‘आंदोलनजीवीं’चे या देशात स्वागतच ‘आंदोलनजीवी झिंदाबाद!’ हा आनंद करंदीकर यांचा आंदोलनांच्या प्रेमाने ओतप्रोत भरलेला, भारलेला लेख (११ फेब्रुवारी) भावला. आपल्या देशात लोकशाही असल्याने प्रत्येकाला आपापल्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करण्याचा घटनेनेच अधिकार दिला आहे. त्यामुळेच आंदोलने हा आपल्या समाजजीवनाचा एक अविभाज्य घटक बनला आहे. मुंबईतील क्रॉस मैदानावर, दिल्लीच्या जंतरमंतरवर कुणीच आंदोलन करताना दिसले नाहीत, तर चुकल्याचुकल्यासारखे वाटते. पण आंदोलन जोर धरू लागले की, काही ठरावीक मंडळी तिथे वावरू लागली की अचंबा वाटतो. पण आता आंदोलन ऐन भरात आले असेही वाटते. राहता राहिला प्रश्न ट्रॅक्टर मोर्चात लाठय़ाकाठय़ा चालविणारे, दांडपट्टा फिरविणारे आणि दोन्ही हातांत तलवार घेऊन पोलिसांवर धावणारे हे कुण्या विशिष्ट संघटनेचे होते का, हा. तर त्याचे उत्तर ठाम ‘नाही’ असेच आहे. कारण ते कोण होते ते संपूर्ण देशाने, जगाने पाहिले आहे. पण लेखकाला त्यांचे नाव घेणे टाळायचे असावे असे वाटते. ट्रॅक्टर मोर्चात दगड कुठून आले हाही एक प्रश्नच आहे. पण आंदोलनजीवींना त्याच्याशी फारसे काही देणे-घेणे नसते हेही खरेच! येता-जाता एका विशिष्ट संघटनेवर आणि सरकारवर शिंतोडे उडविण्याचे काम अविरत चालू ठेवणाऱ्या आंदोलनजीवींचे या देशात स्वागतच आहे. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) ‘आंदोलनजीवीं’मुळेच तर.. ‘इये ‘आंदोलन’जीवियें..’ हा अग्रलेख (१० फेब्रु.) व ‘आंदोलनजीवी झिंदाबाद!’ हा आनंद करंदीकर यांचा लेख (११ फेब्रु.) वाचला. सुखेनैव सत्ता उपभोगण्यासाठी कोणत्याही सत्ताधीशांना आंदोलनाचे वावडेच असते. फक्त प्रश्न आहे तो स्वत:स ‘विश्वगुरू’, स्वपक्षास ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असे बिरुद लावणाऱ्यांना आंदोलनकर्त्यांची एवढी भीती का वाटावी, हा. इ.स. १८५७ पासून १९४७ सालापर्यंतचा भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास नजरेखालून घातला तरी आंदोलनाची आवश्यकता पंतप्रधान मोदींच्या सहज लक्षात येईल. लोकांच्या प्रश्नांवरील आंदोलनांत ‘जीव’ ओतणारे ‘आंदोलनजीवी’ होते व आहेत म्हणून तर लोकप्रश्नांना वाचा फुटली अन्यथा एकाधिकारशाही प्रवृत्तीच्या राज्यकर्त्यांनी लोकशाहीचा गळा कधीच घोटला असता! - टिळक उमाजी खाडे, रायगड शब्दकोटय़ांचा सोस.. ‘आंदोलनजीवी झिंदाबाद!’ हा आनंद करंदीकर यांचा लेख (११ फेब्रुवारी) वाचला. लेखकाला ‘आंदोलनजीवी’ या शब्दाचा सार्थ अभिमान आहे हे समजले. बुद्धिजीवी, श्रमजीवी याप्रमाणेच ‘आंदोलनजीवी’ हा शब्दही आहे, असेच कदाचित पंतप्रधान समर्थन करू शकतील. कारण पंतप्रधानांनी मागील सात-आठ वर्षांत अशा सुमारे ४० एक्रोनिम (इंग्रजीमध्ये शब्दसमुच्चयातील आद्याक्षरावरून तयार होणारे पद) व शाब्दिक कोटय़ांची पदकोशात भर घातलेली आहे. या वेळी हे नवीन एक्रोनिम व पद विरोधकांवर टीकास्त्र सोडण्यासाठी वापरल्यामुळे त्यांचा शब्दकोटय़ांचा सोस लक्ष वेधत असला, तरी त्यांनी यापूर्वी घोषित केलेल्या एक्रोनिम व घोषवाक्यांबद्दल कौतुक केलेल्यांची संख्याही कमी नसेल. उदाहरणार्थ, स्कॅम म्हणजे समाजवादी पक्ष, अखिलेश यादव, काँग्रेस व मायावती; एके-४९ म्हणजे अरविंद केजरीवाल-४९ (दिवस); आरएसव्हीपी म्हणजे राजीव, सोनिया, वाड्रा व प्रियंका; जाम म्हणजे जनधन आधार मोबाइल; एबीसीडी म्हणजे आदर्श, बोफोर्स, कोल व दामाद; विकास म्हणजे विद्युत, कानून व सडक; करेगा प्रयास पायेगा विकास; नमामी गंगे मिशन; पढे भारत, बढे भारत.. इत्यादी एक्रोनिम व पदे वाचून आपली छातीसुद्धा छप्पन इंचाची होईल यात शंका नसावी. या शब्दकोटय़ांच्या सोसाबद्दल सुज्ञांस अधिक सांगणे न लगे! - प्रभाकर नानावटी, पुणे अस्सल ‘मेक इन इंडिया’ बदनामी! आजपर्यंत आम्ही असे समजत होतो की, आंदोलन ही मुळात अभिमानाने सांगण्याची बाब आहे. आंदोलनात प्रत्यक्ष सामील होणे, लाठय़ा खाणे, आंदोलकांची बाजू जाहीरपणे घेणे, त्यावर धाडसाने पत्रकारिता करणे, सामान्य लोकांचा धीर टिकवून धरणे, आंदोलकांवरील लाठीमाराचे, पाणीमाराचे, अश्रुधूरमाराचे वास्तव चित्रण करणे, आंदोलनाच्या विविध पातळ्यांचे दस्तावेजीकरण करणे, ते माध्यमांवर सादर करणे, आंदोलकांची बाजू न्यायालयात समर्थपणे मांडून झगडून न्याय मिळवणे, त्यासाठी खस्ता खाणे, खर्च करणे, कुटुंबीयांची नाराजी ओढवून घेणे, प्रसंगी जीव धोक्यात घालणे, कोणत्याही पुरस्काराची, पेन्शनची अपेक्षा न धरणे इत्यादी प्रक्रिया अभिमानास्पद मानल्या जात असत. हे सारे अपसमज पंतप्रधानांच्या एका प्रभावी भाषणाने धुवून निघाले! आम्ही असेही समजत होतो की, कोणत्याही जनआंदोलनात या जनकेंद्री प्रक्रियांचा जीव तोलून धरणारे सगळे लोक आंदोलनजीवी असतात. कोणी त्यांची टवाळी केली म्हणजे त्यांची नैतिक किंमत कमी होत नाही. उलट ती वाढते, असेही आम्ही मर्त्य मानव समजत होतो. आंदोलनजीवी असणे हे खऱ्या अर्थाने ‘कर्मसिद्धांती’ आहे, असाही एक गोड गैरसमज लोकमान्य, महात्मा, लोकनायक वगैरे नेत्यांनी खोलवर रुजवला होता. तोही एका शब्दाने उपसून बाहेर काढला गेला! वरील मजकूर उपरोधिक आहे हे सांगायला लागू नये. परंतु हे आता गंभीरपणे सांगायला हवे की, दंगल करणे, त्यात भाग घेणे, तिचे नेतृत्व करणे, तिचे नैतिक समर्थन करणे या खेदाने कबुलीजबाब देण्याच्या गोष्टी आहेत, जरी अलीकडच्या काळात त्या गर्वाने मिरवण्याच्या झाल्या आहेत. ज्यांनी आंदोलन कधीच केले नाही, फक्त दंगलीच केल्या, किंबहुना आंदोलनास ज्यांनी नेहमी विरोध केला, ती मोडून काढण्यासाठी तिथे हिंसा केल्या- मग ते आंदोलन महात्मा गांधींचे असो की स्वातंत्र्यचळवळीचे असो, स्त्रीशिक्षणाचे असो की मंदिरप्रवेशाचे