प्रश्न राजकीय नाही; ‘पाठबळ’ राजकीयच! ‘महाराष्ट्रात बलात्काराचे सर्वाधिक गुन्हे’ अशा दिशाभूल करणाऱ्या मथळ्याखालील वृत्त (लोकसत्ता, २ ऑक्टोबर) वाचले. एनसीआरबीने या आठवडय़ात प्रसिद्ध केलेल्या २०१९ सालच्या गुन्हेविषयक राष्ट्रीय अहवालावर आधारित या वृत्तात म्हटल्याप्रमाणे, बलात्कार/सामूहिक बलात्कार करून खून केल्याच्या आणि महिलेला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या २०१९ मधील अधिक गुन्ह्यांची नोंद महाराष्ट्रात झाली आहे. पण तेवढय़ाने बातमीच्या मथळ्याचा रोख योग्य ठरत नाही. कारण याच अहवालानुसार, २०१९ साली बलात्काराचे सर्वाधिक गुन्हे राजस्थानात (५,९९७) घडले आहेत; त्यानंतर उत्तर प्रदेश (३,०६५), मध्य प्रदेश (२,४८५) व चौथ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र (२,२९९) आहे. दुसरे म्हणजे, या अहवालाच्या पहिल्या खंडात केवळ बलात्कारच नव्हे, तर महिलांवरील विविध अत्याचार/ गुन्ह्यंच्या प्रकरणांची राज्यवार आकडेवारी दिली आहे. त्यानुसार महिलांवरील अत्याचारांच्या विविध प्रकरणांत तब्बल ५९,८५३ गुन्ह्यंसह उत्तर प्रदेश २०१७ ते २०१९ पर्यंत देशात अग्रेसर आहे. याच काळात महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानावर (२०१९ साली राजस्थान दुसऱ्या क्रमांकावर), तर त्याखालोखाल मध्य प्रदेशची आकडेवारी लक्ष वेधून घेणारी आहे. इतकेच नव्हे, २०१९ सालच्या आकडेवारीनुसार, हुंडाप्रथाविषयक प्रकरणांत २,४१० गुन्ह्यंसह उत्तर प्रदेश आघाडीवर असून त्याखालोखाल बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान ही राज्ये आहेत. पती व सासरच्या मंडळींकडून छळाच्या प्रकरणांत राजस्थान व उत्तर प्रदेश आघाडीवर आहेत. महिलांच्या अपहरणांचे गुन्हेही उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये सर्वाधिक आहेत. अ‍ॅसिड हल्ल्यांची प्रकरणेही उत्तर प्रदेशात इतर राज्यांपेक्षा अधिक आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे केवळ महिलांवरील अत्याचारच नव्हे, तर इतरही सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यंची एकत्रित आकडेवारी पाहिली तर, २०१९ साली तब्बल ३,५३,१३१ गुन्ह्यंसह उत्तर प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आणि ३,४१,०८४ गुन्ह्यंसह महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी, त्यानंतर मध्य प्रदेश व राजस्थान मागोमाग आहेत. बातमीत दिलेली आणि उपरोक्त आकडेवारी जेव्हा घडत होती, तेव्हा तर महाराष्ट्रात तथाकथित अभ्यासू, कार्यक्षम वगैरे भाजपचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री व गृहमंत्रीपदी होते! गुन्हे प्रवृत्ती ही वैयक्तिक विकृती असली, तरी राजकीय—सामाजिक पाठबळाची हमी असेल वा तमा नसेल तर तीस खतपाणी मिळते. त्यामुळे सरकार, परिणामी सत्ताधारी पक्षाचे वर्तन महत्त्वाचे ठरते. प्रश्न राजकारणाचा नाही, गेल्या काही वर्षांत पडलेल्या पायंडय़ाचा आहे. काहीही झाले तरी ‘७०वर्षां’ कडे बोट दाखवणारे आणि ‘छप्पन इंची छाती’चा घोष करणारे केंद्रीय सत्ताधारी रुजवू पाहत असलेल्या संस्कृतीचा आहे. ‘हाथरस’ प्रकरणात मृतदेह नष्ट करणारे पोलीस ‘बलात्कार झालाच नाही’ म्हणतात, तेव्हा हीच संस्कृती ठळकपणे दिसते. - श्रीरंग के. भाटवडेकर, ठाणे ‘झालाच नाही’ या दाव्यानंतरही प्रश्न अनुत्तरित हाथरसमधील १९ वर्षीय दलित तरुणीच्या मृत्यूसंबंधी न्यायवैद्यक अहवालाचा हवाला देऊन पोलिसांनी, त्या तरूणीवर बलात्कार झालाच नाही असे म्हटले आहे. त्यामुळे या गुन्ह्यतील आरोपींना नक्कीच दिलासा मिळाला असेल. तरीही काही प्रश्न अनुत्तरित रहातात. खेडेगावातल्या या तरुणीला शेतात, निर्जन स्थळी नेण्याचे प्रयोजन काय असावे? तिच्या गुप्तांगाशी छेडछाड आणि तिच्या सर्वागावर असंख्य जखमा का झाल्या? तिची जीभ कापली का गेली? तिचा मृतदेह तिच्या नातेवाइकांकडे न देता परस्पर दहन करण्यात का आला? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे न्यायवैद्यक अहवालच बदलला गेला नसेल हे कशावरून? येथे कोणाला तरी वाचविण्याचा दाट संशय येतो आहे. - अजित परमानंद शेटये,डोंबिवली पूर्व. सुशिक्षित स्त्रियांचे मौन घातक ठरेल.. ‘जगण्याचा त्रास तरी..’ या अग्रलेखात उत्तर प्रदेशातील ‘यौगिक’ कौशल्याचे परखड आणि तिरकस शैलीत वाभाडे काढले आहेत. याच अंकातील ‘बलात्कार झालाच नाही!’ या बातमीत ‘यौगिक’ कौशल्याचा आणखी एक नमुना उत्तर प्रदेश सरकारने सादर करून ऐन मध्यरात्री सदर तरुणीच्या पार्थिवास भडाग्नि देण्याचे ‘स्पष्टीकरण’ सुद्धा देऊन टाकले आहे. याची पुढील पायरी म्हणून, पीडितेने फाशी घेऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याने तिची मान मोडली तसेच तिच्याच दाताखाली चावली जाऊन तिची जीभ तुटली आणि आरोपी तिला वाचवायचा प्रयत्न करीत होते, अशा अर्थाचा ‘यौगिक’ कौशल्य वापरुन बनवलेला अहवाल आल्यास अजिबात आश्चर्य वाटू नये. या घडामोडी पाहता पीडितेला न्याय मिळेल ही शक्यता धूसर झाली आहे. या प्रकरणी सुशिक्षित महिलांचे ‘पक्षपाती’ मौन हे जेवढे दु:खद वाटत आहे, तेवढेच धोकादायक सुद्धा. हे मौन अशा कृत्यांचे अप्रत्यक्ष समर्थन मानले जाऊ शकते. यामुळे, पुढील काळात बलात्कार संस्कृती वाढीस लागू शकते, हे समाजाला घातक ठरेल. - उत्तम जोगदंड , कल्याण सरकारची संशयास्पद वागणूक, समाज दांभिक ‘बलात्कार झालाच नाही’ ही बातमी आणि आणि ‘जगण्याचा त्रास तरी..’ हा अग्रलेख (२ ऑक्टोबर) वाचले. पोलिसांनी रात्री घाईगर्दीने तिचे प्रेत तिच्या नातेवाइकांना दूर ठेवून जाळायचे काय कारण होते? तसेच शेतात काम करणाऱ्या त्या मुलीची बलात्कारी आरोपींशी दुश्मनी असणे शक्य तरी होते काय? मग त्यांनी तिला निर्घृणपणे हाल करून मरणाच्या दारात का ढकलले? डॉक्टरांनी कोणाच्या दबावाखाली असा अहवाल दिला? या सगळ्या प्रश्नांची खरी उत्तरे ‘योगी’राज्यात मिळतील अशी शक्यताच नाही. उत्तर प्रदेश सरकारची आणि पोलिसांची अशी संशयास्पद वागणूक या आधीही बरेचदा दिसून आली आहे.दुसरीकडे भारतातील लोकांना बलात्काराबद्दल प्रचंड चीड आहे, असे दिसते. पण फक्त त्यासाठी बलात्कार पीडिता स्वत:च्या जातीची- किमान आपल्याच आर्थिक वर्गातली असली पाहिजे, अशी जणू त्यांची अलिखित अट असते. दांभिक लोकांच्या या समाजात स्त्रीला देवी म्हणून पुजले जाते तिथेच दोन वर्षांच्या अजाण बलिकेपासून ८० वर्षांच्या जख्ख म्हातारीला बलात्कारित पीडिता व्हावे लागते. अशा महान(!) देशातील लोकांची मानसिकता किती किडलेली आहे, हेच दिसत नाही काय? जोवर स्त्रीला व्यक्ती म्हणून विचारात घेतले जात नाही, सन्मान दिला जात नाही तोपर्यंत तरी स्त्रियांवर अत्याचार, बलात्कार होत राहणार, असे खेदाने म्हणावे लागते. - जगदीश काबरे, सीबीडी, नवी मुंबई नेत्यांना ही वागणूक, तर सामान्यांचे काय? हाथरस येथे पीडितांना दिलासा देण्यासाठी जाणाऱ्या प्रियंका, राहुल गांधी आणि त्यांच्या समर्थकांची वाहने पोलिसांनी कायदा सुव्यवस्थेच्या कारणाने अडवली इथवर ठीक म्हणता येईल. चालत निघालेल्या राहुल गांधींना जमावबंदीचे कारण देऊन धक्काबुक्की करून जमिनीवर पाडले गेले हे अयोग्यच म्हणावे लागेल. नेत्यांना जर अशी पाशवी वागणूक देण्यात येत असेल तर सामान्यांचे काय? - नितीन गांगल, रसायनी
