मथितार्थआपली वाटचाल नेमक्या दिशेने सुरू आहे ना, याची खातरजमा करणे हे प्रत्येकासाठी आवश्यक असते. मग ती व्यक्ती असो अथवा ते राज्य किंवा मग तो देश असो. पण सध्या आपल्या देशात आपले किंवा आपली असे म्हटले की, लोकांना ते ‘आप’ले किंवा ‘आप’ली असेच वाटते. अर्थात त्याचे कारणही तसेच आहे. पक्षस्थापनेपासून सहा महिन्यांत एखाद्या राज्याची सत्ता प्राप्त करणे हे निश्चितच सोपे काम नाही. किंबहुना ते अशक्य नसले तरी आजवर अनेकांसाठी शक्यही नव्हते. केवळ दिल्ली या एका राज्यात एवढेच त्याचे महत्त्व नाही तर त्यांनी थेट देशाच्या राजधानीमध्येच सत्ता प्राप्त केली आहे. अर्थात राजधानी काबीज केली याचा अर्थ संपूर्ण देशही काबीज करता येईल, असे नाही. पण या ‘आप’ इफेक्टने भल्या भल्यांना नव्याने विचार करण्यास भाग पाडले आहे. काँग्रेस आणि भाजपासारख्या बडय़ा आणि दीर्घकाळ राजकारणात असलेल्या पक्षांची झोप उडवली आहे. राजकारणाची सारी गणिते नव्याने मांडावी लागतील, अशी परिस्थिती देशात निर्माण झाली आहे. आजवरच्या अनेक महत्त्वाच्या बाबींना ‘आप’ने यशस्वी छेद दिला आहे. देशातील तरुण हे फक्त सोशल नेटवर्किंगवरील वाचाळ आहेत, प्रत्यक्षात बदलासाठी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येते तेव्हा ते घरीच बसणे पसंत करतात, असा समज होता. या तरुणाईला ‘आप’ने रस्त्यावर उतरवले. अर्थात त्याची सुरुवात अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या माध्यमातून झाली. जंतरमंतर, रामलीला मैदान, इंडिया गेट ही स्थळे त्याची साक्षी होती. केवळ तरुणाईला रस्त्यावर उतरवले असते तर तो सामाजिक बदल एवढीच त्याची व्याप्ती मर्यादित राहिली असती, पण तेवढय़ावरच न थांबता ‘आप’ने त्या तरुणाईच्या प्रतिक्रियेचे रूपांतर मतांमध्ये घडवून सत्तापालट घडवून आणला, तोही थेट देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीमध्ये. दिल्लीच्या निवडणुकांमध्ये ‘आप’ त्यांचे अस्तित्व नक्कीच दाखवणार याची सर्वानाच कल्पना होती. पण त्यांचे अस्तित्व हे काँग्रेस किंवा भाजपाच्याही मुळावर येईल, याची या दोन्ही पक्षांना कल्पना नव्हती. एक नवा गडी खेळात उतरला आहे, त्याची फारशी दखल घेण्याचे काही कारण नाही. राजकारण हा त्यात मुरलेल्या गडय़ांचा खेळ आहे, नव्यांचे काम नाही असाच काँग्रेस- भाजपादी पक्षांचा सूर होता. पण आता त्यांचेच सूर बेसूर वाटू लागले आहेत. अर्थात ‘आप’च्या या धडकेमुळे सर्वच प्रस्थापित पक्ष हादरले नसले तरी त्यांना नव्याने विचार करणे भाग पडते आहे एवढे निश्चित.सामान्य माणसाला तर कधीपासून याची आस लागून राहिली होती. एक असा पक्ष येईल जो त्याला ‘आप’ला वाटेल आणि देशाला भ्रष्टाचारमुक्त करेल. नवीन चांगली पद्धती रूढ करेल, अशी सामान्यांची अपेक्षा होती. अरिवद केजरीवाल यांच्या ‘आप’मध्ये सामान्यांना आशेचा किरण दिसला आणि मग नवी दिल्लीच्या निवडणुकीत लोटलेला जनसागर पाहून निवडणूक आयोगालाही मतदानाची वेळ थेट चार तासांनी वाढविण्याचा अपवादात्मक निर्णय घ्यावा लागला. खरे तर त्याच वेळेस दिल्लीतील निकाल पुरते स्पष्ट झाले होते. पण अनेकांना वाटले की, तो केवळ सत्ताधाऱ्यांविरोधातील राग आहे. पण ते ‘आप’चे यश होते. अर्थात मतदानोत्तर चाचण्यांनी ‘आप’ला अधिक जागा मिळतील, असे भाकीत