विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com एन. व्ही. रमणा भारताचे सरन्यायाधीश झाले आणि बऱ्याच गोष्टी बदलल्या याची दखल आपण यापूर्वीच्या ‘मथितार्थ’मध्ये घेतलीच आहे. आता पुन्हा एकदा त्यांची दखल घेण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांनी अलीकडेच दिलेले न्या. पी. डी. देसाई स्मृतीव्याख्यान. सध्या वाढलेल्या सोशल मीडियाच्या प्रस्थाला आणि त्यातील भावनिकतेला किती अंतरावर ठेवायचे याबद्दल थेट मार्गदर्शनही केले. विचारांमधील सुस्पष्टता हा त्यांच्या व्याख्यानातील महत्त्वाचा भाग होता, म्हणूनच त्याची इथे दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते. न्याय आणि समानता ही तत्वे कायद्यामध्येच अंतर्भूत असतील तरच तो कायदा सुयोग्य ठरतो अन्यथा तो अन्यायकारक ठरू शकतो. आणि म्हणूनच कोणताही कायदा न्यायतत्त्वाच्या कसास उतरायला हवा, एवढय़ा सुस्पष्ट शब्दांमध्ये त्यांनी चांगल्या कायद्याचे निकष स्पष्ट केले. अशा कसास उतरलेल्या कायद्याच्या आधारे राज्य करणारेच ‘कायद्याचे राज्य’ खऱ्या अर्थाने आणण्याची क्षमता राखतात, असे विधान करतानाच त्यांनी कायद्याच्या राज्याचे निकषही सांगितले. कायदे सुस्पष्ट व सर्वांना माहीत असलेले असायला हवेत, त्या कायद्यासमोर सर्व समान असायला हवेत, नागरिकांमधील गरीबी किंवा निरक्षरता असे मुद्दे कायद्याने दिलेल्या हक्कांआड येता कामा नयेत. कायद्याची भाषा सर्वांना कळेल अशी साधी व क्लिष्ट नसलेली असायला हवी. समाजातील दुर्लक्षित घटकांना (त्यात महिलांचाही समावेश) सोबत घेऊन जाणारा असा कायदा असायला हवा. कायदा तयार करताना त्यात समाजाचा, नागरिकांचा कृतीशील सहभाग असायला हवा. आपण या प्रक्रियेत निवडणुकांना महत्त्व दिले आहे. लोकप्रतिनिधी आपल्याकडे कायदा तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असतात. आजवर आपल्याकडे १७ राष्ट्रीय निवडणुका झाल्या, नागरिकांनी त्यांचे काम चोख केले. निवडणुकांच्या माध्यमातून राज्यकर्ते बदलण्याची संधी नागरिकांना मिळालेली असली तरीही या संधीने त्यांची पीडा संपत नाही. म्हणूनच राज्यघटनेद्वारे अस्तित्वात आलेल्या न्यायव्यवस्थेला महत्त्व आहे आणि त्यांचे अधिकार कमी करण्याचा अधिकार संसदेलाही नाही! अर्थात न्यायालयांबरोबरच कार्यकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांचीही तेवढीच जबाबदारी आहे, याचे भानही या भाषणाने दिले. अलीकडे समाजमाध्यमे प्रभावी झाली आहेत. मात्र त्यावर येते ते सारे सत्य नसते किंवा ते म्हणजेच समाजाचे मत असेही नाही, याचे भान न्यायालयांनी ठेवायला हवे, असा इशाराच सरन्यायाधीशांनी दिला. अलीकडे काही न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये सोशल मीडियावरील मतांचा गलबला न्यायालयांनी नोंदवला, त्या पाश्र्वभूमीवर सरन्यायाधीशांच्या या व्यक्त होण्याला विशेष अर्थ आहे. समाजमाध्यमांमध्ये चांगले— वाईट, सत्य— असत्य, खरे— खोटे सारेच असते. महत्त्वाचे म्हणजे गोष्टी आहेत त्याहीपेक्षा अनेक पटींनी मोठय़ा करून दाखविण्याची या नवमाध्यमांची क्षमता आहे. म्हणूनच सरन्यायाधीशांनी देशभरातील न्यायाधीशांना दिलेल्या या इशाऱ्याला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त होते. कारण नवमाध्यमांमधून व्यक्त होणारे आणि तथ्य यात भेद करता येणे ही विद्यमान न्यायव्यवस्थेची गरज आहे. आजूबाजूला काय चालले आहे, त्यापासून न्यायालयांनी दूर राहणेही योग्य नाही. पण म्हणून समाजमाध्यमांवर व्यक्त होणारी मते जनतेचे मत म्हणून घेण्याची गल्लत त्यांच्याकडून होणार नाही, याची काळजी त्यांनीच घ्यायला हवी. सरन्यायाधीशांचे हे व्याख्यान म्हणूनच महत्त्वाचे ठरते. यात ते थेटच म्हणाले की, केवळ समोर आलेली तथ्ये हीच प्रमाण असायला हवीत. वस्तुस्थितीपेक्षा खूप मोठे करून दाखविण्याची नवमाध्यमांची क्षमता न्यायालयांनी लक्षात ठेवायला हवी! हक्कांसोबतच जबाबदारीही येते, म्हणूनच सरन्यायाधीशांचे हे व्याख्यान घटनेच्या हक्कदारांचे कान टोचणारे ठरले, त्यात नवल नाही!
