संधीचे सोने करण्याची कला.. ‘‘साथ साथ’’ हे संपादकीय (१४ जानेवारी) वाचले. दशकापूर्वी आगमन झालेल्या ‘बर्ड फ्लू’ने तेव्हा पोल्ट्री उद्योगास पुरते रसातळाला नेले होते. एवढेच कशाला, वर्षभरापूर्वी- म्हणजे ‘कोविड-१९’च्या आगमनानंतर सुरुवातीच्या काळात तो पक्षी-कोंबडय़ांमार्फत पसरतो म्हणून मांसाहार करणाऱ्यांवर भीतीचे सावट होते. ते दूर व्हावे म्हणून शासनाच्या पुढाकाराने पुणे, कोल्हापूर आदी शहरांतून ‘चिकन महोत्सवा’चे आयोजन करण्यात आल्याच्या बातम्याही झळकल्या होत्या. पुढे ती साथ पक्ष्यांच्या नव्हे तर मानवाच्या संपर्कातून संक्रमित होते असे स्पष्ट झाल्यावर ‘गर्दी नको’ म्हणून हे महोत्सव बंद करण्यात आले आणि पक्ष्यांवर येऊ पाहणारे गंडांतर टळले. ऐंशीच्या दशकात असेच रहस्यमय ‘उडत्या तबकडय़ा’, त्यातून पृथ्वीवर उतरणारे परग्रहावरील जीव यांच्या चर्चानी पुरती धमाल उडवून दिली होती. संगतीने अमेरिका-सोव्हिएत रशियातील शीतयुद्धाचा मसाला होताच. ‘नासा’सारख्या जगप्रसिद्ध अंतराळ संशोधन संस्थेने वारंवार खुलासा करूनही त्याबाबत लोकांच्या मनातील भीती व कुतूहल शमले नव्हते. जगभरातील मनोरंजन उद्योगाने त्यावर आधारित चित्रमाला व सिनेमा यांतून भरपूर ‘गल्ला’ कमावला. आता बारी आकाशात उडणाऱ्या तबकडय़ांची नव्हे, तर पक्ष्यांची आहे. त्यांच्यामुळे हा रोग पसरतो आहे, या भीतीपोटी हजारो पक्ष्यांच्या जिवावर मनुष्य नावाचा प्राणी उठला आहे. मानवातील काही चतुरांना यात ‘अर्थकारण’ दिसले, त्यांनी सामान्यजनांच्या मनातील भीतीस जरा हवा दिली. व्यापाराची संधी! आणि सरकारी यंत्रणांना संधीचे सोने करण्याची कला जन्मजात अवगत आहे! - लक्ष्मण संगेवार, नांदेड अनावश्यकतेचा सोस! ‘‘साथ साथ’’ हा अग्रलेख (१४ जानेवारी) वाचला. बर्ड फ्लू उद्भवल्याने काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कोंबडय़ांची साठवणूक, विक्री, प्रक्रिया केलेल्या चिकनची विक्री यांवर बंदी घातली, जी अतार्किक वाटते. दिल्लीत प्रदूषणाची स्थिती भयावह आहे. त्यामुळे आरोग्याच्या नानाविध गंभीर समस्या उद्भवतात. दरवर्षी हिवाळ्यात दिल्लीच्या हवामानाचे तीनतेरा वाजतात. जे घटक प्रदूषणास कारणीभूत ठरतात, त्यांवर कायमचा उपाय व प्रदूषणप्रतिबंधक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर (उदा. मोठे उद्योग) कठोर कारवाई करायची सोडून; बर्ड फ्लूमुळे धोका नगण्य असतानाही कोंबडय़ांसंबंधित व्यवसायांवर (ज्यांवर अनेकांचा उदरनिर्वाह चालतो) बंदी घालण्यास सरसावणे यास अविवेकीपणाच म्हणावे लागेल. सरकारला आवश्यकतेपेक्षा अनावश्यक गोष्टींमध्येच नाक खुपसण्याची सवय असते, हेच यातून स्पष्ट होते. - विक्रम कालिदास ननवरे, सोलापूर शिंक्याचे तुटले, बोक्याचे फावले ‘‘साथ साथ’’ हे संपादकीय (१४ जानेवारी) वाचून ‘शिंक्याचे तुटले अन् बोक्याचे फावले’ ही जुनी म्हण आणि त्यापाठोपाठ चिं. वि. जोशी यांची ‘पंत मेले राव चढले’ ही नाटय़छटाही आठवली. एखाद्या जीवघेण्या रोगाची साथ समाजाला भयभीत करीत असताना, त्या भीतीचा फायदा घेऊन आपले उखळ पांढरे करणारेही कमी नसतात. त्यामुळे वेगाने पसरणाऱ्या एखाद्या गंभीर वृत्तावर विश्वास ठेवावा की नाही असा संभ्रम निर्माण होतो. करोनापाठोपाठ आलेल्या बर्ड फ्लूने अशीच सनसनाटी निर्माण केली आहे. करोनाच्या दणक्याने भयभीत झालेली जनता बर्ड फ्लूमुळे अधिकच संभ्रमित झाली आहे. साहजिकच त्यात कितपत तथ्य आहे हे गांभीर्याने तपासण्याची वेळ आली आहे. ‘फन्टूश’ हा जुन्या काळातील (१९५६) देव आनंदचा गाजलेला चित्रपट. त्यातील एक प्रसंग यानिमित्ताने आठवला. चित्रपटाचा नायक (देव आनंद) काही कारणांनी नैराश्यग्रस्त होतो आणि आत्महत्या करून जीवन संपविण्याचा निर्णय घेतो. त्यासाठी तो एका उंच टेकडीवर जातो. पण तिथून खाली पाहिल्यावर तो काहीसा घाबरतो आणि टेकडीच्या टोकापर्यंत जाऊन पुन्हा मागे येतो. असे तो सहा-सात वेळा करतो. टेकडीच्या खाली जॉनी वॉकर दुर्बिणीतून लोकांना विविध स्थळांचे दर्शन घडवत असतो. त्याची नजर टेकडीवरील देव आनंदकडे जाते आणि तो मोठय़ाने ओरडतो- ‘‘इधर आओ, मरनेवाला आदमी देखो!!’’ भयभीत जनतेच्या असहायतेचा फायदा घेणारे काय वेगळे करीत आहेत? - अशोक आफळे, कोल्हापूर वाच्यता ‘बहुमता’ची; ‘सखोल चर्चे’ची नव्हे! ‘सर्वोच्च अतिक्रमण’ हा अग्रलेख (१३ जाने.) वाचला. नव्या कृषी कायद्यांस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देऊन लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपतींच्या घटनादत्त अधिकारांवर गदा आणली आहे असे प्रथमदर्शनी वाटते. राज्यघटनेची चौकट ही कायदा करताना ‘मंजुरीसाठी संसदेतील बहुमता’विषयी स्पष्ट वाच्यता करते, ‘विधेयकावरील सखोल चर्चे’विषयी नव्हे! चर्चा होणे आवश्यकच, परंतु ती न होण्याविरोधातील आवाज संसदेच्या आतच (बाहेरील बहिष्कार नव्हे!) उठवला गेला पाहिजे होता. ही कृषी विधेयके केंद्र सरकार राज्यसभेत मांडताना महाराष्ट्रातील दोन विद्यमान सत्ताधारी पक्ष संसदेत अनुपस्थित राहिले. न्यायालयाने या कायद्यांच्या अंमलबजावणीत हस्तक्षेप केल्याने येत्या काळात शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच न लागण्याची शक्यता आहे. जे काही मिळणार होते त्यापेक्षा काहीच न मिळणे अधिक नुकसानीचे ठरू शकते. त्याऐवजी न्यायालयाने दोन्ही सभागृहांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे आदेश दिले असते तर ते अधिक सयुक्तिक ठरले असते. - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे हस्तक्षेपासह पक्षपातही? ‘सर्वोच्च अतिक्रमण’ हे संपादकीय वाचले. सरकारला शेतीविषयक कायदे करण्याचा आणि शेतकऱ्यांना त्यांविरोधात आंदोलन करण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे. हे दोन्हीही पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात गेले नाहीत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने (लवादाप्रमाणे) कायद्यांना स्थगिती दिली. लवाद हा दोन्ही पक्षांना मान्य असणे ही त्या कायद्याची गरज आहे. न्यायपालिकेचा हेतू कितीही योग्य असला, तरी हा निर्णय हे निश्चितच संसदेच्या अधिकारांवर अतिक्रमण ठरतो. मुळातच हा प्रश्न राजकीय आहे आणि त्याची सोडवणूक सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्या चर्चेतूनच झाली पाहिजे किंवा त्यावर संसदेत चर्चा झाली पाहिजे. सरकार व शेतकरी यांच्यात चर्चेच्या आठ फेऱ्या अयशस्वी झाल्या. दरम्यान सरकारने शेतकऱ्यांना न्यायालयात दाद मागण्याची सूचना केली. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचे सर्व सदस्य हे कायद्याचे समर्थक आहेत. त्यामुळे संसदेच्या अधिकार क्षेत्रात अतिक्रमणासह पक्षपातीपणाचा आरोप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. लोकशाहीत सरकार हे जनतेचे ‘पालक’ असते, त्यामुळे त्यास आडमुठे धोरण स्वीकारता येणार नाही. त्यामुळे सरकारने स्वत: हे कायदे स्थगित करून शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी केल्यास निश्चितच हा प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा दाद कुठे मागायची? ‘सर्वोच्च अतिक्रमण’ हे संपादकीय (१३ जानेवारी) वाचले. मुळात संसदेने किंवा राज्य विधिमंडळाने बनविलेले कायदे हे संविधानाच्या चौकटीत बसतात की नाही, एवढेच तपासण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाचे असते. विधेयक कसे संमत केले, विरोधकांशी चर्चा केली गेली की नाही, हे तपासण्याचे काम न्यायालयाचे नाही. संविधानाचे व मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याची अंतिमत: जबाबदारी ही सर्वोच्च न्यायालयाची असते हे खरे; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या कृषी कायद्यांना स्थगिती देऊन घटनात्मक पेच निर्माण केलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कृत्याकडे दाद कुठे मागायची, असा प्रश्न पडतो. - सचिन वाळिबा धोंगडे, अहमदनगर सर्वेक्षणाच्या जोडीने परिणामकारक प्रबोधनही व्हावे ‘शाळाबाह्य़ मुले शोधण्यासाठी आता घरोघरी सर्वेक्षण’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १३ जानेवारी) वाचले. शाळाबाह्य़ मुलांना शाळेच्या वाटेवर आणणे म्हणजे जटिल आव्हानच असते. सर्वेक्षण करून शाळाबाह्य़ मुलांची संख्या कळेल. पण या जोडीने अशी किती मुले आहेत- जी अभ्यास आणि काम यांची सांगड घालतात, हेही पाहावे. त्यांचीही या सर्वेक्षणात ‘विशेष’ नोंद व्हावी. ‘मुले शिकली तर उद्या स्वत:च्या पायावर उभी राहतील,’ हे पालकांना पटवून देत मुलांना कामाच्या जोखडातून सोडवणे आवश्यक आहे. यासाठी स्वयंसेवी संस्था आणि शिक्षक यांच्या माध्यमातून शिक्षण देण्याच्या