महेंद्र बैसाणे - response.lokprabha@expressindia.com व्यवस्थापनशास्त्र हा जणू आता परवलीचा शब्द झाला आहे. म्हणजे छोटय़ातली छोटी गोष्ट आपल्याला सहज होताना दिसते तेव्हा त्यात सर्व संबंधित घटकांनी व्यवस्थापन मूल्यांचे तंतोतंत पालन केलेले असते. त्यातूनच ती कृती पूर्णत्वास जाते आणि एखादे ध्येय साध्य होते. करोनामुळे उद्भवलेले संकट पेलतानाही व्यवस्थापनशास्त्राचा योग्य वापर केला तर या संकटावर यशस्वीपणे मात करता येईल. अर्थात प्रत्यक्ष उल्लेख केला जात नसला तरी ही समस्या हाताळताना व्यवस्थापनशास्त्राचा वापर होत आहेच, परंतु शुद्ध व्यवस्थापकीय अंगाने बघितले तर नेहमीचे एक प्रचलित साधन असलेल्या ‘स्वॉट’ (स्ट्रेन्थ्स, विकनेसेस, अपॉच्र्युनिटीज आणि थ्रेट) या सूत्रानुसार मांडणी करता येईल आणि त्यातूनच या गुंतागुंतीच्या समस्येवर काही सुटसुटीत उपाययोजना करता येतील. बलस्थाने रुग्णसंख्या साधारण ६००च्या आसपास असतानाच देशभर लागू केलेली टाळेबंदी ही भारताची सर्वात मोठी जमेची बाजू आहे. ती लागू करताना आणखी कोणती काळजी घ्यायला हवी होती यावर अनेक मतमतांतरे असू शकतील; परंतु जे झाले ते आणि त्याचे बरे-वाईट परिणाम मात्र बदलता येणार नाहीत हेच अंतिम सत्य आहे. तिकडे अमेरिकेत आजवर देशव्यापी टाळेबंदी लागू होऊ शकलेली नाही आणि तशी चिन्हे तर अजिबातच नाहीत. मग आणखी लाखभर नागरिक मृत्युमुखी पडले तरी चालतील अशीच मानसिकता आजही आहे. टाळेबंदीमुळे भारतासारख्या १३७ कोटी लोकसंख्येच्या देशात करोनाचा प्रसार तुलनेने अल्प राहिला, ही मोठी जमेची बाजू आहे. संसर्ग दिवसागणिक वाढतो आहे, ही सर्वात मोठी भीती असली, तरी अमेरिका आणि युरोपच्या तुलनेत आपल्याकडची वाढीची गती सध्या तरी कमी आहे. हा आजार आणखी चार-सहा महिने याच वेगाने वाढत राहिला, तरी आपली स्थिती युरोप, अमेरिकेच्या तुलनेत बरी राहील. प्रश्न हा आहे, की टाळेबंदी चार-सहा महिने कायम राहणार का? त्याचे उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल. संतुलित/नियंत्रित टाळेबंदी हा प्रभावी पर्याय ठरेल. आपल्या देशातील एकूणच वैद्यकशास्त्रातील तज्ज्ञांना या मोहिमेत आजवर मिळालेले व भविष्यातील अपेक्षित असलेले यश ही आपली आणखी एक जमेची बाजू म्हणता येईल. कमतरता भारताला आरोग्यविषयक अपुऱ्या सुविधांनिशी या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आíथक संकटाची सर्वात जास्त झळ ही शेतकरी, गरीब, मजूर या वर्गाला बसली आहे, बसत आहे आणि पुढेही बराच काळ बसत राहणार आहे. गेल्या वर्षांच्या शेवटी भारताला मंदीची चाहूल लागली. त्यापाठोपाठ कोविडचे संकट ओढवले आणि टाळेबंदीमागून टाळेबंदी सुरू झाली आणि त्यातून अर्थविषयक महासंकटाचे वादळ आज घोंगावू पाहत आहे. ही साखळी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कमकुवतपणा अधोरेखित करते. १३७ कोटींच्या आसपास अफाट लोकसंख्या, क्षेत्रफळाने विस्तीर्ण असा भौगोलिक प्रदेश आणि साक्षरतेपासून आíथक पातळीपर्यंत प्रचंड असमानता या घटकांमुळे अगदीच नवीन उद्भवलेला आजार व त्यावर आधारित नवी जीवनशैली अंगीकारण्यात अनेक अडथळे आहेत. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी थोडा वेळ द्यावा लागेल, पण कोविडचा झपाटय़ाने होणारा विस्तार व न परवडणारी टाळेबंदी पाहता त्यातून सावरण्यासाठी हाती अतिशय कमी वेळ आहे. खरी कसरत इथे करावी लागणार आहे. संधी मानवी बुद्धीला मिळालेले कोणतेही आव्हान शेवटी संधीत परावर्तित होते हा आजवरचा इतिहास आहे. या दृष्टीने कोविडच्या निमित्ताने अनेक संधी व्यक्ती आणि व्यक्तिसमूहांसाठी उपलब्ध होतील यात शंका नाही. जे या संधींचे सोने करतील ते सर्वार्थाने यशस्वितेच्या वेगळ्या पातळीवर जाऊन विराजमान होतील. जागतिक टाळेबंदीच्या निमित्ताने पर्यावरण व तत्सम अनेक विषयांवर नव्याने अभ्यास करण्याची मोठी सुवर्णसंधीच निर्माण झाली आहे. ग्रेटा थुनबर्ग व तिचे सहकारी ‘भविष्यासाठी शुक्रवार’ मागत होते, विनवण्याही करीत होते. कोविडने अनेक शुक्रवारसह आठवडय़ाचे सगळेच दिवस दिले. या अभूतपूर्व घटनेचे विलक्षण परिणाम ही कोविडची जमेची बाजू आहे. तिच्याकडे संधी म्हणून पाहणे शहाणपणाचे ठरेल. आरोग्य, शिक्षण- विशेषत्वाने लोकशिक्षण हे विषय ऐरणीवर येऊन तंत्रज्ञान, अर्थकारण इत्यादी नेहमी प्रथम क्रमांकावर असणारे विषय आता मागे पडतील. जगातील सर्व देशांना आरोग्याचा विषय प्राधान्याने घेण्याची जाणीवही यानिमित्ताने झाली ही इष्टापत्तीच होय. धोके भारतातील काही राज्यांत कोविडची परिस्थिती गंभीर आहे. महाराष्ट्र-मुंबईची आकडेवारी हा चिंतेचा मुद्दा आहे. कोविडचा उद्रेक होण्याची शक्यता बघता त्याला वेळीच पायबंद घालणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्व यंत्रणा रात्रंदिवस झटत आहेत. टाळेबंदी लागू होऊन दीड महिना उलटला तरी दिवसागणिक रुग्णांचा व मृतांचा आकडा वाढत आहे, ही सर्वाधिक चिंतेची बाब! म्हणजे प्रत्यक्ष आजाराचा विस्फोट हा एक सगळ्यात मोठा धोका आहे. साथीपासून बचावासाठी दावणीला बांधलेली अर्थव्यवस्था हे ‘कोविड संकट २.०’ आहे. किंबहुना या इलाजाचे परिणाम आजारापेक्षा भयानक होऊ घातले आहेत. पशाचे सोंग आणता येत नाही हेच खरे! देश असो, राज्य असो, उद्योग असोत वा सर्वसामान्य व्यक्ती, सर्वानाच या आíथक महामारीचा फटका बसत आहे. त्यातही असंघटित क्षेत्रातली आर्थिकदृष्टय़ा असुरक्षित असलेली मोठी लोकसंख्या या आर्थिक महामारीत बळी जाण्याची भीती आहे. सध्या जो-तो आपापल्या परीने सर्वोत्तम देण्याचाच प्रयत्न करीत आहे, हे खरेच. परंतु जगाला न मिळालेली संधी आपल्या हातून निसटता कामा नये. म्हणजे या साथीचे प्रमाण हळूहळू असेच वाढत राहिले आणि पुन्हा अमेरिका किंवा तत्सम देशांसारखी परिस्थिती भारतात उद्भवली तर मग भयानक अराजकाला सामोरे जायची वेळ येऊ शकते, ती न येवो, अशीच अपेक्षा सध्या आपण करू शकतो. आता ‘कोविड संकटा’वर मात करण्याच्या दृष्टीने व्यवस्थापनातल्या आणखी एका बहुप्रचलित संकल्पनेचा मागोवा घेऊ या. एम.बी.ओ. म्हणजे मॅनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्ह अर्थात उद्दिष्टकेंद्रित व्यवस्थापन. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे, तर अपेक्षित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रभावी ठरू शकतील, अशा घटकांची (ङए फएरवछळ अफएअर- ङफअ२) निवड करणे, त्यानुसार आखणी करणे, कृती आराखडा तयार करणे आणि तो राबवणे आणि अंतिमत: अपेक्षित उद्दिष्टे साध्य होतील याची खातरजमा करणे. अर्थातच आपले उद्दिष्ट आहे कोविड रुग्णांची संख्या कमी करणे. त्यासाठी कोणाला घरात राहून लढणाऱ्यांना साथ द्यावी लागेल, तर काहींना मदानात उतरून लढावे लागेल. काहींना श्रमाच्या रूपात योगदान द्यावे लागेल, तर काहींनी पशाच्या रूपात, पण उद्दिष्ट मात्र एकच!
