एकूणच भांडवली व्यवस्था व त्यामागील नवउदारमतवादी अर्थविचार यांची लक्तरे २००८ ची महामंदी व त्यातून अजूनही सावरण्यास आलेल्या अपयशाने खरेतर वेशीवर टांगली गेली. तरीही तीच वैचारिक जोखडे मानेवर वाहत नियंत्रणमुक्त खासगी भांडवलाचा पुरस्कार काही जण करतात. ‘धारणा आणि सुधारणा’ हा अग्रलेख (२ सप्टें.) याच पठडीतला. जणू सरकारी मालकीमुळेच या बँका रसातळाला गेल्या, असा दावा असेल, तर- २००८ मध्ये स्वत: बुडून जगाला मंदीत ढकलणारी लेहमन ब्रदर्स ही गुंतवणूक बँक सरकारी होती का? त्याअगोदरची बेअर स्टर्न्‍सही देखील सरकारीच का? अमेरिकेची ‘एआयजी’, मेरील लिंच या बलाढय़ वित्तीय संस्था खासगी की सरकारी? भारतापुरते बोलायचे तर, देशातील मोठी खासगी बँक ‘आयसीआयसीआय’चा जो घोटाळा इंडियन एक्स्प्रेसने समोर आणला त्याचे काय? आजच्या बँकिंग व्यवस्थेच्या दुरवस्थेचे कारण शासकीय मालकी हे नसून शासनाने ही मालकी जनतेच्या कल्याणासाठी न वापरता ती भांडवलदारांच्या हितसंबंधांसाठी राबविली हे आहे. भांडवलशाहीने कितीही आव आणला तरी आपल्या स्वार्थासाठी शासकीय यंत्रणेचा वापर करूनच ती वृद्धिंगत झाली आहे. २००८ च्या महामंदीनंतर नफेखोरीमुळे बुडालेले खासगी वित्तीय क्षेत्र हे जगभरातील शासनांनी जनतेशी विश्वासघात करून, लोकांच्या कराच्या पशातून वाचवले हे खोटे आहे का? अशा परिस्थितीत बँकांना खासगी भांडवलाकडे सुपूर्द करणे म्हणजे तिजोरी लुटणाऱ्या चोरांच्या हातीच तिच्या किल्ल्या सुपूर्द करण्यासारखे झाले. शासनाने धनदांडग्यांची दलाली न करता जनतेच्या गरजांना केंद्रस्थानी ठेवून गुंतवणूक करणे व बँकिंग क्षेत्राचा पतपुरवठा खरोखरची ‘उत्पादक गुंतवणूक’ करणाऱ्यांसाठी उपलब्ध करणे हे खरे उत्तर आहे. - बी. युवराज, पुणे बँकांचा कारभार सुधारणे अत्यावश्यक सरकारी बँकांना वारंवार भांडवल पुरवूनही जर चांगले परिणाम दिसणार नसतील, तर बँक खासगीकरणाचा विचार आणखी प्रबळ होऊ शकतो, पूर्वीप्रमाणे सावकारीचे पुनरुज्जीवन होऊ शकते! हा धोका टाळायचा, तर बँकांचा कारभार सुधारणे अत्यावश्यक आहे! नीरव मोदी व मल्या यांच्यासारखे ‘खातेपिते’ कर्जदार टाळणे गरजेचे आहे. सरकारने टाकलेले बँक विलीनीकरणाचे पाऊल योग्य वाटते, कारण त्यामुळे कारभारावर लक्ष ठेवणे सोपे जाईल व अनावश्यक तोटा टाळता येऊ शकेल अशी समजूत आहे. पण बँक कर्मचाऱ्यांची आणि कर्जदारांची, राजकारण्यांची मूळ वृत्ती बदलल्याशिवाय सरकारी बँका सशक्त आणि सुदृढ होणे हे मृगजळाप्रमाणे वाटते! - अरुण गणेश भोगे, अणुशक्तीनगर ( मुंबई) फायदा भाजपचाच, मात्र लोकशाही धोक्यात.. ‘महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पातळी घसरली!’ ही बातमी (१ सप्टेंबर) वाचली, सध्या जे काही राजकारण महाराष्ट्रात सुरू आहे याचा फायदा भाजपलाच होणार, यात शंका नाही. पण जर हे असेच सुरू रहिले तर राजकारणात विरोधी पक्ष हा जो महत्त्वाचा घटक असतो तोच राहणार नाही. लोकशाही टिकवण्यासाठी प्रबळ विरोधी पक्ष हा गरजेचाच आहे. आणि जर तो नसेल तर काय होते हे आपण संसदेत पाहात आहोत.