नरेंद्र मोदी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर सामान्य जनांपासून ते उद्योग जगतापर्यंत देशभरातील सर्वाच्याच अपेक्षा उंचावल्या होत्या. पहिल्या अर्थसंकल्पात फार काही हाताला लागले नाही. पूर्ण बहुमत असल्याने व मोदी हे स्वत: उद्योगधार्जिणे असल्याने अर्थसंकल्पात ते आर्थिक सुधारणांचे गणित जमवून आणतील, अशी अपेक्षा गेल्या वर्षी व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र तीही तशी फोलच ठरली. सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मोदी सरकारचा तिसरा अर्थसंकल्प सादर केला, त्या वेळेस तिसऱ्या वर्षी तरी आर्थिक सुधारणांना वेग येईल, असे वाटले होते. मात्र या अर्थसंकल्पात तसे काहीच झाले नाही. अपेक्षाभंग करणारा नसला तरी शेती आणि ग्रामीण भारताकडे वळविलेला मोहरा हा अर्थसंकल्पातील स्वागतार्ह भाग आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या अनुभवावरून असे लक्षात येते की, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये मोठी तूट राहिल्याने वर्षअखेरीस केवळ संकल्पच शिल्लक राहतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वित्तीय तूट ३.९ टक्के इतकीच राखण्याचे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिले आहे. मात्र हा प्रश्न ते कसा सोडवणार याचे उत्तर अर्थसंकल्पात मिळत नाही. तूट कमी करायची तर महसुली उत्पन्नामध्ये वाढ अपेक्षित असते. पण अनेकविध नव्या योजनांच्या घोषणांमुळे सरकारवरचा खर्चाचा बोजा वाढणार असेल तर तूट कमी करण्याचा किंवा ती विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच राखण्याचा संकल्प ते कसा काय राखणार, हे न कळे! याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे गेल्या वर्षी तब्बल ६३ हजार कोटी रुपये निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून उभे करण्याची घोषणा करणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना प्रत्यक्षात केवळ १३ हजार कोटी रुपयांएवढीच गंगाजळी निर्माण करता आली. जे केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत आहे, तसाच काहीसा अनुभव रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या बाबतीतही येतो आहे. रेल्वे अर्थसंकल्प आणि त्यापाठोपाठ देशाचा अर्थसंकल्प अशा दोन्ही गोष्टी एकापाठोपाठ एक सादर होतात. या दोन्हींचा विचार स्वतंत्रपणेच करणे अपेक्षित असले तरी दोन्हींमध्ये काही त्रुटी मात्र समान दिसतात. गेल्या खेपेस रेल्वे अर्थसंकल्पामध्ये महसूल १५.३ टक्के वाढेल, असे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी म्हटले होते. प्रत्यक्षात तो केवळ ५.८ टक्के एवढाच वाढला. याचाच अर्थ; संकल्प आणि प्रत्यक्षात अंमलबजावणी यामध्येच मोठी तफावत दिसते. त्यामुळे या दोन्ही मंत्र्यांनी या खेपेस अर्थसंकल्पामध्ये दिलेली आश्वासने पूर्ण होतीलच, याची खात्री कशी मानावी? कारण अनुभव वेगळेच सांगणारा आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये सुरेश प्रभू यांनी रेल्वे अर्थसंकल्पामध्ये लोकप्रिय घोषणाबाजी टाळून देशाची गाडी रुळावर आणण्याचे चांगले काम केलेले असले तरी एक महत्त्वाच्या गोष्टीला मात्र सातत्याने विलंब होतो आहे, ते म्हणजे मालवाहतूक दर आणि प्रवासी भाडे यांच्यामधील समीकरण जुळवणे! वाढलेल्या खर्चाचा भार काँग्रेस सरकारने सातत्याने मालवाहतुकीवर टाकला आणि त्या तुलनेत प्रवासी भाडय़ामध्ये वाढ करणे टाळले. त्यामुळे आजमितीस मालवाहतुकीच्या असलेल्या दरामुळे अनेकांनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे. दुसरीकडे खर्च तर वाढतो आहेच, पण त्याच वेळेस प्रवासी भाडय़ामध्ये मात्र होणारी वाढ तुलनेने किरकोळच असल्याने खर्च आणि जमा यांचा मेळ बसविणे रेल्वेला कठीण जाते आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर रेल्वेमंत्र्यांनी लोकप्रिय घोषणाबाजी टाळण्याचा दाखविलेला संयम केवळ कौतुकास्पद आहे. दुसरीकडे यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात त्यांनी ८.