असो, ‘चले जाव’चे असो की ‘नर्मदा बचाव’चे असो, जातीअंताचे असो की अंधश्रद्धाविरोधी असो, शेतकऱ्यांचे असो की शाहीनबागचे; असे दंगलजीवी नेते आता कोणत्याही जनआंदोलनाला बदनाम करणारच! दंगली, यादवी करून, वादग्रस्त इमारती पाडून, समूहांमध्ये विद्वेष फैलावून सामूहिक हत्या घडवून मग काही तथाकथित राष्ट्रप्रेम गळी उतरवून, संपत्ती गोळा करत सत्ता-प्रतिष्ठेवर आरूढ झाल्यानंतर द्वेषाचे व दंगलींचे अभूतपूर्व ‘नैतिक’ महत्त्व जनमानसात रुजले आहे. साहजिकच मूल्याधिष्ठित न्याय प्रस्थापित करण्यासाठीच्या जनआंदोलनांची टिंगलटवाळी होऊ लागली. जगभर या आंदोलनांना सन्मान मिळाला, पण देशात त्यांची अस्सल ‘मेक इन इंडिया’ बदनामी होऊ लागली. आंदोलनकारी व आंदोलनजीवी हे दंगलकारी व दंगलनजीवींपेक्षा हजारो पटींनी श्रेष्ठ आहेत, हे सत्य या भाषणाने धूसर केले आहे. ते स्पष्टपणे समोर आणायला हवे. ‘इये ‘आंदोलन’जीविये..’ या अग्रलेखाने (१० फेब्रु.) व आनंद करंदीकर यांच्या ‘आंदोलनजीवी झिंदाबाद!’ (११ फेब्रु.) या लेखाने हे काम उत्कृष्टरीतीने केले आहे. - मोहन देस, पुणे सावध ऐका पुढल्या हाका.. ‘दूरचे दिवे!’ हा अग्रलेख (११ फेब्रुवारी) वाचला. भविष्यात अर्थव्यवस्थेची व्याप्ती आणि त्यासाठी मोजावी लागणारी किंमत या धोरणात्मक विषयांवर भांडवलवादी किंवा समाजवादी चष्मा वापरण्याऐवजी पर्यावरण आणि शाश्वत विकास या दृष्टिकोनातून विचार करणे गरजेचे आहे. गतशतकाचा इतिहास पाहता, असेच प्रश्न दुसऱ्या महायुद्धोत्तर काळात शीतयुद्ध आणि अणुऊर्जेच्या घातक तंत्रज्ञान विकासामुळे निर्माण झाले होते. सुदैवाने तेव्हा महायुद्धातील हिंसेच्या पार्श्वभूमीवर पुढील काळात जागतिक शांततेसाठी सर्वच देशांनी काहीसे समंजसपणाचे धोरण स्वीकारले. आजही असाच प्रश्न वेगळ्या संदर्भात अग्रलेखातून अधोरेखित केला आहे. विकासाच्या नादात पारंपरिक ऊर्जा साधनांचा वारेमाप वापर करणे हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने कधीही घातक ठरू शकते. अशा वेळी पुढील धोक्यांचा अधिक सावधतेने विचार व्हायला हवा. - नकुल संजय चुरी, विरार पूर्व हेही जीएसटी कक्षेत आणावे राज्याचे इंधनावरील कर केंद्रापेक्षा जास्त आहेत, ते राज्य सरकारने कमी करावेत व जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मानभावी सूचना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, ११ फेब्रु.) वाचले. इंधनाचे दर गगनाला भिडले असून सामान्य जनता इंधन दरवाढीने हैराण झाली आहे. वास्तविक केंद्र सरकार पेट्रोलवर ३२.९८ रुपये व राज्य सरकार २६.२६ रुपये; तर डिझेलवर केंद्र सरकार ३२ रुपये व राज्य सरकार २० रुपये आकारणी करते. पेट्रोलजन्य पदार्थ जीएसटी कक्षेत आणल्यास कच्च्या तेलाच्या मूळ किमतीपेक्षा दुपटीहून अधिक होणारी करआकारणी टळू शकेल. त्यासाठी विरोधी पक्षनेत्यांनी केंद्रातील स्वपक्षीय नेत्यांना साकडे घालावे व जनतेला दिलासा द्यावा. - जयंत पाणबुडे, सासवड (जि. पुणे) वस्तुस्थितीशी विसंगत वल्गनांची आता सवयच झाली आहे.. ‘जुनी कृषी विपणन पद्धतीही कायम!’