कोल्हापूर, सांगलीतील पूरस्थिती आता निवळत चालली असून तिथले जनजीवन सुरळीत चालण्याच्या मार्गावर आहे. एकंदरीत मागच्या काही दिवसांपासून सरकार, देवस्थान समिती ते सामान्य माणसापर्यंत सर्वाकडून जबाबदारी आणि माणुसकीच्या नात्यातून मदतीचा ओघ सुरू झालेला आहे. आता महत्त्वाची बाब म्हणजे या मदतीचे व्यवस्थापन योग्य रीतीने होण्याची गरज आहे; गरजू, पूरग्रस्त माणसापर्यंत ही थेट मदत मिळण्याची गरज आहे, तरच उद्ध्वस्त झालेले संसार यातून उभे राहतील. सरकारी स्तरावरून येणारी मदत, तिला राजकारणाची किनार असली तरीही त्यामुळे मदतीत कुठे व्यत्यय येणार नाही याची काळजी घेण्याची गरज आहे. कोणत्याच पक्षांनी विधानसभा निवडणुकीच्या विचाराने मतदानाची झोळी समोर ठेवून पक्षीय राजकारण यामध्ये आणू नये- नाहीतर, मदत कमी आणि राजकारण जास्त अशी परिस्थिती निर्माण होईल. दुसरा मुद्दा म्हणजे प्रशासन स्तरावर राबवल्या जाणाऱ्या पंचनाम्यांवर वरिष्ठांकडून केवळ कायदेशीर नव्हे तर नैतिक वचक ठेवला जाण्याची गरज आहे. कारण मागच्याच काही दिवसांत गोरगरिबांच्या शौचालयाच्या अनुदानात काही मंडळींनी हात बरबटण्याचा प्रयत्न केला होता, हा अगदी ताजा इतिहास आहे. त्याच बरोबरीने काही गावांत तर नैतिकता बासनात गुंडाळून राजकीय दबाव आणून पंचनाम्याचे खोटे कागद रंगवणारी आणि प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाणारी मंडळी अशा दुर्घटनेत हात धुऊन घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे, खरे पीडित आणि गरजू अडगळीत पडू नये यासाठी प्रशासनाने योग्य ती काळजी घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी राजकारणी, कार्यकत्रे, संस्था ते सामान्य माणसापर्यंत सर्वानी प्रशासनाला सहकार्य करण्याची गरज आहे. - महेश सोनाबाई पांडुरंग लव्हटे, परखंदळे (कोल्हापूर) धरणांची माहितीच सरकारकडे नव्हती का? ‘सांगली कोल्हापूर पूर्वपदावर’ ही बातमी ( लोकसत्ता- १३ ऑगस्ट ) वाचली. सन २००५ मध्येदेखील अशीच अवस्था या दोन शहरांची झाली, आताही पुन्हा तीच चूक- चार दिवस आधीच हवामान खात्याने अतिदक्षतेचा इशारा देऊनसुद्धा तीच चूक? कोणत्या धरणात पाणी कोणत्या लेव्हलला गेल्यानंतर विसर्ग करावा, त्या धरणात किती गाळ आहे, याची सर्व माहिती त्या खात्याला व सरकारला असते; तरीदेखील हा प्रकार का रोखता आला नाही? कृष्णा व वारणा नद्यांमुळे सांगलीत व पंचगंगेमुळे कोल्हापूरमध्ये पूर आला. कर्नाटक सरकारला विनंत्या करून धरणाचे दरवाजे का उघडू शकले नाही सरकार? ते जर झाले असते तर हे भयानक वास्तव नसते घडले. ज्या सामान्य लोकांची घरे जमीनदोस्त झाली त्याचे काय? त्यांचे नुकसान कोण भरून देणार. आज दोन दिवसांनी धरणाची दारे उघडली जातात याला काय म्हणायचे? जर कर्नाटकच्या अलमट्टी धरणाची दारे जर आधीच उघडली असती तर एवढे नुकसान नसते झाले. त्यामुळेच म्हणावेसे वाटते की पाऊस नैसर्गिक असला तरी हा पूर मात्र मानवनिर्मित आहे. - अमित प्रफुल्ल तांबडे, बारामती अपयश झाकण्यासाठी कोल्हापुरात जमावबंदी? ‘कोल्हापुरात बंदी आदेश