केले. केवळ एकाच चाचणीमध्ये ‘आप’ सत्ता प्राप्त करेल, असे म्हटले होते. कारण समोर दिसते आहे, त्यावर तेव्हाही फारच कमी राजकीय विश्लेषकांचा विश्वास होता. अर्थात यामुळेच आपली वाटचाल असे म्हटल्यानंतर वाचकांना ती ‘आप’ली वाटचाल वाटली तर त्यात वावगे काहीच नाही, ते साहजिकच आहे. अर्थात या ‘आप’ल्या वाटचालीचा आपल्याशी थेट संबंध आहेच. व्यक्ती, राज्य आणि देश यांपैकी प्रत्येकाला काही ठराविक अंतरावर काहीसा विराम घेत आपली वाटचाल नेमक्या दिशेने आहे ना, याची खातरजमा करावी लागते. सध्या आपली वाटचाल या सर्व पाश्र्वभूमीवर नेमकी कशी आणि कोणत्या दिशेने सुरू आहे, हे पाहणे रोचक आणि महत्त्वाचे ठरावे. ‘आप’ने बदललेली गणिते हेच संपूर्ण देशासमोरचे चित्र आहे. ‘आप’च्या राजकीय पटलावरील या सत्ताप्राप्तीपूर्वी देशात चर्चा होती ती काँग्रेस की, भाजपा याची. आणि सामना रंगलेला होता तो नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी असा. लोकसभा निवडणुकांमध्येही अंतिमत: रंगणारा सामना हाच असणार आहे, असे चित्र जनमानसासमोर होते आणि त्यासाठीचे वातावरणही तापत चालले होते. मोदींनी केलेल्या प्रहाराला राहुलने उत्तर द्यायचे आणि नवा प्रश्न करायचा किंवा नवा मुद्दा उपस्थित करायचा.. पण दिल्ली निवडणुकांतील ‘आप’च्या बाजीनंतर सारे चित्र पालटले. मोदी आणि राहुल दोघेही मागे पडले आणि चर्चा सुरू झाली ती आप आणि अरविंद केजरीवाल यांचीच. मग त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसाठीचा बंगला नाकारणे इथपासून ते त्यांचे दररोज मेट्रोने मुख्यमंत्री कार्यालयात जाणे, पाच खोल्यांचा फ्लॅट नाकारणे आदी. केजरीवाल यांच्या पक्षाने दिलेली आश्वासने पाळणे, त्यांनी विश्वासमत जिंकणे याच बाबींची चर्चा सर्वाधिक झाली. आणि यात गांधी-मोदी केव्हा मागे पडले ते कळलेच नाही. साहजिकच होते की, त्यामुळे आपली वाटचाल म्हटल्यानंतर केवळ ‘आप’च आठवणार!या बदललेल्या परिस्थितीत पुन्हा एकदा गांधी-मोदी यांना लोकांसमोर आणण्याचे काम केले ते पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी त्यांच्या पत्रकार परिषदेमध्ये. तिथेही त्यांना ‘आप’ची दखल घ्यावीच लागली. नवीनच पक्ष असल्याने त्यांना त्यांच्या गोष्टी सिद्ध करण्यासाठी काही काळ देणे गरजेचे आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. पण सर्वात महत्त्वाचे होते ते त्यांचे मोदींबाबतचे वक्तव्य. खरे तर मनमोहन सिंग यांनी मोदींबाबत केलेले वक्तव्य हे त्यांच्या प्रकृतीबरोबर जाणारे नाही. कारण ते अशा प्रकारे यापूर्वी कधीच बोललेले नाहीत. मोदी पंतप्रधान झाल्यास ते देशासाठी घातक असेल, असे विधान पंतप्रधानांनी केले. त्यातही गैर काहीच नाही. पण त्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी गुजरात दंगलींचा उल्लेख केल्यानंतर येणारा इंदिराजींच्या हत्येनंतरचा दिल्लीतील शिखांच्या शिरकाणाचा मुद्दा त्यांनी गृहीत धरला होता, असे त्यांच्या प्रश्नोत्तरांवरून तरी वाटले नाही. त्यांच्या कारकीर्दीबाबत ते बोलणार होते, त्यात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा समोर येणे साहजिक होते. त्यांनीही गृहीत धरलेले होतेच. पण त्याबाबत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, यूपीए सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांतील भ्रष्टाचारानंतरही लोकांनी दुसऱ्यांदा काँग्रेस-यूपीएलाच निवडून दिले. हे वक्तव्य मात्र भ्रष्टाचाराची थेट पाठराखण करणारे होते. वैयक्तिक पातळीवर आजही मनमोहन सिंग यांच्याकडे स्वच्छ चारित्र्याचे नेते म्हणून पाहिले जाते. असे असताना त्यांनी भ्रष्टाचाराची पाठराखण करणारे वक्तव्य करणे हे खेदजनकच होते. अर्थात जाता जाता राहुल गांधी हे पंतप्रधानपदासाठी लायक असल्याचे सांगून त्यांनी उपकाराची परतफेडही करायचा प्रयत्न केला. काँग्रेसविषयी पराकोटीचा राग असला तरी आजही अनेकांच्या मनात मनमोहन सिंग यांच्याविषयी आदरभाव आहे. पंतप्रधानांची त्या पत्रकार परिषदेतील वक्तव्ये ही त्या आदरभावाला तडा जाणारी होती. एरवीप्रमाणेच ते नसते बोलले तरी बरे झाले असते. पंतप्रधानांनी एका बाजूला मागे पडलेला राहुल-मोदी सामना पुन्हा सुरू करून दिल्यामुळे खरे तर भाजपा कार्यकर्त्यांनी त्यांचे आभारच मानायला हवेत. कारण केजरीवाल यांच्या ‘आप’इफेक्टने मोदींवर कडी केली होती. पण पंतप्रधानांच्या वक्तव्यानंतर पुन्हा एकदा मोदींची चर्चा सुरू झाली. पण बहुधा त्याचा पूर्ण आनंद मोदी किंवा भाजपाला मिळू द्यावा, असे ‘आप’ला वाटले नाही. त्यामुळे लगेचच त्यांनी त्यांच्या पक्ष कार्यकारिणीमध्ये ‘आप’ येत्या निवडणुकीत तब्बल ३०० जागा लढवणार, असा निर्णय जाहीर केला. यात सर्वाधिक जागांचा समावेश असलेल्या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि मोदींच्या गुजरातचाही समावेश आहे. आता ‘आप’ हा मोदींसाठीचा नवा ताप ठरू पाहतोय. सध्या तरी ‘आप’चा प्रभाव हा उत्तरेपुरता आणि त्यातही दिल्ली आणि आजूबाजूच्या परिसरापुरता मर्यादित आहे. दक्षिणेमध्ये तर तेथे स्थानिक पक्षच अधिक राज्य करतात. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर इथे काँग्रेस-राष्ट्रवादी विरुद्ध सेना-भाजपा असा सामना आहे. त्यात मनसे काय भूमिका घेणार यावरही जय- पराजयाची गणिते अवलंबून असणार. त्यात ‘आप’ने घुसखोरी केली तर त्यांच्या जागा निवडून येणे कठीण आहे. पण त्यांच्यामुळे काही हातच्या जागा जाणे हे सर्वच प्रस्थापितांसाठी मोठाच फटका ठरणारे असेल. सध्या तरी कोणत्याही एका पक्षाला लोकसभेत बहुमत मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे एक एक जागा महत्त्वाची आहे. या अवस्थेत ‘आप’च्या धक्क्याने एखादी जागा गेली तरी तो मोठा फटका असणार आहे. ‘आप’साठी तर पाटी कोरीच आहे. त्यामुळे जे काही मिळेल ती त्यांच्यासाठीची मिळकतच असेल. ती ‘आप’ची पुंजी असेल आणि त्यावर त्यांचे भवितव्य अवलंबून असेल. फक्त एक बाब मात्र ‘आप’ने काटेकोरपणे टाळायला हवी होती ती म्हणजे लोकानुनय. दिल्लीमध्ये लोकाभिमुख सरकारच्या नावाखाली त्यांनी फुकट पाणी आणि अध्र्या दरात विजेचे दिलेले आश्वासन प्रत्यक्षात आणले आहे. हे दोन्ही निर्णय हे लोकाभिमुखता नव्हे तर लोकानुनय करणारे आहेत आणि त्याचा आर्थिक फटका देणारे आहेत. ‘आप’ही तेच करणार असेल तर मग केवळ मतांच्या आमिषापोटी अन्न सुरक्षा विधेयक आणणारी काँग्रेस आणि ‘आप’ यात फरक काय राहिला? त्यामुळे येणाऱ्या काळात ‘आप’च्या वाटचालीकडे बारीक लक्ष ठेवावे लागेल, कारण त्यावरच आपली चाल नीट आहे, की वाट लावणारी ते पुरते स्पष्ट होणार आहे!