सरकारच्या सूचनेचा उतारा प्रभावी ठरेल. कारण मुलांची जबाबदारी घेणारे कोणी तरी आहे याची खात्री पालकांना प्रथम झाली पाहिजे. त्यानंतर पुढील अनुमती मिळणे सोपे जाईल. अपंग विद्यार्थ्यांत प्रचंड जिद्द असते. त्यांच्या जिद्दीला बळ देण्यासाठी घरी शिक्षणाची सुविधा देण्याची सूचना लक्षवेधी आहे, याने ते शिक्षणाच्या प्रवाहात येतील. शाळाबाह्य़ मुले हा विषय प्रत्येक कुटुंबागणिक पालटणारा आहे. त्यामुळे सर्वेक्षण करताना मुले, पालक यांचे शिक्षणाच्या दृष्टीने प्रबोधन करण्यात कितपत यश मिळते, त्यांना बहुसंख्येने शाळेच्या वाटेवर आणता येते का, यावर या सर्वेक्षणाचे यश अर्थात फलनिष्पत्ती ठरेल. - जयेश राणे, भांडुप (मुंबई) या ‘दावे’दारांवरही बंधने हवीत.. ‘का मंत्रेचि वैरी मरे?’ हा डॉ. हमीद दाभोलकर यांचा लेख (१४ जानेवारी) आणि ‘‘विधिवत’ लस..’ हा ‘उलटा चष्मा’ वाचला. दोन्हींतून अंधश्रद्धा पाळणाऱ्यांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घातले आहे. ‘नवसे कन्या पुत्र होती। तरी का करणे लागे पती।’ असे संतवचन असतानाही बुवाबाजी करणाऱ्यांच्या मागे लागून आयुष्याचे वाटोळे करणारे महाभाग आहेतच. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर संबंधित यंत्रणेला विशिष्ट कायद्यान्वये कारवाईचे व्यापक अधिकार मिळाले आहेत. परंतु विविध माध्यमांतून आयुर्वेदिक ‘चिकित्सा व औषधा(?)’ची जाहिरात करून उपयोगितेचा दावा करणारे पाहिजे तो गुण देऊ शकत नाहीत, तेव्हा असे दावे करणाऱ्यांपेक्षा आयुर्वेद ही प्रणाली बदनाम होते. त्यांवरही बंधने घालण्याची वेळ आली आहे. - डॉ. श्याम भुतडा, आर्वी (जि. वर्धा) अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अंतिमत: न्यायालयानेच जपावे! ‘अभिव्यक्तीची नवी घटनात्मक चाचणी’ हा अभिनव चंद्रचूड यांचा लेख (‘चतु:सूत्र’, ६ जानेवारी) वाचला. करोनाकालीन टाळेबंदीच्या उत्तरार्धात मी एक समीप प्रयोगाची (इंटिमेट शो) संहिता लिहिली. मोजक्या प्रेक्षकांसमोर टेरेस, हॉल इत्यादी ठिकाणी प्रयोग व्हावेत ही अपेक्षा होती आणि विषय होता- आरक्षण! एका प्रथितयश निर्मात्याला ही संहिता आवडली. विषय सामाजिक असल्याने निर्मात्याने काही जाणकारांची मते घेतली. बहुधा जाणकारांनी ती न करण्याचा सल्ला दिला असावा. निर्मात्याने माघार घेतली. लेखात उल्लेख केलेल्या ‘हेकलर्स व्हेटो’चा इथे अप्रत्यक्ष संबंध आला. रंगमंच प्रयोगाचे बिनसल्यावर या संहितेचे २० मिनिटांचे लघुपट रूपांतर करून चित्रित केले. हा लघुपट यूटय़ूबवर प्रसारित करण्याचे ठरवले. लघुपट तयार झाल्यावर पहिले प्रदर्शन कुटुंबीयांसमोर केले. ‘‘यात तसं काही नाही, पण कुणी वाकडा अर्थ घेतला तर आपल्या घरावर दगड येतील!’’ ही कुटुंबीयांची प्रतिक्रिया. इथेही ‘हेकलर्स व्हेटो’ची धास्ती सरळ दिसते. मग कायदेशीर बाबी तपासून घेण्यासाठी काही वकील मित्रांचा सल्ला घेतला. अभिप्राय होता : ‘‘यात उद्देश चांगला आहे, बेकायदेशीर काहीच नाही. पण एखाद्याला सामाजिक किंवा जातीय सलोखा बिघडवणारे वाटले तर कलम १५४ खाली एफआयआर नोंदवला जाऊ शकतो. अटक होऊ शकते. अटकपूर्व जामीन मिळू शकतो, पण मिळेलच असेही सांगता येत नाही.’’ इथेही कायद्यापेक्षा ‘हेकलर्स व्हेटो’चीच भीती अधिक. नि:संशय अशा ‘हेकलर्स व्हेटो’पासून संरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. परंतु दंगल माजवणाऱ्या प्रवृत्तीला दडपण्यापेक्षा सामान्य कलावंतांना दडपणे सोपे आहे, सोयीचे आहे. आणि तेच केले जाते. पोलीस यंत्रणेचाही कल अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने असण्यापेक्षा कलावंताला अटक करून ‘हेकलर्स’ना खूश करण्याकडे अधिक असतो. वर्तमान परिस्थितीवर कलावंताने केलेली एखादी कोटी व त्यास प्रेक्षकांनी दिलेली तेवढीच उत्स्फूर्त दाद हे आता दुर्मीळ होत चालले आहे. कारण स्फुरलेली कोटी कलावंत आतल्या आतच गिळतो. सबब ‘हेकलर्स’ची धास्ती. अभिव्यक्तीच्या अशा बारीकसारीक घुसमटी न्यायालय समजून घेणार आहे का? मग कलावंतापुढे सुरक्षिततेसाठी एकच मार्ग उरतो, तो म्हणजे अटकपूर्व जामीन! कायदेतज्ज्ञांच्या मते न्यायालय कृतीमागचा उद्देश (इंटेन्शन) तपासते. अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करणे म्हणजे आपल्याच कृती-उद्देशाबद्दल साशंकता दर्शवणे नव्हे काय? अशा परिस्थितीत कृतीमागच्या उद्देशाबद्दल न्यायालयाचे मत काय असणार? तसेच स्वातंत्र्यासाठी खर्ची पडण्याचे स्वातंत्र्यही कलावंताला नसते. कलावंतांकडून हाराकिरीची अपेक्षा करायला कलावंत काही सामुराई नाही. सबब अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची संपूर्ण जबाबदारी न्यायालयानेच आपल्या शिरावर घ्यावी. याने अभिव्यक्तीला धीर येईल, याची खात्री आहे. कारण अजूनही सामान्यजनांचा न्यायालयावर विश्वास आहे. तो टिकवण्यासाठी तरी न्यायालयाने हस्तिदंती मनोऱ्यातून खाली उतरावे. - मनोज महाजन, वांद्रे पूर्व (मुंबई) ‘वातावरण बदला’विरुद्धचा लढा आधी राजकीय ‘‘विषाणू’माणूस?!’ हा प्रियदर्शिनी कर्वे यांचा लेख (‘चतु:सूत्र’, १३ जानेवारी) वाचला. सामान्य जनतेकडून कोविड-१९ साथीला जो प्रतिसाद मिळाला, त्यात शहाणपणा व जबाबदारीची जाणीव कमी होती, तर स्वत:च्या मरणाची भीती व शासनाने लादलेल्या सक्तीचा भाग जास्त होता. त्यामुळे या साथीमध्ये आलेल्या अनुभवाचा व मिळालेल्या शिक्षणाचा उपयोग वातावरण बदलाविरुद्ध लढा देण्यासाठी होईल असे दिसत नाही. एक तर वातावरण बदलामुळे आपल्या पुढच्या पिढय़ांना धोका आहे, ही गोष्ट माणसाला घाबरवून टाकत नाही व म्हणून कार्यप्रवृत्त करत नाही. एवढेच काय, आपल्या पुढच्या पिढय़ा जगाव्यात म्हणून थोडादेखील स्वार्थत्याग करण्याची, थोडीदेखील गैरसोय सहन करण्याची माणसाची तयारी नसते! म्हणून सामान्य माणसांकडून या