याचा विचार करून, राजकारण समाजकेंद्रित कसे बनेल याकडे बघण्यापेक्षा महाराष्ट्रातील नेते मंडळी ‘पर्यायाकडे’ बघत आहेत. असा पर्याय जो त्यांना सत्तेत राहण्यासाठी मदत करेल. या ‘पर्याया’पुढे जनतेचे प्रश्न, रोजगार, दुष्काळ हे बाजूला ठेवून आपण सत्तेत कसे राहू याचाच विचार नेते मंडळी करत आहेत. आणि हेच लोकशाहीसाठी घातक आहे. - सुमेध आश्रोबा मस्के, परभणी आमची माती; पण माणसे आमची नाहीत.. ‘सुपीक जमीन वाचवण्यासाठी’हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (लालकिल्ला, २ सप्टेंबर) वाचला. सुपीक जमीन वाचवण्यासाठी सरकार कितपत प्रयत्न करत आहे, हे सर्वानाच ठाऊक आहे. जमिनीचा कस टिकवण्यासाठी सर्वाधिक प्रयत्न शेतकरीच करत असतो. सेंद्रिय शेती कालबाह्य होऊन रासायनिक शेतीस प्रारंभ झाला. रासायनिक खत-कंपन्यांना सरकारने अधिक सवलती दिल्या, परिणामी उत्पादन वाढले तसेच या कंपन्यांचे हितसंबंधही. अशातच बोगस खाते आणि कंपन्यांचा उदय झाला, सरकारने याकडे वेळेवर लक्ष दिले नाही आणि ‘आमची माती, पण माणसे आमची नाहीत’ अशा थाटात धंदा करणाऱ्या या कंपन्यांचे पाय पुढे भारतभर पसरले. या रासायनिक खतांवर वेळेवर निर्बंध न घातल्यामुळे आज जमीन नापीक होत चालली आहे.. यात अशिक्षित शेतकऱ्याचा व सरकारचा दोष कितपत ते ज्याचे त्याने ठरवावे! - डॉ. हेमंत खरासे, आर्वी, वर्धा ‘आदर्श शिक्षक’ निवड-प्रक्रियेतच गफलत! आचार्य विनोबा भावे यांनी ज्याला ‘शिक्षणाचे सरकारीकरण’ म्हटले होते आणि त्याचे धोके वारंवार लक्षात आणून दिले होते; ते दुर्दैवाने आज पराकोटीच्या अवस्थेपर्यंत गेले आहे. शाळांना जसा मान्यता, अनुदान यांसाठी अर्ज करावा लागतो, तसेच शिक्षकाला ‘मी आदर्श शिक्षक आहे, ही बघा माझी लठ्ठ फाइल’ असे म्हणत सरकारमान्यतेसाठी मुख्याध्यापकांमार्फत (थ्रू प्रॉपर चॅनल) शिक्षण खात्याकडे प्रस्ताव पाठवावा लागतो. आपल्या परिसरातील शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिफारस केली तर आपल्याला पुरस्कार मिळणार, हे ठाऊक असल्यावर त्यासाठी ‘भलभलत्या लटपटी’ करणे ओघाने आलेच. पण ‘विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी आपल्याला चांगला शिक्षक म्हणावे’ याहीपेक्षा ‘शासनाने एकदा मला आदर्श शिक्षक पुरस्कार द्यावा’ हे आज बहुसंख्य शिक्षकांना जास्त श्रेयस्कर वाटते. याच्या मुळाशी काय आहे, त्याचा सर्वानी गांभीर्यपूर्वक विचार करावा असे वाटते. ‘साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष निवडणुकीच्या मार्गाने निवडला जाणे’ यात जी गफलत आहे, तशीच आदर्श शिक्षकाच्या निवडीत आहे असे वाटते. खरे म्हणजे, आदर्शाकडे जाण्याची वाटचाल कधी संपत नसते आणि त्या वाटचालीच्या यशापयशाला केवळ मनालाच ग्वाही करायचे असते, हे नीट समजून घेणे नव्या-जुन्या सर्वच शिक्षकांना आवश्यक आहे. अर्थात, त्यापेक्षा पाच वर्षांनी बदलण्याची शक्यता असलेल्या सरकारकडून कायम मिरवता येईल असा आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळवण्याची धडपड करणे बरे, असा व्यवहारी विचार काहींनी केला तर त्यातून आपण आदर्शापर्यंत पोहोचण्याची धडपड करण्याऐवजी आदर्श खाली आणून स्वत:ची सोयीस्कर समजूत घालत आहोत, एवढे लक्षात आले तरी पुरे! यात कोणाला दूषण देण्याचा प्रश्न नाही.. पटले तर बघा, नाही तर सोडून द्या! - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (जि. मुंबई)
