतकांची परंपरा असूनही महिलांच्या स्थितीत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. - तुषार अ. रहाटगावकर, डोंबिवली पूर्व पापी वृत्तींना वेळीच ठेचण्याची गरज.. हाथरस (उत्तर प्रदेश) येथे सामूहिक बलात्कार करण्यात आलेल्या १९ वर्षीय मुलीचा मृत्यू झाला. समाजातील काही दुष्ट, हीन प्रवृत्ती बळावल्यामुळे अशा गोष्टी घडतात. यासाठी अशा पापी वृत्तींना वेळीच ठेचण्याची गरज निर्माण झाली आहे. - सचिन दि. तोटावाड, धर्माबाद (नांदेड)