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकसभेतील भाषणावर आधारित बातमी (लोकसत्ता, ११ फेब्रु.) वाचली. त्यांच्या भाषणावर काही प्रश्न उपस्थित करावेसे वाटतात : (१) मोदी म्हणतात, ‘संसद आणि सरकारला शेतकऱ्यांबद्दल आदर आहे. त्यामुळेच मंत्रिमंडळातील उच्चपदस्थ मंत्री शेतकऱ्यांशी चर्चेस पुढे येत आहेत.’ असे असेल तर स्वत: मोदी या आंदोलक शेतकऱ्यांना ‘आंदोलनजीवी’ असे नवीन लेबल लावून त्यांची हेटाळणी का करीत आहेत? त्यांच्या मार्गात खिळे का उभे करीत आहेत? तसेच त्यांचे समर्थक जाहीरपणे आंदोलक शेतकऱ्यांना खलिस्तानी, अतिरेकी संबोधून त्यांच्या विरोधात तिरस्कार, द्वेष का प्रसारित आहेत? (२) मोदी पुढे म्हणतात, ‘हुंडा, त्रिवार तलाक यात कुणीही कायद्यांची मागणी केली नव्हती; पण ते कायदे प्रगत समाजव्यवस्थेसाठी केले आहेत.’ एक तर, ‘कुणीही या कायद्यांची मागणी केली नव्हती’ हे मोदी यांचे म्हणणे वस्तुस्थितीवर आधारित नाही. सरकारला अचानक उपरती होऊन हे कायदे आणले गेले असे त्यांना म्हणायचे आहे की काय? दुसरे म्हणजे, प्रगत समाजव्यवस्थेची त्यांना एवढी चाड असेल तर महाराष्ट्रातल्या जादूटोणाविरोधी कायद्यासारखा कायदा- अंधश्रद्धेविरोधात कार्य करणाऱ्या संघटनांनी वेळोवेळी मागणी केलेली असतानासुद्धा- संपूर्ण देशासाठी त्यांनी अजून का आणला नाही? प्रगत समाज निर्माण करण्यासाठी, संविधानाला अभिप्रेत वैज्ञानिक दृष्टिकोन समाजात रुजावा म्हणून कोणते प्रामाणिक प्रयत्न त्यांचे सरकार करीत आहे? पंतप्रधान पदावरील मोदी शेतकऱ्यांविषयी कधी आदर व्यक्त करणारे, तर कधी हेटाळणी करणारे अशी विसंगत वक्तव्ये एवढय़ा उघडपणे साक्षात संसदेत करतात, तसेच हुंडा, त्रिवार तलाकविषयी वस्तुस्थितीशी विसंगत वक्तव्ये करून प्रगत समाजव्यवस्थेच्या वल्गना करतात, तेव्हा आश्चर्य अजिबात वाटत नाही. कारण याची भारतीय जनतेला सवयच झालेली आहे. - उत्तम जोगदंड, कल्याण (जि. ठाणे) महाविद्यालये ५० टक्के क्षमतेने; वसतीगृहांचे काय? ‘महाविद्यालयांच्या वेळांनुसार विद्यार्थ्यांना रेल्वेप्रवासाची मुभा?’ ही बातमी (लोकसत्ता, ९ फेब्रुवारी) वाचली. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महाविद्यालये गेल्या अनेक महिन्यांपासून बंद आहेत. दुसऱ्या बाजूला याच कालावधीत निवडणुका, आंदोलने, धार्मिक स्थळे, दारूची दुकाने, बाजारपेठा आणि हजारोंच्या उपस्थितीत निवडणूक प्रचारसभा असे सर्व काही सुरू आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची महाविद्यालये उघडण्याची मागणी लक्षात घेऊन येत्या १५ फेब्रुवारीपासून फक्त ५० टक्के क्षमतेने विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, शिक्षणासारख्या अत्यावश्यक बाबीवर निर्णयास आधीच उशीर करून शैक्षणिक नुकसान करणाऱ्या सरकारने वसतीगृहे सुरू करण्याच्या संदर्भात अद्यापही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे महाविद्यालये ५० टक्के क्षमतेने सुरू करणार; त्यातूनही वसतीगृहे बंद असल्याने शहरी भागांमध्ये शिकणाऱ्या ग्रामीण, आदिवासी भागांतील विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात उपस्थित राहता येणार नाही. शिक्षणमंत्र्यांनी महाविद्यालये सुरू करण्याच्या घोषणेच्या वेळी करोना रुग्णांच्या अलगीकरण केंद्रांसाठी अनेक वसतीगृहे वापरात असल्याचे सांगितले आहे. परंतु २० नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या आदिवासी विकास विभागाच्या शासननिर्णयानुसार विभागाच्या सर्व वसतीगृहांतील अलगीकरण केंद्रे इतर ठिकाणी स्थानांतरीत करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे शासनाने वसतीगृहे सुरू करण्याचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे. - गुलाबसिंग पाडवी, तळोदा (जि. नंदुरबार) बेजबाबदारपणाचा नमुना ‘प्रश्न मुत्सद्देगिरीचा’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१० फेब्रु.) वाचला. एप्रिल २०२० पासून भारत-चीन सीमेवरील चिघळलेली परिस्थिती, असफल चर्चेच्या नऊ फेऱ्या, लडाखनंतर अरुणाचल प्रदेशातील चीनची आगळीक अशा संवेदनशील समयी माजी सेनाप्रमुख आणि कार्यरत केंद्रीय मंत्री यांनी केलेले वक्तव्य म्हणजे बेजबाबदारपणाचा अस्सल नमुना ठरतो. भारतीय सैनिकांनी चिनी सैनिकांपेक्षा अधिक वेळा घुसखोरी केली असे वक्तव्य जेव्हा माजी सेनाप्रमुख करतात तेव्हा त्याला काही प्रमाणात अधिकृतपणा मिळतो आणि संबंधित देशाला आयते कोलित मिळते. युद्धशास्त्रात गुप्ततेला आणि विदेश नीतीमध्ये कमीतकमी बोलणे यास अनन्यसाधारण महत्त्व असते. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा मग नवे कायदे कशासाठी? ‘जुनी कृषी विपणन पद्धतीही कायम! - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ग्वाही’ ही बातमी (लोकसत्ता, ११ फेब्रु.) वाचली. जुन्या व्यवस्थेतील विपणन पद्धतीसह बाजारव्यवस्था, किमान हमीभाव या बाबी कायम राहणार असतील, तर नवीन कायद्यांची गरजच काय होती? शिवाय या कायद्यांची सक्तीही केली जाणार नसेल, तर हे फक्त कागदी स्वरूपातील कायदे असणार आहेत का आणि कशासाठी? शिवाय पंतप्रधान जी ग्वाही देत आहेत ते मुद्दे नव्या शेती कायद्यांत नमूद नाहीत म्हणून तर कायदेच रद्द करण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनीच आता आंदोलनावर मार्ग काढणे आवश्यक आहे. - बी. डी. जाधव, शहापूर (जि. ठाणे) खासगी क्षेत्र म्हणजे ठराविकांची मक्तेदारी नव्हे! ‘अर्थव्यवस्थेत