भाताचं कोठार मानला जाणारा रायगड जिल्ह औद्योगिक जिल्ह म्हणून जाहीर केला आहे. पण यामुळे रायगडची मूळ ओळख तर पुसली जातेच आहे, पण या सगळ्यासाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्याचे काय होणार हे कोणीही सांगू शकत नाही.रायगड जिल्ह्यला औद्योगिक जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यत सध्या औद्योगिकीकरणाचे वारे वाहत आहेत. या औद्योगिक प्रकल्पांसाठी हजारो हेक्टर शेतजमिनी संपादित केल्या जात आहेत. राज्याच्या दृष्टीने हे औद्योगिक प्रकल्प महत्त्वाचे असले तरी या प्रकल्पांचा थेट परिणाम जिल्ह्यतील शेतीवर होणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांचे योग्य पुनर्वसन होणे गरजेचे आहे.मुंबईला जवळ असलेल्या रायगड जिल्ह्यत मोठय़ा प्रमाणावर औद्योगिकीकरण होत आहे. जिल्ह्यतील अलिबाग, पेण, खालापूर, पनवेल, उरण, रोहा, महाड, माणगाव, श्रीवर्धन तालुके सध्या औद्योगिक विकासाचा केद्रबिंदू ठरत आहेत. एकामागून एक महाकाय औद्योगिक प्रकल्प या परिसरात दाखल होत आहेत. यात प्रामुख्याने नवी मुंबई विमानतळ, जेएनपीटी बंदराचा विस्तारित प्रकल्प, रेवस, करंजा पोर्ट आणि दिघी पोर्ट, दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉर, नवी मुंबई सेझ, जेएसडब्ल्यूचा डोलवी येथील प्रकल्पाचा विस्तार, टाटा पॉवरचा औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प, पॉस्को स्टील प्लांट, विळे भागाड एमआयडीसीसारखे प्रकल्प येऊ घातले आहेत.जिल्ह्यतील पनवेल तालुक्यात नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित केले जाणार आहे. या विमानतळासाठी दोन हजार ०५५ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यामध्ये एक हजार ४४० हेक्टर जमीन ही खाजगी मालकीची तर ६१५ हेक्टर जमीन सरकारी मालकीची समावेश आहे. खाजगी मालकीच्या जमिनीपैकी ९८३ हेक्टर जमीन यापूर्वीच संपादित करण्यात आली, तर उर्वरित ६७१ हेक्टर जमिनीचे जमीन भूसंपादन अधिनियम १८९४ च्या कलम १७ मधील तरतुदीनुसार भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात आले.या प्रकल्पात पनवेल तालुक्यातील १२ गावांचा समावेश आहे. यात प्रामुख्याने पारगाव, पारगावडुंगी, ओवळे, दापोली, कुंडेवहाळ, वडघर, उलवे, तरघर, माणघर, कोपर, वाघिवली आणि वहाळ या गावांचा समावेश आहे. या गावांमधील १ हजार ३३७ खातेदार आणि अंदाजे ३ हजार ५०० घरमालक यांची ६७१ हेक्टर जमीन संपादित करणे अपेक्षित आहे. सध्या भूसंपादनाची प्रक्रिया संपुष्टात आली आहे.केंद्र सरकारच्या आणखी एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जिल्ह्यात भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. दिल्ली- मुंबई कॉरिडोर असे या प्रकल्पाचे नाव असून या औद्योगिक प्रकल्पासाठी रायगड जिल्ह्यत १२ हजार १४० हेक्टर क्षेत्र संपादित केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ३५०० हेक्टर भूसंपादनाचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. यात प्रामुख्याने रोहा, माणगाव आणि तळा तालुक्यातील शेतजमिनींचा समावेश आहे. आतापर्यंत एक हजार ६७० हेक्टर क्षेत्रावरील खातेदारांची संमती मिळाली असून १२७० हेक्टर क्षेत्रावरील खातेदारांना ३२(२) च्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.