मदत नको, पण निर्बंध आवरा! ‘‘बंदी’वान!’ हा अग्रलेख (२३ डिसेंबर) वाचला. रात्रीची संचारबंदी हा निर्णय अनाकलनीय निर्णयांच्या मालिकेतील आणखी एक! इथे सामान्य माणूस आपले अर्थकारण सांभाळण्याचा प्रयत्न करतोय आणि सरकार व आपले मंत्रिगण कल्पनाविलासात रमले आहेत. सगळ्यात हास्यास्पद गोष्ट म्हणजे, हे निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाकडे! खरे तर धोरणात्मक निर्णय घेण्याकरता लोकप्रतिनिधींना निवडून दिले जाते. पण लोकप्रतिनिधीच जर सर्व काम सरकारी नोकरांच्या हातात देणार असतील, तर निवडणुकांचा खर्च तरी कशाला? दुसरे असे की, जेवढी बंधने जास्त तेवढा यंत्रणेला भ्रष्टाचारास मोकळे कुरण! यंत्रणेला इतर कामे बंद असल्यामुळे झालेले ‘नुकसान’ भरून काढण्याची संधी देण्यासाठी हे सर्व चाललेले आहे का, अशी शंका का घेऊ नये? आता साथ बऱ्यापैकी आटोक्यात आहे आणि लोकांची आर्थिक परिस्थिती अशी आहे की ‘करोना चालेल, पण सरकारी जुलूम नको’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. एवढी वाईट परिस्थिती झाल्यावर मदत सोडाच, पण सरकारने वसुली काही थांबवली नाही, हे वीजदेयकांच्या बाबतीत दिसलेच! सरकारने एक वेळ मदत देऊ नये, पण जनसामान्यांच्या आयुष्यात अडथळे तरी आणू नये! - डॉ. विश्राम दिवाण, नाशिक संचारबंदी ज्यांच्यामुळे लादली, ते ती पाळतील? ‘‘बंदी’वान!’ हे संपादकीय (२३ डिसेंबर) परखड शब्दांत सरकारच्या रात्रीच्या संचारबंदी निर्णयाचा समाचार घेणारे आहे. आत्ता कुठे जनता टाळेबंदीच्या दु:स्वप्नातून सावरत दैनंदिन वहिवाटीकडे वळली आहे, तेव्हा पुन्हा रात्रीची संचारबंदी पुकारून नक्की काय साध्य होणार हा प्रश्नच आहे. कारण कष्टकरी व मध्यमवर्गीय समाजासाठी रात्री लवकर, वेळेवर झोपणे हेच ध्येय असते. प्रश्न असतो तो धनाढय़ बालकांचा, ज्यांना रात्रीचा दिवस करण्यासाठी पब्ज व नाइट क्लब्सची गरज भासते. दुर्दैवाने ती मंडळी करोनाकाळ झुगारून जिवाची मुंबई करताना दिसतात. अशा वेळी हे पब्ज आणि नाइट क्लब्स रात्री ११ नंतर बंद करण्याचे आदेश देऊन प्रश्न सोडवता आला असता; पण तसे केल्यास धनदांडग्यांच्या अहंकाराला ठेच लागते; म्हणून सर्व जनतेलाच वेठीला धरून रात्रीची संचारबंदी जाहीर झाली आहे. ती सर्वसामान्य जनता मन:पूर्वक पाळेलही; पण ज्यांच्यासाठी हा संचारबंदीचा निर्णय घेतला, त्या वर्गातील मंडळी ड्रॅगनफ्लाय एक्सपीरियन्स पबच्या छाप्यात पार्टी करताना सापडली, मग संचारबंदीचे काय महत्त्व राहिले? - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) महागुंतवणुकीनंतरचे संचारनिर्बंध.. ‘‘बंदी’वान!’ हा अग्रलेख (२३ डिसेंबर) वाचला. रात्री ११ ते सकाळी सहा या वेळेत जाहीर केलेली संचारबंदी ही कोविड-१९ साथीमुळे राज्य सरकार अजूनही कसे गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे याचा प्रत्यय देणारी आहे. एकीकडे रस्त्यावर चहाच्या टपऱ्यांवर, वडापाव गाडय़ांवर विनामुखपट्टी तोबा गर्दी आणि दुसरीकडे खासगी गाडीतून प्रवास करणाऱ्या कुटुंबावर मुखपट्टी खाली घसरली म्हणून दंड ठोठावणारी नियमावली, हे सरकारच्या धोरणशून्यतेचे द्योतक आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री राज्यात महागुंतवणूक झाल्याचे सांगतात आणि दुसरीकडे संचारावर निर्बंध आणतात, हा विरोधाभास आहे. - अविनाश माजगावकर, पुणे सावधता फेब्रुवारीतच दाखवली असती तर.. ‘‘बंदी’वान!’ हे संपादकीय (२३ डिसेंबर) वाचले. खरे तर अर्थव्यवस्था आता कुठे थोडी सुधारत असताना रात्रीच्या संचारबंदीचा अतार्किक निर्णय सरकारने घ्यायला नको होता. फक्त मुखपट्टी घालणे आणि शारीरिक अंतर पाळणे एवढे जरी सर्वानी केले तरी ते पुरेसे आहे. या वेळी केंद्र सरकारने एक निर्णय अगदी योग्य वेळी घेतला आहे, तो म्हणजे ब्रिटनहून येणाऱ्या विमानांतील प्रवाशांची चाचणी आणि त्यांचे विलगीकरण करण्याचा. खरे तर असा निर्णय फेब्रुवारी-मार्चमध्येच झाला असता तर भारतात करोनाचा एवढा प्रसार झाला नसता. असो. अमेरिकेसारखी तगडी मदत आपला देश देऊ शकत नाही हे ध्यानात घेऊन, सुधारत असणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला रात्रीची संचारबंदी लागू करून सरकारने धक्का द्यायला नको होता. - डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई) संचारबंदी ही उत्साहावर पाणी ओतण्यासाठी नाही! ‘‘बंदी’वान!’ हा अग्रलेख (२३ डिसेंबर) वाचला. करोना संसर्गापासून सर्वच राष्ट्रे मुक्तीच्या दिशेने जात असतानाच, ब्रिटनमध्ये करोनाचा नवा अवतार उदयास आला. हा धोका ओळखून भारतासह अनेक राष्ट्रांनी ब्रिटनमध्ये जाणारी-येणारी विमानसेवा खंडित केली. कारण करोनाचा नवा विषाणू अधिक धोकादायक असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळेच महाराष्ट्रात रात्रीची संचारबंदी करण्यात आली आहे. रात्रीच्या संचारबंदीमुळे हॉटेल, बार या उद्योगांवर थोडाफार परिणाम होणार हे निश्चितच आहे. त्यामुळे राज्य सरकारवर टीका सुरू झाली. परंतु ही टीका अनाठायी आहे. कारण पुढील धोका टाळणे आवश्यक आहे. गणपती, नवरात्रीनंतर दिवाळीच्या काळात काही सूट दिल्यानंतर करोनाचा आकडा वाढू लागला. नाताळ आणि नववर्षांच्या स्वागतासाठी सर्वत्र रात्रीच्या वेळी पाटर्य़ा, गेटटुगेदरचे आयोजन केले जाते. त्याला आवर घालण्यासाठीची ही उपाययोजना आहे, असे वाटते. मुळात करोनाच्या धोक्याच्या मानसिकतेतून बाहेर आलेल्या जनतेला पुन्हा नव्याने निर्माण झालेल्या धोक्याची जाणीव निर्माण करून देण्यासाठी अशा स्वरूपाच्या उपाययोजना आवश्यक आहेत. करोनाचे संकट आपल्या देशातून अद्याप गेलेले नाही, मात्र आजही मोठय़ा प्रमाणावर लोक नियमांना हरताळ फासताना पाहावयास मिळत आहेत. सरकारी उपाययोजना जनतेच्या उत्साहावर पाणी ओतण्यासाठी नाही, तर करोनाच्या विषाणूला मोकळीक मिळता कामा नये म्हणून हा कठोर निर्णय आहे. - सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई) गोंधळाची साथ कधी आटोक्यात येणार? ‘‘बंदी’वान!’ हा अग्रलेख (२३ डिसेंबर) वाचला. करोनाची साथ आल्यापासून शास्त्रज्ञ, धोरणकर्ते, शासनकर्ते, सामान्य नागरिक अशा सर्व घटकांमध्ये बराच गोंधळ दिसून आला. सुरुवातीच्या काळात करोनायोद्धे सोडल्यास इतर सर्वानी मुखपट्टी वापरण्याची मुळात गरजच नाही असे सांगितले गेले होते. आता ती न वापरल्यास दंड आहे! जागतिक आरोग्य संघटनेने वारंवार हात धुण्यास सांगितले. परंतु ज्या देशांत सार्वजनिक ठिकाणी हस्तस्पर्शविरहित, स्वयंचलित नळ नाहीत तेथे हात धुतानाच नळाची तोटीही साबणाने धुवावी आणि मगच ती धुतलेल्या हातांनी बंद करावी ही साधी गोष्ट कोणीही सांगितली नाही! जनतेच्या काळजीपोटी कडक टाळेबंदी प्रथम कोणी केली याचे श्रेय घेण्याची शर्यत सुरुवातीच्या काळात विविध सरकारांमध्ये बघायला मिळाली. अचानक केलेल्या टाळेबंदीमुळे मजुरांची परवड होऊ लागली तेव्हा अशी घाईघाईत अविचाराने टाळेबंदी का केली अशी टीका ‘सर्वप्रथम केलेल्या टाळेबंदीचे’ श्रेय घेणारेही करू लागले! टाळेबंदीचे उद्दिष्ट करोनाची साथ आटोक्यात आणणे हे आहे की वैद्यकीय उपचार व्यवस्था कार्यान्वित करण्याकरता उसंत मिळवणे हे आहे, याबाबतसुद्धा गोंधळ दिसून आला. करोनामुळे २०२० साली मोठय़ा संख्येने झालेल्या मृत्यूंमुळे एकूण नैसर्गिक मृत्यूंची संख्या २०१९ सालच्या तुलनेत नक्की किती वाढली, याची आकडेवारी सुस्पष्टपणे कुठे प्रसिद्ध झालेली नाही. या साथीपूर्वी कुठलाही नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्या व्यक्तीला मृत्यूप्रसंगी कोणकोणते विषाणूसंसर्ग झाले होते याची तपासणी होत होती का? तशी होत नसल्यास किती मृत्यू प्रत्यक्ष करोनामुळे झाले आणि किती जणांना मृत्यूप्रसंगी खालावलेल्या प्रकृतीमुळे जे अनेक विषाणूसंसर्ग नेहमीच होत असतील, त्यात (यंदा) करोना(सुद्धा) झाला होता, ही बाब स्पष्ट होत नाही असे वाटते. एकीकडे शासनकर्ते गर्दी टाळा सांगत आहेत, पण त्यांच्याच निवडणूक प्रचारसभा भारतापासून अमेरिकेपर्यंत सर्व नियम धाब्यावर बसवून होताहेत. आपल्याकडे दिवाळीपूर्वीपासून गर्दीवर कुठलेही निर्बंध राहिले नव्हते. त्यानंतर कित्येक आठवडे उलटूनही दुसरी लाट न आल्यामुळे आता ‘हर्ड इम्युनिटी’ आली आहे आणि अगदी सुरुवातीला सांगितले गेले त्याप्रमाणे तोच यावर खरा उपाय असेल असाही मतप्रवाह काही तज्ज्ञांमध्ये दिसतो. सामान्य लोकही मॉल्स, पर्यटनस्थळे, रिसॉर्ट्स, प्रार्थनास्थळे, बाजारपेठा अशा सर्व ठिकाणी बिनदिक्कत गर्दी करतात. पण शाळा सुरू करायची किंवा कामावर जायचे म्हटले की भीती व्यक्त करतात, असेही दिसते! करोनाची साथ आटोक्यात येईलही, पण जगभर सगळीकडे जाणता-अजाणता पसर(व?)लेली ही सार्वत्रिक गोंधळाची साथ आटोक्यात कधी येईल, हे सांगता येणार नाही असे वाटते. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे दोष देण्यापूर्वी या वास्तवाचाही विचार व्हावा.. करोनाबाधित रुग्णालयात दाखल होण्यास विलंब करत असल्यामुळे मृत्यू ओढवत आहेत, अशा आशयाचे निरीक्षण मृत्यू लेखापरीक्षण विभागाचे प्रमुख डॉ. अविनाश सुपे यांनी मांडले आहे (वृत्त : ‘रुग्णालयात २४ तासांत केवळ दोन टक्के मृत्यू’, लोकसत्ता, २३ डिसेंबर). रोग, साथीचे रोग आणि आजारपण माणसांसाठी अजिबात नवीन नाहीत. एखादा रोग काही कारणाने बळावला, तर त्यावर खात्रीचे उपचार असूनही रुग्णाला जीव गमवावा लागतो, हेही अनुभव गाठीशी आहेत. परंतु करोना रोगाच्या बाबतीत, रुग्णाला घरातून नेऊन रुग्णालयात दाखल केले की त्यास कोणालाही भेटता येत नाही आणि त्यात जर तो दुर्दैवाने दगावलाच तर त्याच्या अखेरच्या दर्शनालासुद्धा अगदी जवळच्या नातलगांना मुकावे लागते. शिवाय त्या कुटुंबाच्या संपर्कात आलेल्या अन्य व्यक्तींच्या कुटुंबीयांत कमीतकमी १५ दिवसांसाठी जे अनंत प्रश्न निर्माण होतात, त्यांचा नुसता विचार जरी केला तरी डोके सुन्न होऊन जाते. करोना रोगाच्या या दहशतीमुळे तो लपविण्याकडे लोकांचा कल असतो. रुग्णाला रुग्णालयात घेऊन गेले की शासनाची जबाबदारी शासनापुरती संपते; पण संपर्कात आलेल्या कुटुंबांना कोणी वाली राहात नाही. त्यामुळे लोकांना दोष देण्यापूर्वी या वास्तवाचाही विचार करावा. - मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई)