जारी’ ही बातमी (लोकसत्ता, १३ ऑगस्ट) वाचताना, नजरचुकीने ‘जम्मू काश्मीर’ऐवजी ‘कोल्हापूर’ छापले गेले असावे असा प्रथमदर्शनी ग्रह झाला. परंतु हा ग्रह चुकीचाच असून कोल्हापुरातच जमावबंदीचा आदेश लागू झाल्याचे समजल्यावर प्रश्न निर्माण झाला की हे इंग्रज सरकार तर नाही ना? हे असे आदेश, सरकारच्याही अगोदर स्वत: मदतयंत्रणा कार्यरत करणाऱ्या महाराष्ट्रात कसे काय काढले जातात? वास्तविक आठवडाभर कणभरही खायला-प्यायला न मिळालेले लोक (सरकारच्या भाषेत समाजकंटक)उपोषण करतील? जिथे चालायला रस्ताच शिल्लक नाही तिथे मोच्रे निघतील? अख्खा संसार वाहून गेलेला असताना काही अनपेक्षित करतील? हे सर्व हास्यास्पद असून स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी, बाधित आणि जनतेने प्रश्न विचारू नये म्हणून हे षड्यंत्र! - आशीष माने, सातारा बावनकशी भक्तीमुळे। ‘कॅशलेस’ पुण्य मिळे॥ ‘देव दीनाघरी धावला’ हे ‘उलटा चष्मा’ सदरातील स्फुट (१३ ऑगस्ट) वाचले. आपल्याला हवी असलेली गोष्ट सहजगत्या, विनासायास प्राप्त होणे म्हणजेच ‘अच्छे दिन’! आज आपल्या देशातल्या प्रत्येकाला पुण्य मिळवायचे आहे. गेल्या जन्मीचे पाप असेल तर ते कर्ज फिटण्याइतपत पुण्यसंचय वाढवावा लागतो. त्यानंतरच अच्छे दिन प्राप्त होतात. बडय़ा देवस्थानांच्या विश्वस्तांनी देवापुढे ठेवलेल्या दानपेटीत पैसे, सोनेनाणे, जडजवाहीर अर्पण करून त्या प्रमाणात आपल्या पापपुण्याच्या खात्यावर कॅशलेस पद्धतीने थेट पुण्य जमा करता येते. या पुण्याला देशविदेशात प्रचंड मागणी आहे. मात्र ग्राहकांच्या प्रमाणात परमेश्वराची वितरण व्यवस्था कमी पडते आहे. मुंबईकरांची ही अडचण लक्षात घेऊन आपले मायबाप सरकार, देशातील सर्वात श्रीमंत देवस्थान अशी ख्याती असलेल्या तिरुपती बालाजी देवस्थानास मुंबई महानगरीत त्यांची शाखा उघडण्यासाठी कोटय़वधींचा भूखंड केवळ एक रुपया नाममात्र भाडय़ाने बहाल करणार आहे. वाणिज्य वृत्तीच्या सांप्रत सरकारचा स्वत: काही निर्माण करण्यापेक्षा ठेकेदारांकरवी सर्व कामे करून घेण्यावर जास्त विश्वास आहे. करदात्यांच्या घामाच्या पैशाचा असा विवेकपूर्ण विनियोग करून त्यांना मिळवून दिलेल्या अच्छे दिवसांचा आपण सध्या अनुभव घेत आहोत. परमेश्वराच्या अशा अन्य वितरकांनाही ठिकठिकाणी अशा शिल्लक असलेल्या सरकारी भूखंडांचे वाटप करून जनताजनार्दन आणि प्रत्यक्ष जनार्दनाकडून अनुक्रमे दुवा व पाठिंबा आणि आशीर्वाद व पुण्य मिळवावे. यंदाच्या कुंभमेळ्यावर सरकारने ४३०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. हा खर्च मागच्या कुंभमेळ्याच्या आयोजनापेक्षा तीन पटींनी जास्त आहे. मानवी मांस खाणे, कवटीत जेवणे आणि प्रेताशी संभोग करणे यांसारखी अघोरी कृत्ये करणारे, दिवस-रात्र गांजा ओढणारे नग्नावस्थेतले साधू महंत यांचा समावेश असलेल्या अघोरी संप्रदायाच्या शाहीस्नानासाठी कुंभमेळा ही पर्वणी असते. सर्वसामान्य भाविकही अशा प्रसंगी पुण्यसंचय करण्यासाठी गर्दी करतात. सध्याचे सरकार अधिकच भक्तिभावाने अशा इव्हेण्ट्सचे व्यवस्थापन करत असते. पूरग्रस्तांसाठी फक्त शे-दीडशे कोटींची मदत जाहीर करणारे आपले हरिभक्तिपरायण मुख्यमंत्री, कुंभमेळ्यासाठी करदात्यांचे ४३०० कोटी झटक्यात काढून देतात आणि दुष्काळाची पर्वा न करता कुंभमेळ्यातल्या नग्न साधूंच्या शाहीस्नानासाठी तलावातले भरमसाट पाणी सोडतात यावरून त्यांची बावनकशी भक्ती स्पष्ट होते. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली ‘मोफत’ व ‘हिस्साविक्री’ची संगती कशी लावणार? ‘रिलायन्सचा दूरध्वनी श्रीगणेशा’ ही बातमी (लोकसत्ता, १३ ऑगस्ट) वाचल्यावर, सरकारी बीएसएनएल, एमटीएनएल मरणपंथाला लागले असतानाच खासगी उद्योग समूह रिलायन्सने पुन्हा एकदा मोफत अस्त्राचा अवलंब करत याही क्षेत्रात शिरकाव केल्याचे लक्षात येते. ‘मनोरंजन क्षेत्रात मोठय़ा धडाक्याने उपक्रमाची सुरुवात करत आहोत’ सांगतानाचे नीता आणि मुकेश अंबानी यांचे छायाचित्र या बातमीसोबत आहे. त्याखालीच जी बातमी आहे त्यात मुकेश अंबानी यांच्यावरही कर्जभार कसा आहे त्याचे वर्णन आहे. कर्जमुक्तीसाठी तेल कंपन्यांतील २० टक्के हिस्सा विकण्याचे ठरले आहे असे म्हटले आहे, तर बाजूलाच रिलायन्सची सौदी कंपनीला हिस्साविक्री आणि तब्बल ४९ टक्के परकीय देशाला विकणार असे म्हटले आहे. हे सर्व वाचून सामान्य वाचक गोंधळला नाही तरच नवल. एकीकडे १.५४ लाख कोटी असे भरमसाट कर्ज आणि दुसरीकडे त्याच समूहाकडून, ‘हे मोफत ते मोफत’ची लयलूट.. यांना विचारणारे कुणी नाहीच का? हे सर्व वाचताना ‘कॅफे कॉफी डे’च्या महत्त्वाकांक्षी लालसेची आठवण येते. तसेच धडाधड परदेशी कंपन्यांना हिस्सा विक्रीची माहिती वाचताना, ‘मग ‘मेक इन इंडिया’चे काय झाले?’ असाही प्रश्न मनात येतो. तसेच मध्यंतरी एमटीएनएल, बीएसएनएलच्या उच्चपदस्थांना हाताशी धरून त्यांच्या सेवा याच खासगी उद्योगसमूहाने पद्धतशीरपणे खिळखिळ्या केल्या अशी वदंता होती, ती खरी वाटू लागते. ग्राहक आपल्याशिवाय कुठेही जाऊ नये यासाठी तो घाट असावा. आता मनोरंजन क्षेत्रात उच्च तंत्रस्नेही संच आणि सेट टॉप बॉक्स मोफत देऊ करण्यात आला आहे. इतर वाहिन्यांनी सावध होण्याची तर गरज आहेच, पण जबरदस्त राजकीय वरदहस्त असल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही याची नोंद वाचकांनीही घेण्याची गरज आहे. - राधिका डोंगरे, माहीम (मुंबई) धरसोड वृत्तीने शिक्षण व्यवस्थेबाबत नकारात्मक संदेश.. ‘शैक्षणिक धोरण लकवा’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षांत इयत्ता दहावीच्या परीक्षेतील प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी शाळेनेच देण्याचे २० गुण रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता; पण २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षांसाठी परत २० गुणांसाठी प्रात्यक्षिक स्वरूपात परीक्षा घेण्याचा निर्णय नुकताच झाला. अशा या धरसोड वृत्तीमुळे शिक्षणक्षेत्राचा पोरखेळ झाला असा लोकांत संदेश गेला आहे तेव्हा कमीत कमी भविष्यात तरी हा निर्णय कायम राहील याची दक्षता शासनाने व शिक्षण विभागाने घ्यावी.. - माधव डाके, बीड