देशातील सात राज्यांत हा प्रकल्प जोडला गेला असून दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र अशी ही राज्ये आहेत. एकूणच या प्रकल्पाचा उद्देश ग्लोबल मॅन्युफॅक्चिरग ट्रेडिंग हब असा आहे. त्याचप्रमाणे स्थानिक व्यापार आणि परकीय गुंतवणूक, स्ट्राँग पॉलिसी, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदींच्या माध्यमातून आर्थिक आणि सामाजिक स्थैर्य देणे अशी ही उद्दिष्टे आहेत.या सोबतच रोजगाराची निर्मिती दुप्पट, औद्योगिक उत्पन्नात वाढ तिप्पट तर निर्यातीत वाढ चौपट असाही महत्त्वाचा उद्देश या कॉरिडॉरचा आहे. आपल्या राज्यातील मुंबई, ठाणे, रायगड, नाशिक, औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे, धुळे आणि नंदुरबार हे आठ जिल्हे या एम.आय.डी.सी. प्रकल्पात आहेत. तर पहिल्या टप्प्यात औरंगाबाद जिल्ह्यतील करमाड व रायगड जिल्ह्यतील रोहा, माणगांव या तालुक्यातील तीन औद्योगिक क्षेत्राचा समावेश यात आहे. दिल्ली-मुंबई रेल्वे माल वाहतूक कॉरिडॉरसाठी समर्पित असलेल्या या औद्योगिक कॉरिडॉरसाठीचे क्षेत्र रेल्वे मार्गाच्या दोन्ही बाजूस १५० ते २०० कि.मी. पर्यंत असेल. यातून साधारणत: ६० दशकोटी रुपयांचे औद्योगिक उत्पादन अपेक्षित आहे. यामुळे जिल्ह्यत मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक होऊन जवळपास १० लाख रोजगारनिर्मिती होईल असा दावा केला जातो आहे.याशिवाय जेएनपीटीच्या धर्तीवर रायगड जिल्ह्यत तीन औद्योगिक बंदरांचा विकास केला जाणार आहे. देशातील औद्योगिकीकरणाला चालना मिळावी आणि आयात-निर्यात वाढावी हा यामागचा उद्देश आहे. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपनुसार या तीनही प्रकल्पांचा विकास केला जाणार आहे. यानुसार करंजा येथे करंजा टर्मिनल पोर्ट लिमिटेड, रेवस येथे रेवस-आवरे पोर्ट विकसित केले जाणार आहे. यासाठी जवळपास सहा हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. रिलायन्स कंपनी हा प्रकल्प विकसित करणार आहे, तर मुरूड तालुक्यातील आगरदांडा आणि श्रीवर्धन तालुक्यातील दिघी येथे दिघी पोर्ट प्रकल्प उभारणीचे काम सध्या सुरू करण्यात आले आहे. बालाजी ग्रुप कंपनीला या प्रकल्पाचे विकासक म्हणून नेमण्यात आले असून कंपनी यासाठी जवळपास एक हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे.या शिवाय अलिबाग तालुक्यातील टाटा पॉवर प्रकल्पासाठी अलिबाग तालुक्यातील १२०० हेक्टर शेतजमीन संपादित करण्यात आली आहे. जेएसडब्लू डोलवी कंपनीच्या विस्तारीकरणासाठी सध्या मोठय़ा प्रमाणात भूसंपादन सुरू आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या पूर्वी आलेल्या विविध औद्योगिक प्रकल्पांसाठी रायगड जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर शेतजमीन संपादित करण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने थळ येथील आरसीएफसारख्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यतील महाड औद्योगिक वसाहतीसाठी ९०० हेक्टर, रोहा औद्योगिक वसाहतीसाठी २४५ हेक्टर, उसर औद्योगिक वसाहतीसाठी २१७ हेक्टर, नागोठणे औद्योगिक वसाहतीसाठी ८९५ हेक्टर, विळे भागाड औद्योगिक वसाहतीसाठी ७६४ हेक्टर, तळोजा एमआयडीसीसाठी ८६३ हेक्टर तर पाताळगंगा एमआयडीसीसाठी ६४७ हेक्टर जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यत २५४ मोठे प्रकल्प तर ३१४७ लघु ते मध्यम प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. यात प्रामुख्याने केमिकल्स, आर्यन ओर, स्टील, आयुर्वेदिक औषधे, प्लास्टिक, फार्मास्युटिकल्स, राईस आणि काजू प्रक्रिया उद्योगांचा समावेश आहे. जिल्ह्यतील महामुंबई सेझचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे रद्द करण्यात आला आहे. अन्यथा तीन तालुक्यातील ४५ गावांच्या शेतजमिनी या प्रकल्पासाठी संपादित केल्या गेल्या असत्या. ही झाली रायगडातील औद्योगिक विकासाची पाश्र्वभूमी. या पाश्र्वभूमीचा देशाच्या औद्योगिक विकासावर चांगला परिणाम होणार असला तरी याचा विपरीत परिणाम जिल्ह्यतील शेतीवर होत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे विकास कोणाचा आणि भकास कोणाचा होत आहे हे पाहणे औचित्याचे ठरणार आहे.