अपयश लपवण्याची सरकारची सोय ‘ही दिशा कोणती?’ हा अग्रलेख (१६ फेब्रुवारी) वाचला. शेतकरी आंदोलन गेल्या अडीच महिन्यांपासून सुरू आहे. सुरुवातीला सरकारने हे आंदोलन नजरेआड केले. नंतर हळूहळू शेतकऱ्यांची संख्या वाढत गेली आणि मग या आंदोलकांची थट्टा करण्याचा उद्योग सुरू झाला. लहान शेतकरी- मोठा शेतकरी असे फुटीचे बीज पेरण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला; जेणेकरून आंदोलन क्षीण होईल. मात्र, झाले ते उलटेच. देशभरातून हजारो शेतकरी दिल्लीत आले. त्यांची खलिस्तान समर्थक म्हणून हेटाळणी केली गेली. तरीही आंदोलनाचा पाठिंबा वाढतच गेला. दिल्ली सीमेवरील हे आंदोलन आता देशात आणि जगभरात पसरले आहे. आता काहीही करून आंदोलन बदनाम करणे हेच उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकार वागत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य फक्त भाजपच्या आयटी सेललाच आहे का? इतर लोक बोलले की लगेच ते देशद्रोही? पर्यावरणवादी तरुणीस देशद्रोही ठरवून सरकार काय सिद्ध करू पाहत आहे हे सर्वाना समजत आहे. आपले अपयश लपवण्याची ही सोय आहे. - प्रा. आनंद हरिश्चंद्र निकम, औरंगाबाद पर्यावरणवाद्यांचा आंदोलनाशी संबंधच काय? ‘ही दिशा कोणती?’ हे संपादकीय आणि दिशा रवी हिच्या अटकेसंबंधीच्या बातम्या वाचल्या. यासंबंधात वृत्तपत्रांतून आलेल्या माहितीचा विचार केल्यास काही प्रश्न उपस्थित होतात. दिशा रवी आणि तिचे सहकारी निकिता जेकब, शंतनू हे सर्व ‘पर्यावरणवादी’ आहेत असे गृहीत धरले तर प्रश्न असा की, पर्यावरणवाद आणि दिल्लीत चालू असलेले शेतकरी आंदोलन यांचा मुळात संबंधच काय? म्हणजे शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणे हे पर्यावरणाच्या हिताचे आणि त्याला विरोध करणे हे पर्यावरणाला घातक असे काही समीकरण आहे का? आणि असेल, तर त्याला तार्किक आधार कोणता? शेतकरी आंदोलनाचे नेते ज्या मुद्दय़ांवरून कृषी कायद्यांना विरोध करीत आहेत, त्यात कुठेही पर्यावरण या विषयाचा सुतराम उल्लेख झाल्याचे ऐकिवात नाही. असे असताना ही ‘पर्यावरणप्रेमी’ मंडळी- ती खरीच तशी असल्याचे गृहीत धरले तरीही- अचानक त्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ सरसावतात, हे कसे ? ‘पोएटिक जस्टिस फाऊंडेशन’ या खलिस्तान समर्थक गटाचा ‘पर्यावरणा’शी काय संबंध? दूरचित्रसंवाद यंत्रणेद्वारे घेतलेल्या बैठकीचा अजेंडा काय होता? त्या बैठकीत हे पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते सहभागी होण्याचे कारण काय? मुळात दिशा रवी आणि इतर दोघांचा खलिस्तानवाद्यांशी संबंध काय, ते शोधून काढण्यासाठीच त्यांना अटक होणे आवश्यक असल्याचे पोलीस म्हणत असतील तर ते चूक कसे ठरवणार? आपल्या देशातील आंदोलनासाठी- मग ते कितीही योग्य, न्याय्य का असेना- इतर देशांतून आपल्या दूतावासांसमोर निदर्शने आयोजित करून जागतिक स्तरावर आपल्या सरकारविरोधी वातावरण तयार करणे, याचा ‘पर्यावरण’ या विषयाशी संबंध जोडता येत नाही. इथे पर्यावरणाखेरीज आणखी बरेच काही असावे अशी शंका येणे साहजिक आहे. त्या शंकेच्या निरसनासाठीच पोलीस कोठडीत चौकशी आवश्यक असेल तर त्याविरुद्ध गदारोळ उठवण्यात अर्थ नाही. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई ) ..