‘आंबा खाण्यास घातक?’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २५ एप्रिल) वाचले. कोकणातील हापूस आंबे जगप्रसिद्ध असले तरी हंगामाच्या सुरुवातीला त्यांच्या किमती प्रचंड असतात. नैसर्गिकरीत्या पिकविण्यात आलेला हापूस हाती येण्यास थांबावे लागते. आंब्याचा मोसम संपायच्या आत अधिकाधिक बाजार काबीज करण्याच्या हव्यासापोटी हापूस आंबा झटपट पिकविण्यासाठी आपले व्यापारी बंधू बंदी असलेल्या कर्करोगकारक, घातक रसायनांचा वापर करतात. व्यापाऱ्यांची आणि खवय्यांची अनावर भूक व्यापारवृद्धीस आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळण्यास साह्यभूत ठरते. हे एक उदाहरण झाले. पण मुद्दा असा की, विकासाच्या झंझावातात नव्याने आकाराला येणारे, उद्याच्या (कथित) महासत्तेचा कणा होण्याची क्षमता असणारे अणुवीज प्रकल्प, विविध रासायनिक प्रकल्प यांसारखी अनेक सरकारी धोरणे याच मानसिकतेची निदर्शक आहेत. राजकारणी त्यातून सत्तेचे राजकारण खेळत आहेत. मात्र याची किंमत मोजताना पर्यावरण, आरोग्य, निसर्गसौंदर्य, माता वसुंधरेचे शिल्लक राहिलेले आयुष्य यांसारख्या अनेक शाश्वत मूल्यांचा बळी देत आहोत याचे भान राखायला नको का? अति सर्वत्र वर्जयेत, अति तेथे माती, चित्ती असू द्यावे समाधान यांसारखी संतवचने आज ‘महत्त्वाकांक्षे’पायी कालबा झाली आहेत काय? ‘लंबी रेस का घोडा’ होण्यापेक्षा उत्तेजके प्राशन करून झटपट सिकंदर बनण्याचे हे वेड नव्या तरुण पिढीचे लक्षण असू शकते. पण ज्येष्ठ-श्रेष्ठ पत्रकार, विचारवंतदेखील याच झुंडीचे वारकरी होताना दिसतात. आपल्या नातवंडा-पतवंडांसाठी आपण कोणता समाज मागे सोडून जाणार आहेत, हा साधा विवेकी प्रश्न त्यांना पडत नाही.. वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंगपासून नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ जोसेफ स्टिग्लिट्झपर्यंतच्या विद्वानांचे निष्कर्ष त्यांना अस्वस्थ करत नाहीत.. तेव्हा माझ्यासारख्या सर्वसामान्य भाबडय़ा नागरिकाची मती गुंग होते. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली प्रकल्प-उभारणीसाठी पारदर्शक भूमिकेची गरज ‘नाणारने नेली..’ (२५ एप्रिल) तसेच त्याआधीचे ‘‘प्रधान’ सेवक’ ही दोन्ही संपादकीये वाचली. त्यामधील भूमिका आणि वस्तुस्थिती पटली. परंतु अलीकडे कोणताही प्रकल्प येवो, त्याचा निषेध, मोर्चा, आंदोलने होऊन सामाजिक वातावरण पार गढूळ होत चालले आहे; हे असे का होते, याचा विचार शासनाने करावयाचा आहे. मोठमोठय़ा घोषणा, बाधितांचे पुनर्वसन, त्यातून निर्माण होणारा रोजगार, योग्य तो मोबदला यांची पूर्तता आजवर झाली आहे का? याआधीही अनेक घोषणा झाल्या, पण किती औद्योगिक क्षेत्रे विकसित झाली? किती जणांना रोजगार मिळाला? याआधी कोकणात एन्रॉन, जैतापूर आणि आता नाणार अशा या प्रकल्पांमुळे कोणीही किती सांगितले तरी त्याचा पर्यावरणावर व नैसर्गिक संपत्तीवर परिणाम होणारच- तो किती झाला? रासायनिक प्रदूषणाचे चटके हे कालांतराने कळतात. मग वेळ निघून गेलेली असते आणि हे जो तिथे राहत असतो त्यालाच कळते आणि सोसावे लागते. अर्थात विकास किंवा प्रकल्प होऊच देऊ नये ही भूमिकासुद्धा चुकीची आहे. अशा स्थितीत विकास सुकर आणि न्याय्य होण्याकरिता सत्ताधारी, विरोधी पक्ष यांनी पारदर्शकपणे चर्चा करून त्याचे फायदे कसे आहेत व तोटे कसे दूर करता येतील आणि भविष्यातील परिस्थिती कशी असेल, याबाबतची माहिती संबंधित जनतेसमोर आकडेवारीच्या आधारे मांडली तर नक्कीच प्रकल्पविरोधी भूमिकेबद्दल त्यांना आत्मपरीक्षण करावेसे वाटेल. मोठे प्रकल्प घाईने किंवा घोषणेने होणार नाहीत, तर त्याला खरी गरज आहे ती योग्य त्या पारदर्शक भूमिकेची. - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली. पेटय़ा पिकणारच.. ‘नाणारने नेली..’ हा अग्रलेख (२५ एप्रिल) वाचला. आठवण झाली ती ‘मार्क द शार्क’ आणि ‘वाघ’ यांच्या मातोश्रीवरील भेटीची! त्या एन्रॉन कंपनीच्या सर्वेसर्व रिबेका मार्क.. या तडक दिवंगत बाळ ठाकरे यांना भेटल्यावर दाभोळ येथील एन्रॉन प्रकल्पाची मांडवली झाली होती. त्या वेळी शिवसेना-भाजप युतीतर्फे असलेला प्रखर विरोध मावळला! त्याही वेळी वायूआधारित वीजनिर्मितीच्या दाभोळ पॉवर प्रकल्पामुळे, विस्थापित प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, आंबा आदी पिकांवर परिणाम इत्यादी प्रश्न होतेच; परंतु त्या साऱ्यांवर या भेटीने (की पेटय़ांनी?) पाणी फिरवले हे कोकणातील जनता विसरली नसावी! थोडक्यात काय, तर कोणताही पक्ष असो, प्रकल्पाला विरोध करण्यात काहीही अर्थ नसतो. कारण प्रश्न निर्माण करून मग त्यावर पेटय़ांची पेरणी केली गेली की मग विरोध मावळतो. यात फसते ती जनता! कोकणात कुठेही हापूसच्या आमराईत पेटय़ा पिकणारच. कारण वाघाच्या आणि स्वाभिमान्यांच्या गळ्यात कमळाची माळ पडलेली आहे. त्यामुळे आंब्यास थोडे तेल लागले तरीही ते आंबे पेटय़ांतून शहरातच जाणार व ते आंबे खाणारा ते मिटक्या मारतच खाणार, याची राजकारण्यांना पक्की खात्री आहे! - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे अंगाशी आल्यावर प्रतिक्रिया देणे, ही ‘धमक’? ‘टीका करणाऱ्यांनो, मोदींच्या कृतीकडे लक्ष द्या’ हे पत्र (लोकमानस, २४ एप्रिल) वाचले. काही महिन्यांत देशभरात घडलेल्या बलात्काराच्या अमानुष घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर मोदी सरकारने बारा वर्षांपर्यंतच्या मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याला फाशी देण्याची तरतूद करून नवीन कायदा केला, हे लिहिताना पत्रलेखक मोदींमध्ये ‘धमक’ असल्याचा उल्लेख करतात. हा उल्लेख हास्यास्पद वाटतो. एक तर बारा वर्षांपर्यंतच्या मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याला फाशी ही तरतूद मुळातच (अनेक पत्रलेखकांनाही) अपूर्ण आणि अविवेकी वाटते. हीच तरतूद मध्य प्रदेश आदी तीन राज्यांत गेले काही महिने आहे, त्यांनीही धमकच दाखवली असे मानायचे का? दुसरे म्हणजे पत्रलेखक म्हणतात त्याप्रमाणे, मोदींनी केलेल्या ‘त्वरित कृती’कडे लक्ष द्या. उन्नाव येथील घटना जून २०१७ मध्ये घडली, तेव्हापासून या घटनेतील पीडित मुलीने तक्रार नोंदवूनही उत्तर प्रदेश जेथे भाजपची सत्ता आहे तेथील पोलीस यंत्रणेने तिच्या तक्रारीची नोंद घेतली नाही. उलटपक्षी यामध्ये त्या मुलीच्या वडिलांचा संशयास्पद मृत्यू झाला. कारण या बलात्कार करणाऱ्यांत भाजपचा स्थानिक आमदार, त्याचा भाऊ आणि अन्य काही जण सामील होते. या आमदाराला अभय मिळवून देण्यासाठी भाजप समर्थक रस्त्यावर उतरले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आदेश दिला म्हणून सरकारला या आमदारावर कारवाई