जिल्ह्यतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीही भूसंपादन मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे. यात मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण, पनवेल ते रोहा रेल्वेमार्गाचे दुपदरीकरण, विरार-अलिबाग डेडिकेट कॉरिडॉर यांसारख्या प्रकल्पांचा यात समावेश असणार आहे. या प्रकल्पामुळे रायगडातील शेती आणि शेतकरी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.यामुळे एके काळी भाताचे कोठार म्हणून ओळखला जाणारा रायगड आज आपली ओळख हरवून बसला आहे. जिल्ह्यतील शेती क्षेत्रात झपाटय़ाने घट होत असल्याचे दिसून येत आहे. औद्योगिकीकरणामुळे रोजगाराची नवी साधने उपलब्ध झाली आहेत. त्यातच मुंबई जवळ असल्याने तरुणाई रोजगारासाठी मुंबईकडे स्थलांतरित होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. अशा वेळी कष्टप्रद आणि कमी प्रतिष्ठेच्या शेती व्यवसायाकडे नवीन पिढी वळेनाशी झाली आहे. कोकणातील भातशेती हा आतबट्टय़ाचा व्यवहार ठरत असल्याची ओरड नित्याचीच बाब झाली आहे. त्यामुळे या परिस्थितीला कारणीभूत घटकांचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे.रायगड जिल्ह्यत भात हे प्रमुख पीक असून जिल्ह्यात साधारणपणे एक लाख २५ हजार हेक्टरवर दरवर्षी भात पिकाची लागवड केली जात असते. यातून दरवर्षी खरीप हंगामात जवळपास ३० लाख क्विंटल उत्पादन मिळते. पण आगामी काळात जिल्ह्यतून एवढे भाताचे उत्पादन होईल अथवा नाही हे सांगता येणार नाही.औद्योगिकीकरणामुळे जमिनीला आलेला सोन्याचा भाव आणि शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात झालेली घट, शेतमजुरांची कमतरता, शेतीचे घटणारे उत्पन्न यांसारख्या कारणांमुळे जिल्ह्यतील शेतीला उतरती कळा लागली आहे. दक्षिण रायगडात सध्या जमिनीला हेक्टरी ४६ लाख रुपयांपर्यंत भाव मिळतो आहे. मुंबई जवळ असल्याने उत्तर रायगडात जागेला याहूनही चांगला भाव मिळतो आहे. शेतकऱ्यांसाठी हे एक प्रलोभन ठरत आहे. यातूनच शेती विकण्याकडे कल वाढल्याचे दिसून येत आहे.दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोकणातील शेती ही फायदेशीर नाही हा समज. मुळातच कोकणात अल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत कोकणातील शेतकरी हा काही गुंठे अथवा एकराचा मालक असतो. त्यातही पोलादपूर, म्हसळा आणि श्रीवर्धनसारखा डोंगराळ तालुका असेल तर शेती सपाट नसते. ती तुकडय़ा तुकडय़ात विभागली गेलेली असते. जिल्ह्यात दरवर्षी सरासरी साडेतीन हजार मिलिमीटर पावसाची नोंद होत असली तरी हे पाणी समुद्राला जाऊन मिळते. सिंचनाचे प्रकल्प फारसे झाले नसल्याने दुबार पीक घेता येत नाही. त्यामुळे वर्षांकाठी घरवापराला पुरेल एवढा भात पिकवणे हीच शेतकऱ्याची मानसिकता असते. त्यामुळे शेतीतून मिळणारे उत्पन्न हे मर्यादित स्वरूपाचे बनत चालले आहे.राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत कोकणातील शेतीचे यांत्रिकीकरण झालेले नाही. आजही जिल्ह्यतील बहुतांश शेती ही मानवी कष्टावर आधारित आहे. चिखलणी, मळणी, लावणी, कापणी, झोडपणी यांसारखी कामे शेतमजुरांकडून केली जात आहेत. यासाठी मजुरांना चांगल्या मोबदल्याबरोबरच दुपारचे मांसाहारी जेवण देण्याचा प्रघात अलीकडच्या काळात रूढ झाला आहे. त्यामुळे श्रम आणि पैसा याचा अपव्यय होत आहे. यांत्रिकीकरणापासून जिल्ह्यातील शेती अजूनही दूर आहे. शेतीसाठी जुन्याच पद्धतींचा अवलंब केला जातो आहे. आधुनिक बियाण्यांचा वापर करण्यापेक्षा शेतात उगवणाऱ्या धान्यातील काही भाग पुढील वर्षांसाठी पेरणीसाठी ठेवण्याचे प्रमाणही अधिक आहे. यामुळेही शेतीच्या उत्पादनात घट होत चालली आहे.जिल्ह्यत सध्या औद्योगिकीकरणाचे वारे वाहत आहेत. त्यामुळे रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. अशा वेळी अंगमेहनतीचे आणि कमी प्रतिष्ठेची शेती करण्याकडे तरुण फारसे उत्सुक नाहीत. आज अकुशल मजुरांनाही जिल्ह्यत सरासरी दररोज तीनशे ते साडेतीनशे रुपये मजुरी दिली जात आहे. तर कुशल कामगारांना दिवसाला ५०० ते ७०० रुपयांपर्यंत मजुरी मिळते आहे. मजुरीचे एवढे दर असूनही सर्वाना सहज काम मिळते आहे. त्यामुळे शेतीसाठी मजूर मिळणे आता शक्य राहिलेले नाही. याचा विपरीत परिणाम शेतीवर होत आहे.महामुंबई सेझ, टाटा पॉवर, दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर यांसारख्या प्रकल्पांना शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. मात्र तरीही हे प्रकल्प पुढे रेटण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून केला जातो आहे. महामुंबई सेझची भूसंपादन प्रक्रिया व्यपगत झाल्याने हा प्रकल्प रद्द करण्यात आला असला तरी आगामी काळात हा प्रकल्प पुन्हा डोकं वर काढण्याची शक्यता आहे. टाटा पॉवर प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांचा विरोध डावलत सक्तीने भूसंपादन करण्यात आले आहे. तर दिल्ली-मुंबई कॉरिडोरही शेतकऱ्यांच्या सहमतीने पुढे नेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. रेवस आवरे पोर्ट भूसंपादनाला अजून सुरुवात झालेली नाही. आगामी काळात या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रकल्पांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील आक्रमणे सुरूच राहणार आहेत.दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी प्रकल्पासाठी जमिनी दिल्या त्याच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न गेली तीस ते चाळीस वर्षे प्रलंबित आहे. त्यामुळे कंपन्या आणि प्रकल्प आपली जागा घेताना दिलेली आश्वासने पाळत नसल्याचे दिसून आले आहे. जेएनपीटी, सिडको यांच्या साडेबारा टक्के विकसित भूखंडाचा प्रश्न असो अथवा आरसीएफ आणि आयपीसीएलसारख्या कंपन्यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्यांचा प्रश्न असो हे प्रश्न आजही सुटलेले नाहीत. सूर्या रोशनी आणि पटणी पॉवरसारख्या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांकडून प्रकल्पांसाठी जमिनी घेतल्या, मात्र प्रकल्पच सुरू केलेले नाहीत. त्यामुळे जमिनी दिल्यावरही प्रकल्प येतील आणि आपल्याला रोजगार मिळेल याची शाश्वती शेतकऱ्यांना राहिलेली नाही.त्यामुळे शेतीच्या आधुनिकीकरणाला चालना देणे आणि शेतीची उत्पादन क्षमता वाढवणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर आगामी काळात प्रकल्पांना किती जागा द्यायची याबाबतही विचार करणे गरजेचे आहे. अन्यथा एकेकाळी रायगडात भातशेती केली जात होती, असे म्हणण्याची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही.हर्षद कशाळकर - response.lokprabha@expressindia.com