खासगी क्षेत्राची महत्त्वाची भूमिका - पंतप्रधान’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ११ फेब्रु.) वाचले. पंतप्रधानांचे हे मत सत्य आहे. पण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यात सरकारी क्षेत्र मागे का? सार्वजनिक क्षेत्रात पालट होण्यासाठी या क्षेत्राचे खासगीकरण होणे अनिवार्य वाटते. मात्र, यात केवळ विशिष्ट उद्योगपतींना प्राधान्य मिळते- उदा. अंबानी, अदानी; त्यातही पालट झाला पाहिजे. खासगी क्षेत्र म्हणजे केवळ ठरावीक उद्योगपतींची मक्तेदारी नव्हे हे लक्षात घेतले पाहिजे. तसेच खासगी क्षेत्रावर कामाचा भार प्रचंड आहे. तो हलका करण्यासाठी काय करता येईल, याचाही विचार झाला पाहिजे. कारण येथे काम करणारे यंत्रमानव नसून तीही माणसेच आहेत. नोकरीवरून काढून टाकतील या भीतीने अतिरिक्त काम करण्यासाठी नकार देण्याचा विचार येथे कोणी करत नाही. परिणामी यातूनच ताण निर्माण होत असल्याने विविध शारीरिक त्रासांनाही तोंड द्यावे लागते. खासगी क्षेत्राच्या वाटय़ाला अतोनात कष्ट आहेत, तर याच्याविरुद्ध स्थिती सार्वजनिक क्षेत्रात आहे. ही दरी कधी सांधणार? अर्थव्यवस्थेचा भार खासगी क्षेत्राने केव्हाच उचलला आहे. सार्वजनिक क्षेत्राची याविषयीची भूमिका ‘दायित्व घेणे’ याला अनुरूप अशी नसल्याने खासगी क्षेत्राची होणारी फरफट वेदनादायी आहे. - जयेश राणे, भांडुप (मुंबई) महात्मा गांधींचा राष्ट्रवाद हा ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’च! ‘असुरक्षित राष्ट्रवादाचे सावट!’ हा मिलिंद मुरुगकर यांचा लेख (१० फेब्रुवारी) वाचला. त्यातील काही विवाद्य मुद्दय़ांविषयी.. (१) ‘नेहरू, पटेल, महात्मा गांधी यांचा राष्ट्रवाद हा राष्ट्रवादाची रेष १५ ऑगस्ट १९४७ ला आखतो’ - यातील नेहरू, पटेल जाऊ द्या; पण महात्मा गांधींचा राष्ट्रवाद हा १५ ऑगस्ट १९४७ ची रेष मुळीच मानत नाही, हे गांधीजींचे साहित्य- भाषणे, लेख, पुस्तके, मुलाखती वगैरे - चाळले की सहज लक्षात येईल. मुळात आपल्या ‘स्वराज’ या संकल्पनेचा अर्थ स्पष्ट करताना गांधीजी लिहितात : ‘‘स्वराज’ हा शब्द एक ‘पवित्र’ वैदिक शब्द आहे. या वैदिक संज्ञेचा अर्थ आहे- स्वशासन, स्वनियमन; जो ‘स्वातंत्र्य’ (फ्रीडम) या संज्ञेहून वेगळा आहे. कुठल्याही बंधनांपासून मुक्ती हा ‘स्वातंत्र्या’ला (फ्रीडम) अभिप्रेत असलेला अर्थ. ‘स्वराज’ हे त्याहून वेगळे आहे (‘यंग इंडिया’, १९ मार्च १९३१).’ भारतीय राष्ट्रवादाची सुरुवातच जर १५ ऑगस्ट १९४७ ही गांधीजी मानत असते, तर ‘स्वराज’ संकल्पना थेट वैदिक काळाशी जोडण्याची गरजच नव्हती. (२) ‘इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स’ हा महात्मा गांधीजींच्या विविध विषयांवरील विचारांचे संकलन एकत्रित मांडणारा ग्रंथ- जो १९४७ साली प्रसिद्ध झाला- त्यातील विषयसूचीवर नुसती नजर टाकली तरी त्यांचा राष्ट्रवाद हा १५ ऑगस्ट १९४७ ची रेष न मानणारा असल्याचे लक्षात येते. त्यांच्या अनेक मूलभूत संकल्पना- उदाहरणार्थ : दरिद्रीनारायण, सर्वोदय, विश्वस्त संकल्पना, पंचायत राज, गोरक्षण, शिक्षणाची आश्रम पद्धती, वर्णाश्रमधर्म आणि भारताचा सांस्कृतिक वारसा, इत्यादी - यांचे मूळ ब्रिटिश शासनाच्या किती तरी आधीच्या, किंबहुना हजारो वर्षे आधीच्या काळात सापडते. अर्थात गांधीजींच्या राष्ट्रवादाचा ब्रिटिशांकडून मिळालेल्या स्वातंत्र्याशी फारसा संबंध नाही. खरे तर हा ‘भू-राजकीय राष्ट्रवाद’ नसून ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ आहे. आज संघ-भाजपच्या ज्या राष्ट्रवादाला लेखक ‘असुरक्षित’ ठरवत आहेत, तो अगदी हाच राष्ट्रवाद आहे. रा. स्व. संघ-भाजपप्रणीत राष्ट्रवादात मुळात नवीन काहीच नाही. महात्मा गांधींसारख्यांनी गौरवलेला असल्याने त्यात ‘असुरक्षित’ वाटण्यासारखेही काही नाही, हे पटावे. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) आजवर भाजपची वाटचाल आंदोलनांच्या साहाय्यानेच.. ‘इये ‘आंदोलन’जीवियें..’ हा अग्रलेख (१० फेब्रु.) वाचला. देशात सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंदोलनकर्त्यांना परजीवी म्हणजेच इतरांच्या जिवावर जगणारे म्हटले आहे. जगातील सगळ्यात मोठी लोकशाही असणाऱ्या देशाचे पंतप्रधान आंदोलनकर्त्यांसंदर्भात असा विचार करतात हे धक्कादायक आहे. देशात असे बरेच लोक आहेत, जे दर काही आठवडय़ांनी किंवा महिन्यांनी एखाद्या चळवळीस पाठिंबा देतात, त्यास समर्थन म्हणून निवेदन देतात किंवा प्रत्यक्ष भाग घेतात. याचा अर्थ असा नाही की ते व्यावसायिक आंदोलनकर्ते किंवा चळवळीवर जगणारे परजीवी आहेत. वाजपेयी-अडवाणींच्या काळापासून जनसंघ आणि नंतर भाजप गोरक्षणासाठी आंदोलन करीत आहेत किंवा काही इतर हिंदू संघटनांनी चालवलेल्या गोरक्षणाच्या चळवळीला पाठिंबा देत आहेत. काश्मिरी पंडितांच्या मुद्दय़ापासून काश्मीरविषयीचे कलम ३७० हटवण्यापर्यंतच्या मुद्दय़ांवरून भाजप आंदोलन करीत आला आहे व या मुद्दय़ांबाबत इतर आंदोलकांच्या पाठीशी उभा आहे. आणीबाणीच्या विरोधात झालेल्या चळवळीमध्ये जनसंघाची मंडळी इंदिराविरोधी चळवळीत सहभागी झाली होती. खुद्द नरेंद्र मोदींपासून स्मृती इराणी आणि अरुण जेटली ते सुषमा स्वराज यांची शेकडो छायाचित्रे आज उपलब्ध आहेत, ज्यात हे सगळे विभिन्न आंदोलनांत हिरिरीने भाग घेतलेले दिसतात. त्यात खुद्द मोदी कलम ३७० च्या विरोधात आंदोलन करताना दिसतात. जो पक्ष प्रामुख्याने आंदोलनातूनच जन्माला आलेला आहे किंवा ज्या पक्षाचे प्रमुख नेते आयुष्यभर इतर आंदोलनांशी निगडित राहिलेले आहेत, त्याच पक्षाच्या नेतृत्वाने आंदोलनकर्त्यांना परजीवी म्हणून संबोधावे यापेक्षा मोठी शोकांतिका असूच शकत नाही. - तुषार अ. रहाटगावकर, डोंबिवली पूर्व
