व्यक्तीवरील टीका हा ‘देशद्रोह’ नव्हेच ‘फरक’ (९ जुलै) हे संपादकीय वाचले. ‘देशावर प्रेम असण्याची आणि ते व्यक्त करण्यासाठी देश चालविणाऱ्यांविषयी प्रेम असायलाच हवेच आणि ते व्यक्त करायला हवेच असे काही नाही,’ हे अमेरिकी महिला फुटबॉलपटूंनी अमेरिकी अध्यक्षांबाबत केलेल्या कृतीतून योग्यरीत्या व्यक्त होते. अमेरिकेतील ही घटना सध्या भारताच्या संदर्भात तेवढीच महत्त्वाची ठरते. अलीकडच्या काळात भारतातसुद्धा प्रशासन, सरकारवर, पंतप्रधान यांवर केलेली टीका हीसुद्धा सबंध देशाचा अपमान वा ‘देशद्रोह’ समजण्याची प्रवृत्ती बळावत चालली आहे. प्रत्येक देशाच्या प्रत्येक सर्वसाधारण व्यक्तीस आपल्या देशाप्रति, राष्ट्राप्रति निश्चितच श्रद्धा व प्रेम असतेच व ती असावीसुद्धा. देशाप्रति असलेले प्रेम व श्रद्धा वेगवेगळ्या माध्यमांतून सिद्ध होतच असते; परंतु सरकारवर वा देशाच्या प्रधान व्यक्तीवर केलेली टीका म्हणजे सबंध देशाचा अपमान वा देशद्रोह असे समजणे म्हणजे चुकीचेच. -कुणाल विष्णू उमाप, अहमदनगर काहीही चूक नसताना ‘कणा’ का दाखवू? ‘फरक’ हा संपादकीय लेख (९ जुलै) वाचला; त्यातला रोख आमच्या हृदयामध्ये विराजमान झालेल्या पंतप्रधानांवर होता. असे काय नुकसान केले आहे मोदींनी? २०१४ च्या आधी काय रामराज्य चालू होते का, की भारत तेव्हा विकसित देश होता जो मोदींनी रसातळाला नेला? काहीही चूक नसताना उगाच सत्ताधारींबद्दल दंड थोपटणे म्हणजे कणा असतो का? काँग्रेसच्या काळात किती कलाकार आपली अक्कल पाजळत होते? -प्रफुल पाटील, सातारा प्रश्न केवळ अमेरिकेचा नाही.. ‘फरक’ (९ जुलै) हा संपादकीय लेख वाचला. पुरुष फुटबॉल खेळाडूंना महिलांपेक्षा जास्त मानधन दिले जाते, हा भेदभाव का टिकून आहे? फ्रान्ससारख्या यजमान महिला संघाला हरवून अमेरिकेचा महिला संघ उपांत्य फेरी जिंकला आणि अंतिम फेरीतही विश्वविजेता ठरला. त्यांचा हा सलग चौथा विजय आहे. एवढा मोठा विजय असूनसुद्धा अमेरिकेसारखा देश आणि तेथील अध्यक्ष यांच्या भाषणातून संघाचे कौतुक करण्याऐवजी चेष्टाच का केली जात आहे? हा एवढा फरक महिलांसाठीच का, हा प्रश्न फक्त अमेरिकेसाठी नसून तर जगातील सर्व महिलांसाठी व त्यांच्या क्षमतेवर प्रश्न निर्माण करणारा, म्हणूनच भेदभाव करणारा आहे. महिलांच्या बाबतीत असे वक्तव्य आणि भेदभाव करणारी टिप्पणी करणे केवळ अमेरिकेच्या अध्यक्षांनाच नव्हे, तर कोणालाच शोभणारे नाही. -योगेश कैलासराव कोलते, फुलंब्री (औरंगाबाद) फक्त धरणांची उपकरणेच नव्हे; आणखीही.. ‘धरणांतील निम्मी उपकरणे बंद’ या मुखपृष्ठावरील बातमीतील विषय धरणांबद्दल आहे म्हणून; अन्यथा इतर बाबींचाही सव्‍‌र्हे केला तर लक्षात येईल की, हीच बोंब सर्वच बाबतींत आहे. धरणांतील उपकरणे तर कामकाजासाठी लागणारी आहेत, पण शासकीय प्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांना सोयी-सुविधांसाठी दिलेल्या स्वच्छतागृहातील नळांपासून ते वाहनांपर्यंत निम्म्याहून अधिक नादुरुस्त आढळतील. शासकीय इमारतींच्या स्वच्छतागृहांतील नादुरुस्त नळ आणि टाक्यांतून जेवढी पाण्याची नासाडी होत असेल तशी इतरत्र ठरवूनसुद्धा करता येणार नाही, याला ‘मंत्रालय’सुद्धा अपवाद नाही. शासकीय अधिकारी, प्रतिनिधी मुंबईत राहूनसुद्धा आपली खानदेशातील, पश्चिम महाराष्ट्रातील शेती किंवा तळकोकणातील बाग, त्यातील विहीर आणि पंप व्यवस्थित सांभाळतो, पण ऑफिसमधील नळ किंवा खिडकीची फुटलेली काच दुरुस्त करवून घेऊ शकत नाही. शासकीय मालमत्तेबाबतीत ‘उत्तरदायित्व फक्त कागदोपत्री बरोबर असणे’ या मर्यादेमुळे दुर्लक्ष करणे शक्य होते. जे जे शासकीय ते माझे नाही आणि जे जे सार्वजनिक ते तर कुणाच्याच मालकीचे नाही ही तळापासून वपर्यंत बळावणारी प्रवृत्ती घातक आणि चिंताजनक आहे. हीच प्रवृत्ती, अशा आपत्तीच्या वेळी निष्क्रिय ठरते. - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे. आपापले काम तरी निष्ठेने करा की! पूल झाले, आता धरणे! (८ जुलै) हा अन्वयार्थ वाचला. जेथे कोठे कोणती दुर्घटना होते तिथे तेथील मंत्री सरळ आपले हात वर करून सगळे खापर सरकारी अधिकाऱ्यांवर फोडून मोकळे होतात.. आणि मग नेहमीप्रमाणे सरकारी अधिकारी आम्ही कसे नीट काम केले आणि आमच्या हातात कसे काही जास्त अधिकार नाहीत आणि सर्व कसा कंत्राटदाराचा कामचुकारपणा आणि सुमार कामाचा दर्जा आहे हे सांगत बसतात.. ही साखळी तर कायमचीच! पण हे आमच्यासारख्या सामान्यांनी कोठपर्यंत सहन करावे. पावसाच्या तोंडावर धरणांची पाहणी करावी, हे ना अधिकाऱ्यांना वाटेल, ना आमदारांना.. कंत्राटदारांचा तर कधी एकदा पैसे घेऊन थातुरमातुर काम करून मोकळे होतो, असाच खाक्या. आधी चुका करायच्या आणि परत पीडितांच्या कुटुंबीयांना मदत म्हणून काही लाखांची मदत.. बरे ती तरी नक्की त्याच्या जवळच्यांना मिळते की नातेवाईकांच्या नावाखाली दुसऱ्यांना, कोणास ठाऊक. गरीब, हातावरती पोट असणाऱ्यांचे कोणाला काहीच पडलेले नाही. यात कोणत्या एका पक्षातील नेत्यांना कारणीभूत ठरवण्यापेक्षा, प्रत्येकाने जर आपली कामे पूर्ण निष्ठेने केली असती तर किती तरी प्राण वाचले असते. - प्रतीक्षा भांडवलकर, निगडी (पुणे) पैसा महत्त्वाचा मानल्यानेच घरघर ‘अभियांत्रिकीला घरघर’ हा ‘अन्वयार्थ’ (९ जुलै) फारसा आश्चर्यजनक नाही; कारण गेल्या सुमारे दीड दशकापासून दरवर्षी अभियांत्रिकीच्या जागा मोकळ्या राहात होत्या/ आहेत. ही महाविद्यालये काढून अनेक राजकारणी शिक्षणसम्राट बनले, पण आपापल्या महाविद्यालयांची गुणवत्ता त्यांना वाढविता नाही आली आणि त्यांना त्यात फारसा रसही नव्हता.. कारण त्यातून मिळणारे पैसे जास्त महत्त्वाचे होते. भारतातले अग्रगण्य कारखानदार म्हणत होते, आपल्या देशातील इंजिनीअर कंपनीत काम करण्यात कमी पडतात, पण त्याची दखल ना या महाविद्यालयांनी घेतली, ना त्यांच्यावर देखरेख ठेवणाऱ्या ‘एआयसीटीई’ ऊर्फ अ. भा. तंत्रशिक्षण संस्थेने. मागणी तितका पुरवठा हा देशातील उद्योगांना लागणारे इंजिनीअर व तयार होणारे इंजिनीअर असा हवा होता, त्याऐवजी विद्यार्थ्यांची (किंबहुना पालकांचीच) मागणी आहे म्हणून अभियांत्रिकीच्या जागा वाढविण्याचा प्रकार झाला आणि घरघर लागली. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) अभियांत्रिकी : सरकारी जागरूकता हवीच ‘अभियांत्रिकीला घरघर’ हा अन्वयार्थ (९ जुलै) वाचला. या संदर्भात, बी. आर. रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापलेल्या अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या समितीने भारतामध्ये अभियांत्रिकी शिक्षणाच्या घटत्या स्तरावर आधारित जो अहवाल अलीकडेच प्रसिद्ध केला आहे तो चिंताजनक आहे. या समितीने अभियांत्रिकी शिक्षणसंस्थांमध्ये उपलब्ध असलेल्या क्षमतेचा पूर्ण उपयोग न होणे, प्रचलित अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या जवळपास निम्म्या जागा रिक्त असणे, उद्योग व शैक्षणिक जगतात असलेल्या संपर्काचा अभाव असणे, त्याचप्रमाणे, केवळ तांत्रिक कौशल्याने सुसज्ज युवा पिढी राष्ट्र व समाजाच्या समग्र गरजांचे आकलन करण्यास असमर्थ असणे इ. ठळक बाबींवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या सर्व विसंगतीवर समितीने काही उपाय सुचविले आहेत. समितीच्या मते, ‘पारंपरिक अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांमध्ये जागा वाढविण्यात येऊ नयेत आणि २०२० पासून नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय उघडण्यास मंजुरी देण्यात येऊ नये’, त्याचप्रमाणे, दर दोन वर्षांनी याची समीक्षा करण्यात यावी’ असे सुचविण्यात आले आहे. शिक्षणाच्या वाढत्या मागणीनुरूप सरकारने या समितीच्या अहवालावर गंभीररीत्या विचार करण्याची आवश्यकता आहे, जेणेकरून अभियांत्रिकी शिक्षण व्यवस्था सुव्यवस्थित होऊन त्याची गुणवत्ता वाढविण्यास मदत होईल. ही गोष्ट अर्थव्यवस्थेला गती देण्याकरिता आवश्यक आहे. -प्रसन्न तुळशीदास रोझेकर, डोंबिवली पूर्व. कर्नाटकी आमदारांना कोणत्या विमानाने नेले? ‘सरकार वाचविण्याची धडपड’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ९ जुलै) वाचले. सोमवापर्यंत कर्नाटकी सत्तानाटय़ाचा रंगमच मुंबईत रंगत होता आणि वरवर जरी हा काँग्रेस-संयुक्त जनता दल या तेथील सत्ताधारी घटक पक्षांमधील सुंदोपसुंदी आणि असंतुष्टांमधील संघर्षांचा परिपाक वाटत असला तरी, हे नाटय़ घडविण्यासाठी पडद्यामागून, ‘शतप्रतिशत’चे स्वप्न पाहणाऱ्यांचे नक्कीच दिग्दर्शन, मार्गदर्शन असणार, उघड सत्य आहे. माजी भाजप अध्यक्ष आणि देशाचे संरक्षणमंत्री असलेल्या राजनाथ सिंह यांनी तर भर लोकसभेत, या नाटय़ात भाजपचा हात नाही असे सांगितले असले तरी, हे कुठल्याही सुजाण नागरिकाला कसे पटावे? बेंगळूरु येथून विशेष चार्टर विमानाची सोय कोण आणि कशासाठी करीत आहे? हे खासगी विमानदेखील भाजपच्या एका नेत्याच्या कंपनीचे असल्याचे उघड झाले आहे, हे तरी खरे ना? तसेच मुंबईत भाजपचे प्रसाद लाड, कुंभोज हे नेते, बंडखोर आमदार असलेल्या हॉटेल परिसरात दिसत होते. लोकसभा निवडणुकीच्या अभूतपूर्व यशानंतर ‘आत्मविश्वास’ द्विगुणित झालेल्या, आणि महत्त्वाकांक्षी नेतृत्व असलेल्या भाजपने विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेशमध्ये सत्ताप्राप्तीसाठी आपले प्रयत्न सुरू केले आहेत हे उघड सत्य आहे. मात्र आपण नामानिराळे असल्याचे सोइस्करपणे भासविले जात आहे. यापूर्वीदेखील भाजपने राज्यपालांच्या सहकार्याने चार दिवसांचे अल्पकाळाचे सरकार कर्नाटकात स्थापन केले होते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्याने येडियुरप्पा यांना पायउतार व्हावे लागले होते. आता मात्र सर्व पावले नियोजनबद्ध आणि काळजीपूर्वक टाकली जात आहे. सर्व गणिते यशस्वीपणे जुळून आली की मग त्याचे समर्थन केले जाईल आणि ‘ऑपरेशन लोटसचा यशस्वी प्रयोग’ कर्नाटकातही केला जाईल. -अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे)