पण लोकशाही मूल्ये टिकायलाच हवीत! भारतीय संविधानाने कलम १९ नुसार सर्व नागरिकांना सहा प्रकारच्या हक्कांबाबत संरक्षण दिले आहे. त्यांत भाषण,अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततेने आणि विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा अधिकार आहे. आणि याला आवश्यक त्या मर्यादासुद्धा आहेत. शेतकरी आंदोलन सुरुवातीला याच मार्गाने चालू होते. पण जसजसे यात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाने आपापल्या परीने राजकारण केले, त्यानंतर मात्र आंदोलनाची दिशाच बदलत गेली. आता असे वाटते की, आंदोलनाचा मूळ मुद्दा बाजूला पडला आहे आणि आपले व त्यांचे अथवा आभासी आणि प्रत्यक्ष असे दोन गट तयार झालेत. किंबहुना, केले गेल आहेत. कारण ‘फोडा आणि राज्य करा’ ही पूर्वीपासूनच राज्यकर्त्यांची पद्धत राहिली आहे. मग हे टुलकिटचे प्रकरण असो किंवा अन्य काही. एक मात्र नक्कीच, की यापैकी काहीही असो- देशाची सार्वभौमता आणि सुरक्षा सर्वोच्चच असली पाहिजे. त्यात कुठलीही तडजोड नसावी. लोकशाही मूल्यांवर विश्वास कायम राहिला पाहिजे. आणि जे चांगले ते चांगलेच आणि चूक ते चूकच अशीच सरकार, विरोधी पक्ष आणि नागरिकांचीही धारणा असायला हवी. - उमाकांत सदाशिव स्वामी, पालम(जि. परभणी) ही तर ‘बुद्धिहीन बळा’ची दिशा! ‘ही दिशा कोणती?’हा अग्रलेख वाचला. ‘राजद्रोहा’च्या गंभीर कलमांखाली दिशा रवी या तरुणीला अटक झाल्यानंतर आता माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी देशातील न्यायव्यवस्थेबद्दल केलेल्या विधानांमध्ये थोडी दुरुस्ती करावयास हवी. आपली न्यायव्यवस्था फक्त जीर्णच झालेली नाही, तर ती सरकारची बटीकही झालेली आहे, ही ती दुरुस्ती. सरकारी निर्णयांबद्दल मतभेद प्रदर्शित करणे, आपल्या क्षेत्रासाठी करण्यात येणारे कायदे हे आपल्या हिताचे असावे अशी मागणी करणे, विरोधी पक्ष म्हणून सरकारविरोधी (देशविरोधी नाही!) भूमिका घेणे, या गोष्टी आता ‘देशद्रोह’ ठरू लागल्या आहेत. अशा देशद्रोहींना वठणीवर आणण्यासाठी आता ईडी, सीबीआय, आयकर खाते, पोलीस खाते, न्यायालये यांचा सरकारकडून सर्रासपणे गैरवापर केला जातोय. या यंत्रणाही आता सरकारसाठी बाटलीत बंद केलेल्या भुतासारख्या झाल्या आहेत. सरकारने त्यांना बाटलीतून बाहेर काढले की, हे ‘हुकूम मेरे आका’ म्हणून सरकारकडून हुकूम घेणार व दिलेली कामगिरी बजावून परत बाटलीत जाऊन बसणार! पूर्वी राजकारणात सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी ‘बुद्धिबळ’ लागते असे वाटत असे. पण सध्याच्या सरकारने सत्ता मिळवण्यासाठी सर्व ‘बुद्धी’ खर्चून टाकलेली दिसते. सरकारकडे आता फक्त ‘बुद्धीहीन बळ’च उरलेले असावे. सध्या सरकारकडून सुरू असलेल्या दडपशाहीकडे पाहिल्यास हाच निष्कर्ष काढता येईल. घंटों तक ‘मन की बात’ करणारे, पदरी लाखो ‘पेड ट्रोलर्स’ बाळगणारे जेव्हा एखाद्या मुलीच्या २८० अक्षरांच्या ‘टिवटिव’ला घाबरू लागतात तेव्हा त्यांची ‘मन की बात’ एकतर्फीच होती, ती जनतेला पटण्यासारखी नव्हती, हेच सिद्ध होते. - मुकुंद परदेशी, धुळे समाजमाध्यमांबाबतचे गृहीतक तोकडे ‘ही दिशा कोणती?’ हा अग्रलेख (१६ फेब्रु.) वाचला. ‘साप साप म्हणून भुई धोपटू नये’ हा त्यातील मथितार्थ पटणारा आहे. पण संपूर्ण अग्रलेखात असलेले गृहीतक मात्र मान्य होण्यासारखे नाही. नवमाध्यमांतील गटा-गटांमधील मजकुरांची देवाणघेवाण काय मोठे आक्रीत घडवणार, हे ते गृहीतक! मुळात कोणतेही गुन्हेगारी कृत्य, देशद्रोही घटना एकदम रस्त्यावर तलवार चालवून होत नसतात. त्यामागे एक निश्चित कार्यप्रणाली आणि नियोजन असते. त्याची सुरुवात कोठूनही होऊ शकते. टूलकीट हेही त्याला अपवाद नाही. एखादी ठिणगीही आगीचे रौद्र रूप घेऊ शकते. फेसबुकच्या साध्या पोस्टमुळे दंगली पेटलेल्या आपण पाहिल्या आहेत. - गार्गी बनहट्टी, दादर (मुंबई ) ‘येस सर’ म्हणणारेच तरुण हवेत का? ‘ही दिशा कोणती?’ हा अग्रलेख वाचला. गेल्या काही वर्षांत दहशतवाद आणि देश तोडण्याच्या आरोपावरून अनेक तरुणांना पोलिसांनी अटक केली आहे. यात योगायोग असा की, यापैकी बहुतेक तरुण सरकारी डोळ्यांत खुपत असलेल्या प्रतिष्ठित विद्यापीठांत शिक्षण घेत आहेत. यातले काही दलितांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवत आहेत, कोणी मजूर-शेतकरी-आदिवासींवर संशोधन करत आहेत, काही महिलांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करीत आहेत किंवा काही पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी धोरणे व कायद्यांचा विरोध करीत आहेत. आणखी एक योगायोग म्हणजे पोलिसांनी पकडलेले बहुतेक तरुण वेळोवेळी सरकारविरुद्ध आवाज उठवत आहेत. म्हणजे या योगायोगांमुळेच का त्यांना अपराधी सिद्ध करण्याचा प्रयत्न होत आहे? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्यावर देशद्रोह किंवा दहशतवादासारखे आरोप लावण्यात आले होते, परंतु ते सिद्ध झालेले नाहीत. मग या तरुणांच्या भवितव्याशी हा जीवघेणा खेळ का खेळला जात आहे ? आमची युवाशक्ती आमच्या अभिमानाचा विषय आहे. आपल्या तरुणाईमधील राजकीय आणि सामाजिक चेतना बघून याचा प्रत्यय येतो. पण जेव्हा हे तरुण एखाद्या निर्णयाविरुद्ध आवाज उठवण्याची हिंमत करतात तेव्हा सरकार नामक यंत्रणा त्यांना खलनायक ठरवण्यासाठी त्यांच्या मागे लागते. आणि हे सारे समोर घडत असताना आम्हास वाईट वाटत नाही, याच गोष्टीची आज खंत वाटते. सरकारविरुद्ध आवाज उठविणाऱ्या तरुणांवर ज्या प्रकारे आरोप ठेवले जात आहेत, त्यांना सरसकट देशद्रोही ठरवण्यात येत आहे, त्याने एकच संदेश जातो की- देशात जे काही वाईट घडते आहे त्याकडे दुर्लक्ष करा, सरकार जसे म्हणेल तसेच वागा. जणू काही देशात यापुढे कोणीही भगतसिंग, खुदीराम, चंद्रशेखर आझाद बनू नये याचीच खातरजमा करण्यात येत आहे. आम्हाला फक्त असेच तरुण हवे आहेत- जे डोळे बंद करून फक्त ‘येस सर’ म्हणतील. - तुषार अ. रहाटगावकर, डोंबिवली पूर्व हे दडपशाही चित्र बदलावे.. ‘ही दिशा कोणती?’ हा अग्रलेख वाचला. समाजमाध्यमांचा वापर करून सरकारी कायद्यांविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या दिशा रवी या तरुणीवर चक्क देशद्रोहाचा गंभीर गुन्हा नोंदविणे हे अत्यंत निंदनीय आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेले राष्ट्रच आपल्या नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करते, हे अनाकलनीय आहे. भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना आपली मते लिखाणातून, छापून, चित्राद्वारे किंवा इतर मार्गानी व्यक्त करण्याचा हक्क दिला आहे. परंतु वर्तमान परिस्थितीत सरकारविरुद्ध ब्र जरी काढला तरी लगेचच तो राष्ट्रद्रोह ठरवला जातो. हे चित्र लवकरात लवकर बदलावे, इतकीच माफक अपेक्षा. - शुभम माणिक कुटे, जालना