बाबतीत काही अपेक्षा करता येत नाहीत. शासनानेच जबाबदारी स्वीकारून पृथ्वी तापणे थांबवण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक आहे. ही पावले बहुतेक वेळा जनतेला त्रासदायक, आर्थिकदृष्टय़ा महाग असतात. राजकारण्यांना पुन्हा निवडून यायचे असल्यामुळे, ते अशी पावले उचलण्यास नाखूश असतात. म्हणजेच, वातावरण बदलाचा लढा हा मुख्यत: निवडणुकीत व राजकारणात लढावा लागणार आहे. - डॉ. सुभाष आठले, कोल्हापूर विचार करण्याची अवघड जबाबदारी टाळल्यामुळेच.. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ५ जानेवारी रोजी देव-देवतांच्या नावाने यंत्रा-तंत्राच्या जाहिराती प्रसारित करणे बेकायदेशीर ठरविणारा निवाडा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवरील ‘का मंत्रेचि वैरी मरे?’ हा डॉ. हमीद दाभोलकर यांचा लेख (१४ जानेवारी) वाचला. मंत्र-तंत्र-कर्मविधीने भारावलेल्या ताईत, अर्थप्राप्ती यंत्र, विविध देवदेवतांच्या मूर्ती आदींच्या जाहिराती केल्या जातात आणि मग अशा वस्तू घराघरांत पोहोचतात. यामागे लोकांची काही ना काही प्राप्त करण्याची अभिलाषा जशी कारणीभूत आहे, तशीच भयगंड मानसिकताही कारणीभूत आहे. या मानसिकतेचा अचूक व्यावसायिक फायदा घेणाऱ्यांचे आयतेच फावते आणि यातूनच आर्थिक शोषण वाढीस लागते. ज्या व्यक्ती अशा वस्तू विकून धनलाभ, मन:शांतीचा दावा करत असतात, ते मग स्वत:चाच फायदा का करून घेत नाहीत, एवढा साधा प्रश्न तत्सम वस्तू विकत घेणारे स्वत:ला विचारत नाहीत. यात सुशिक्षित-अशिक्षित असा भेदाभेद करण्याजोगी परिस्थिती निश्चितच नाही. विचार करण्याची अवघड जबाबदारी टाळल्यामुळेच अशा अंधश्रद्धा वाढीस लागतात. विवेकनिष्ठ श्रद्धा माणसाचे जीवन समृद्ध करते, तर विवेकशून्य श्रद्धा मात्र माणसाच्या आयुष्यात कोलाहल निर्माण करतात. माणसाकडे बुद्धी आहे आणि अनुकरण करण्याची नैसर्गिक प्रक्रियादेखील. आयुष्यात भेडसावणाऱ्या लहान-मोठय़ा समस्यांवर विचार करणे, उत्तर शोधणे आपण बंद केले आहे. कारण आयत्या उत्तरांकडे ओढा, आणि त्यातूनच ‘अनुकरण करणाऱ्यांचा कळप’ उदयास येत आहे. त्यामुळे वैज्ञानिक दृष्टिकोन हाच अज्ञान व अंधश्रद्धेवर उपाय आहे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे लोककल्याणकारी राज्यातील कायदे! पर्यावरण रक्षण या कारणासाठी पीओपीच्या गणेशमूर्तीवर घातलेल्या बंदीमुळे, त्या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या लोकांना कुठच्या कुठच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते आणि त्यातून त्यांची उपासमार होण्याची शक्यता कशी आहे वगैरे मुद्दे लोकप्रतिनिधींनी सरकारच्या म्हणजेच संबंधित खात्याच्या केंद्रीय मंत्र्यांना पटवून दिल्यावर पीओपीच्या मूर्तीवरील बंदी या वर्षांपुरती मागे घेतली आहे. त्यासंदर्भात ‘‘विश्वधर्मा’चे विस्मरण’ हे ‘अन्वयार्थ’मधील स्फुट (१४ जानेवारी) वाचले. पण केवळ पीओपी मूर्तीबाबतीत नाही, तर अन्य सरकारी निर्बंध किंवा बंदीहुकमांबाबतही असाच अनुभव येत असतो. उदाहरणार्थ, लाखाच्या संख्येत अवैध बांधकामे, लक्षावधी ठेवीदार, लक्षावधी किरकोळ आणि ठोक व्यापारी, शेतकरी, रुग्ण, प्रवासी, विद्यार्थी, कामगार, शिक्षक, कर्मचारी.. आणि इतर किती तरी असे लक्षावधी लोक एखाद्या कायदेशीर कारवाईमुळे अपरोक्षपणे का होईना प्रभावित होत असतील, अडचणीत येणार असतील, तर लोक-कल्याणकारी शासन या नात्याने सरकारला माघार घ्यावी लागते किंवा त्यांत सवलत तरी द्यावी लागते. कारण प्रश्न काही लाख लोकांचा असतो. त्यामुळे कर्तव्याचा भाग म्हणून शासन कारवाई करते आणि न्यायाचा भाग म्हणून शासनच कारवाईची तीव्रता कमी करते किंवा रद्दबातल तरी करते. त्यामुळे कुठलाच कायदा मनावर न घेण्याची वृत्ती दिवसेंदिवस वाढीस लागलेली दिसत आहे. मेट्रो कामासाठी झालेल्या वृक्षतोडीविरुद्ध पर्यावरणाचा मुद्दा घेऊन जसे आंदोलन उभे राहिले होते, तसे या वेळी होईल का? - मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई) या मूर्तिकारांना अनुदानातून प्रोत्साहन द्यायला हवे.. ‘‘विश्वधर्मा’चे विस्मरण’ हा अन्वयार्थ (१४ जानेवारी) वाचला. प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी)च्या गणेशमूर्ती पाण्यात विरघळत नसल्याने मोठय़ा प्रमाणात पाण्याचे प्रदूषण घडते, हे सर्वमान्यच आहे. पण मूर्तिकार हे गणेशचतुर्थीच्या जवळपास सहा महिने अगोदरपासूनच पीओपीच्या मूर्ती बनवण्याच्या कामात गुंतलेले असतात. त्यामुळे ऐन सणासुदीच्या काळात मूर्तिकारांच्या चरितार्थाचे भावनिक कारण पुढे करून पीओपीच्या मूर्तीच्या विक्रीस तात्पुरती मान्यता दिली जाते. तशी वेळ येऊ नये यासाठी आतापासूनच सरकारने माती-शाडूच्या गणेशमूर्ती बनवण्यासाठी मूर्तिकारांना त्या त्या प्रमाणात अनुदान देऊन प्रोत्साहित करावे; तसेच पीओपीच्या मूर्ती बनवणाऱ्यांवर व त्या विकत घेणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी. - जगदीश सदाशिव आवटे, पुणे निवडणुकांतील ‘अर्थ’कारण ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरपंच आणि सदस्यपदांसाठी झालेल्या लिलावाचे पुरावे प्राप्त झाल्यामुळे नाशिक आणि नंदुरबारमधील दोन ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाने रद्द केली (वृत्त : लोकसत्ता, १४ जाने.) हे एका अर्थी योग्यच झाले. या लिलाव प्रकरणांची ध्वनिदृक्मुद्रणे उपलब्ध झाल्यामुळेच हा प्रकार उघडकीस आला. पण असे लिलाव इतरत्र झालेच नसतील हे म्हणणे धाडसाचेच ठरेल. गावपातळीवर थोडय़ाफार फरकाने एकगठ्ठा मतदान होत असते व त्यामागे ‘अर्थकारण’ असतेच. निवडणूक काळात तिकीट खरेदी-विक्रीचे आरोप-प्रत्यारोप होत असतात. पण निवडणूक संपताच ते सर्व मागे पडते! - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई)
