भाजपने अंतर्मुख होऊन विचार करावा ‘आता मोफत लशीचे वचन’ ही बातमी (लोकसत्ता, २३ ऑक्टोबर) वाचली. देशांतर्गत लसीकरण मोहिमा हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील निर्णय असून केवळ एखाद्या राज्यातील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर असा निर्णय कितपत योग्य आहे? जगभर करोना- लस संशोधनाच्या विविध टप्प्यांवर आहे. अद्याप ठोस व रामबाण उपाय ठरणारे काही नसल्यामुळे जनतेला अशा प्रकारची प्रलोभने दाखविणे कितपत योग्य आहे? ही एक प्रकारे मतदार व जनतेची दिशाभूल नाही का? याचा भाजपने अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे. - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली निवडणूक आयोग गंभीर दखल घेणार का, हा प्रश्न ‘करोना म्हणजे देवाची करणी’ (अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड) असे सांगणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आता, पक्षाची जबाबदारी पार पाडताना आपण असे काहीतरी बोललो होतो हे विसरल्याही असतील बहुतेक! परंतु ‘अखंड हिंदुस्थानचे स्वप्न’ पाहणाऱ्या आणि ‘समान नागरी कायद्या’ची भाषा करणाऱ्या भाजपला असा दुजाभाव तरी कसा करावा वाटतो? करोना महामारी ही काही एकटय़ा बिहार राज्यात नाही. आज देशभरातील प्रत्येक व्यक्ती करोनावरील लशीच्या यशस्वी प्रयोगाची वाट पाहत असताना केंद्रातील सत्ताधारी भाजप मात्र त्याचे राजकारण करत आहे यासारखा निर्लज्जपणा दुसरा नाही. आता केंद्रीय निवडणूक आयोग जाहीरनाम्यातील या आश्वासनाची किती गंभीर दखल घेणार की केंद्राच्या दबावापुढे झुकणार हे पाहावे लागेल. - अरविंद अरुणा रंगनाथ कड, दरोडी (ता.पारनेर, जि.अहमदनगर) पक्षपात करायचा, तर पक्षाचा पैसा वापरा नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडित या करोना लशीचे सरकारने पक्षपातीपणाने वाटप करणे सर्वथा गैर ठरेल, कारण या लस खरेदीसाठी सरकारी पैसा खर्च होणार आहे. भाजपला जर बिहारी जनतेलाच मोफत करोना लस द्यावी असे वाटते तर त्यांनी स्वत:च्या पक्षीय निधीतून लस खरेदी करून वाटप करण्यास कुणाची हरकत राहणार नाही! - रमेश वनारसे, शहापूर (जि. ठाणे) सत्तर वर्षांत ‘त्यांनी’ काय केले? ‘आता मोफत लशीचे वचन’ ही बातमी आणि त्यावर राहुल गांधी यांनी केलेली टिप्पणी वाचली. गेल्या सत्तर वर्षांत आपल्या पक्षाने किती आश्वासने दिली आणि त्यातील किती पूर्ण केली हे राहुल यांनी स्वत:लाच विचारून पाहावे. ‘गरिबी हटाव’ हे वचन किती पुरे झाले? त्याआधीचे ‘जय जवान - जय किसान’. अजूनही किसानाला कर्जमाफीचे आश्वासन द्यावे लागतेच. ‘‘आम्ही विमानतळ बांधले, आम्ही ‘एम्स’ बांधले’’.. हे खरे आहे. पण वीज-पाण्यासारख्या मूलभूत गरजा तुम्ही पूर्ण करू शकला नाहीत! राहुल यांनी आपण कोणती खोटी आश्वासने देणार यावर लक्ष द्यावे. तेच त्यांच्यासाठी योग्य. - संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई) आरोग्यासारखा विषय पक्षसापेक्ष करता काय? हिन्दीत एक वाक्प्रचार आहे - ‘भैंस खरीदी नही, दरवाजा तोडम् के बैठ गए।’