विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com गेले दोन आठवडे संपूर्ण देशाचे लक्ष दिल्ली येथील दंगलींकडे लागून राहिले होते. त्या गदारोळात एक महत्त्वाची गोष्ट नागरिकांच्या फारशी ध्यानी आली नाही. ती म्हणजे देशभरात एनआरसी, एनपीआर आणि सीएएचा मुद्दा अतिशय आक्रमकपणे लावून धरणाऱ्या भाजपाला सोबत घेऊनच त्याविरोधातील ठराव मुख्यमंत्री नितिश कुमार यांनी बिहार विधानसभेत संमत करून घेतला. बिहार भाजपाने या ठरावाला विरोध केला नाही, हे धक्कादायकच! पण राजकीय अपरिहार्यता ही अशीच असते. ती नको असलेल्या गोष्टी करण्यास भाग पाडते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा या दोघांनीही या तिन्ही विधेयकांच्या संदर्भात अतिशय ताठर अशी भूमिका घेतली आहे. अलीकडेच अमित शहा यांनी सलग दोनदा असे विधान केले की, या विधेयकांचे आश्वासन भाजपाने त्यांच्या जाहीरनाम्यात दिले होते. त्यामुळे काहीही झाले तरी त्यात कोणतीही लवचीकता असणार नाही, हे भाजपाचे धोरण राहील. मग असे काय घडले की, ज्यामुळे बिहार भाजपाने मुकाटपणे त्याविरोधातील ठराव बिहार विधानसभेत संमत होऊ दिला. या प्रश्नाचे उत्तर नोव्हेंबरमध्ये होऊ घातलेल्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये दडलेले आहे. एक एक करत राज्ये भाजपाच्या हातून निसटत चालली आहेत. असे होणे ही कुणाही केंद्रीय सत्तेसाठी तशी नामुष्कीच असते. त्यात महाराष्ट्रात शिवसेनेने भाजपाला मोठाच धक्का दिला. त्यानंतर झारखंडमध्येही त्याचा प्रभाव दिसला. दिल्लीतही एनआरसीच्या निमित्ताने राष्ट्रवादाचा प्रखर मुद्दा भाजपाने लावून धरला. मात्र आपच्या विकासाच्या मुद्दय़ापुढे त्यांचा फारसा निभाव लागला नाही. महाराष्ट्रातील सत्ता हातची जाण्यापासूनचा घटनाक्रम भाजपासाठी कलाटणी ठरू शकतो. येणाऱ्या निवडणुका सोप्या नक्कीच नाहीत. बंगालमध्ये तर ममता बॅनर्जीचा कडवा विरोध सहन करावा लागणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर केवळ बिहारचाच आधार भाजपाहाती असेल आणि तिथे नितिश कुमार प्रभावी आहेत. त्यामुळे त्यांचे ऐकणे भाजपाला भाग आहे. त्यातही केंद्रात एकहाती सत्ता असताना इतरांचे ऐकेल तो भाजपा कसला. कदाचित म्हणूनच नितिश कुमार यांनी हे घडवून आणताना फार पोपटपंची न करता अनेक राजकीय संकेत दिले. बिहार विधानसभेत मांडलेला एनआरसीविरोधाचा ठराव विरोधी पक्ष नेता असलेल्या तेजस्वी यादव यांच्याकडून आला होता. नितिश कुमार यांच्याशी झालेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतरच तो पटलावर आला. भाजपाने विरोध केला तर यादव यांचा पक्ष सोबत असेल, याचे राजकीय संकेत काहीच न बोलता नितिश कुमार यांनी यातून भाजपाला दिले. शिवाय, निवडणुकाजिंकायच्या असतील तर बिहारपुरता तरी विरोध करणे आवश्यक आहे, हे नितिश कुमार यांनी भाजपाच्या गळी उतरवले. अर्थात ते सोपे नक्कीच नव्हते. शिवाय सीएएसंदर्भात केंद्रात भाजपाच्यासोबत जाणारी भूमिका घेऊन त्यांनी राजकीय कौशल्य दाखवले आणि बिहारमधील भाषणात पक्षधोरण स्पष्ट केले की, त्याची राजकीय वैधता सर्वोच्च न्यायालय तपासते आहे, त्यावर अवलंबून असेल! म्हणजे पाठिंबा भाजपाला दिला आहे, पण भवितव्य न्यायालयावरच अवलंबून असेल. शिवाय या ठरावामध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीमधील अनेक वादग्रस्त प्रश्न बिहारपुरते वगळण्याचा समावेशही संमत करून घेतलेल्या प्रस्तावात आहे. असे करून नितिश कुमार यांनी समाजवादी, सर्वधर्मीयांना व सर्वानाच सोबत घेऊन जाणारे नेते अशी प्रतिमा जपण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला आहे. नितिश कुमार हेच या निवडणुकीत प्रचार मोहिमचे नेतृत्व करतील हेही त्यांनी नवीन भाजपाध्यक्ष जे. पी. नढ्ढा यांच्याकडून वदवून घेतले. आता जल, जीवन, हरियाली, रस्ते- गटार, वीज, आरोग्य शिक्षण या विकासाच्या अजेंडय़ावर निवडणूक लढविण्यास नितिश कुमार सज्ज आहेत. गोची झाली आहे ती भाजपाची. त्याच गोचीला राजकीय अपरिहार्यता असे गोंडस नाव असले तरी ही नामुष्कीच असते!
