स्वत:चे घर होणे, लग्न आणि वंशविस्तार हे आधुनिक मानवी आयुष्यातील महत्त्वाचे टप्पे मानले जातात. स्वत:चे घर असणे हे प्रत्येकाचे आयुष्यातील एक महत्त्वाचे स्वप्न असते आणि स्वप्नातील ‘ते’ घर प्रत्येकाला हवे असते. त्यासाठी माणूस जिवापाड मेहनत घेतो. पण अलीकडे ते स्वप्नातले घर प्रत्येकाला परवडतेच असे नाही. घरांच्या वाढणाऱ्या किमतींमुळे सामान्य माणूस हैराण झाला आहे. मुंबई-पुण्यामध्ये तर आणखी काही दिवसांनी सामान्य माणसाला घर परवडणारच नाही बहुधा अशी अवस्था आहे. दुसरीकडे इमारत बांधकामाच्या व्यवसायातील नफ्याच्या आधिक्यामुळे अनेकांनी या व्यवसायात उडी घेतली आहे. सामान्य माणसे शहरांच्या दिशेने पोटापाण्यासाठी धाव घेत असून शहरीकरणाच्या बाबतीत महाराष्ट्राने पन्नास टक्क्यांच्या आसपास मजल मारली आहे. शहरे म्हणजे सोयीसुविधा आणि सारे काही छान अशी अवस्था बिलकूल राहिलेली नाही किंबहुना सोयीसुविधांचा असह्य़ ताण, नियोजनाचा उडालेला बोजवारा यामुळे शहरे बकाल होत चालली आहेत. शहरात येणाऱ्या गरिबाला निवाऱ्यासाठी झोपडपट्टीचाच आसरा घ्यावा लागतो. राजकीय अगतिकता अशी की, अनधिकृत झोपडपट्टय़ा मतपेटीच्या आशेने अधिकृत केल्या जातात. आता तर अनधिकृत इमारतीही अधिकृत करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाने बहुधा ‘अनधिकृत’ असे काही राहणारच नाही, अशी अवस्था नव्हे तर अनावस्था दिसते आहे. या साऱ्या पसाऱ्यात एक चांगली गोष्ट झाली ती म्हणजे बांधकाम क्षेत्रासाठीचे नियामक मंडळ. त्यामुळे तरी या क्षेत्रातील अर्निबध प्रवृत्तींना लगाम बसेल, अशी अपेक्षा आहे. सर्वसामान्यांना घरे देणे हे सरकारचे काम नसले तरी त्यांच्यासाठीची घरे परवडणारी राहतील, अशी ध्येयधोरणे राबवणे हे मात्र निश्चितच सरकारचे कर्तव्य आहे. केंद्र सरकारचा प्रवास तर आता वेगात स्मार्ट सिटीच्या दिशेने सुरू झाला आहे. या शहरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांपासून सारे काही स्मार्ट असणार आहे. पण त्या श्रीमंत नागरिकांकडे काम करणाऱ्यांचे काय, ते कुठून येणार, त्यांची सोय कुठे असणार, याबद्दल कुणीच बोलताना दिसत नाही. आजवरच्या शहरनियोजनात हीच मेख राहिली आहे. घरकाम करणारी किंवा या शहराला विविध सेवा पुरविणाऱ्या माणसांची घरे- सोयीसुविधादेखील त्याच परिसरात असायला हव्यात, त्याही त्यांना परवडणाऱ्या किमतीत. तसे झाले नाही तर मग गगनचुंबी इमारतीशेजारी असलेल्या मोकळ्या जागेत नंतर समाजातील आर्थिक विषमतेचे प्रतिबिंब असलेली झोपडपट्टी पाहायला मिळते. मुंबईसारख्या शहरात तर हे चित्र आता नेहमीचेच झाले आहे. नव्या- स्मार्ट शहरनियोजनात याचा विचार व्हायला हवा. केवळ घर नाही तर त्याच्या आजूबाजूचे वातावरण, पर्यावरणही तेवढेच आरोग्यदायी असायला हवे. म्हणजेच दरडोई मोकळी जागा आणि दरडोई हिरवाई यांचे प्रमाणही योग्य राखणे महत्त्वाचे असेल. तर या स्मार्ट शहरांमधली लोकसंख्या निरोगी राहील. निरोगी लोकसंख्या म्हणजे उत्तम मनुष्यबळ असते. या साऱ्याचा ओनामा घरापासूनच व्हायला हवा. मग ते शहरातले घर असो अथवा गावातले. चांगल्याची सुरुवात घरापासूनच! विनायक परब @vinayakparab vinayak.parab@expressindia.com