करण्याचा ‘त्वरित’ निर्णय आठ महिन्यांनंतर घ्यावा लागला. तो काही सरकारने स्वप्रेरणेने घेतलेला नाही. कथुआ येथील घटनाही जानेवारी २०१८ मधली, तेथेही घटनेतील आरोपींच्या बचावासाठी भाजपचे स्थानिक मंत्री- आमदार, समर्थक तसेच वकील संघटना हे सारे जण आंदोलनच करू लागले. यातही कोर्टाला वकिलांचे ‘कान टोचावे’ लागले. या दोन्ही घटनांची गंभीर दखल प्रसारमाध्यमांनी घेतली, ती आरोपीला वाचवण्यासाठी भाजप समर्थक रस्त्यावर उतरले तेव्हा. न्यायालयाने सरकारी अनास्थेवर बोट ठेवले नसते तर ही प्रकरणे दडपण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून होत होता हे देशातील जनतेने अनुभवले आहे. या घटना जास्तच अंगाशी येत आहेत (कारण त्यांत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे भाजप नेते गुंतलेले आहेत) हे बघून यावर भाष्य करण्याची ‘तसदी’ मोदी यांनी घेतली असावी. या अगतिकतेत लेखकाला कोणती ‘धमक’ दिसत असेल तर त्यांनी त्यांचा ‘चष्मा’ आम्हालाही पाठवून द्यावा. तसेच बलात्कारांच्या घटनेनंतर मोदी सरकारमधील मंत्री संतोष गंगवार, भाजप नेत्या हेमा मालिनी, मीनाक्षी लेखी यांनी काय अकलेचे तारे तोडले आहेत ते समस्त देशवासीयांनी बघितले आहेच, त्यांच्यावर काही ‘त्वरित कारवाई’ करण्याची ‘धमक’ मोदी दाखवणार का? की ‘तोंडाला लगाम घाला’ अशी ‘थातूरमातूर’ समज देऊन नेहमीप्रमाणे (गोवंश हत्या प्रकरणासंदर्भात दिलेला इशारा) मोदी थांबणार आहेत? - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे बोलाचा भात, बोलाची कढी राष्ट्रीय पंचायत राज दिनाच्या निमित्ताने मध्य प्रदेशात मंडला येथे आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी यांनी समाजाने मुलींचा आदर करायला शिकावे, असे आवाहन केले. पण यानिमित्ताने ‘तत्त्ववेत्त्या’ मोदींना प्रश्न विचारावासा वाटतो की, मग त्यांच्या पत्नी जशोदाबेन यांचे काय? स्वत: पंतप्रधान आजही त्यांना आपल्या सहधर्मचारिणी म्हणून वागवायला तयार नाहीत, इतकेच नव्हे तर २०१४ पूर्वीच्या चार निवडणुकांच्या अर्जात त्यांनी ‘वैवाहिक स्थिती’चा रकाना मोकळा सोडला, त्याचे काय? एकंदरीत समाजाने मुली-महिलांचा आदर करावा, वगैरे मोदींचे बोल म्हणजे ‘बोलाचा भात व बोलाची कढी’ असाच प्रकार आहे. - जयश्री कारखानीस, मुंबई प्रतिज्ञाही औपचारिकताच उरली.. ‘मुलाला जबाबदार नागरिक बनवा! - बलात्कारांच्या वाढत्या घटनांवर पंतप्रधान मोदी यांचा सल्ला’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २५ एप्रिल) वाचले. कथुआ आणि उन्नावसह देशभरातील वाढत्या बलात्कारांच्या पाश्र्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुलींच्या रक्षणासाठी सामाजिक चळवळ सुरू करण्याचे आवाहन केले. समाजाने मुलींचा आदर करायला शिकावे व पालकांनी त्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून द्यावी, अशा अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केल्या. मात्र सध्या मुलांकडून आई-वडिलांचा, गुरुजनांचा, वडीलधाऱ्या मंडळींचा मान राखला जात नाही. तर मग मुलींविषयी त्यांच्या मनात आदर कसा उत्पन्न होणार? ‘सारे भारतीय माझे बांधव आहेत..’ ही शालेय पुस्तकातील प्रतिज्ञा आता केवळ औपचारिकता उरली आहे, असेच म्हणावे लागेल. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)