, भाजपने मोफत लशीचे बिहारच्या निवडणुकीत दिलेले वचन याच प्रकारचे आहे. पोलिओची लस तर मोफतच दिली होती ना! केंद्र सरकारनेच ती मोहीम राबवली होती ना? त्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या आश्वासनाचा दुसरा अर्थ असाही होतो की करोनाची लस बाकीच्यांना विकत घ्यावी लागणार! हे म्हणजे आरोग्य, उपचार हे सरकारची जबाबदारी राहणार नाही वा हा विषय पक्षसापेक्ष करण्यासारखे - जिथे भाजपचे सरकार असेल तेथे लस मोफत, नसेल तेथे पैशाने! - जयंत दिवाण , गोरेगाव पश्चिम (मुंबई) संघराज्य व्यवस्थेची बूज राखली न जाण्याची कारणे ‘‘लहान’पण देगा देवा’ हा अग्रलेख (२३ ऑक्टोबर) वाचला. केंद्र-राज्य संबंध कधी नव्हे इतके गेल्या काही वर्षांत ऐरणीवर आले आहेत. केंद्र सरकारचे निर्णय, धोरणे, महामहीम राष्ट्रपती महोदयांचे महिनोन्महिने अबोल राहणे, विविध राज्यांतील राज्यपालांचे उद्योग हे आजचे चित्र पाहून केंद्र सरकारची समज, संघराज्य स्वातंत्र्यविषयक आकलन खूपच उथळ आहे याचे निदर्शक आहे असे जाणवते. विशेष म्हणजे केंद्र सरकार, राज्यपाल आणि राष्ट्रपती महोदयांची शांतता हे सर्व एकाच वेळी घडत असते हा योगायोग खचितच नव्हे. एक राष्ट्र एक कर, एक शिक्षण, एक समाज, एक संस्कृती आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एक पक्ष, हा घोष कशासाठी? म्हणजे थोडक्यात एका मुखाने मोठी लोकशाही, संघराज्य पद्धती, विविधता, सर्वात मोठी राज्यघटना बोलायचे आणि प्रत्यक्ष शासन मात्र पुतीन यांच्या रशियातील राजवटीसारखे करायचे. हे असे का होते आहे याचा अभ्यास केला तर असे दिसून येते की केंद्रस्थानी असणारा जो प्रमुख पक्ष असतो त्याने प्रत्यक्ष शासन चालवताना आपली पक्षीय वस्त्रे प्रावरणे, मातृसंघटना यांना अलगद दूर ठेवून कारभार हाकायचा असतो व त्याचाच अभाव आहे. शासन म्हणजेच पक्ष, शासन धोरण निर्णयातून पक्षविस्तार आणि आमच्या पक्षाचा संचार सर्वदूर लडाखपासून ते कन्याकुमारी, अंदमानपर्यंत असला पाहिजे व त्यासाठीच केंद्र शासन लोकांनी निवडून दिले आहे, असा खाक्या सध्या आहे. राज्ये आहेत, लोकनियुक्त विधिमंडळे आहेत, स्थानिक भाषा, समस्या वेगळ्या आहेत व त्या त्या भागातील राज्यांना मुक्तपणे कायद्याच्या कक्षेत कारभार करू देणे, त्यासाठी मदत व सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. पण आता असा माहोल केला आहे की बहुमताचे केंद्र शासन आमचे म्हणजे आम्हीच ठरवणार. तुम्ही ऐकायचे. यश मिळाले तर केंद्राचे श्रेय आणि अपयश राज्याच्या माथी! - अभिजीत महाले, सिंधुदुर्ग गैरवापर होताच, आता कुरघोडीचे साधन न ठरो.. ‘‘लहान’पण देगा देवा’ हे संपादकीय वाचले. ‘सीबीआय’चा गैरवापर ही बाब काही आताचीच नसून याआधीही असा गैरवापर झालेला आहे किंबहुना सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय ला ‘पिंजऱ्यातील पोपटा’ची उपमा दिली होती. पण केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाची सरकारे असल्यामुळे ही बाब समोर आली नाही इतकेच. सीबीआयला दिलेली सरसकट परवानगी मागे घेण्याची राज्याची भूमिका किती व्यवहार्य ठरेल? एखाद्या प्रकरणात सीबीआय चौकशीला परवानगी राज्याने नाकारल्यास त्याचे समाधानकारक उत्तर राज्याने केंद्रास देणे क्रमप्राप्त आहे. त्यावरून राज्यकीय नाटय़ निर्माण होऊ शकते आणि राज्यसरकारची विश्वासार्हता धोक्यात आणली जाऊ शकते. तेव्हा हा कुरघोडीचा खेळ न ठरो. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम
