‘बेरोजगारांचा मळा’ या रसिका मुळ्ये यांच्या लेखातील (सह्याद्रीचे वारे, २४ एप्रिल) मतांची पुष्टी करणारी आकडेवारी, जी मी एका इंग्रजी दैनिकात याच विषयावरील लेखात नुकतीच वाचली, ती अशी : ३६८ शिपाई पदांसाठी २३ लाख अर्ज (उत्तर प्रदेश), ६००० ‘ड वर्ग’ पदासाठी २५ लाख अर्ज (पश्चिम बंगाल ), ११३७ पोलीस शिपाई पदांसाठी दोन लाख उमेदवार (महाराष्ट्र )आणि रेल्वेतील ९० हजार विविध पदांसाठी तब्बल अडीच कोटी! याची राष्ट्रीय तातडीचा प्रश्न म्हणून दखल घेऊन, लक्षपूर्वक कोंडी फोडली नाही तर याचे गंभीर परिणाम- ज्याची चाहूल आजही जाणवते- भविष्यात होतील हे निर्वविाद. हा ताण कमी करून तद्नंतर बुलेट ट्रेन, स्मारके इत्यादी हाती घेतली तरी फार फरक पडणार नाही. - सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी) ‘भावी अधिकाऱ्यां’मुळे इथे नवे रोजगार! ‘बेरोजगारांचा मळा!’ हा ‘सह्याद्रीचे वारे’ सदरातील रसिका मुळ्ये यांचा लेख (२४ एप्रिल) वाचला आणि परिस्थिती आकडेवारीसहित लक्षात आली. महाराष्ट्रातील दोन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी (नांगरे पाटील आणि भरत आंधळे यांनी प्रामुख्याने) मुलांना शासकीय नोकरीचे स्वप्न विकण्याचे काम केले. त्यात हल्ली खासगी क्लासेसवाले तर लाखांतच आपले ‘पॅकेज’ सांगतात. या अनियंत्रित कारभारावर जर लवकर नियंत्रण नाही आणले तर फार ‘भयानक’ परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पुण्यासारख्या ठिकाणी तर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांमुळेच रोजगार निर्माण झाले आहेत. खानावळी, पुस्तकांची दुकाने, खोलीभाडे, इ. माध्यमांतून इथली अर्थव्यवस्था चालत आहे. मुलांची नराश्यात जाऊन आत्महत्या करण्याची वेळही आता सांगून येणार नाही. - अजय सतीश नेमाने, पिंपळवाडी (ता. जामखेड, अहमदनगर.) विकास होताना, सुरक्षेतील फटीही बुजाव्यात! मेघालयातून ‘अफ्स्पा’ - आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्ट- हटवला, ही बातमी वाचली ( लोकसत्ता, २४ एप्रिल). सरकारचा हा निर्णय प्रशंसनीय तर आहेच, तसाच दूरगामी सकारात्मक बदल घडवून आणणाराही आहे. आता मेघालयवासी स्वतंत्र भारतात स्वतंत्रपणे श्वास घेऊ शकतील. भारत विरोध करण्यामागे कारणीभूत असलेल्या अनेक कारणांपैकी एक कारण संपलेले आहे. आता विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. तसेच इतरत्र व इतर बाबतीतही झाले पाहिजे. इतर कारणांपैकी काही प्रमुख कारणांवर लक्ष केंद्रित केल्यास समस्या कायमची सोडवता येईल उदा. प्रचंड पैसे खर्च करून खरेदी केलेली ‘अँटी लँड-माइन व्हेइकल्स’ जर नक्षलवादी भूसुरुंगानेच (लँड माइननेच) उडवत असतील तर..?! यातून दोन प्रश्न निर्माण होतात. एक, एवढा पसा ‘अँटी लँड-माइन’ वाहनांवर का खर्च करायचा? आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे ‘ ‘अँटी लँड-माइन’ वाहने स्फोटकाने उडवता येतील एवढी प्रचंड शक्तिशाली स्फोटके नक्षलींना कोण पुरवते, कुठून मिळतात? याचा शोध घेतल्यास अशा समस्यांचा कायमचा बंदोबस्त करता येईल. पण यासाठी आतबट्टय़ाचा व्यवहार बंद करावा लागेल..