५ कोटी लाख रुपयांची गुंतवणूक येत्या पाच वर्षांत रेल्वे करेल, असे म्हटले आहे. हा संकल्पही स्तुत्यच असला तरी तो प्रत्यक्षात कितपत येईल, याविषयी साशंकताच आहे. कारण आधी रेल्वेच्या वाढलेल्या खर्चाचे काय करणार, याचेही समाधानकारक उत्तर आलेले नाही. त्यामुळे गुंतवणूक संकल्पाचे काय हा तर नंतरचाच प्रश्न आहे. दोन्ही बाबतीत म्हणजे केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प यांमध्ये एक महत्त्वाचा बोजा दोन्ही ठिकाणी खूप मोठा असणार आहे, तो म्हणजे सातव्या वेतन आयोगाचा. रेल्वेवर त्यामुळे ३२ हजार कोटी रुपये तर केंद्र सरकारवर त्यामुळे एक लाख दोन हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. या बाबी दोन्ही ठिकाणी कशा हाताळल्या जाणार, याचे कोणतेही समाधानकारक मार्ग अर्थसंकल्पात नजरेस पडत नाहीत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात एक गोष्ट मात्र स्तुत्य आहे ती म्हणजे गेली दोन वर्षे स्मार्ट सिटीचा उदोउदो करणाऱ्या सरकारने यंदा आपला मोहरा ‘इंडिया’वरून ‘भारता’कडे वळवला. ‘सुटाबुटातील सरकार’ असा आरोप मोदी सरकारवर झाल्यानंतर ही उपरती झाली असावी; किंवा गेल्या वर्षी पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये आलेल्या अपयशानंतर आगामी निवडणुकांवर लक्ष ठेवून हा बदल झाला असावा, असे म्हणण्यास वाव आहे. कारण कोणतेही असले तरी सरकारचा मोहरा ग्रामीण भागाकडे वळणे ही चांगलीच गोष्ट आहे. स्मार्ट सिटी, उद्योजकधार्जिणी धोरणे, ‘भारताचे नव्हे, इंडियाचे सरकार’ असे म्हणत याबाबतीत मोदी सरकारला गेल्या काही महिन्यांत काँग्रेसने चांगलेच लक्ष्य केले होते. मात्र आता यंदाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भारतासाठी केलेल्या तरतुदींमध्ये कधी नव्हे एवढी भरीव वाढ करण्यात आली आहे. अर्थात हे सारे ग्रामीण भारतापर्यंत पोहोचले आणि अंमलबजावणी झाली तर त्याचे चांगले परिणाम येत्या काही वर्षांमध्ये निश्चितच पाहायला मिळतील. सध्या शहरांच्या दिशेने येणारे लोंढे, शहर व्यवस्थापनाचे हाताबाहेर गेलेले प्रकरण या सर्वावरच तो मुख्य उतारा असणार आहे, हे मात्र निश्चित. दुसरी एक महत्त्वाची बाब अर्थसंकल्पात लक्षणीय होती ती म्हणजे आरोग्याच्या संदर्भात सरकारने केलेल्या महत्त्वपूर्ण तरतुदी किंवा एलपीजी गॅस देऊन महिलावर्गाची स्वयंपाक करतानाच्या त्रासातून केलेली मुक्तता आणि पर्यायाने त्यांच्या आरोग्याची घेतली जाणारी काळजी. डायलिसिस केंद्राची उभारणी हा सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय आहे. गेल्याच ‘मथितार्थ’मध्ये जनगणना आयुक्तांनी जाहीर केलेल्या समस्त भारताच्या अनारोग्याच्या अहवालाकडे लक्ष वेधण्याचे काम ‘लोकप्रभा’ने केले होते. डायलिसिस केंद्रांमध्ये वाढ करण्यासाठी सरकारला तरतूद करावी लागणे हेही आपल्या अनारोग्याचेच लक्ष आहे. पण यानिमित्ताने सरकारने पुन्हा एकदा ग्रामीण भागाकडे विशेष लक्ष दिल्याचे लक्षात येते. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प ‘इंडिया’ला कितपत देणारा आहे, याबाबतीत ठोस काहीही सांगणारा नसला तरी ‘ग्रामीण भारता’साठी मात्र निश्चितच चांगला आहे. शिवाय नितीन गडकरी यांच्या मंत्रालयाने घेतलेला पायाभूत सुविधांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हादेखील भारताला निश्चितच चांगल्या दिशेने घेऊन जाणारा आहे. संकल्पातील किती गोष्टी आर्थिक पूर्णत्वाच्या दिशेने जातील, याबाबतीत एकूणच अनुभवावरून काहीशी शंका असली, तरी गडकरींचे मंत्रालय मात्र संकल्पपूर्तीमध्ये कमी पडणार नाही, असा विश्वास वाटण्याजोगी स्थिती आहे. बाकी वाईट निश्चितच नाही, असे म्हणत उद्योग जगताने अर्थसंकल्पाचे स्वागतच केले. दुसरीकडे शेअर बाजाराने निराशेची गटांगळी खाल्ली. सरकारी बँकांच्या सुरू असलेल्या बुड बुड घागरीला अटकाव करण्यासाठी काही ठोस पावले अपेक्षित होती, पण तिथे अर्थसंकल्पात फारसे काही हाताला लागत नाही. एकूणच त्यामुळे आर्थिक बाबतीत संकल्प तर उत्तमच असे म्हणावे लागते पण दोन वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता, वर्षअखेरीस संकल्पच अधिक ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विनायक परब - vinayak.parab@expressindia.com, twitter - @vinayakparab