तेही तेवढेच जिकिरीचे काम आहे. हे धाडस सरकारला करावेच लागेल. - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड. आदिवासी भागांबद्दल गांभीर्य किती? मेळघाट, पालघर या आदिवासी भागांत अजून नक्षलवाद पोहोचलेला नाही म्हणजे तिकडे सगळेच आलबेल आहे असे अजिबात नाही. म्हणून गडचिरोलीतील नक्षलग्रस्तांना मुख्य प्रवाहात आणत असताना इतर दुर्गम व आदिवासी भागांकडे दुर्लक्ष होणार याचीही काळजी घेतली पाहिजे. नक्षलवाद तेथे पोहोचल्यावरच आम्हाला जाग येणार का? कारण आदिवासी विभागात १०४ कोटींचा घोटाळाही नुकताच उघडकीस आला, यावरून सरकारी पातळीवर याबाबत किती गांभीर्य आहे हे समजून येते. - सचिन वाळिबा धोंगडे, अकोले (जि. अहमदनगर) हा खर्च सुविधांवर व्हावा.. नक्षलवाद्यांना ठार मारण्यापेक्षा नैतिकतेने या समस्येच्या मुळाशी जाऊन विघातक गोष्टींचे समूळ उच्चाटन केले पाहिजे; तरच हा नरसंहार रोखता येऊ शकतो. सरकारने आणि प्रशासनाने या नक्षली भागातील चकमकी, लढाई, युद्ध यावर होणारा अतिखर्च जर आवश्यक सुविधा पुरवण्यात केला तर याचे फलित भविष्यात नक्कीच मिळून जाईल. - सौरभ देशमुख, पुणे राजकारण म्हणजे रग्गड पैसा! ‘पन्नास आयआयटीयन्सचा दलित हक्कांसाठी स्वतंत्र पक्ष’ या बातमीच्या (लोकसत्ता, २३ एप्रिल) संदर्भातील ‘नव्या अस्वस्थांचा पक्ष..’ हा अन्वयार्थ (२४ एप्रिल) वाचला. या देशात सध्याच्या परिस्थितीत नोकरी-धंदा करण्यापेक्षा राजकारणी बनणे किफायतशीर, असे जर कोणा उच्चशिक्षितांना वाटत असेल तर त्यात आश्चर्य वाटायचे कारण नाही. आपल्या लोकशाहीचे हेच तर वैशिष्टय़ आहे की, देशातील कोणताही नागरिक मनात आले तर राजकारणी बनू शकतो आणि रग्गड पसा कमावू शकतो. -उल्हास गुहागरकर, गिरगांव (मुंबई ) नव्या पक्षाच्या परिपक्वतेची साक्ष.. चांगले वेतन, प्रतिष्ठाप्राप्त नोकऱ्यांचा त्याग करून ५० आयआयटीयन्सनी ‘बहुजन आझाद पार्टी’ या पक्षाची स्थापना केली. राजकारणातील यशासाठी प्रचंड अनुभव, सामाजिक व आर्थिक पाठबळ, दूरदृष्टी आवश्यक असते. मात्र या युवकांनी पदप्रतिष्ठा त्यागून समाजोद्धाराच्या कार्याचा अंगीकार करण्याचे त्यांचे धोरण अभिनंदनीय आहे. हा पक्ष कुठल्याही पक्षाशी हातमिळवणी करणार नाही आणि येत्या लोकसभेच्या निवडणुकासुद्धा लढणार नसून पक्षाची पायाभरणी करणार असल्याचा त्यांचा मानस, त्यांच्या परिपक्वतेची साक्ष देत आहे. - श्रीराम बनसोड, नागपूर पीडितेचे वय, घटनास्थळ यांमुळे गांभीर्य वाढते.. ‘अतार्किक निर्णय’ हा अन्वयार्थ (२३ एप्रिल) व त्याच विषयावरील ‘बलात्काराची क्रूरता वयानुसार बदलू शकते?’ हे पत्र (लोकमानस, २३ एप्रिल) वाचले. बारा वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशीची तरतूद असलेला वटहुकूम, हा या दोन्हीत टीकेचा विषय झालेला आहे. या संबंधात काही लक्षणीय मुद्दे असे : (१) पत्रातील ‘बलात्काराची क्रूरता वयानुसार बदलू शकते?’ - या प्रश्नाचे सरळ, स्पष्ट उत्तर ‘हो’ असेच आहे. कारण, मुळात ‘गुन्ह्याच्या गांभीर्या’चा प्रश्नच आपण कायद्याने गुन्हेगाराच्या वयाशी निगडित केलेलाच आहे. अन्यथा ‘बाल गुन्हेगारी’ कायदा अस्तित्वात आलाच नसता. एकाच प्रकारचा गुन्हा, पण तो बालवयाच्या व्यक्तीने केला असेल, तर त्याला तुलनेने कमी, सौम्य शिक्षा, आणि प्रौढ व्यक्तीने केल्यास अधिक कडक शिक्षा, - हे तत्त्व कायद्याने मंजूर केलेले आहे. मग जर गुन्हेगाराच्या वयाचा गुन्ह्य़ाच्या स्वरूपाशी, तीव्रतेशी किंवा गांभीर्याशी संबंध जोडणे (कायद्यानेच) संमत आहे, तर पीडितेच्या वयाचा बलात्कारासारख्या गुन्ह्य़ाच्या गांभीर्याशी संबंध जोडणे चूक कसे? इथे आणखी एक समांतर उदाहरण द्यायचे झाल्यास, ‘बालमजुरी’विषयक कायद्याचे देता येईल. निर्धारित किमान वेतनापेक्षा कमी मजुरी देऊन, कामगाराची (प्रौढाचीसुद्धा) पिळवणूक करणे, हा गुन्हाच आहे. पण, बालवयाच्या व्यक्तीला कोणत्याही कष्टाच्या, धोकादायक कामास जुंपणे हा त्याहून गंभीर गुन्हा (बालमजुरीविरोधी कायद्याअंतर्गत) मानला जातो, नव्हे तो तसा आहेच. त्यामुळे, कोणत्याही वयाच्या स्त्रीवर बलात्कार हा जरी गुन्हाच असला, तरीही बारा वर्षांहून कमी वयाच्या मुलीवर केलेला बलात्कार हा अधिक गंभीर, अधिक क्रूर गुन्हा आहे, हे मान्य होण्यास हरकत नसावी. (२) दुसरा मुद्दा ‘मंदिराच्या पावित्र्या’बद्दल. इथे प्रथमच हे स्पष्ट व्हावे, की मशीद, चर्च, गुरुद्वारा किंवा अन्य कोणतेही धार्मिक उपासनेचे स्थळ, हेही मंदिरासारखेच ‘पवित्र’ मानायला हरकत नसावी. पत्रलेखकाने बलात्काराच्या स्थळाचा जो मुद्दा उपस्थित केलाय, - देवळात बलात्कार केल्याबद्दल अधिक चीड / संताप व्यक्त करणे ‘अनाकलनीय’ वाटते, असे म्हटले आहे, त्याविषयी. वास्तविक हे ‘अनाकलनीय’ वाटणेच ‘अनाकलनीय’ आहे ! जेव्हा एखादी निर्जन ओसाड जागा, निर्मनुष्य जंगल किंवा स्वतची खाजगी जागा, यांत बलात्कार केला जातो, तेव्हा कुठे तरी गुन्हेगाराला तो करीत असलेले कृत्य अयोग्य, िनद्य असल्याची जाणीव असते, असे मानायला जागा राहते. याउलट मंदिरासारख्या ठिकाणी जर असे कृत्य होत असेल, तर त्यात तशी जाणीव अजिबात नाही, उलट आम्ही कुठेही, कधीही, काहीही करू शकतो. अशी अत्यंत िहस्र मगरुरी दिसून येते. शिवाय त्यामध्ये पीडित स्त्रीवर जसा बलात्कार आहे, तसाच, तितकाच तो त्या स्थळाला पवित्र मानणाऱ्या लोकांच्या श्रद्धांवरही एक प्रकारे बलात्कारच आहे. आणि याची प्रचंड चीड लोकांना येणे, अगदी साहजिक आहे. त्यात ‘अनाकलनीय’ असे काही नाही. थोडक्यात इतर ठिकाणी केलेला बलात्कार, आणि मंदिर / कोणत्याही धार्मिक पवित्र स्थळी केलेला बलात्कार यांत गुणात्मक फरक आहेच. तो नाकारणे म्हणजे लोकांच्या धार्मिक श्रद्धा नाकारणेच होय. (३) ‘अन्वयार्थ’मधील शेवटचे वाक्य : ‘बारा वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या मुलीवर/ महिलेवर होणारा बलात्कार कमी शिक्षेस पात्र ठरवणे, हे अधिक गंभीर असून, हा निर्णय ‘तुष्टीकरणासाठी’ घेतला आहे, असे म्हणावे लागते.’ - हे अनाकलनीय आहे. ‘तुष्टीकरण’ हा शब्द - एखाद्या विशिष्ट वर्गाचे राजकीय स्वार्थासाठी, एकगठ्ठा मतांसाठी वगैरे केलेले लांगूलचालन,- अशा अर्थाने वापरला जातो. आता इथे अशा अर्थाने जर ‘तुष्टीकरण’ म्हणायचे, तर तो ‘विशिष्ट वर्ग’ कोणता? त्यामुळे हा ‘तुष्टीकरणा’चा आरोप चुकीचा, अनावश्यक आहे. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
